संघीयतापछि प्रदेशका रूपमा स्थापना भएको कर्णालीमा राजनीतिक रूपमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएयता पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुरूमा आफ्नो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएर आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पुनर्गठन गरे।
प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले पनि आफू नेतृत्वको मनित्रपरिषदलाई केही दिनअघि मात्र पूर्णता दिएका छन्। तीन पटक गठन भएको कर्णालीको मन्त्रिपरिषदमा तीनैपटक एक/एक जना कसुरवाला मन्त्री बनेका छन्। जो मन्त्री बन्न योग्य थिएनन्। केही त सांसद बन्न समेत अयोग्य थिए।
कर्णालीको पहिलो मन्त्रिपरिषदमा एमालेका खड्क खत्री, महेन्द्रबहादुर शाहीले नै दोस्रो पटक गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा अटाएका एमाले (हाल एकीकृत समाजवादी) कै अम्मरबहादुर थापा र अहिले जीवनबहादुर शाहीले गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री बनेका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) फरक-फरक मुद्दामा फौजदारी कसुर लागेका व्यक्ति हुन्।
२०७४ फागुन ३ मा कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले फागुन ६ गते सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाए। उक्त मन्त्रिपरिषदको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका सुर्खेतका खड्क खत्रीलाई शाहीले नै २०७६ साउन ३० गते बर्खास्त गरेका थिए।
तत्कालीन समयमा मन्त्री रहेका खत्रीलाई बैंकिङ कसुर गरेको अभियोग प्रमाणित भई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि शाहीले पदमुक्त गरिदिएका थिए। पदमुक्त गर्नुअघि खत्रीलाई राजीनामा दिन भनिएको थियो।
फर्जी बैंक ग्यारेन्टी गर्दा जमानी बसेका खत्रीलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गर्नु चार दिनअघि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। उनलाई उच्च अदालत पाटनले पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।
कृषि विकास बैंक रत्नपार्क जाहेरवाला रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा पूर्वमन्त्री खत्रीकै नाम प्रतिवादी कायम भई आएको थियो।
ठेकेदारसमेत रहेका उनी ५५/५५ लाख रुपैयाँका दुई वटा ठेक्काको बैंक ग्यारेन्टी फर्जी बनाउँदा साक्षी बसेका थिए। त्यसबेला प्रहरीले उनको बयान पनि संलग्न गरी मुद्दा अदालतमा पठाएको थियो।
केही समय फरार सूचीमा समेत रहेका खत्रीपछि भदौ १८ गते उच्च अदालत पाटनमा उपस्थित भएका थिए।
तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले माओवादी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि २०७८ वैशाख ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिए।
माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसदको सहयोग र तत्कालीन समयमा एमालेमै रहेका चार जना सांसदलाई फ्लोर क्रस गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेका शाहीले भोलिपल्टदेखि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुरू गरे।
नेपाली कांग्रेस र फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरूलाई मिलाउन त्यतिबेलै शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर उर्जा मन्त्रालय बनाएका थिए।
केही मन्त्रालयबाट माओवादी मन्त्री फिर्ता बोलाएर फ्लोर क्रस गरेका सांसदलाई मन्त्री बनाए। त्यसमध्ये फ्लोर क्रस गर्ने अम्मरबहादुर थापाले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै जिम्मेवारी पाए।
उनी मन्त्री बनेपछि ‘फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको’ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट नै पर्यो। अधिवक्ता सूर्यमणि गौतमले परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
दैलेखबाट प्रदेश सभामा प्रतितिधित्व गर्ने थापाले २०४३ सालमा घरजग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा किर्ते गरेको अभियोग लागेको थियो। फ्लोर क्रस गरेपछि अहिले उनी सांसद् पदबाट पनि मुक्त भएका छन्।
त्यो समयमा खाद्यान्न ढुवानीलगायतका ठेक्का गर्ने गरेका थापा र अर्का भेषबहादुर थापा मिलेर मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दानगर्दै गरेको भनेर घरजग्गाको फर्जी मूल्याङ्कन पेस गरेका थिए।
मालपोतले २०४३ माघ २५ गतेको मितिमा १ लाख ७० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरिदिएको भनेर घरजग्गाको कागजपत्र पेस गरेपछि उनीहरूविरूद्ध तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलाइएको थियो।
उक्त मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ असार १४ गते अम्मरबहादुर थापालाई ८ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको थियो।
