नेपाली सेनाका तीन जना उपरथीमध्ये दुई जनाको पदावधि थप्ने विषयमा देखिएको विवाद छताछुल्ल भएको छ।
आफ्नो पदावधि थपको सिफारिस नभएपछि उपरथी अनन्त कार्कीले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको सिफारिसविरूद्ध उजुरी दिएका छन्।
उनले रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरी मंगलबार उजुरी नै दिएका छन्।
उपरथीको वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीले आफूभन्दा कनिष्ठ उपरथीहरूको पदावधि थप्न सिफारिस भएको भन्दै चित्त दुखाएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत निवेदन दर्ता गरेका छन्।
‘चेन अफ कमाण्ड’मा रहने सैनिक अधिकारीले संगठन प्रमुखको निर्णयविरूद्ध राजनीतिक नेतृत्वलाई गुहार्ने घटना कमै हुन्छन्।
जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार प्रधान सेनापति शर्माले उपरथीको दोस्रो वरीयतामा रहेका सीताराम खड्का र तेस्रो वरियताका तारा पाण्डेको पदावधि थप गर्न सिफारिस गरेका थिए।
कार्कीले उजुरीको बोधार्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई पनि दिएका छन्।
प्रधान सेनापति शर्माले पठाएको सिफारिस अहिले मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ। गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषदमा त्यसबारे छलफल भएको थियो। छलफल हुँदा वरीयताको कुरा उठेपछि निर्णय भएको थिएन।
प्रधानसेनापति शर्माले पुस १६ गते रक्षा मन्त्रालयमा दुई उपरथीको पदावधि थपका लागि सिफारिस पठाएका थिए।
कार्की राष्ट्रिय प्रतिरक्षा निर्माण समितिको कार्यालय जगनाथ देवलमा कार्यरत् छन्। सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले अन्यथा निर्णय नलिए उनी माघ २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
उजुरीमा कार्कीले आफूलाई अन्याय भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपालको संविधान, कानुन, विधिको शासन, मानव अधिकार, सैनिक सुशासन, सैनिक मूल्य मान्यताविपरीत विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतउपर पूर्वाग्रह र बदनियत राखेर मभन्दा जुनियर दुई जनाको पदावधि थपको सिफारिस गर्ने कार्य गैरकानुनी छ,’ उनले उजुरीमा भनेका छन्।
पदावधिजस्तो वृत्ति विकासमा मनोमानी, स्वेच्छाचारी ढंगले गरिने सबै निर्णय गैरकानुनी हुने उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।
‘मेरो पदावधि थप नगरेको सिफारिस पत्र मेरो २०७७ सालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनविपरीत छ,’ उनले उजुरीमा भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन उजुरीसँगै समावेश गरेको छु।’
कार्की सेनामा प्रधान सेनापतिपछि चौथो वरीयतामा छन्। प्रधान सेनापति पछि दुई जना रथीहरू छन्।
उपरथीमा पदावधि थपको सिफारिस भएको भए कार्की आठ महिनापछि रथी हुन्थे।
आठ महिनापछि रथी बालकृष्ण कार्की उमेरको कारणले अवकाश हुने हुँदा उनी स्वाभाविक बढुवाका उम्मेदवार हुन्थे। बालकृष्ण रथीको ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आठ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।
सैनिक ऐन र नियमावलीमा उपरथीको अवधि तीन वर्षको हुन्छ। त्यसपछि दुई वर्ष थपिने व्यवस्था छ। कसको पदावधि थप्ने भन्ने सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधान सेनापतिलाई छ।
पदावधि थप्ने/नथप्ने सिफारिस गर्दा त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने भए पनि आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको कार्कीको जिकिर छ।
‘उहाँलाई किन र कति कारणले सिफारिस गरिएन भन्ने जानकारी आएको छैन, त्यसैले उहाँ प्रधान सेनापतिसँग विद्रोह गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुहार माग्न पुग्नुभएको हो,’ कार्कीनिकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
