प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि 'काउन्टरमा' केही न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणासँग संवैधानिक इजलासमा बेन्च सेयर गरेका चार जना न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। मंगलबारसम्म कुनै न कुनै न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गरिने एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
उता सत्तारूढ गठबन्धनले भने एमालेले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए निस्तेज पार्ने रणनीति लिएको छ। यसका लागि गठबन्धनले दुइटा तयारी गरेको छ।
पहिलो, एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई संसदमा दर्ता नै नगर्ने गठबन्धनको रणनीति छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले अदालतको फैसलाकै आधारमा एमालेले महाअभियोग दर्ता गर्न खोजे सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चुनौती दिन पाइँदैन,' पौडेलको तर्क छ, 'मुद्दा हराएको भनेर उहाँहरूले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने सदनको नेतृत्व (सभामुख) ले स्वीकार गर्न सक्दैन। प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार गर्न सक्छ।'
एमालेका एक शीर्ष नेताले भने सभामुखलाई त्यसरी महाअभियोग प्रस्ताव रोक्ने अधिकार नभएको बताए।
'कांग्रेस र माओवादीले ल्याएको प्रस्ताव दर्ता हुने तर हामीले २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव लैजाँदा रोक्ने अधिकार सभामुखलाई छैन,' ती नेताले भने, 'सभामुखको काम संसदमा 'अम्पायर' को हो। तर उहाँले सधैं विभेद गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैले केही भन्न सकिन्न।'
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा सांसद रहेका रामनारायण बिडारी पनि सभामुखले महाअभियोग प्रस्ताव आएको अवस्थामा दर्ता गर्नबाट रोक्न नमिल्ने बताउँछन्।
'दर्ता गर्नबाट सभामुखले रोक्न मिल्ने व्यवस्था छैन। त्यो कठोर हुन्छ,' बिडारीले भने, 'सभामुखले दर्ता गर्नुपर्छ।'
सत्तारूढ गठबन्धनको दोस्रो रणनीति हो, एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई संसदको प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत गराउने। त्यस्तो विकल्प सत्ता गठबन्धनसँग रहेको बिडारीले बताए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कुनै पनि न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले संसदमा छलफल गराउनुपर्छ। सभामुखले छलफलपछि स्वीकृत गरेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ। बहुमतले स्वीकृत गरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा जान्छ।
एमालेले कुनै न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरिदिने गठबन्धनको रणनीति छ। यसका लागि सभामुखले एमालेले महाअभियोग लगाएका न्यायाधीशको प्रस्ताव चाँडोभन्दा चाँडो कार्यसूचीमा चढाउने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ।
'महाअभियोग कार्यसूचीमा लगेर सभामुखले छलफल चलाउन सक्छन्,' बिडारीले भने, 'छलफलपछि उनले मतदान गराउन सक्छन्। बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि त्यो संसदको विषय नै हुँदैन र सकिन्छ।'
बिडारीले स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिको छानबिन प्रक्रियामा जाने बताए।
'महाअभियोग प्रस्ताव सदनले अस्वीकृत गरिदियो भने एमालेले के गर्छ? त्यसपछि न्यायाधीशहरू काममा फर्कन पाउँछन्,' बिडारीले भने, 'त्यसैले एमालेले कुनै हालतमा न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गर्दैन। ल्यायो भने नेपालको राजनीतिबाट पत्तासाफ हुन्छ।'
तर नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गरेका एक एमाले सांसदले भने संविधान र कानुनमै दुईतिहाइले मात्र महाअभियोग अस्वीकार गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले बहुमत र अल्पमतको विषय संसदमा बन्न नसक्ने बताए।
'संसदमा अस्वीकृत गर्न संविधानले नै निश्चित संख्या तोकेको छ। सभामुखले आफैं नियम बनाएर ठोक्ने त होइन होला नि,' ती सांसदले भने, 'त्यसरी बहुमतबाट अस्वीकृत गरिदिन्छु भन्ने त सभामुखको कल्पनाको कुरा होला। तर त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन।'
सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले आइतबार प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए।
नेकपा एमालेले पनि सोमबार नै अन्य चार न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो। तर एमाले संसदीय दलको बैठकपछि संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिने टिप्पणी गरेका छन्।
एमालेले कुनै पनि बेला महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने गरी सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको छ। एमालेका पाँच सांसदले भने खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी सांसदहरू भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
