कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबारे परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
रिट निवेदक र विपक्षी बनाइएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई धारणा राख्न उच्च अदालतले बोलाएको हो।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशिताको मर्मलाई अवलम्बन नगरिएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टीका बिष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा हाल समावेशी नभएको मन्त्रिपरिषदमा आइतबार नियुक्त भएका पाँच जना मन्त्रीहरूलाई कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो।
उक्त विषयमा दुबै पक्षको कुरा सुनेर मात्र फैसला गर्ने भन्दै धारणा राख्न बोलाइएको हो। निवेदक र विपक्षीलाई फागुन १० गते बोलाइएको छ।
यस्तै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको एकल इजलासबाट गरिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा हेर्दा दुबै पक्षको भनाइ सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा मिति २०७८ फागुन १० गते पेसी तारेख तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीहरू समेतलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नू।’
यस्तै रिटका विषयमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू नियुक्त भएको ३ महिनापछि पूर्णता दिएको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागिता गराइएको छैन।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको विपरीत कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
