एमसिसी विवादले काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धन समस्याग्रस्त बनेकै बेला विराटनगरमा भने त्यही गठबन्धन प्रदेश १ को नामबारे छलफलका लागि कस्सिएको छ।
सरकारले प्रदेशको नामबारे छलफल गर्न मंगलबार विराटनगरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल, मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र विपक्षी दल राप्रपासहितको बैठकमा नामबारे छलफल थाल्ने सरकारी तयारी छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रदेशको सत्ता गठबन्धनलाई एउटै नाममा सहमति जुटाउने र त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउने काम फलामको चिउरा चपाएसरह गाह्रो हुने अवस्था प्रदेशमा विद्यमान छ।
यद्यपि, एमसिसी विवादले गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भए त्यो सम्भावना जुनसुकै बेला भाँडिने अवस्था पनि छँदैछ। सरकार भने त्यस्तो अवस्था नआउने बताइरहेको छ। ‘हाम्रो गठबन्धन एमसीसीलाई लक्षित गरेर बनेकै होइन,’ प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि बनेको गठबन्धनको लक्ष्य चुनाव सम्पन्न गर्ने हो।’ त्यसबेलासम्म प्रदेशको नामकरण सम्पन्न गरिसक्ने दाबी उनले गरे।
प्रदेश १ सरकारले नामकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। जसपाका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा सर्वदलीय समन्वयका लागि समिति पनि गठन गरेको छ। त्यही समितिको अगुवाइमा मंगलबार सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदैछ। ‘सबै दलका संसदीय दलका नेताहरू, प्रदेशका पदाधिकारीहरू बैठकमा सहभागी बन्नुहुनेछ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘दलहरूबीच छलफल प्रारम्भ भएपछि प्रदेश नामकरणको मुद्दाले गति लिनेछ।’
एमाले नेतृत्वमा रहेका यसअघिका दुई वटा प्रदेश सरकार नामकरणबारे कुनै पहल नगरेको अपजस भोगिरहेका छन्। तीन वर्ष भन्दाबढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनमा नाम टुंग्याउने दाबी गरिरहेको छ।
तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एक्लै दुई तिहाइको अवस्थामा छँदासमेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना भने क्षीण छ। यद्यपि, वर्तमान सरकार नामका लागि ‘कुनै पहल नगरेको’ अपजसबाट जोगिनलाई भए पनि प्रयासरत् रहेको देखाइरहेको छ।
सरकारका मन्त्रीहरू भने केही गरेको देखाउनलाई मात्रै यो पहल नगरिएको दाबी गर्छन्। तर, नामका बारे समान प्रस्तावमा उभिने बताउँदै आएको सत्ता गठबन्धन अहिलेसम्म कुन नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको छैन। ‘हामी एउटै नाम लिएर संसद्मा जानेछौं,’ गठबन्धनका अधिकांश नेता यसै भन्छन्।
यस्तो छ सम्भावना
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र अहिलेसम्म नामबारे समान धारणा बनिनसक्नुको पछाडि दलहरुको आ-आफ्नो अडानका कारण नै हो। सत्तारुढ दलभित्र एकल पहिचान र बहुपहिचान भएका शक्ति छन्। माओवादी, जसपा र संघीय मञ्च नेतृत्व ‘एकल पहिचानमा आधारित’ नामको पक्षमा उभिएका छन् भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व बहुपहिचानको पक्षमा छ। गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले चाहे जसरी बहुपहिचान सहमतिको बिन्दू हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन्।
‘गणितीय रुपमा पनि एकल पहिचानमा आधारित नाम सम्भव देखिन्न,’ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘त्यसैले बहुपहिचान साझा मिलनबिन्दू हुनसक्छ।’ ती नेताका अनुसार किराँत कोसी, किराँत सगरमाथाजस्ता जातीय र भूगोल दुबै खाले पहिचान झल्किने नाममा सत्ता गठबन्धन सहमतिमा पुग्ने सम्भावना छ। ‘हामीले ठूलो आकारमा भेला भएर छलफल आयोजना मात्रै नगरेको हो,’ उनले थपे, ‘यस्ता नामहरूबारे नेतृत्व तहमा लगातार छलफल गरिरहेका छौं।’
