लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद नै खारेज भएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उनको सांसद पद नै खारेजीमा परेको हो।
२०७८ साल बैसाख २० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनलाई उनी निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले रायमाझीसँगै तत्कालीन सरकारमा समावेश भएका जनता समाजवादी सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादवलाई पदमुक्त गरेका थिए।
सभामुखले कानुनविपरीत पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरू सबैले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने संकेत देखा परेसँगै रायमाझीले क्याम्प परिवर्तन गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएकी थिइन्।
रायमाझी केसी नेतृत्वको सरकारमा समावेश भएपछि पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरे पनि अदालतमा कागजात पेस नगरेपछि उनको पद गुमेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखाका सह रजिस्ट्रारको प्रतिवेदनका आधारमा रायमाझीले म्याद गुजारेको भन्दै मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको बताइएको छ।
´मुद्दा तामेलीमा राखेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुपर्छ’, कानुन व्यवसायी ईश्वरी भट्टराईले भने।
सर्वोच्चमा निवेदन दिएका ४ जनामध्ये विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेले म्यादमा उपस्थित भए पनि रायमाझीले म्याद गुजारेपछि फागुन ४ गतेबाट उनको रिट खारेजीमा परेको हो।
