रूबी खान र उनका साथीहरूले माइतीघर आएर धर्ना दिन थालेको ४१ दिन भयो।
काठमाडौंको जाडो र हिउँदको चिसो झरीबीच पनि उनीहरू हरेक दिन बिहान ११ बजे माइतीघर आइपुग्छन् र बेलुकी अबेरसम्म धर्नामा बस्छन्।
धर्नामा बसेको ४०औं दिन आइतबार गृह मन्त्रालयको एउटा टोली उनीहरूको हालखबर बुझ्न आयो।
रूबी र उनका साथीहरूले टोलीलाई सोधे, 'हाम्रो हालखबर त तपाईंहरूले देखिरहनुभएकै छ। यत्ति भन्नुस्, हाम्रो माग कसरी पूरा गर्नुहुन्छ?'
टोलीमा आएका गृहका अधिकारीहरूले भने, 'तपाईंहरूका कुरा राख्नुहोस्, हामी सरकारसमक्ष पुर्याइदिन्छौं।'
जवाफमा सबै महिलाका तर्फबाट रूबी खानले भनिन्, 'निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता गरी हत्या गरिएकोबारे अस्ति भर्खरै गृह मन्त्रालयले नै गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ। सरकारले आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरोस्, हाम्रो माग त्यत्ति हो।'
गृहका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा 'बादशाह कुर्मी लगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति हत्याउनकै लागि निर्मला कुर्मीलाई कुटपिट गरी यातना दिने र अपहरण गर्नेदेखि बेपत्ता पार्नेसम्मका कामकारबाही गरेको बुझिएको' भनेको छ।
बादशाह कुर्मी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसभासद हुन्।
नेपालगन्ज, परस्पुरकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै बादशाहको नाम किटेको छ। तर उनी आफ्नो सरकारी पहुँचका कारण कारबाहीबाट बच्दै आएका छन्।
माइतीघरमा धर्ना दिइरहेकाहरूको माग गृहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी बादशाह कुर्मी लगायतलाई कारबाही गरियोस् भन्ने हो।
छानबिन समितिले गत कात्तिक १५ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदन सेतोपाटीले गृह मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त गरेको छ।
प्रतिवेदन भन्छ, 'विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी बन्ने व्यक्तिले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू (नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज) जबरजस्ती खोसेर लगे।'
सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटकपटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा छ।
धम्कीको क्रम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसमेतको पहलमा निर्मलालाई उद्दार गरी सेफ सेल्टरमा राखिएको छानबिन समितिले भनेको छ।
'बादशाह कुर्मीलाई पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि विरोध प्रदर्शनपश्चात निज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा उपस्थित भई निर्मला कुर्मीका कागजातहरू दिई माफी मागेको भन्ने बुझिएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अगाडि भन्छ, 'निर्मलाले आफ्ना कागजात पाएको केही महिनामा उनी हराएको भन्ने बुझियो। बेपत्ता भएपछि खोजतलासका लागि प्रहरी लगायत निकायमा कुनै लिखित निवेदन परेको छैन। मौखिक रूपमा अधिकारकर्मीको तर्फबाट आवाज उठाइरहेको भन्ने बुझियो। छलफल तथा अध्ययनबाट निर्मलाका पति र छोराहरूको मृत्युपश्चात निजको श्रीसम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यले माथि उल्लिखित क्रियाकलापहरू भएको भन्ने बुझिन आयो।'
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छानबिन समितिका सदस्यहरू। तस्बिर स्रोत: गृहमन्त्रीको सचिवालयगृहको छानबिन समितिले निर्मलाका श्रीमानको मृत्युदेखि उनको हत्यासम्मका घटना विवरण अध्ययन गरेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।
प्रहरी कार्यालयमा परेका निवेदन, मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कारोबारका कागजात, कतिपय प्रत्यक्षदर्शीको बयान र अधिकारकर्मीहरूसँगको छलफलका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उल्लिखित घटनाहरू २०६२ सालमा निर्मलाका पति महलु कुर्मीको मृत्यु भएपछि सुरू हुन्छ।
त्यसको चार वर्षपछि २०६६ मंसिरमा १० दिनको फरकमा निर्मलाका दुई नाबालक छोराहरूको स्वास्थ्यमा समस्या आएर उपचार क्रममा मृत्यु भएको थियो। छोराहरूको मृत्युलगत्तै बादशाह कुर्मीले निर्मलामाथि थिचोमिचो सुरू गरेका थिए। पहिले निर्मलाका पति र जेठा छोरा रामसागरको नाममा रहेका घरजग्गाको लालपूर्जा र नागरिकता बादशाह कुर्मीले 'जिम्मा लिएको' प्रतिवेदनमा छ।
यसबीच निर्मलाको घरजग्गा हत्याउन लालपूर्जा खोसेर लगेको भन्दै गाउँमा बादशाह कुर्मीको विरोध सुरू भयो। निर्मला आफैंले पनि बादशाहसँग कागजात फिर्ता माग्न थालिन्। त्यसपछि उनीमाथि धम्की आउन थालेको र उनलाई 'साथी' भन्ने संस्थामा एक महिना सुरक्षित आश्रय निम्ति पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपछि बादशाहले निर्मलाको नागरिकता र लालपूर्जाहरू फिर्ता गरिदिए।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पति र छोराको नाममा रहेका ४ बिघा १० कट्ठा जग्गा २०६९ असार ६ गते निर्मलाको नाममा पास गराएपछि मुद्दामामिला सुरू भएको थियो।