छलफलका क्रममा विजयपुर प्रदेश र विराट प्रदेशको नाम पनि आएको जानकारी ती नेताले दिए। ‘भोलिको सर्वदलीय बैठकपछि एउटा चित्र आउँछ, अनि हामी फाइनल गर्नतिर लाग्नेछौं,’ उनले भने।
सत्ता गठबन्धनका नेता उनले यसो भने पनि प्रदेश नामको मामिलामा विपक्षी एमाले सबैभन्दा निर्णायक साबित हुनेछ। आफूसँग दुई तिहाइको शक्ति हुँदा नामबारे केही नगरेको अपजस भोगिरहेको एमालेकै कोर्टमा अब बल पुग्ने देखिएको छ।
यस्तो छ एमालेको पोजिसन
एमालेभित्र प्रदेश नामका बारे अहिलेसम्म एकमत छैन। त्यसो त अरु दलमा पनि समस्या उस्तै छ। एमालेभित्र जनजाति सांसद संख्या उल्लेख्य छ, जो प्रदेशको नाममा जातीय पहिचान झल्कनै पर्ने अडानमा छन्।
केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदै यो मुद्दामा एकपटक गम्भीर छलफल भएको थियो। तर, जातीय पहिचान झल्कने नाम राख्न नहुने ओलीको अडान र ओलीलाई तत्कालै चिढ्याउन नचाहने नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको बाध्यताले नामकरणको मुद्दा थाती रहेको थियो। त्यसपछि पार्टी दुई-दुई पटक विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विपक्षमा पुग्ने अवस्थाले एमालेभित्र नामबारे कुनै छलफल भएको छैन।
प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने दलभित्र निरन्तर छलफल चलिरहेको दाबी गर्छन्। प्रदेशमा सत्तारुढ पक्षको तयारी र प्रस्ताव अनुसार एमाले अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। ‘भोलिको बैठकमा हामीलाई खबर छ, हामी छलफलमा सहभागी हुन्छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘सत्तारुढ पक्षको प्रस्ताव कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं।’
सत्ता गठबन्धनले भोलि नै नाम प्रस्ताव भने नगर्ने जनाएको छ। ‘यो छलफलको प्रारम्भ हो,’ समन्वय र वार्ता समिति संयोजक मन्त्री यादवले भने, ‘हामी दलहरूबीच छलफल थाल्ने र योजना बनाउने लक्ष्यमा छौं।’
लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्र प्रदेश १ को नाममा ‘किराँत’ शब्द समेट्दा ती आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुने र नामको अघि वा पछि ‘कोसी’ वा ‘सगरमाथा’ राख्दा भूगोलको आधार चाहनेको माग सम्बोधन हुने अवस्था रहेको बुझाइ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको छ। तर, एमाले अध्यक्ष ओली र उनी पक्षधर नेताहरू नाममा किराँत जोड्नै नहुने अडानमा छन्।
एमालेको नेतृत्वले चाहे जसरी कोसी वा सगरमाथाका नाममा संसदमा दुई तिहाइ जुट्ने सम्भावना न्यून छ। किराँत जोड्न चाहनेहरूको एजेण्डाले पनि दुई तिहाइ जुटाउने अवस्था छैन।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले सांसद ४१ (सभामुखसहित) जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १-१ जना छन्।
संविधान अनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन्। गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन ११ मत आवश्यक हुन्छ। यसर्थ एमाले नै निर्णायक हुने अवस्था छ।
‘विगतमा एमालेकै कारण नामकरण सम्भव भएन,’ सत्ता गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले पनि बल एमालेकै कोर्टमा पुग्दैछ। यदि उसले चाहे नामकरण हुन्छ नत्र हुँदैन।’
प्रदेश नामकरण एमालेका कारण अलपत्र परे त्यही मुद्दा लिएर चुनावमा जाने ती नेताको भनाइ छ। एमाले नेताहरू चाहिँ सत्ता गठबन्धनले सर्वस्वीकार्य नाम ल्याए सघाउने बताउँछन्। त्यो नाम के हुन्छ भन्ने चाहिँ एमालेले पनि खुलाइसकेको भने छैन।
