चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस अध्ययनका लागि निर्धारण गरेको शुल्कमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सरकारले तोकेको शुल्कमा एमबिबिएस पढाउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले शुल्क वृद्धि नभए सरकारलाई कलेजको साँचो बुझाउने चेतावनी सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्।
के साँच्चै मेडिकल कलेजहरू शुल्क वृद्धि नभए साँचो बुझाउने अवस्थामा छन् त?
व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन।
बरू मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू धमाधम सम्पत्ति जोड्न अग्रसर भइरहेका छन्। जुन व्यवसायमा फाइदा छैन भन्दै सरकारलाई साँचो बुझाउने धम्की दिइरहेका छन्, त्यही व्यवसायमा उनीहरू थप लगानी विस्तार गरिरहेका छन्।
विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल शर्माले केही वर्षअघि काठमाडौंको पिपल्स डेन्टल कलेज किनेका थिए। उनले डेढ वर्षअघि मात्रै सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) किनेका छन्। शर्माले २०७७ भदौमा झन्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेर केएमसी किनेका हुन्।
शर्माले केही समयअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा बैंकबाट ऋण लिएर मेडिकल कलेजको सेयर किनेको बताएका थिए।
शर्माको मेडिकल कलेज व्यवसाय साँच्चै धान्न नसक्ने गरी घाटामा गएको भए बैंकले उनलाई ऋण पत्याउने थिएन। न त घाटाको व्यवसाय विस्तार गर्न शर्माले ऋण लिएर लगानी गर्थे।
भक्तपुर र काठमाडौंमा जग्गा भएको केएमसीले १०० सिटमा एमबिबिएस र २० सिटमा बिडिएस शैक्षिक कार्यक्रम चलाउँछ। त्यस्तै, एमडी र बिएससी नर्सिङ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ। ती विद्यार्थीहरूसँग शर्माको मेडिकल कलेजले चर्को शुल्क असुल्दै आएको छ। शर्माको कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले चर्को शुल्कविरूद्ध लामो समय आन्दोलन गरेका थिए। अहिले आन्दोलन केही मत्थर भए पनि समस्या पूरै सुल्झेको छैन।
चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश्चन्द्र न्यौपानेले पनि पछिल्लो समय व्यापक सम्पत्ति जोडिरहेका छन्।
२०७८ असारमा उनले एक अर्ब ८५ करोड रूपैयाँमा काठमाडौंको तीनकुनेस्थित कान्तिपुर टेलिभिजन अगाडिको जग्गा किनेका छन्। अजेयराज सुमार्गीबाट जग्गा किनेका न्यौपानेले ६ अर्ब रूपैयाँ खर्चिएर त्यहाँ अस्पताल निर्माण गर्दैछन्।
उनको मेडिकल कलेजले पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा चर्को शुल्क अनधिकृत रूपमा असुल्दै आएको छ। तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले २०७६ भदौ–असोजमा सडकमै ओर्लिएर आन्दोलन गरेका थिए।
सञ्चालक न्यौपानेले त्यतिखेर सरकारले तोकेको शुल्कले मेडिकल कलेज धान्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। सरकारलाई मेडिकल कलेजको चाबी बुझाउन तयार रहेको घुर्की लगाउनेमा न्यौपाने पनि थिए।
वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरूद्दिन अन्सारीले पनि काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेजमा एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छन्। नेपाल मेडिकल कलेजमा उनले ४९ प्रतिशत सेयर किनेका हुन्। उनको कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको छ।
रूपन्देहीको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता खुमा अर्यालले पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा लगानी विस्तार गरेका छन्।
२०६४ सालमा ३० करोड लगानीमा ७० जना मिलेर गण्डकी मेडिकल कलेज खोलेका थिए। २०७१ मा खुमा अर्यालले एक अर्ब लगानीमा त्यसका सबै सेयर किनेका थिए। उनको लगानीमा काठमाडौंको बल्खुमा बयोधा अस्पताल सञ्चालित छ।
अतिरिक्त शुल्क मागेको विरोधमा आन्दोलनरत काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलका विद्यार्थी। फाइल तस्बिरधमाधम व्यवसाय विस्तार गरे पनि यी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कमा एमबिबिएस पढाउन नसकिने भन्दै बारम्बार किचलो गर्दै आएका छन्।
आयोगले एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँ तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार रूपैयाँ शुल्क कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले २०७६/७७ मा शुल्क वृद्धि गर्न सिफारिस गरे पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति दरका आधारमा मात्र शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले त्यति बेला शुल्क बढाएर उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययनका लागि ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार निर्धारण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि पनि आयोगले पुरानै शुल्क कायम गरेको थियो।
आयोगले शुल्क निर्धारण गर्दा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि पनि हुन्छन्। आफ्नै प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा आयोगले तोकेको शुल्क पनि नमानेर कलेजहरूले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेपछि कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय गुहारेको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्।
