कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रदेश सभा बैठकमै आलोचना भएको छ।
सोमबार बसेको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिलालाई सहभागी नगराएको, फौजदारी अभियोग लागेका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विषयमा आलोचना गरेका छन्।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद पद्मा खड्काले समावेशीताको सिद्धान्त स्थापित गर्यौं भनेर दाबी गर्ने गठबन्धनमा रहेका दलले नै महिला सहभागितालाई बेवास्ता गरी सरकारमा मन्त्री पठाएको टिप्पणी गरिन्।
‘हामीले गर्दा संविधानमा समावेशीताको नारा लेखाउन सफल भयौं भनेर दाबी गर्ने माओवादी पार्टीले आज मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री पठाउँदा महिलाको प्रतिनिधित्व गराएन,’ उनले भनिन्,‘समावेशीताका चर्का नारा बाहिर उठ्दा भित्र संविधानले बोलेको समावेशीताको कुरालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन।’
संविधानले बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाए पनि परिणाम दिन नसक्ने उनले बताइन्।
सांसद हुँदाहुँदै फौजदारी अभियोग लागेका गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर गठबन्धनले जननिर्वाचित सांसदहरूको अवमूल्यन गरेको उनले टिप्पणी गरिन्।
‘देशैभर विवादित मानिसलाई मन्त्री बनाइएको छ, अब कर्णालीमा के उपलब्धी होला,’ सांसद खड्काले भनिन्,‘मठ-मन्दिरको धनी कर्णालीमा मन्त्री नहुँदै यस्ता फौजदारी अभियोग लागेका मन्त्री बनाएपछि अब मठमन्दिरका ढोका बन्द गर्नुपर्ने त होइन?’
पार्टीभित्र समावेशीता भएन भनेर फ्लोर क्रस गरी समाजवादी दलमा गएकाहरूले पनि समावेशीतालाई ख्याल नगर्नु विडम्बना भएको उनले टिप्पणी गरिन्।
सांसद मिनासिंह रखालले मूर्ति चोरेको अभियोगमा सजाय पाएका मानिसलाई मन्त्री बनाएको विषयमा आपत्ति जनाइन्।
सांसद राजु नेपालीले पनि महिला सांसदलाई मन्त्री नबनाएर समावेशीताको सिद्धान्त नै गठबन्धनले मिचेर अगाडि बढेको टिप्पणी गरिन्।
हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाउनु गठबन्धनको पहिलो गलत कदम भएको सांसद सुशील थापाले बताए।
‘कार्चेन लामाजस्ता मानिसलाई मन्त्री बनाउनु त यो गठबन्धनको सुरूआती मात्र हो, अब यस्ता गतिविधि अरू पनि हुनेछन्,’ सांसद थापाले भने।
सांसद दल रावलले पनि समावेशीतालाई ख्यालै नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोमा आपत्ति जनाए।
‘एक डेढ वर्षमै समाजवाद ल्याइहाल्छौं भनेर समाजवादी बनेका साथीहरू हुनुहुन्छ, देशमा समावेशी सिद्धान्त हामीले स्थापित गरेका हौं भन्ने पार्टी माओवादी पनि सरकारमै छ,’ रावलले भने, ‘समाजवादको हिमायती ठान्ने कांग्रेसले मन्त्रिपरिषदमा समावेशीता किन अपनाएन?’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू नियुक्त भएको तीन महिनापछि पूर्णता दिएको मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता गराइएको छैन। कर्णाली प्रदेशका सत्ता गठबन्धन दलभित्रै ७ जना महिला सांसद छन्।
महिला सांसदलाई बेवास्ता गरी हुम्लाका गैरसांसद लामालाई मन्त्री बनाएपछि कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् झन् विवादित बनेको छ।
उनी तिब्बतमा रहेको एक गुम्बाबाट मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा दुई वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन्।
यो पनि:
संविधानको समावेशी मर्मलाई गिज्याउने एक तस्बिर
