कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीबारे परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको छ। मंगलबार निवेदक र विपक्षीलाई बोलाएर छलफल गराइएको हो।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको र फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै छुट्टाछुट्टै निवेदकबाट परेका दुइटा रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम छलफल गराएको हो।
दुवै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएपछि उच्च अदालत सुर्खेतले आज दुवै पक्षलाई बोलाएर दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने फैसला गरेको थियो।
आज छलफल गरिए पनि अन्तरिम आदेश भने दुवै रिटमा गरिएन।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले दायर गरेको समावेशी मन्त्रिपरिषदबारे रिटमा विपक्षीलाई ध्यानाकर्षण मात्र गराइएको छ।
‘अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी नगर्दाखेरी निवेदकलाई अपुरणीय क्षति नहुने र सुविधा सन्तुलनका हिसाबले समेत अन्तरिम आदेश अहिलेलाई जारी हुन सकेन,’ उच्च अदालत सुर्खेतका उपरजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता सरोज वाग्लेले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्मअनुसार समावेशी हुने/नहुने विषयमा संवेदनशील भएर समावेशी बनाउनेतर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’
यो रिटबारेको छलफलमा विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ता ध्रुबकुमार श्रेष्ठ र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता दमनसिंह विष्ट छलफलमा सहभागी थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट भने अधिवक्ता खत्री र प्रलेख अधिकृत विष्ट आफैं उपस्थित भएका थिए।
यस्तै, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरूद्ध परेको रिटबारे छलफलमा अधिवक्ताहरू भूषणकुमार मानन्धर, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी र विवशकुमार बस्नेत सहभागी भएका थिए।
यसबारे रिट हालेकी विनिता बोगटी निवेकका रूपमा सहभागी भएकी थिइन्।
यसका सन्दर्भमा पनि अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति नपुग्ने हुँदा आदेश जारी गरिएन। यो रिटमा प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
यी निवेदनमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि अन्तिम सुनुवाइ हुने प्रवक्ता वाग्लेले बताए।
1621161738.jpg)
