लुम्बिनी प्रदेशका कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीलाई बालबालिकाको क्षेत्रमा आफ्नै प्रदेशका स्थानीय तहमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी समेत छैन।
बुधबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घर्तीले भनिन्,‘लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटै पालिकामा पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएकोमा तिलोत्तमा नगरपालिकालाई कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र मेरो तर्फबाट पनि बधाई दिन चाहन्छु।’
बालमैत्री घोषणा गर्ने प्रदेशको पहिलो नगरपालिका भएको भन्दै मन्त्री घर्तीले नगरपालिकालाई बधाई दिइरहँदा मञ्चमा आसिन अतिथिहरू र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख मुखामुख गरे।
नगरपालिकाको महत्वपूर्ण अभियान सफल पारेकोमा मन्त्रीले बधाई दिइरहँदा जनप्रतिनिधि र नगरबासीहरूको अनुहारमा खुसी भन्दा बढी आश्चर्य झल्किन्थ्यो।
प्रदेशकै कानुन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालिरहँदा मन्त्रीलाई मन्त्रालयकै मातहतका निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी हुनुपर्ने हो। तर बिना जानकारी कार्यक्रममा पुगेकी मन्त्रीले तिलोत्तमा प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा भएको भन्दै गलत तथ्य बोलिरहेकी थिइन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका तेह्रौ नगरको रूपमा बालमैत्री नगर घोषणा भइरहँदा यसअघि बालमैत्री घोषणा गरिएका दुइटा नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशकै थिए। यतिमात्रै होइन पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका त २०७२ साल जेठ ३२ गते बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको नेपालकै पहिलो नगर घोषणा भएको थियो।
देश संघीय संरचनामा गएपश्चात् नवलपरासीका साविक रामनगर गाउँ विकास समिति र धुरकोट गाउँ विकास समितिको वडा नं. ६ लाई सुनवल नगरपालिकामा समावेश गरी वडा नं. ११, १२ र १३ कायम गरिएपछि ती वडामा पनि बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धीका सम्पूर्ण सूचक पूरा गरेपछि २०७५ साल भदौ ३ गते पुनः बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दोस्रो पटक बालमैत्री नगर घोषणा गर्दा पनि सुनवल नेपालकै पहिलो बालमैत्री नगरको रूपमा घोषणा गरिएको थियो।
यसै वर्षमात्रै रूपन्देहीको छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका पनि बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भइसकेको छ।
गत साउन १५ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चक्रपाणि खनाल (वलदेव)ले वाणगंगालाई कपिलवस्तुको पहिलो बालमैत्री नगरको रूपमा घोषणा गरेका थिए।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गत असोज २४ गते १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट घर्तीले कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्।
तर मन्त्री बनेको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि आफ्नै मन्त्रालय मातहतका निकायले के गरिरहेका छन् भन्ने अध्ययन समेत नगरेको बुधबारको कार्यक्रममा बोलेको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ।
देशको अस्थिर राजनीतिका कारण एक वर्ष नपुग्दै सरकार र मन्त्रीहरू हेरफेर हुँदा मन्त्रालयका सबै काममा जानकारी लिन नसकिए पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा सम्बन्धित विषयमा जानकारी नलिई दिएको अभिव्यक्तिले सिंगो मन्त्रालय नै फितलो साबित भएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री घर्ती बोलिरहँदा कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाहरूले समेत मन्त्रीलाई पनि बालमैत्री नगरको बारेमा जानकारी नभएको भन्दै खिसिट्युरी गरेका थिए।
‘प्रदेशमा पहिले नै दुइटा नगरपालिका बालमैत्री भइसकेका छन्, हाम्रो नगरपालिका रूपन्देहीको पहिलो भए पनि प्रदेशको तेस्रो हो, मन्त्रीलाई भने थाहा नै रहेनछ,’ कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थी रोहित गिरीले भने।
