नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वैधानिक रूपमै आफूहरू सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्।
सातै प्रदेशका सभापतिलाई कांग्रेसले सोमबार पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी गराएको थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार तय गर्न राखिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरू आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी भएका थिए।
टिकट बाँड्ने बेला मात्र नभई आफूहरूलाई नियमित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि उपस्थित हुने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रदेश सभापतिहरूको माग छ।
प्रदेश सभापतिहरूका तर्फबाट सोमबार केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुनले आफूहरूलाई केन्द्रीय समितिमा आउने वैधानिक व्यवस्था गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
प्रदेश सभापतिहरूले मुख्यत: ३ विषय महत्वका साथ उठाएका छन्।
केन्द्रीय समितिमा वैधानिक रूपमा उपस्थित हुन पाउनुपर्ने, वरीयता क्रम मिलाउनुपर्ने र आर्थिक अधिकार दिइनुपर्ने माग प्रदेश सभापतिहरूको माग छ।
सुदूरपश्चिम कांग्रेस सभापति वीरबहादुर बलायरले प्रदेश सभापतिहरूलाई वैधानिक रूपमै केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘संसदीय समितिमा जान पाउने, केन्द्रीय समिति बैठकमा जान नपाउने भन्ने हुन्छ?,’ उनले भने, ‘प्रदेशका बैठकमा जिल्ला सभापतिहरू पदेन सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन पाउने विधानको व्यवस्था छ।’
प्रदेशका बैठकमा जिल्ला सभापति पदेन सदस्य हुनेजस्तै व्यवस्था विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समितिमा पनि प्रदेश सभापतिलाई पदेन सदस्य राखिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।
अर्कोतर्फ प्रदेश सभापतिहरूले वरीयताक्रम पनि मिलाउन माग गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथि आफूहरूलाई राख्नुपर्ने प्रदेश सभापतिहरू बताउँछन्।
‘जिम्मेवारीका आधारमा पार्टीले हाम्रो वरीयताक्रम पनि मिलाउनुपर्छ,’ बलायरले भने।
प्रदेश सभापति सात जना मात्रै भएकोले केन्द्रीय पदाधिकारीसँगै वरीयता हुनुपर्ने बलायर बताउँछन्।
‘हामी पनि अधिवेशनबाट जितेर आएका हौं। पदाधिकारीभन्दा पनि थौरै छौं। कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यभन्दा कमजोर वरीयता हुनु भएन,’ उनले भने, ‘हामी जित्न सक्ने र जिताउन पनि सक्ने भएकोले यसको भूमिका कहाँनेर हुन्छ भन्ने त पार्टीले बुझ्नुपर्यो।’
वरीयताका विषय टुंग्गिएन भने 'टसल' हुन सक्ने बलायर बताउँछन्।
‘हाम्रो भूमिका कहाँनेर हुन्छ भन्ने प्रष्ट भएन भने अलिकति टसल पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी संगठन हाम्रो मातहतमा छ, अनि हामीलाई नै केन्द्रीय समिति बैठकमा जान नदिने भन्ने त हुँदैन नि!’
साथै उनीहरूले आर्थिक अधिकारसमेत प्रष्टता गरिदिन आग्रह गरेका छन्। ‘प्रदेशले उठाउने लेवीको दायरा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ,’ बलायरले भने।
कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय समितिमा प्रदेश सभापति उपस्थित हुन पाउँदैनन्।
टिकट बाँड्ने संसदीय समितिमा प्रदेश सभापति आमन्त्रित सदस्य हुन्छन्। कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरेको छैन। संसदीय समितिमा पदाधिकारी र सभापतिले मनोनीत गरेका ११ जना सदस्य हुन्छन्।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले आफूहरूले राखेको मागमा सभापति देउवा भने सकरात्मक भएको बताएका छन्।
‘मैले नै केन्द्रीय समितिमा धारणा राखेको हुँ। मैले बोलेपछि सभापतिले ठिक हो ठिक हो भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभापतिहरू केन्द्रीय समितिमा सहभागी हुन पाउने वैधानिक व्यवस्था हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’
कांग्रेसमा बलायर, पुन, उद्धव थापा, ईन्द्र बानियाँ, कृष्णप्रसाद यादव, ललितजंग शाही र शुक्रराज शर्मा प्रदेश सभापति छन्। संघीय संरचनामा देश गएपछि कांग्रेसमा पहिलो पटक प्रदेश अधिवेशनबाट सभापतिलगायत प्रदेशमा कार्यसमिति बनेको थियो।
कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले आवश्यकताअनुसार प्रदेश सभापतिहरूलाई बैठकमा बोलाइने बताए।
‘टिकट बाँड्ने बेला संसदीय समितिमा बोलाउने हो, अरू बेला बैठकमा बोलाउन विधानको व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कि त विधान नै संशोधन गर्नुपर्यो। होइन भने प्रदेशको टिकट बाँड्ने बेलाजस्तै आवश्यकताअनुसार मात्रै आमन्त्रित गर्ने हो।’
