प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तर यो प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या आवश्यक हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग पारित गर्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक हुन्छ। यस्तोमा सत्तारूढ गठबन्धनले पारित गर्न संख्या नपुग्ने महाअभियोग प्रस्तावको विषय प्रतिनिधिसभाबाट चाँडै टुंग्याउने सम्भावना अत्यन्त कम छ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग पारित गर्न साथ नदिएकै अवस्थामा खुरूखुरू प्रक्रिया अघि बढाइए उनलाई फेरि सर्वोच्चमा फर्किने वातावरण बन्नेछ। गठबन्धनले भरसक महाअभियोग प्रक्रिया लम्ब्याएर राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्किनबाट रोक्न प्रयास गर्ने निश्चितप्राय: छ।
कसरी लम्बिन सक्छ यो प्रक्रिया?
गठबन्धनले प्रकिया लम्ब्याउन सक्ने विभिन्न ठाउँ छन्।
पहिलो, संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे सात दिनपछिको कुनै बैठकमा सभामुखले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकबाट सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याउन चाहेको अवस्थामा सभामुखमार्फत् प्रस्ताव छलफलको मिति पछाडि धकेल्न सक्नेछ।
अहिले सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका अग्नि सापकोटा सभामुख छन्। सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलको समय तोक्ने अधिकार हुन्छ। उनले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्नेछन्। उनले एउटा र अर्को बैठक बीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि यो विषय चाहेसम्म तन्काउन सक्नेछन्।
दोस्रो, महाअभियोगबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाले सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझावमा यस्तो समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, कानुनमन्त्री र दलका प्रतिनिधि रहन्छन्। त्यस्तो समितिले सभामुखलाई बैठक सञ्चालन लगायतमा सुझाव दिन्छ। तर अहिले नै प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको विषयमा दलहरूबीच विवाद छ। त्यसैले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सहज छैन।
एमालेले यस्तो समितिमा बस्ने सदस्यको नाम नदिएको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव थप लम्बिन सक्छ। दलहरूबीच विवाद देखाएर यस्तो समिति गठनको समय सभामुखले लम्ब्याउन सक्नेछन्। सभामुखलाई यस्तो समिति गठन गर्न समयसीमा तोकेर नियमले बाध्य पारेको छैन। त्यसैले समिति गठनमा ढिलाइ गरेर भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव अड्काउने ठाउँ गठबन्धनलाई छ।
तेस्रो, महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि पठाइएपछि त्यसले काम सुरू गर्नेछ। सुरूआतमा त्यस्तो समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिनेछ। समितिले सात दिनको समय दिएर राणलाई बोलाउनुपर्नेछ। तर समितिले छानबिनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सत्तारूढ दलले यस्तो छानबिनका लागि समय अपुग भएको भन्दै संसदमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर थप समय पनि लिन सक्नेछन्। संसदमा यस्ता नजिर प्रशस्त छन्।
चौथो, महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा पनि सभामुखले त्यसलाई तत्कालै छलफलमा पेस नगर्न सक्छन्। सभामुखले छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नुअघि सांसदहरूलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ। नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ। तर सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्नेछन्।
उनले तत्कालै निर्णयार्थ पेस नगर्न पनि सक्छन्। कति दिनभित्र निर्णयार्थ पेस गरिसक्नुपर्छ भन्नेबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कुनै समयको पाबन्दी लगाएको छैन।
आफैंले ल्याएको प्रस्ताव दुईतिहाइ नपुगेर फेल हुने अवस्थामा सत्तारूढ दल त्यसलाई अगाडि बढाउने पक्षमा पक्कै हुने छैनन्। यस्तोमा पुन: छानबिनका लागि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव सत्तारूढ गठबन्धनले राख्न सक्नेछ।
त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्थामा समितिले पुन: छानबिनका लागि सात दिनको समय पाउनेछ। त्यसपछि समितिले फेरि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नेछ। त्यसरी आएको प्रतिवेदन चित्त नबुझे सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउँछन्। संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदन बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुनेछ।
सभामुखले तत्कालै निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नभएकाले यसमा पनि सभामुखले समय लिन सक्नेछन्।
यसरी महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था नआएको खण्डमा गठबन्धनले कानुन र नियमावलीका छिद्र प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउन सक्छ।
राणाले ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण अबको १० महिनापछि २०७९ मंसिरमा अवकाश पाउँदै छन्।
कस्तो छ संसदको अंकगणित?
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद छन्। नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्।
त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १-१ सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा छन्।
माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमालेमा लागेका ४ सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र र गौरीशंकर चौधरीको स्थानमा पद रिक्त छ।
प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या अर्थात् २७५ कै दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ। अर्थात्, महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता गठबन्धनले १८२ सांसदको साथ जुटाउनुपर्छ। एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा सबै सांसद एकातर्फ उभिँदा पनि सत्ता गठबन्धनसँग १६९ मात्र मत हुनेछ। सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा मात्र मत दिन पाउने भएकाले महाअभियोगमा सभामुखले मत दिन पाउने छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद अफताब आलम जेलमा छन्। विजय गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका रेशम चौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार (पप्पु) भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बननमा छन्।
त्यसैले एमालेको समर्थनबिना अहिले ल्याइएको महाअभियोग कुनै हालतमा पारित हुने अवस्था छैन। यस्तोमा चोलेन्द्रशमशेरलाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय अड्काउने सम्भावना धेरै छ।
चोलेन्द्रशमशेरको अवकाश आउँदो मंसिरमा मात्र हुनेछ। एमालेको साथ नलिई महाअभियोग प्रस्ताव खुरूखुरू अघि बढेको अवस्थामा उनी झन्डै चार महिनापछि अदालत फर्किन सक्नेछन्। तर सत्तारूढ गठबन्धन आफूले महाअभियोग लगाएका प्रधानन्यायाधीश अदालत फर्किऊन् भन्ने पक्षमा पक्कै हुने छैन।
हेर्नुहोस् महाभियोग अघि बढाउने सम्बन्धि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था
