प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणाविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तर यो प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या आवश्यक हुन्छ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सांसद छन्। नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन्।
त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १-१ सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा छन्।
माओवादीबाट निर्वाचित भएर एमालेमा लागेका ४ सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र र गौरीशंकर चौधरीको स्थानमा पद रिक्त छ।
प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या अर्थात् २७५ कै दुईतिहाइ आवश्यक हुन्छ। अर्थात्, महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्ता गठबन्धनले १८२ सांसदको साथ जुटाउनुपर्छ। एमालेले साथ नदिएको अवस्थामा सबै सांसद एकातर्फ उभिँदा पनि सत्ता गठबन्धनसँग १६९ मात्र मत हुनेछ। सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा मात्र मत दिन पाउने भएकाले महाअभियोगमा सभामुखले मत दिन पाउने छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका मोहम्मद अफताब आलम जेलमा छन्। विजय गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका रेशम चौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार (पप्पु) भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बननमा छन्।
त्यसैले एमालेको समर्थनबिना अहिले ल्याइएको महाअभियोग कुनै हालतमा पारित हुने अवस्था छैन। यस्तोमा चोलेन्द्रशमशेरलाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय अड्काउने सम्भावना धेरै छ।
यी पनि पढ्नुस्:
