कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिनापछि पूर्णता पाउन लागेको छ।
सरकारमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक काम र मन्त्री छान्न भएको सकसले तीन महिनासम्म पूरा हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद्ले आइतबारसम्म पूर्णता पाउने भएको हो।
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूले सरकारमा सहभागी गराउने मन्त्रीहरूको नाम छानिसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा माओवादीबाट तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दुई र कांग्रेसबाट दुई जना मन्त्री बन्दै छन्।
नेकपा माओवादीले पछिल्लो समय सरकारमा पठाउन जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह र हुम्लाका गैरसांसद कार्चेन लामाको नाम अगाडि सारेको छ।
यसअघि माओवादीबाट सुर्खेतका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन्।
एकीकृत समाजवादीले जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकायाको नाम अघि सारेको छ। एकीकृत समाजवादीबाट यसअघि दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन्।
मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको कांग्रेसले दैलेखका सांसद तथा प्रदेश सभा दल सचेतक हिमबहादुर शाही र सुर्खेतका सांसद यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीको नाम अगाडि सारेको छ।
कांग्रेसबाट शाही पहिलोपटक मन्त्री बन्न लागेका हुन् भने बुढाक्षेत्री यसअघि महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री थिए।
नाम अगाडि सारिएकामध्ये कसलाई कुन मन्त्रालयमा लिने भन्ने निश्चित भने भएको छैन।
‘अहिले अघि सारेका नाम नै लगभग पक्का हुन्,’ मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘तर अहिले कुन मन्त्रालय दिने भन्ने पक्का छैन, आइतबारसम्म सपथ भइसक्छ।’
दलीय सहमतिका आधारमा यसअघिका माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
त्यसपछि कात्तिक ३० गते कृषि मन्त्रीमा समाजवादीका प्रदेश सभा दल नेता चन्द्रबहादुर शाही र मंसिर १४ गते अर्थमन्त्रीमा माओवादीका सांसद विन्दमान विष्टलाई उनले नियुक्त गरेका थिए।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि माओवादीभित्र अन्तर्विरोध
नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सभा दलले मन्त्री बनाउन लागेका कार्चेन लामा (छिरिङ दुम्दुम लामा) सांसद छैनन्। माओवादीको राजनीतिमा रहे पनि सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन थालेपछि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भइरहेको छ।
‘हामीले मोटामोटी नाम छानेका थियौं, बाँकी जिम्मा हाम्रो दलका नेतालाई नै दिएका छौं,’ एक सांसदले भने, ‘खासमा केही विषयलाई लिएर हाम्रो आन्तरिक रूपमा पनि विरोध नै छ।’
सांसद नभएको बढीमा ६ महिनासम्म सरकारमा मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका लामा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भूमिगत भएका थिए। उनलाई हिमाली भेगको प्रतिनिधित्व गराउने बहानामा माओवादीले मन्त्री बनाउन लागेको छ।
महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने
अहिलेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। माओवादी पार्टीभित्र यो विषयमा पनि अन्तर्विरोध देखिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर सरकार गठन गरिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका महिला सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
‘पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउने हो महिलाको सहभागिता अनिवार्य हो, तर नेतृत्वलाई के लागेर यस्तो गरियो थाहा छैन,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हाम्रो तर्फबाट दाबी भएकै हो, तर कार्यान्वयन भएन।’
कर्णाली प्रदेशमा यसअघि माओवादीबाट दुई जना महिला मन्त्री बनेका थिए। सुरूमा सरकार गठन गर्दा रुकुमकी विमला केसी र यसअघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत लिएर अर्को मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा सुर्खेतकी सीता नेपाली मन्त्री बनेका थिए।
यदि यसपटक माओवादीले महिलालाई मन्त्री बनाउन खोजेमा जाजरकोटकी कृष्णा शाह आकांक्षी थिइन्।
‘म त महाधिवेशनका बेला पनि प्रदेशको अध्यक्षमा दाबेदार थिएँ, त्यता भएन,’ उनले भनिन्,‘अहिले पनि मन्त्री बनाए पार्टीको विधी अनुसार मेरो पालो आउँथ्यो, तर नेताहरूले बनाउन चाहनुभएन।’
