प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार पाँचदलीय गठबन्धन बैठकमा दुई दिनअघि राष्ट्रपतिबाट प्राप्त चिठीबारे चर्चा गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ १३ गते लेखेको चिठीमा स्थानीय निकायको चुनाव समयमै गर्न ‘निर्देशनात्मक’ शैलीमा दबाब दिइएको प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा सुनाए।
राष्ट्रपतिले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव गर्न र त्यससम्बन्धी कानुन संशोधन नगर्न सातबुँदे 'नोट' पठाएकी थिइन्। शनिबारको बैठकमा उक्त नोट सार्वजनिक भएपछि गठबन्धन दलका नेताहरूले आपत्ति जनाए।
राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र संविधानले दिएको अधिकारबाहिर गएर अस्वाभाविक चासो राखेको उनीहरूले टिप्पणी गरे।
यसअघि पनि संविधानले दिएको अधिकारबाहिर गएर कार्यपालिकामाथि ‘हाबी’ हुन खोज्दा उनी पटक-पटक विवादमा तानिएकी थिइन्। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीको पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयमा हतार-हतार ‘लालमोहर’ लगाउँदा उनको छवि धुमिलिएको थियो।
त्यति बेला ओली सरकारको ‘छाया’ बन्दै कार्यपालिकालाई ‘द्रूत डाँक सेवा’ दिएको आरोप भण्डारीमाथि लागेको थियो।
यति मात्र होइन, ओली सरकार अल्पमतमा परेको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर सांसदहरूले पत्र लेख्दा उनले त्यसलाई ‘खारेज’ गरेकी थिइन्। अन्तत: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक ठहर गर्यो र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दियो।
अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्न पठाएको सातबुँदे नोटले राष्ट्रपति भण्डारीको पुरानो छविलाई निरन्तरता दिएको छ।
भण्डारीले लेखेको नोटको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। त्यसैले, जेठ ६ गते नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधान र ऐनले स्थानीय तह खाली हुने वा अधिकार अन्यत्र हस्तान्तरण हुने वा निर्वाचनबाहेकका विधिबाट स्थानीय तहलाई सीमित गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तसर्थ, निर्वाचन आयोगलाई उसको तयारीबमोजिम निर्वाचन गराउने दायित्व सुम्पिनु नेपाल सरकारको दायित्व हो।’
संविधानले राष्ट्रपतिलाई यसरी कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने वा कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक मानेको छ। आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारलाई निर्देशन दिन मिल्दैन।
भण्डारीले पाँचौं बुँदामा भनेकी छन्, ‘निर्वाचन सार्न सकिने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास हुनु चिन्ताजनक छ। आज मात्रै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ‘कोट’ गरर दुई ऐन संशोधन गर्न लागिएको खबर आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने तयारी भएको भनी प्रकाशित समाचारहरूले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएका छन्।’
सरकारले ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको चुनाव छ महिनापछि गराउनेबारे कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेको थियो। ठिक यसै बेला भण्डारीले यस्तो नोट लेखेकी हुन्। यो पाँचौं बुँदाले कार्यपालिकाको गतिविधि तथा क्षेत्राधिकारमा भण्डारीले चासो राखेको देखिन्छ र घुमाउरो ढंगमा ऐन संशोधन नगर भनेर दबाब दिएको देखिन्छ।
बुँदा नम्बर छ मा ‘धेरै कानुन व्यवसायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यस्ता विचार निरन्तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दैनिकजसो प्रकाशित भइरहेकै छन्। चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ’ भनी लेखेकी छन्।
उनी अगाडि सातौं बुँदामा संविधानको धारा किटेर लेख्छिन्, ‘स्थानीय निर्वाचनबारे अलमल वा कुनै अन्यौल आवश्यक छैन। जुन जुन तहका कार्यकाल जुन जुन समयमा सकिन्छन्, त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या नै देखिँदैन। संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन। स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ।’
‘चुनावसम्बन्धी छलफल तर्कसंगत, वस्तुगत र निष्पक्ष ढंगबाट गर्नुपर्छ, दलीय लाभहानिको हिसाब गरेर पूर्वाग्रहप्रेरित भएर होइन,’ यही बुँदामा उनले कार्यपालिकालाई ‘सम्झाउन’ पनि खोजेकी छन्।
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति भण्डारी संविधानभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘यदि स्थानीय वा संघको निर्वाचन समयमै नगरेर सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको भए संविधानको संरक्षकको हिसाबले उहाँले भन्न मिल्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था आएको होइन। त्यसैले, उहाँले संविधान भन्दाबाहिर गएर चिठी लेख्नुभयो भन्न मिल्छ।’
आचार्यका अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव पाँच वर्ष अवधि पुगेको छ महिनाभित्र गराउनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
‘अहिले सरकारले समयमै चुनाव गर्ला भनेर अनुमान गर्ने बेला मात्रै हो, उहाँले त अग्रिम रूपमै चासो राख्नुभयो,’ आचार्यले भने, ‘यसले राष्ट्रपतिजस्तो संस्था र राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा बचाउँदैन।’
यस्तो नोट जारी हुनुले राष्ट्रपति अहिले पनि कुनै राजनीतिक दल वा गुटबाट प्रभावित छिन् भन्ने आशंका बढेको उनले बताए।
अर्का संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले पनि भण्डारीको कदमको आलोचना गरे। तर संविधानको संरक्षकको हिसाबले उनले यसो भन्नु अस्वाभाविक नभएको पनि उनले बताए।
‘संविधानको स्वाभाविक प्रचलन र संविधानको स्व:सञ्चालनका लागि राष्ट्रपतिले सहयोग गर्ने कर्तव्य हो। संविधानको पालना र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कार्यपालिका नजाओस् भन्नु संविधानको कर्तव्य पालनाको हिसाबले ठिकै कदम हो,’ भट्टराईले भने, ‘तर त्यस्तो कर्तव्य मौसम हेरेर देखिनु राम्रो होइन। उहाँले कार्यकालको सुरूआतदेखि नै कर्तव्य पालना गरेको भए प्रश्न उठ्दैन थियो।’
भट्टराईका अनुसार उनी र त्यसभन्दा पहिलेका राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि सरकारलाई अनौपचारिक ‘नोट’ पठाउने गरेको बताए।
