राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय हो। उसको नारा छ- 'उठौं, जागौं अब कसिऔं, भ्रष्ट मति अब शून्य गरौं।'
केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका उजुरी संकलन गर्छ। सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन र निर्देशन दिन्छ।
यसबाहेक सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आय अनुगमन गर्नु पनि उसैको काम हो।
शिक्षा मन्त्रालयको भुइँतलामा रहेको सतर्कता केन्द्रको एउटा शाखाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण र आय अनुगमन गर्छ।
उक्त शाखाका एक कर्मचारीले बुधबार सेतोपाटीलाई आफ्नो दु:ख सुनाउँदै भने, 'सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण खोज्दै हिँड्दा साह्रै छुच्चो हुनुपरेको छ।'
यसो भन्दा ती कर्मचारीको इसारा बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूतर्फ थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएको छ महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका पनि छैनन्।
विपक्षमा रहँदा सत्तापक्षका स-साना कमजोरी औंल्याएर तीखो व्यंग्य गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि कसरी सुशासनप्रतिको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न हच्किन्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।
हुन त सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य बनाउँदैन। कानुनले त्यस्तो विवरण तोकिएको निकायमा पेस गर्नू मात्र भन्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई सुशासनको एउटा आधार मानिन्छ।
यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु उसको नैतिक कर्तव्य हुन आउँछ। यसलाई आर्थिक पारदर्शिता र पदीय आचरणसँग जोडेर पनि हेरिन्छ।
यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारको पालासम्म तत्कालीन मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुका साथै सार्वजनिक पनि गरेका थिए। देउवा सरकारमा भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म कसैले यो नैतिक कर्तव्य पूरा गरेका छैनन्।
सरकारका प्रवक्ता र सूचना तथा प्रसारणमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक गर्ने थाहा नभएको बताउँछन्।
'यो कुरा मलाई जानकारी छैन, बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,' कार्कीले बुधबार सेतोपाटीसँग भने।
यसबारे हामीले कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि सोध्यौं। उनले छ महिनासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन भन्दा सुरूमा त आश्चर्य माने।
'प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, यसमा शंका छैन। कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्छ,' महामन्त्री शर्माले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रतिपक्षमा बस्दा सरकारमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने मात्र होइन, आफू सरकारमा हुँदा पनि सार्वजनिक गरेर देखाउन सक्नुपर्छ।'
शर्माले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएकोबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने बताए।
'सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको मलाई थाहा थिएन,' शर्माले भने, 'यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहने व्यवस्था छ। त्यहाँ विवरण रहे-नरहेको बुझेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिपोर्ट पठाउने काम सतर्कता केन्द्रले गर्छ।
विवरण नआएपछि सतर्कता केन्द्रको एउटा टोलीले गत साता प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर सोधखोज गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको तर सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने उनीहरूको व्यक्तिगत निर्णय भएको बताउँछन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य नपारेकाले सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिले स्वेच्छाले जुनसुकै अवस्थामा सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको र सार्वजनिक नगरेकोबारे दस दिनअघि सेतोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाएको विवरणसमेत उल्लेख थिएन। त्यो पेज नै खाली देखिन्थ्यो।
सतर्कता केन्द्रको टोली गएपछि भने वेबसाइटको पेज खुला गरिएको छ जसमा रक्षा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीको विवरण प्राप्त भइसकेको उल्लेख छ। रक्षा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नभएकाले विवरण त्यसमा छैन।
तर यो विवरण सतर्कता केन्द्रले अहिलेसम्म पाइसकेको छैन।
'सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण इन्ट्री गर्ने सफ्टवेयर राखिएको छ। विवरण इन्ट्री नभएपछि किन भएन भनी खोज्ने काम हुन्छ,' केन्द्रका प्रवक्ता हरिप्रसाद शर्माले भने, 'सफ्टवेयरमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण इन्ट्री भएको छैन।'
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन) भित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगै चार जना मन्त्री गत असार २९ गते नियुक्त भएका थिए भने देउवाले साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनलाई पदबाट हटाएपछि देउवाले असोज ६ गते परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि देउवाले असोज २२ गते मन्त्रीहरू र तीन जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनीहरू मन्त्री भएको पनि तीन महिना पुगिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवासहितका मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी मन्त्रिपरिषदका २५ जना सदस्यमध्ये कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ।
उक्त ऐनको दफा ३१ (क) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा पनि यस्तै व्यवस्था छ।
तोकिएको ६० दिनभित्र पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभए सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था अख्तियार ऐनको नियमावलीमा छ।
