नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति नछाड्ने भएको छ।
संसदीय परम्परामा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने चलन छ।
सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने जिम्मेवारी हुने भएकाले संसदीय परम्परा भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ।
अहिले लेखा समितिमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार शाह सभापति छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटासँग कांग्रेसले लेखा समिति छाड्नुपर्ने शर्त राखेको छ। नेकपा एमालेकै सांसदहरूले पनि सभापति शाहलाई समितिको नेतृत्व छाड्न बैठकमै आग्रह गरिसकेका छन्।
'सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने व्यवस्था हो', एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'सभामुख सहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मैले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रिक्त गरेर दिइयोस् भनेको छु।'
लेखा समितिमा सभापति रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले भने दल सरकारमा जाँदैमा सभापति छाड्नुपर्छ भनेर कुनै संविधान, ऐन कानुनमा नलेखिएको जिकिर गरे।
'मलाई पार्टीले पठाएको हो। 'जा' भने जाने हो 'बस' भने बस्ने हो', शाहले एमालेलाई व्यंग्य गर्दै भने,' संसद अवरोध गर्ने अनि समितिमा भाग खोज्ने?'
उनले लेखा समितिबाहेक कुनै पनि समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेससँग नरहेकाले अहिले छाड्न नमिल्ने बताए।
'१४ समिति अरू दलसँग छ', शाहले भने, 'अल्पमतमा भएकाहरूले समिति सभापति लिने पनि हुन्छ र! हाम्रो पार्टीले मान्दैन।'
उनले एमाले र माओवादी पार्टी एकता हुँदा फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा अटेरी गरेकाले अहिले नैतिकताको कुरा गर्न नमिल्ने बताए।
'नियम कानुनको कुरा गर्नेले संविधानमा लेखिएको फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने विषय किन मानेनन्', उनले भने, 'लेखा समिति सभापति चुनिँदाखेरी प्रतिपक्षबाट आउने प्राक्टिस हो। कसैले पनि विगतमा राजीनामा गरेका छैनन्।'
उनले विगतमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र माओवादीका जनार्दन शर्माले पनि पार्टी सरकारमा गएका बेला लेखा समिति नछाडेको उदाहरण दिए।
उनले प्रतिपक्षी दलले अरू समिति छाडेको अवस्थामा मात्र लेखा समिति छाड्ने विषमया छलफल गर्न सकिने बताए।
नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि पालना नगरेको एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईको आरोप छ।
'लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई नछाड्ने अनि उनीहरू नै लोकतन्त्रको कुरा गर्ने', भट्टराईले व्यंग्य कसे।
सभापति शाहले भने सभापति नछाड्ने बरू हटाउन दुई तिहाइ सांसद चाहिने व्यवस्था सम्झाए।
'संसदमा अवरोध गर्ने, यहाँ कुर्सी चाहिने?', शाहले भने, 'संसद अवरोध अन्त्य नगरी अन्य विषय एजेण्डा बन्दैन भनेर सभामुखले पनि भन्नु भएको छ।'
संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा नेपालले अबलम्बन गरेको संसदीय परम्परा अनुसार लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने बताउँछन्।
'बेलायत र भारतमा प्रतिपक्षीले लेखा समिति नेतृत्व गर्छन्। हामीले पनि त्यहि परम्परा अबलम्बन गरेका हौँ', थापाले भने, 'हाम्रो नियमावलीमा त्रुटी भएको छ। पार्टी सत्तामा गएपछि सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर लेखिनुपर्थ्यो। त्यो लेखिएको छैन। भरतकुमार शाह सभापति हुदाँ विपक्षी पार्टीको सदस्य भएपनि अहिले सत्ताको पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ। सिद्धान्तत: उहाँ सभापति भइरहन मिल्दैन। नियमावलीमा भए पनि नभएपनि सिद्धान्तत: उहाँले सभापति छाड्नुपर्छ। '
यसरी बिथोलियो लेखा समिति प्रतिपक्षीको हुने व्यवस्था
नेपालको संसदीय इतिहासमा २०४८ सालको संसदबाट लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन सुरु भएको हो। लेखा समिति गठन भएपछि राधाकृष्ण मैनाली प्रतिपक्षी दलबाट पहिलोपटक सभापति बनेका थिए।
२०५१ सालको निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भएपनि उसले लेखा समितिमा सभापति पाएन। प्रतिपक्षीले लेखा समिति पाउने व्यवस्था पहिलोपटक तोडियो। तर प्रतिपक्षमै रहेको सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठी समिति सभापति बने।
त्यसपछि केही समय समितिमा रहेका सदस्य मध्येका जेष्ठ सदस्यले लेखा समितिको बैठक गरेको पूर्व सचिव थापा बताउँछन्। 'त्यसबीचमा एकपटक जेपी भेटवालले प्रतिपक्षी एमालेको तर्फबाट लेखा समिति नेतृत्व गर्नु भएको छ', थापाले उल्लेख गरे।
तर संविधान सभाको निर्वाचनपछि संसदमा सधैं प्रतिपक्षले लेखा समितिको नेतृत्व गर्न पाएनन्।
२०६४ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्दै माओवादी सरकारमा आयो। त्यतिबेला लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पाए। तर माओवादी सरकारबाट हटेपछि एमालेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्यो। पार्टी सरकारमा गए पनि यादवले सभापति छाडेनन्।
२०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो।
सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्दा कांग्रेसले लेखा समिति माओवादीलाई छाडिदियो।
२०७१ सालमा जनार्दन शर्मा प्रतिपक्षी माओवादीको सांसदको हैसियतमा सभापति बने। संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पार्टी सहभागी भए पनि उनले लेखा समितिको सभापति छाडेनन्। जबकि त्यतिबेला लेखा समिति शर्माले छाड्नुपर्ने धारणा समितिमै रहेका कांग्रेस सांसदहरूले राखेका थिए।
प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर केपी ओलीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि नयाँ बन्ने सरकारमा मन्त्री बन्ने पक्का भएपछि मात्र उनले लेखा समिति सभापति छाडे।
छाड्ने बेला भने शर्माले राजीनामा दिनुको कारण 'लेखा समिति प्रतिपक्षीका लागि छुट्याएको' उल्लेख गरे।
उनले २०७३ साल साउन २८ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो पार्टी सरकारमा भएका बेला आफूले सभापति छाड्न खोजेको तर प्रतिपक्षी दलको आग्रहमा सभापतिमा कायमै बसेको अनौठो तर्क दिए। लगत्तै उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री भए।
शर्मा बाहिरिएपछि रिक्त भएको लेखा समिति कांग्रेस र माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेलाई दिएनन्। बरू समितिमा २०७३ को माघमा चुनाव नै भयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद पशुपति चौलागाईंलाई ७ मतले पछि पार्दै डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति निर्वाचित भएका हुन्।
उपस्थित सदस्यहरूबाट उपाध्यायले २३ र चौलागाईंले १६ मत प्राप्त गरे।
माओवादीले त्यतिबेला कांग्रेसकै रामकृष्ण यादवको उदाहरण मात्र दिएन दलीय भागबण्डामा आफ्नो भागमा परेको सभापति नछाड्ने जिद्दी लियो।
पूर्व सचिव थापा नेकपा माओवादीका सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायले नेपालको संसदीय इतिहासमा सत्तापक्षबाट सभापति बन्ने खराब रेकर्ड कायम गरेको बताउँछन्। 'बाँकी सबै सभापति प्रतिपक्षीबाट निर्वाचित भएका हुन् तर पार्टी सत्तामा रहँदा डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति बन्नुभयो', थापाले भने, 'जे जस्तो भएपनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्थ्यो।'
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर लडे।
प्रतिनिधि सभाका सबै समितिमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले भागबण्डा गरे। तर लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई छाडिदिए।
प्रतिपक्षी सांसदको हैसियतमा भरतकुमार शाह लेखा समिति सभापति भए। प्रतिनिधि सभा विघटन र एमाले माओवादीको एकता खारेजीपछि एमाले सरकारबाट हटेर नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएको छ। तर कांग्रेसले अहिले लेखा समिति छाड्न चाहेको छैन।
माओवादीले २०७३ मा दिएको तर्क जस्तै कांग्रेसले अहिले आफ्नो भागबण्डामा परेको समिति भएकाले नछाड्ने अडान लिएको छ।
पूर्व सचिव थापा कांग्रेसले लेखा समिति छाड्नु सहि निर्णय हुने बताउँछन्।
'हामीले अबलम्बन गरेको व्यवस्थामा पनि लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिनु पर्छ', पूर्व सचिव थापा भन्छन्, 'यस्तो विषयमा हामीले पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्दा जवाफ दिने ठाउँ बनाउनुपर्छ। हामीले लेखा समितिको व्यवस्था गरेकै प्रतिपक्षीलाई दिन हो। त्यसमा दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो दृढ धारणा छ।'
नेपालमा लेखा समितिको सुरूआत
नेपालमा बेलायती संसदको अनुसरण गर्दै लेखा समितिको सुरूआत भएको हो। राज्यकोषबाट हुने खर्चको जाँच पड्ताल गर्ने जिम्मा लेखा समितिलाई हुने व्यवस्था बेलायतमा स्थापित छ। नेपालमा २०१६ सालमा पहिलोपटक गठन भएको प्रतिनिधि सभामा समेत लेखा समितिको व्यवस्था थियो।
२०४७ सालको संविधानको धारा ६४ मा नै सार्वजनिक लेखा समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो।
अहिलेको संविधानको धारा ९७ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा संसदीय समिति हुने भने पनि लेखा समितिको नाम किटान गरेको छैन।
बेलायतको अनुसरण गर्दै २०४८ सालबाट लेखा समिति विपक्षीलाई दिने परम्परा भए पनि संविधान सभाको निर्वाचनपछि रामकृष्ण यादवको पालादेखि यो परम्परा बिथोलिएको छ।
नेपालको प्रतिनिधि सभामा पत्रकाहरूलाई प्रवेश दिए पनि संसदीय समितिहरूमा २०५२ सालसम्म निषेध गर्ने गरिएको थियो। पहिलोपटक लेखा समिति सभापति हृदयेश त्रिपाठीले २०५२ सालमा पत्रकारलाई प्रवेश गराउन थालेका थिए। हृदयेशपछि २०५६ सालको निर्वाचनपछि सुवास नेम्वाङ समिति सभापति भए। उनले संसदीय समिति पत्रकारलाई खुल्ला पार्न सहज पारे।
