प्रदेश नामकरणका लागि छलफल गर्न भनेर मंगलबार प्रदेश १ सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरू एक अर्काको मुख ताकाताकमै सीमित भएका छन्।
सत्तापक्ष होस् या विपक्ष कुनै पनि पक्षले प्रदेश नामकरणबारे ठोस प्रस्ताव अघि सारेनन्।
नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा पहिलोपटक सबै दल एकै ठाउँ भेला भएर प्रदेश नामकरणबारे एकअर्काको विचार चाहिँ सुने।विपक्षी दल राप्रपा बैठकमा अनुपस्थित रह्यो।
मुलुकका ६ वटै प्रदेशले नामकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा प्रदेश १ मा कुनै सुरसार नै नभएको बेला सरकारले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको हो। तर, यो बैठकभन्दा बढी भेलामा परिणत भयो, जहाँ दलका नेताहरूले पालैपालो मञ्चमा गएर भाषण गरे। ठोस प्रस्ताव ल्याउने अवस्थामा आफूहरू कोही पनि नभएको बाध्यता पनि सुनाए।
सत्तारूढ गठबन्धनले प्रदेश नामबारे एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने दाबी गरिरहेका बेला मंगलबार कार्यक्रममा बोल्ने पाँच दलका नेताहरूले आ-आफ्नो अडान व्यक्त गरे। यद्यपि सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरूले पहिचानका पक्षमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए।
प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धनकै एक घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले लिम्बूवानको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने आशा व्यक्त गरे।
‘संघीयता भनेकै पहिचानमा आधारित हुन्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘त्यसैले हामी त अहिले पनि दश प्लस एक प्रदेशको पक्षमा छौं। प्रदेश १ मा पहिचानको पक्षमा सबै दलहरू उभिनेमा विश्वस्त छौं।’
जनता समाजवादी दलका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले ‘किरात लिम्बूवान मधेश शेपालुङ’ प्रदेश राख्न माग गरे।
माओवादी केन्द्र प्रदेशका अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने र सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी, एमालेका प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसी न्यौपाने लगायतका वक्ताहरू सबैले ‘सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने’ बताए।
पहिचानको विपक्षमा आफूहरू कोही नभएको उनीहरूको भनाइ पनि समान थियो।
सबै नेताहरूदेखि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसम्मको धारणा उस्तै भए पनि नामको ठोस प्रस्ताव भने कसैले गरेन। यसमा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले आलोचना गरे ‘सत्ता गठबन्धनले आज ठोस धारणा अघि सार्छ भन्ने अपेक्षा थियो। तर, पाँच दल पाँचतिर फर्केको अवस्था यहाँ देखियो।’
न्यौपानेले सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा ल्याएर नाममा छलफल चलाए एमाले सहयोगका लागि तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने प्रदेश नामबारे छलफल र निर्णयको सबै अधिकार प्रदेश सभामा रहेको बताउँदै त्यसका लागि छलफलको वातावरण बनाउन बैठक आयोजना गरिएको बताए।
‘हामी सबै अलग दलहरू हौं, हाम्रा आ-आफ्ना धारणा हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, आजको छलफलको प्रारम्भले साझा धारणा निर्माणमा सहयोग गर्नेछ। यस्तो छलफल अब घनिभूत रूपमा हुनेछ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन्। यद्यपि मंगलबारसम्म गठबन्धन कुनै टुंगोमा नपुगेको देखियो।
एमाले नेतृत्वमा रहेका यसअघिका दुइटा प्रदेश सरकार नामकरणबारे कुनै पहल नगरेको अपजस भोगिरहेका छन्।
तीन वर्षभन्दा बढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनमा नाम टुंग्याउने दाबी गरिरहेको छ। त्यही कामका लागि सर्वदलीय भेला गरेको सरकारको भनाइ छ।
तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एक्लै दुई तिहाइको अवस्थामा छँदासमेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना भने क्षीण छ। यद्यपि वर्तमान सरकार नामका लागि ‘कुनै पहल नगरेको’ अपजसबाट जोगिनलाई भए पनि प्रयासरत रहेको देखाइरहेको छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ४१ (सभामुखसहित) जना छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना छन्।
संविधानअनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन्। गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन ११ मत आवश्यक हुन्छ। यसर्थ एमाले नै निर्णायक हुने अवस्था छ।