सबभन्दा पहिला स्थानीय निजामहिनले आफूबाट तीन लाख नगद लिएको कागज देखाएर २०६९ भदौमा जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतबाटै बिगो असुलीका लागि घरजग्गा लिलाम भयो। उक्त घर जुबेदा इद्रिसीको नाम हुँदै अहिले अर्कैको नाममा पुगेको प्रतिवेदनमा छ।
त्यसपछि नेपालगन्ज, धम्बोझी बस्ने पार्वती बिष्टले निर्मला कुर्मीले आफूबाट ऋण लिएको देखाएर भदौ ६ गते अदालतमा अर्को मुद्दा हालिन्। अदालतको आदेशबाट पार्वती विष्टकहाँ गएको जग्गा रमेश थापाकी पत्नी रत्ना थापाको नाममा पुगिसकेको छ।
रमेश थापा तिनै हुन् जसलाई अहिले निर्मलाको अपहरण र हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।
प्रतिवेदनले सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न सुझाएको छ। निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न पनि समितिले भनेको छ।
निर्मलाको जग्गा किनबेच, नामसारी लगायत विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपले संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले सुझाव दिएको छ। जग्गा दलाल, भूमाफिया तथा जिम्मेवार कर्मचारीको कार्यशैली, व्यवहार र नियत सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायले सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ।
निर्मलाको न्याय निम्ति संघर्षरत रूबी खानसहित १५ महिलाले पुस ५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको उजुरीमा बादशाह कुर्मीमाथि थप आरोपहरू पनि लगाइएका छन्।
अदालतबाट जग्गा हस्तान्तरण हुने बेलासम्म बादशाह र उनको गिरोहले निर्मलालाई बन्धक बनाएकाले उनी गाउँमा देखिन छाडेको उनीहरूले बताएका छन्। निर्मलामाथि सामूहिक बलात्कार भएकोसमेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
'उक्त अवधिमा निर्मला कुर्मीलाई धेरैजसो रमेश थापाको प्लाइउड उद्योगमा र तीन-चार महिना परस्पुर ढोडे गाउँस्थित कुँवर बब्बन सिंह ठाकुरको घरमा नियन्त्रित राखी, शरीर बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार भएको थियो,' प्रहरी प्रधान कार्यालयमा खानसहितले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीमा उल्लिखित घटना विवरणअनुसार त्यसपछि पनि निर्मला गाउँघरमा देखिइनन्। महिला अधिकार मञ्च बाँकेले उनको खोजीका लागि प्रशासनलाई निरन्तर दवाब दिइरह्यो। २०७५ सालमा बन्धक नै रहेको अवस्थामा अपहरण गरेर बादशाह लगायतले निर्मलालाई भारतको बहराइच पुर्याएको उजुरीमा भनिएको छ।
'बादशाह कुर्मी, रमेश थापा, कृष्णमुरारी सिंह, धिरेन्द्र सिंह, कुँवर बब्बन सिंह ठाकुर, अम्मरलाल कुर्मी, उर्मिला कनोजिया तथा अर्जुन कुर्मीसमेतका व्यक्तिबाट भारतको जगन्नाथपुरमा निर्मला कुर्मीलाई करिब दुई वर्ष शरीर बन्धक अवस्थामा राखी सामूहिक बलात्कार भएको बुझियो,' उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार २०७७ मंसिर १६ मा महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी जाहेरी दिइन्।
पोल खुल्ने डरले जाहेरी परेको साता दिनभित्र निर्मला कुर्मीलाई भारतको बलरामपुर जिल्लाको तुल्सीपुर (तहसिल) मा स्थानान्तरण गरिएको उजुरीमा छ।
घटना विवरणअनुसार बादशाह कुर्मीसहित छ-सात जनाले भारतको तुल्सीपुरस्थित देवीपाटन मन्दिर आसपास निर्मलालाई लिएर गएका थिए। त्यहाँका स्थानीयले कोठा दिन मानेनन्। त्यसपछि बादशाह कुर्मीले आफू नेपालका प्रधानमन्त्रीको बगलमा बस्ने शक्तिशाली मानिस भएको र आफूसँग आएकी महिलाको नाम निर्मला कुर्मी भएको भन्दै परिचय गराएका थिए। तुल्सीपुरका एक भारतीयले नै भिडिओमा यस्तो बयान दिएका छन् जसलाई उजुरीसँगै प्रहरीसमक्ष बुझाइएको छ।
सेतोपाटीले त्यो भिडिओ प्राप्त गरेको छ। उक्त भिडिओमा ती व्यक्तिले भनेका छन्, 'नेपालका ठूला मानिस रहेछन्, नेपाल घुम्न जाँदा आफूलाई पनि काम लाग्न सक्छन् वा सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास लागेकाले कोठा मिलाइदिएका थियौं।'
कोठा दिएपछि हरेक दिन आफू त्यहाँ बुझ्न जाने गरेको पनि ती व्यक्तिले भिडिओमा भनेका छन्।
उनको बयानअनुसार, छ-सात दिनपछि (२०७७ मंसिर अन्तिम सातातिर) उनी बादशाहलाई भेट्न जाँदा एउटा फरक घटना देखे। बादशाह लगायत केही व्यक्तिले निर्मलाको हत्या गरी बोराभित्र राखेर गाडीमा लोड गर्दै थिए। ती भारतीयले बादशाहलाई सोधेछन्, 'तपाईंहरू पूजापाठ गर्न आएको भन्नुभएको थियो, तर किन तपाईंसँग आएकी महिलालाई मारेर पोको पारेको?'
