सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि बुझाएका छैनन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन) भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगै चार जना मन्त्री गत असार २९ गते नियुक्त भएका थिए।
त्यसपछि देउवाले साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनलाई पदबाट हटाएपछि देउवाले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि देउवाले असोज २२ गते मन्त्रीहरू र तीन जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनीहरू मन्त्री भएको पनि तीन महिना पुगिसकेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवासहितका मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी मन्त्रिपरिषदका २५ जना सदस्यमध्ये कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू सदाचारी हुनुपर्ने र आर्थिक पारदर्शी हुनुपर्ने परिकल्पना गर्दै कानुनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले राख्ने गरेको छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्छ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छैन।
‘हामीकहाँ सम्पत्ति विवरण आएको भए पनि खामबन्दी हुन्छ। अख्तियार र अदालतबाहेकलाई खामबन्दी हेर्ने अधिकार हुन्न,’ केन्द्रका एक अधिकारीले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आएको छैन।’
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नआएको विषयमा टोली नै खटाएर बुझ्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
‘हाम्रो टोली पर्सि (बुधबार) देखि खटिँदैछ, सम्पत्ति विवरण किन नआएको भन्ने कुरा एक सातापछि भन्न सक्छौं,’ केन्द्रका ती अधिकारीले भने।
प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीति र आर्थिक पारदर्शिताका लागि पदमा बसेका व्यक्तिहरूले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण राख्ने गरिएको छ। तर देउवा सरकार गठन भएको यतिका समयमा उनी र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण बेवसाइटमा राखिएको छैन।
‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नैसर्गिक अधिकार सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू आफैंको हो, बुझाउनुपर्ने कानुनी दायित्व हो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘बुझाउनुभएन भने कानुनअनुसार उहाँहरू जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्छ।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म मागेको छैन।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमै राख्ने गरिएको छ, विवरण नबुझाएको पाइए अख्तियारले कानुनअनुसार जरिवाना गर्छ,’ अख्तियारका सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आएको तर मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक नगरेको दाबी गरेको छ।
‘सम्पत्ति विवरण पेस भइसकेको छ, सार्वजनिक नभएको मात्र हो। मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक गर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले सेतोपाटीसँग भने।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को नियमावलीअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूलाई ताकेता गर्ने र नबुझाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ।
अख्तियार ऐनको दफा ३१ ‘क’ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।’
त्यसपछि पनि हरेक वर्ष सकिएपछि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अन्यथा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगले पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी अर्को तीस दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने कानुनमा उल्लेख छ।
त्यो मितिमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी आयोगले छानबिन गर्न सक्ने ऐनमा भनिएको छ।
२०७५ असार २० गते प्रकाशित राजपत्रमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री जो भए पनि सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भनिएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय सदाचार नीति २०७४ सालमै प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यो नीति अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।
सदाचार नीति देशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, शासकीय व्यवस्थाका सबै तहका विविध प्रवृत्ति र रूपमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि परिकल्पना गरिएको थियो।
‘भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबै सार, रूप र रंगको नियन्त्रण गर्न, माग र आपूर्तिकर्ता दुवै पक्षलाई समेट्नका निमित्त पनि एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिको आवश्यकता महसुस भएको हो,’ प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ।
२०७४ सालमा तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी हुँदा सदाचार नीति प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस बेला हालका प्रधानमन्त्री देउवा नै सरकारको नेतृत्वमा थिए। तत्कालीन कानुन सचिव मोहन बञ्जाडे र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारेका थिए।
‘सदाचार नीति ड्राफ्ट भएको साढे चार वर्ष भयो, त्यस बेला जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘तर जो सरकारमा छ, उसले नै सदाचार नीति ल्याउन आनाकानी गरेको देखियो।’
देउवापछि संसदीय निर्वाचन भएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उसले पनि सदाचार नीति ल्याएन।
ती पूर्वसचिवका अनुसार सदाचार नीतिलाई अन्तिम रूप दिने बेला मन्त्री, एनजिओ, आइएनजिओहरूको समूहले विरोध गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदमा लैजान तयार भएको नीति त्यहाँबाट अड्किएको अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहनु बिडम्बना भएको ती पूर्वसचिवले बताए।
आफूलाई समात्ने ऐन कानुन ल्याउन स्वयं व्यक्तिहरू नै अनुदार देखिएको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्।
‘प्रवृत्ति यस्तो छ कि आफूलाई समात्ने ऐन कानुन ल्याउन स्वयं व्यक्तिहरू अनुदार देखिनुहुन्छ तर उहाँहरू नै सदाचार र पारदर्शिताको कुरा गर्नुहुन्छ,’ पूर्वसचिव मैनालीले भने।
