गत साता अछामको कमलबजार नगरपालिकाका गम्भीरे बिष्ट लडेर गम्भीर घाइते भए।
उनको टाउकोमा ठूलो चोट थियो। उनलाई गाउँको स्वास्थ्य चौकीबाट तुरुन्तै उपचारका लागि नेपालगन्ज लैजानु पर्ने भयो।
नगरपालिकामा एम्बुलेन्स थिएन। तुरुन्तै अन्तबाट मगाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। आफन्तले जिप रिजर्भ गरेर बिरामी लैजाने भए। भाडा २० हजार रूपैयाँ लाग्ने भयो, सरसापट गरेर तिरे।
नेपालगञ्जमा पनि उपचार हुन नसकेपछि आफन्तले काठमाडौं पुर्याएका छन्। परिवारका अनुसार हालसम्म उपचारमा सात लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
कमलबजार नगरपालिकामा गम्भीरेजस्तै अरू बिरामीलाई पनि महँगो भाडा गरेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। तत्कालै गाडी नपाउने समस्या पनि छ। स्थानीयवासी भीम बिष्ट चाहिएका बेला गाडी नपाउँदा सिकिस्त बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन समस्या हुने गरेको बताउँछन्।
एम्बुलेन्स नहुँदा गर्भवती र चोटपटक लागेका सिकिस्त बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन कठिन हुने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘गाडी समयमै पाइँदैन, भाडा पनि महँगो पर्छ।’
नजिकै अस्पताल छैन, डाक्टर छैनन्। भीम भन्छन्, ‘यहाँ केही पनि उपचार हुँदैन, स्वास्थ्य चौकीले बाहिर लैजान रेफर गर्छन्, एम्बुलेन्स छैन, बिरामीको बिजोग हुन्छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कमलबजार नगरपालिकालाई दुई वर्षअघि आधुनिक सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स दिएको थियो। स्थानीयवासी खुसी भए।
विडम्बना के भयो भने एम्बुलेन्स एक वर्ष पनि चलेन। धेरै पटक बिग्रेर काम नलाग्ने भएपछि एम्बुलेन्स थन्क्याउनुपरेको नगरपालिकाका प्रमुख ओमप्रकाश बिष्टले बताए।
उनले भने, ‘एम्बुलेन्स काम लागेन, फिर्ता लैजानुहोस् भन्दा लगेनन्। एक वर्षजति थन्क्याएर राख्यौं, धेरै पटक भनेपछि तीन महिनाअघि फिर्ता भयो।’
नगरपालिकासँग भएको अर्को एउटा एम्बुलेन्स पुरानो भएर काम नलाग्ने भएको छ। यति बेला नगरपालिकामा एम्बुलेन्स छैन। अर्को एम्बुलेन्सका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा माग गरेको भए पनि उपलब्ध नभएको बिष्टले बताए।
‘तत्काल नयाँ एम्बुलेन्स किन्न बजेट छैन, यहाँबाट बिरामी बाहिर लैजान समस्या भएको छ,’ उनले भने।
अछामको कमलबजार नगरपालिका मात्र होइन डोटी जिल्ला अस्पताल पनि त्यस्तै समस्यामा छ। अस्पतालका मेडिकल अधिकृत प्रकाश ठक्कुलाका अनुसार प्रदेश मन्त्रालयले पठाएको एम्बुलेन्स काम नलागेपछि फिर्ता पठाइयो। अहिले जिल्ला अस्पतालमा एम्बुलेन्स छैन।
‘मन्त्रालयले दिएको एम्बुलेन्स धेरै खर्चिलो थियो, बिग्रिरहने, उकालो कच्ची बाटोमा नचल्ने। त्यो फिर्ता गर्यौं। अर्को एम्बुलेन्स मागेका छौं तर आएको छैन,’ ठकुल्लाले भने।
दुई वर्षदेखि एम्बुलेन्स माग गरेको भए पनि नपाएको उनले बताए।
निजी अस्पतालले भने आफ्नै एम्बुलेन्स चलाउने गरेका छन्। आवश्यक पर्दा निजीकै एम्बुलेन्स चलाउनुपरेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीले शीघ्र उपचार पाउन कठिन हुने गरेको छ। प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्सका नाममा जनताको आँखामा छारो हालेको बझाङका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘अत्याधुनिक सुविधासहितको एम्बुलेन्स भनेर जनताको आँखामा छारो हाले, एक वर्ष पनि चलेन, यो लज्जास्पद कुरा हो।’
सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशका नौ जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधासहितका एम्बुलेन्स वितरण गर्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ करोड ४० लाख रूपैयाँ छुट्याएको थियो।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ असारमा छ करोड २७ लाख ३८ हजार रूपैयाँमा १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्यो। २०७६ कात्तिक २० गते ती एम्बुलेन्स वितरण गर्यो।
धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल, महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक दार्चुलाको हिकिला स्वास्थ्य चौकी र खार स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको रुद्रेश्वर र कुलाउ स्वास्थ्य चौकी, बझाङको रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मटेला स्वास्थ्य चौकीले एम्बुलेन्स पाए।
डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताल, नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको टाटे स्वास्थ्य चौकी, डोटी जिल्ला अस्पताल, अछामको बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, कमलबजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बान्निगढी स्वास्थ्य चौकी र अछाम जिल्ला अस्पतालले पनि एम्बुलेन्स पाए।
एम्बुलेन्समा बिरामी सुत्ने बेड, कुरुवा बस्ने बेन्च, अक्सिजन र मोनिटर छन्। सामान राख्न दराज पनि छ। ती एम्बुलेन्स वर्ष दिनभित्रै काम नलाग्ने भएपछि प्रदेश सरकार आलोचित भएको छ। खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का भने दुई वर्षअघि आधुनिक एम्बुलेन्स बाँडिए पनि पहाडी सडकमा उपयुक्त रहेनछ भनेर महसुस भएको बताउँछन्।
उनले पहाडमा चलाउन कठिन भएपछि तीन वटा एम्बुलेन्स फिर्ता ल्याएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यीमध्ये दुइटा त्रिनगर सीमानाकाको हेल्थडेस्कमा र अर्को एउटा गड्डाचौकी नाकामा राखिएका छन्।
फिर्ता आएका एम्बुलेन्स नाकामा कोभिड–१९ का पोजेटिभ व्यक्तिलाई अस्पताल पुर्याउन प्रयोग भएको उनले बताए। पहाडको साँघुरो बाटोमा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स चलाउन कठिन भएकाले ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिदका लागि भन्सार छुटको सुविधा पाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको मन्त्री खड्काले बताए।
उनका अनुसार डोटी, बाजुरा र अछाममा पठाइएका एम्बुलेन्स फिर्ता आएका छन्।