'मेरो कुरा सुनेर बादशाहले तिमी चुप लाग, नत्र जुन हाल यी महिलाको भएको छ, त्यही हाल तिम्रो पनि हुन्छ भनी धम्की दिए,' उनले भिडिओमा भनेका छन्, 'उनीहरूसँग हतियार पनि थियो। त्यसैले हामीले अरू कुरा बोलेनौं।'
यो घटनाबारे २०७७ सालकै पुसमा नेपालगन्जभरि हल्ला फैलिएको थियो।
त्यसपछि मनकुमारी गुरतालले बादशाह कुर्मी, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बब्बन सिंह ठाकुर, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी, धिरेन्द्र सिंह, रमेश थापा, पार्वती विष्टलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै प्रहरीमा दोस्रोपटक जाहेरी दिइन्।
उनको जाहेरीमाथि प्रहरीले भदौमा मात्र काम थालेको देखिन्छ।
अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले गएको भदौ ३ गते उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। बादशाहले भने भदौ १० गते आफैं प्रहरीमा उपस्थित भएर इन्कारी बयान दिए। उनलाई प्रहरीले नेपालगन्ज उपमहानगर-१७ का कुमार यादवको जिम्मामा छाड्यो।
यसरी निर्मलाको सम्पत्ति हडप्न र अपहरण गरेर हत्यासमेत गर्नमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेका बादशाहलाई नै प्रहरीले छाडेपछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भए। सबैले सरसल्लाह गर्दा यो विषयमा काठमाडौंमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्ने सहमति भयो।
त्यसपछि असोज १ गते रूबी खानसहित १५ जना महिला नेपालगन्जबाट पैदलै काठमाडौं हिँडे। उनीहरू असोज २० गते काठमाडौं आइपुगेका थिए। यहाँ आएर १२ दिन अनसन बसे। त्यसपछि बल्ल सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।
छानबिन समिति बनेपछि उनीहरू अनसन तोडेर नेपालगन्ज फर्किए र त्यहीँको प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिन थाले।
कात्तिक २३ गते प्रहरीले फरार रहेका कृष्णमुरारी सिंह, उर्मिला कनौनिया, अम्मरलाल कुर्मी, वीरेन्द्र सिंह, रमेशकुमार थापा, पार्वती विष्ट र कुँवर बबन सिंहलाई पक्राउ गर्यो। बबनलाई भने अदालतले ८० वर्ष उमेर पुगेका कारण छाड्यो।
उनीहरू पक्राउ पर्दा पनि मुख्य आरोपी पूर्वसभासद बादशाह कुर्मी पक्राउ परेनन्। उनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिर जमानीमा राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनायो। छानबिन समितिले भने सबै आरोपीलाई अविलम्ब कानुनी कारबाहीमा ल्याउन र विस्तृत छानबिन अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
बादशाहलाई प्रहरी र सरकारले नै संरक्षण दिएको भन्दै १५ जना महिलाले आन्दोलन जारी राखे। उनीहरू गृहको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र बादशाहलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै मंसिर ९ गते फेरि काठमाडौं आइपुगे। त्यसयता माइतीघरमा निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन्।
बादशाह पक्राउ नपरेसम्म आफूहरू माइतीघरमा धर्ना दिइरहने रूबी खान बताउँछिन्।
'निर्मला कुर्मीको जग्गा हडप्ने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने, अपहरण गर्ने र हत्यामा संलग्न बादशाह कुर्मी हुन् भनेर सरकारी प्रतिवेदनले नै भनिसकेको छ। अब उनी पक्राउ नपरेसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिन्न,' खानले आइतबार साँझ सेतोपाटीसँग भनिन्।
यो पनि हेर्नुहोस्:
