नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्न 'मिलेमतोमा ठेक्का दिएर अनधिकृत रूपले जग्गा मिच्न प्रोत्साहन गरेको' भन्दै छानबिन समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सातबुँदे निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको हो।
समितिले दिएको निष्कर्षका सम्बन्धमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने ठेक्का पाएको र नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा मिचेको भन्दै विवादित बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दराज बताससँग हामीले मंगलबार कुराकानी गरेका छौं।
समितिले दिएको निष्कर्षमा आफ्नो असहमति जनाउँदै बतासले बुँदागत रूपमा त्यसको खण्डन गरेका छन्।
समितिको पहिलो निष्कर्षमा भनिएको छ, 'क्यान्टिन सञ्चालन गर्दा प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन। क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।'
बतासले यो गलत भएको र यसका लागि विकास समितिसँग गरेको सम्झौताको दोस्रो बुँदा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
'सम्झौतामा यसअघि नै विकास समितिले बनाएको आरसिसी भवनको भाडा मासिक २ लाख २१ हजार रूपैयाँ तिर्ने र भवन वरिपरिको बगैंचा प्रयोग गर्नुपरे समितिको बोर्ड बैठकले भाडा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सम्झौता हुनुअगावै हामीले डिजाइन र लगानीको प्रस्ताव पठाएका थियौं। त्यसैअनुसार आठ महिनाअघि अस्थायी संरचना निर्माण अघि बढाएका हौं।'
संरचना बनाउन थालेको आठ महिनासम्म सरकारका कुनै निकायले यसबारे कुरा नउठाएको र अहिले आएर एकाएक बखेडा झिकिएको उनको भनाइ छ।
थप जग्गा चाहिएमा थप भाडा तिरेर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामै उल्लेख भएको पनि उनले जिकिर गरे।
छानबिन समितिको निष्कर्षमा उल्लिखित २ देखि ४ नम्बर बुँदामा आफ्नोबारे केही उल्लेख नभएकाले उनले त्यसबारे टिप्पणी गरेनन्।
पाँचौं बुँदाको निष्कर्षमा उल्लिखित 'क्यान्टिन भाडामा लगाउन निर्धारित दर कायम गर्दा तत्कालीन बजार मूल्यलाई समेत आधार नमानेको' विषयमा उनले भनेका छन्, 'यो भाडादर हामीले तय गरेका होइनौं। सरकारी पक्षले नै तय गरेको हो।'
छैठौं र सातौं निष्कर्षमा बतासले असहमति जनाएका छन्।
छैठौं निष्कर्षमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरू रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रू २,२०,४४०/२६ भन्दा रू १,१७७/७४ मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ।'
यसबारे बतासले भने, 'सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्र गलत थियो भने त्यतिबेलै बदर गर्न सक्नुपर्थ्यो। सरकारले टेन्डर खुलायो, हामीले हाल्यौं। गल्ती भएछ भनेर सरकारले कानुनअनुसार बदर गरोस्।’
छानबिन समितिको सातौं निष्कर्षमा बतास समूहअन्तर्गत ठेक्का पाएको कम्पनी बी म्यानेजमेन्टले सम्बन्धित निकायसँग नक्सापास र संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति नलिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
'सम्झौतामा दरबारभित्र अस्थायी संरचना बनाउँदा नक्सापास गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छैन, विकास समितिसँग अनुमति लिनू मात्र भनिएको छ,' बतासले भने। यसअघि विकास समितिले बनाएको भवनको समेत नक्सापास र स्वीकृति नभएको उनले दाबी गरे।
उनले अगाडि भने, ‘हामीले भाडामा लिएको आरसिसी भवनकै नक्सापास र निर्माण स्वीकृति छैन। हामीले त टिनको छानो हालेर अस्थायी संरचना बनाउन खोजेका थियौं।’
यसरी सरकारकै योजनाअनुसार लगानी गर्न खोज्दा आफूलाई विवादित बनाइएको अध्यक्ष बतासको भनाइ छ। 'सरकारले ठेक्का आह्वान गर्ने, मैले टेन्डर हाल्ने, म सक्षम भएर छनौट हुने अनि मलाई विवादित बनाउने?' उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार नारायणहिटी दरबारमा क्यान्टिन चलाउन सरकारले टेन्डर निकाल्दा ३५ दिनको म्यादभित्र कसैले प्रस्ताव हालेका थिएनन्। त्यसमा १५ दिनको म्याद थप भएपछि मात्र आफूले टेन्डर हालेको उनले बताए।
सरकारले सुरूमा गणतन्त्र स्मारक तल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न टेन्डर आह्वान गरेको र त्यसमा कसैले प्रस्ताव नबुझाएको उनको भनाइ छ।
'हामीले सेटिङ गरेको भए पहिलो चरणमै टेन्डर हाल्थ्यौं होला,' उनले भने, 'गणतन्त्र स्मारक पनि लिन्थ्यौं होला नि!'