उपरथीको पदावधि तीन वर्ष र उमेर हद ५७ वर्ष छ। कार्की ५५ वर्ष पुग्दै छन्। आफू सैनिक नेतृत्वमा नपुग्ने भए पनि एक खुड्किलो माथि जाने ठाउँ हुँदाहुँदै बन्देज लगाइएको उनले बताएका छन्।
‘सैन्य करिअर बाँकी रहँदै गर्दा पूर्वाग्रहपूर्वक सिफारिस गरिएको छैन, यो निर्णय नीतिगत तहबाट सच्चिन्छ भन्ने उहाँको विश्वास छ,’ कार्कीनिकट स्रोतले भन्यो।
सेनामा आचरणगत कारण देखाएर भविष्यको ढोका रोक्ने मान्यता छ। भ्रष्टाचारमा परे, बहुविवाह गरे, नागरिकता गडबड भए, शंकायुक्त सर्टिफिकेट भए, योग्यता नपुगे वा असक्षम देखिए मात्रै भविष्यको बाटोमा अंकुश लगाउने गरिन्छ।
कार्कीले आफू आफ्नो असक्षमता वा यी सबै प्रकरणबारे खोजेर दोष देखाइदिन चुनौती पनि दिएका छन्। सेनामा दुई रथीमा अहिले बालकृष्ण कार्की र सरोजप्रताप राणा छन्।
कार्कीले अन्याय भएपछि आफू प्रधानमन्त्रीकहाँ उजुरी लिएर पुगेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘कुनै विकल्प नभएपछि मैले आफ्नो भविष्यका निम्ति प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको हुँ,’ उनले भने।
सेनामा हुने बढुवा र पदावधि थपका विषयमा सैनिक अधिकारीहरूले प्राय: रक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दिन्छन्। पदावधि नथपिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा सैनिक अधिकारीहरूले बिरलै उजुरी गर्छन्।
रक्षा मन्त्रालयले उपरथीको पदावधि थप विषयमा प्रतिक्रिया दिएको छैन। रक्षा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा रहेको कुरामा मैले अहिले भन्न मिलेन।’
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले उपरथी कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेकोबारे सैनिक मुख्यालयमा जानकारी नभएको बताए।
‘सेना संविधान, ऐन कानुनअनुसार चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठन हो, उहाँले उजुरी गरेको विषय जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘जानकारीमा आएपछि सैनिक मुख्यालयले त्यसरी उजुरी दिन चेन अफ कमाण्डले दिन्छ/दिँदैन धारणा दिन्छ, मिल्ने रहेछ भने हुन्छ, नपाइने रहेछ भने हुँदैन।’
सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू भने कसको पदावधि थप्न सिफारिस गर्ने, कसको नगर्ने भन्ने सबै अधिकार प्रधान सेनापतिमा हुने बताउँछन्।
'प्रधान सेनापतिले कार्यक्षमताको आधारमा कार्यकाल थप्ने र नथप्ने भन्ने हुन्छ। यसअघि पनि पदावधि नथपिएर अवकास पाएका उच्च अधिकृतहरू थुप्रै छन्,' नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त एक उच्च अधिकारीले भने,'आफूलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा समेत जान पाइन्छ। तर अन्यत्र दबाब दिएर प्रधानसेनापतिको निर्णय परिवर्तन हुँदैन।'
यसअघि २०७५ मा उपरथीहरू अनुज बस्न्यात, देवकुमार सुवेदीको समयमै बढुवा नभएका कारण अवकास भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले उपरथी बिनोज बस्न्यातको कार्यकाल नथपेका कारण २०७३ चैतमा उनले अवकास पाएका थिए। जबकी उनलाई त्यतिबेला भावी प्रधान सेनापतिको रूपमा समेत हेरिएको थियो।
२०७५ भदौमा तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले बढुवाका लागि सिफारिस नगरेका कारण सहायक रथी नैनराज दाहालले अवकास पाएका थिए। तत्कालीन प्रधान सेनापति छत्रमानसिंह गुरूङले बढुवाको लागि सिफारिस नगरेका कारण रतीन्त्र क्षत्रीले महासेनानीबाट अवकास पाएका थिए।
सैनिक स्रोतका अनुसार उपरथी कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवासँगको पुरानो सम्बन्धका कारण पनि अहिले प्रधान सेनापतिको सिफारिसविरूद्ध उजुरी दिएका हुन्।
अवकासप्राप्त एक उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा केही वर्षअघि कार्की उनका एडिसी थिए। त्यही आधारमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको हुन सक्ने उनको दाबी छ।
उपरथी कार्कीको विरूद्धसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे छानबिन गर्न जंगी अड्डालाई भनेको छ।
