गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
हालै पार्टी केन्द्रीय समितिबाट कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा उनी परेनन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही भने कार्यसम्पादन समितिमा अटाए।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार भएको भेटमा कार्यसम्पादन समितिमा आफूलाई किन नराखिएको भन्ने प्रश्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले देउवासमक्ष राखेका थिए।
उनले कार्यसम्पादन समिति सदस्यमा आफूलाई पनि मनोनीत गर्न सभापति देउवासँग माग गरेका थिए। सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट कार्यसम्पादन समिति सदस्य मनोनीत गर्न प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने विधानको व्यवस्था छ।
सभापति देउवाले हालै ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए। कार्यसम्पादनमा अझै सदस्य मनोनीत गर्न देउवाले पाउँछन्।
‘कार्यसम्पादन समितिमा बस्न मलाई पनि प्रस्ताव आएको थियो। समिति गठन गर्दा म किन परिनँ?,’ उनले सभापति देउवासँग सोधे। जवाफमा सभापति देउवाले अझै १७ जना मनोनीत गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवा र मुख्यमन्त्री पोखरेलबीच स्थानीय तह निर्वाचनलगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव समयमै हुने बताएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएकोले गाँठो फुकाउन सहयोग मागेका थिए। कानुन निर्माणदेखि जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा थप बजेटको व्यवस्था गरिदिन मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले बताए।
प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनासहित यसै आर्थिक वर्षका लागि थप ५ अर्ब बजेट माग गरेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भनेर बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रेदश सरकारले बनाउन लागेका संरचनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन पनि माग गरेका थिए। उनले विभिन्न २३ ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीको मागपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यसचिवलाई फोन गरेर यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
प्रदेश सरकारलाई थप बजेट र जग्गा उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु पनि काठमाडौंमा छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजी बराल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले लगायतको टोली काठमाडौंमा छन्।
प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले यसअघिको सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण अहिलेको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताएका थिए।
‘बजेट अपुग हुँदा हामी अप्ठेरोमा परेको कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराउँदै गाँठो फुकाउन अनुरोध गर्यौँ,’ मन्त्री खड्काले भने,‘अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण सरकार नै ऋणको अवस्थामा जानसक्नेबारे पनि हामीले जानकारी गरायौँ।’
पूर्वाधार, खानेपानीसमेत गरी झण्डै १६ अर्बका बहुवर्षे योजना ठेक्का अघिल्लो सरकारले लगाएका कारण पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने अवस्था नै नभएको उनले दाबी गरे।
बजेट नहुँदा वर्षेनी आयोजनाहरू कटौती गर्नुपरेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएर ५१७ आयोजना कटौतीमा परेका थिए।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले पनि मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटेर बजेट नहुँदा नहुँदै बहुवर्षे योजना योजना ठेक्कामा लगाउने प्रक्रियालाई अनुशासनहीनताको संज्ञा दिएका थिए।
‘आफूसँग हुँदै नभएको रकमको योजना किन ठेक्कामा लगाउने?’ उपाध्यक्ष डा. पौडेलले सहलगानीका आयोजनामा चासो दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे, ‘सहलगानी भनेको संघ र प्रदेशको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको लगानी समेत आवश्यक पर्छ, सानै भए पनि यस्ता आयोजना ल्याउनुस् म अगाडि बढाउँछु।’
मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कुमालले मन्त्रालयका वन तथा वातावरण सचिवसँग भेटेर विकास निर्माणका काममा वन क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताएका थिए।
कालिगण्डकी करिडोर, दुम्कीबास त्रिवणी सडक खण्ड वनकै अवरोधका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतसँग पनि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेका थिए।