कार्यकारी निर्देशकलाई 'बलिको बोका' बनाइयो
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा उत्पन्न विवादमा सरकारले विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई 'बलिको बोका' बनाएको बतास समूहका अध्यक्ष बतासले बताएका छन्।
दाहालले मंगलबार राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ।
‘म व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई चिन्दिनँ, मेरो पार्टनरले सम्झौता गरेका हुन्। तर यो विषयमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पहिला मलाई बलिको बोका बनाए, अहिले उहाँलाई बलिको बोको बनाउँदैछन्,’ उनले भने।
विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेकाले उनलाई हटाएर आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न यो नाटक गरिएको बतासको आरोप छ।
नारायणहिटी संग्रहालयमा आफूले बनाउँदै गरेको संरचना भत्काएर मन्त्री आलेले गुन्डाराज देखाएको पनि उनले बताए।
‘भत्काउनैपर्ने भए छानबिन रिपोर्ट आएपछि भत्काएको भए हुन्थ्यो, रिपोर्ट आउञ्जेल तीन दिन पनि कुर्न नसक्नुको कारण के हो?’ उनले भने, ‘अरूले लगानी गरेर बनाएको संरचना गलत हो कि होइन भनेर छानबिन समितिको निष्कर्ष आउनुअघि नै तोडफोड गर्ने अधिकार कसले दियो?’
पर्यटनमन्त्री आलेको सक्रियतामा भत्काइएका ती संरचना आफूले सम्झौताअनुसार नै बनाएको बतासको दाबी छ।
सम्झौतामै थप जमिनमा संरचना आवश्यक परे थप रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको उनले जानकारी दिए।
अब नारायणहिटी संग्रहालयमा आफूले काम नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। अहिलेसम्म मन्त्री आलेसँग सम्पर्क नभएको दाबी गरेका बतासले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग एक साताअघि फोन सम्पर्क भएको बताए।
‘मैले सचिवलाई फोन गरेर भनेको छु, मैले राम्रो उद्देश्यले काम गरेको थिएँ, विवाद आयो, नियमअनुसार मेरो लगानी फिर्ता गरिदिनुस्, म छाड्न तयार छु,’ उनले भने, ‘अब त झन् मलाई यो काम चाहिँदै चाहिएन।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्बन्ध रहेका बतासले यस विवादबारे अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट र फोन सम्पर्क दुवै नभएको उनको भनाइ छ।
'छानबिन समितिले किन मसँग बयान लिएन'
नारायणहिटी प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले आफूसँग कुनै स्पष्टीकरण नसोधेकोमा पनि बतासले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
'हामीसँग छानबिन समितिले सोधपुछ, बयान केही लिएको छैन, पत्र पनि आएको छैन,' उनले भने, 'हामीलाई दोष लगाउनुअघि स्पष्टीकरण पनि नलिने, यस्तो पनि छानबिन प्रतिवेदन हुन्छ?'
यो पनि हेर्नुहोस्:
(यसअघि यो स्टोरीमा हाम्रो असावधानीवश आवरण तस्बिर अन्यथा पर्न गएकाले क्षमाप्रार्थी छौं। हामीले उक्त तस्बिर हटाइसकेका छौं- सम्पादक)