उक्त फैसलाविरूद्ध अम्मरबहादुर थापा र भेषबहादुर थापा दुबैले पुनरावेदन पनि गरे। पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले पनि २०५० पुस ६ गते १ वर्ष कैद र १ लाख ७० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत हुन आउने ४२ हजार ५०० रुपैयाँ दुई जनाबाट दामासाहीले असुल गर्नुपर्ने फैसला गरिदियो।
उक्त फैसलाविरूद्ध अम्मरबहादुर र भेषबहादुर दुवैले छुट्टछुट्टै रुपमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतबाट पनि भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना, अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो।
त्यसपछि अम्मरबहादुर थापा २०४५ जेठ ५ देखि २४ गतेसम्म (१९ दिन) थुनामा बसेका थिए। आफू थुनामा बसेको दिनबाहेक सर्वोच्चले तोकेकोमध्ये बाँकी ५ महिना ११ दिनको कैद बराबरको १ हजार १२७ रुपैयाँ र जरिवाना २५ रुपैयाँ गरी १ हजार १५२ रुपैयाँ तिरेर उनी सजायमुक्त भएका हुन्।
मन्त्री बनिसकेपछि उनीविरूद्ध परेको मुद्दा अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यता फ्लोर क्रस गरेपछि सांसद पदबाट पनि मुक्त भएका उनको मन्त्री पद ६ महिना पुगेपछि स्वतः सकिएको छ।
पछिल्लो पटक माघ २२ गते मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शहीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदमा पनि फौजदारी कसुर लागेकै व्यक्ति मन्त्री बनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दलले हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन)लाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो। उनी अहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन्।
उनी अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा अटाएका गैरसांसद मन्त्री पनि हुन्।
लामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। उनले मूर्ति चोरी अभियोगमा फौजदारी मुद्दा खेपेका थिए।
चीनको ताक्लाकोटमा रहेको गुम्बाको मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा उनीसँगै छिरिङ पाल्दुम लामाले पनि सजाय पाएका थिए।
झन्डै १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा उनीविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिनेगरी फौजदारी अभियोगमा हुम्ला जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
त्यसको दुई वर्षपछि २०५१ मंसिर २५ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायको इजलासले उनीहरुलाई दुई/दुई वर्ष कैद र पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १३ (१) बमोजिम कसुर ठहर गरी उनीहरूविरूद्ध फैसला सुनाइएको थियो।
फैसलामा गुम्बाका पुजारीले चोरी भएको मूर्ति १२ सय वर्ष पुरानो भएको कागज गरेको र प्रतिवादीहरूले पनि स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूको गलत आचरणका कारण फौजदारी कसुरमा नैतिक पतन भएको व्यक्तिसमेत संविधानको मर्मविपरित मन्त्री पदमा पुग्ने गरेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन्।
सत्तामा पुग्ने लोभले गरिने सत्ता साझेदारीले पनि यस्तो परिस्थिति निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
‘सत्तामा नेतृत्व गर्ने मान्छेले मात्र कानुनअनुसार काम गर्न खोजेर हुँदैन, सत्तामा साझेदारी गर्न पुगेका पक्षले पनि यो समस्या निम्त्याउँछन्,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने, ‘साझेदारीभित्र पनि व्यक्तिको सत्ता मोहले यस्तो परिस्थिति आउँछ।’
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल राज्य सञ्चालन गर्ने निकायमा नैतिक पतन भएका मानिस पुग्नु व्यक्तिको भन्दा पनि राजनीतिक दलकै दोष भएको बताउँछन्।
‘यसमा मन्त्री बन्नेहरूको मात्र दोष होइन्, सिफारिस गर्ने दलहरू नै यस्तो कुरामा मुख्य दोषी हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधान त राजनीतिक दलहरूले नै बनाएको हो, संविधानको मर्मअनुसार के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा त नेताहरू ज्ञाता हुनुहुन्छ। तैपनि बुझ पचाउनु राम्रो कुरा होइन।
नैतिक पतन भएका व्यक्तिहरू सत्तामा पुग्नुमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पनि कतै गल्ती भएको विश्लेषक ढकाल बताउँछन्।
‘मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पूरै दोष त होइन, साझेदारीको सरकारमा उहाँहरूले यस्तो मान्छे नल्याउनुस् भनेर पनि भन्न सक्नु हुँदैन होला,’ उनले भने, ‘तर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेकाहरू प्रतिपक्षमा बस्दा पनि यिनै कुरा त उठाउनुहुन्थ्यो नि!, त्यसैले उहाँहरूले भोलि कुनै टिप्पणीले म पनि बद्नाम हुन्छु भन्ने कुरा पहिल्यै नसोच्नु गलत हो।’
