कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘सिंहदरबार’ जस्तै संरचनाको परिकल्पना गरेको छ। जहाँ प्रदेशका आठ वटै मन्त्रालय राख्न सकियोस् र एकै ठाउँबाट मन्त्रालयका सेवा प्रवाह गर्न सकियोस्।
कर्णालीको सिंहदरबार बनाउन प्रदेश सरकारले २०७५ मै निर्णय गराईसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) पनि बनाईसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट नै काम सुरू गर्न खोजिएको यो आयोजनाको काम अझसम्म पनि सुरू हुन सकेको छैन। सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा छुट्याएको २८ करोड रूपैयाँ समेत फ्रिज भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आफ्नो जमिन र भूमि उपभोगको अधिकार नहुँदा परिकल्पना गरिएको ‘सिंहदरबार’ संरचना निर्णयमै सिमित भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले जमिन भोगचलनको लागि अधिकार दिन केन्द्र सरकारसँग बारम्बार माग गरे पनि यसको सुनुवाई भएको छैन।
‘प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा भूमि अधिकार भएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, यो मात्र नभएर अरू हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना पनि अगाडि बढाउन सहज हुन्थ्यो,’ पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘संघ सरकारलाई यहीँ आयोजना बनाउने निर्णय भएदेखि पटक-पटक केन्द्र सरकारलाई भूमिको अधिकार दिन आग्रह गरी पठायौं, तर माथिबाट निर्णय नै भएन।’
अहिले पनि भूमिसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन निर्णय गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गरिरहेको उनले बताईन्। अब भने जग्गाको अधिकार पाउने अपेक्षा गरिएको पूर्वमन्त्री केसीले बताईन्।
अहिलेका संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रदेश सरकारको निर्णय मागेको उनले बताईन्। ‘हामीले पहिला पनि निर्णय गराएर संघीय सरकारलाई पठाईसकेका थियौं, त्यसैलाई हेरेर माथिबाट निर्णय गराए पनि हुन्थ्यो,’ केसीले भनिन्, ‘अब नयाँ गर्नुपर्यो भने पनि केही समयमा गराएर पठाउँछौं।’
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले यहीँ आयोजना निर्माणसँगै भूमिको स्वामित्व लिने योजना बनाएको छ।
एकीकृत रूपमा मन्त्रालय राख्ने सिंहदरबार जस्तै भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट संघलाई अनुरोध गरि पठाईएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक रामशरण आचार्यले बताए।
‘डिपीआर मन्त्रालयको तर्फबाट बनिसकेको छ, यसको लागि जग्गा प्राप्त नभएपछि काम अघि बढेको छैन,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘पहिला चार वटा मात्र भवन बन्नेगरि डिपीआर गरिएको रहेछ, अब त्यसलाई आठ वटा भवन बन्नेगरी सच्याएर माथिबाट जग्गा प्राप्त हुनेवित्तिकै काम अगाडि बढ्छ।’
कर्णालीमा बन्ने सिंहदरबार जस्तै भवनको एकीकृत संरचना ९ सय वर्गमिटरमा बनाईनेछ। सो क्षेत्रफलमा आठ वटा भवन बन्नेछन्। निर्देशक आचार्यका अनुसार तोकिएको क्षेत्रफलमा चार वटा कर्नर विभाजन गरिएको छ।
ती चार वटा कर्नरमा दुई/दुई (एउटा कर्नरमा दुई वटा) भवन निर्माण गर्नेगरी डिपीआर तयार गरिएको छ। यसअनुसार एउटा कर्नरमा दुई वटा मन्त्रालयहरु रहनेछन्। भवनहरु पाँच/पाँच तलाको बनाउनेगरी डिजाईन गरिएको छ।
सबै भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङको डिजाईन गरिएको छ। भवनहरुको बीचमा ओपन स्पेश राखिएको छ।
डिपीआरमा भवन संरचना अपांगमैत्री डिजाईन गरिएको छ। अपांगमैत्री संरचनाका लागि भुइँ तलामा ‘र्याम्प’ राखिनेछ भने माथिल्ला तलाहरुमा जान लिफ्टको डिजाईन गरिएको छ।
मन्त्रालयको सेवालाई एकीकृत गर्ने यो संरचना निर्माण गर्न एक अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको छ।
यो संरचना वीरेन्द्रनगर–७ ईत्राममा हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत भन्दा अगाडिको खाली जमिनमा बनाउनेगरी डिपीआर तयार गरिएको छ।
यसअघि डिजाईन गर्दा तीन/तीन तलाका चार वटा भवन ५१ करोड लागतमा बनाउने गरि डिजाईन गरिए पनि अब भने त्यसको डिजाईन र अनुमानित लागत परिवर्तन हुने निर्देशक आचार्यले बताए।
‘पहिला चार वटा मात्र भवन बनाउनेगरी यसको लागत ५१ करोड भनिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अब हामीले आठ वटा भवन बनाउनेगरी डिजाईन तयार पारिसकेका छौ, मात्र बजेट संशोधन गर्न बाँकी छ। त्यो पनि छिट्टै भईहाल्छ।’
‘सिंहदरबार’ जस्तै संरचना निर्माणका लागि निर्णय भईसकेपश्चात कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको थियो। पूर्वमन्त्री केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० करोड रूपैयाँ यसका लागि विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा ८ करोड विनियोजन गरिएको थियो।
जग्गा प्राप्त नहुँदा दुवै आर्थिक वर्षको रकम फ्रिज भईसकेको छ। यो आर्थिक वर्ष भने यसका लागि बजेट छुट्याईएन।
प्रदेश सरकारले सिंहदरबार प्रकृतिको भवन बनाउन खोजेको जग्गा हाल उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ।
उपत्यका नगर विकास समितिले पनि संघीय सहरी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिन पत्राचार गरिसकेको थियो।
बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको यो आयोजना निर्माणको लागि फेरि कसरत सुरु भएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पहिला संघलाई पठाएको फाईल खोज्न थालेको छ।
‘पहिलानै माथि संघमा यो आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्तिको अनुरोध गरी पठाईएको रहेछ, अहिले फेरि थप प्रक्रियामा जान फाईल खोज्न सचिवज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्कीले भने, ‘हामी यसमा लागेका छौं।’
जग्गाको लागि संघमा पठाईसकिएको फाईल खोज्न पनि पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवले निर्देशन दिएका छन्।
संघीयतासँगै स्थापना भएका कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयले अहिले दशकौं पुराना भवनबाट काम गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पहिलेको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा छ।
पहिलेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ भने उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यसअघिका संघ मातहतका निर्देशनालयहरु बसेका भवनमा छन्।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय यसअघि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय भएको भवन र सबैभन्दा पछि स्थापना भएको उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय सिंचाई तथा जलस्रोत निर्देशनालय भएको भवनबाट सञ्चालित छन्।