शिक्षामन्त्री पौडेलले चर्को शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए। तर उनले पनि आफू मातहतका विश्वविद्यालयमार्फत् चर्को शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी वा जरिवाना तिराउने बाटो समातेका छैनन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक २०७७ को माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गतको उपसमितिले एमबिबिएसको शुल्क ८ लाख वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर आयोगको पूर्ण बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेन। त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले शुल्क वृद्धिको विरोधमा विज्ञप्ती समेत निकालेको थियो। त्यहि उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार शुल्क बढाउनुपर्ने लबिङमा अहिले मेडिकल कलेज सञ्चालक छन्।
गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले सेतोपाटीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा शुल्क निर्धारणको जिम्मा पाएको आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरिएकोमा आपत्ति जनाए।
'चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्छ,' अर्यालले आइतबार सेतोपाटीसँग भने, 'आयोगले उपसमिति गठन गरी वैज्ञानिक विधिबाट अध्ययन गरेर शुल्क बढाउन सिफारिस गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले बढाएको छैन।'
चिकित्सा शिक्षा ऐनले आयोगलाई शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार दिएकाले उक्त ऐनअनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताए।
'मेडिकल कलेजहरूको सञ्चालन खर्च र आम्दानी हेरे भइहाल्छ। कति शुल्क उचित हुन्छ भनेर विज्ञहरूले रिपोर्ट दिन सक्छन्,' अर्यालले भने, 'ऐनले भनेको बुँदाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ।'
अर्यालले मेडिकल कलेजहरूले लिने अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीलाई दिने सुविधाका आधारमा लागू हुने तर्क गरे।
'अन्य शुल्क भनेको सुविधामा आधारित हुन्छ। कुनै विद्यार्थीले एअरकन्डिसन भएको होस्टल खोज्ला, कसैले सेयरिङमा बस्छु भन्ला, त्यसैले शुल्कमा एकरूपता हुँदैन,' अर्यालले भने, 'शुल्क वैज्ञानिक हुनुपर्छ। मलाई १० लाखमा पढाउनुपर्छ भनेर आग्रह गरेर त भएन नि। एउटा एमआरआई किन्न २२ करोड लाग्छ। सिटिस्क्यान किन्न ८ करोड लाग्छ। यो खर्च कहाँबाट आउँछ? विद्यार्थीले सिक्ने यही मेसिनबाट हो। ती कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ। मेडिकल शिक्षा महँगो छ।’
उनले मेडिकल कलेजहरूले नि:शुल्क १० प्रतिशत सिट उपलब्ध गराएर राज्यसँगको दायित्व पूरा गरेको र अन्य करहरू तिरेको दाबी गरे।
'निमुखा गरिबले पढ्न पाऊन् भनेर त्यो सिट दिएको हो। त्यो सरकारी छात्रवृत्ति भनेको नेपाल सरकारको होइन, हाम्रो हो। तर सरकारले आफ्नो भएजस्तो गरी बाँडेको छ,' अर्यालले भने, '३० प्रतिशत नाफामा हामीले कर तिरेका छौं। किन राज्य खनिएको छ, किन मिडियाहरू लुट्यो भनेर हामीविरूद्ध खनिएका छन्, कुरो बुझेको छैन।’
विद्यार्थीहरू भने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले पढाइ शुल्कमा मात्र होइन, छात्रावास शुल्कमा पनि बद्मासी गरेको दाबी गर्छन्।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूलाई छात्रावास शुल्कका रूपमा २४ हजार रूपैयाँ लिने भनेर कबुलियत गराउने गरेको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू महँगीका कारण २४ हजार शुल्क जायज भएको बताउँछन्। तर महँगीको बहानामा २४ हजार शुल्क जायज भन्ने मेडिकल कलेजले एमबिबिएस पढाइ सकेर आफूकहाँ इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीलाई भने जम्मा १३ हजार रूपैयाँ भत्ता दिएर काममा लगाउने गरेको छ।
यति मात्र होइन, एमबिबिएस सकेर अस्पतालमा काम गर्न आउने नयाँ डाक्टरलाई पनि अतिकम तलब दिएर शोषण गर्ने गरेको विद्यार्थीहरूको दाबी छ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने अहिलेको शुल्कले घाटामा रहेको दाबी गर्छन्।
'धेरै कलेज घाटामा गएका छन्,' अर्यालले भने, 'अहिलेको शुल्कले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। अझ सिट संख्या कटौती हुने गरेको छ। जबकि राज्यले विशेषज्ञता बढाउन दबाब दिनु सही हुन्थ्यो, जनतालाई राम्रो सेवा देऊ भन्नुपर्थ्यो।'
राज्यले विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि नगर्दा मेडिकल कलेजहरूले अस्पतालमा शुल्क वृद्धि गरेको र त्यसको सिधा मारमा जनता परेको उनले दाबी गरे।
'९० जना विद्यार्थीको शुल्क कटौती गरेर दैनिक ओपिडीमा आउने १५ सय बिरामीको शुल्क बढाउनुपर्ने बाध्यता भयो,' अर्यालले भने, 'मेडिकल पढाउन सक्ने अभिभावकले तिर्नुपर्ने रकम सर्वसाधारणले तिरेका छन्।'
पछिल्लोपटक चर्को शुल्क लिइएको विरोधमा काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका थिए। मेडिकल कलेजले तोकेको शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई कक्षामा बस्न दिएको थिएन।
आन्दोलन क्रममा विद्यार्थी संगठनहरूले मेडिकल कलेजमा तालासमेत लगाएका थिए। तर काठमाडौं विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा सहभागी गराउन निर्देशन दिएपछि विद्यार्थीहरूले ताला खोलिदिएका छन्। यति हुँदा पनि शुल्क विवादबारे सम्बन्धित मेडिकल कलेज र विद्यार्थीबीच समझदारी हुन सकेको छैन।
