नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउन लागिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्न लागेका हुम्लाका कार्चेन लामा (छिरिङ दुमदुम लामा) ले मूर्ति चोरी अभियोगमा फौजदारी मुद्दा खेपेका थिए।
चीनको ताक्लाकोटमा रहेको गुम्बाको मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा उनीसँगै छिरिङ पाल्दुम लामाले पनि सजाय पाएका थिए।
झण्डै १२ सय वर्ष पुरानो प्राचीन मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
त्यसको दुई वर्षपछि २०५१ मंसिर २५ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायको इजलासले उनीहरूलाई दुई/दुई वर्ष कैद र पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
हुम्ला जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १३ (१) बमोजिम कसुर ठहर गरी उनीहरूविरूद्ध फैसला सुनाइएको थियो।
फैसलामा गुम्बाका पुजारीले चोरी भएको मूर्ति १२ सय वर्ष पुरानो भएको कागज गरेको र प्रतिवादीहरूले पनि स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
लामा हाल सांसद समेत छैनन्। माओवादी कर्णाली प्रदेश सभा दलभित्रै उनलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि अन्तर्विरोध सुरू भएको छ।
दलभित्र भएका महिला सांसद समेतलाई बेवास्ता गरी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागिएपछि माओवादीभित्र अन्तर्विरोध सुरू भएको हो।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद ठम्मर विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेरै यसबारे असन्तुष्टि पोखेका छन्।
‘कर्णाली प्रदेश सभाको उत्तार्धतिर यस्तै अर्को इपिसोड थपिएको छ, यहाँको सांगोपांगो राजनीतिमा। त्यो भनेको सांसद हुँदाहुँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनीतिक कदम हो,’ सांसद विष्टले लेखेका छन्,‘मन्त्री बन्ने व्यक्तिको विरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन, तर राजनीतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोबीको कुकुरजस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जनताबाट एकैचोटि मन्त्रीमा ल्याउने कुरा राम्रो निर्णय होइन।’
माओवादी केन्द्रले लामालाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउनेगरी नाम अगाडि सारेको छ।
सांसद नभएको व्यक्ति सरकारमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
