अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता 'एमसिसी' पारित नगरे गठबन्धन तोड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चेतावनीसँगै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीभित्र व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गर्न निर्णायक छलफल अघि बढाएका छन्।
एमसिसीबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले आइतबार पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बोलाएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को निवास खुमलटारमा आइतबार बिहान बस्ने उक्त बैठकमा एमसिसीबारे छलफल हुने एक नेताले बताए।
'विशेषगरी अहिले तयार भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीको प्रस्तावमा छलफल हुँदैछ। कस्तो बनाउने भनेर कानुन व्यवसायीहरूले काम गरिहरेका छन्,' ती नेताले भने, 'भोलिको बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ। हामीले यसैलाई निकासको बाटो बनाउने तयारी गरेका छौं।'
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको 'इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन' (व्याख्यात्मक घोषणा) मार्फत् एमसिसीमा उठेका चासो सम्बोधन गर्ने बाटो गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको हो।
यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको मस्यौदा तयार पार्ने कामको संयोजन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले गरेका थिए। उक्त मस्यौदा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले हेरिसकेका छन्। यसैबारे छलफल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनका दुई वाम घटकले बैठक डाकेका हुन्।
एकीकृत समाजवादीले आइतबार ११ बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको प्रस्तावनाबारे छलफल हुने बताइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको शनिबार बसेको कार्यकारिणी बैठकमा भने एमसिसीबारे कुनै छलफल भएन। बैठकले पार्टीभित्रको विवाद कसरी समाधान गर्ने भनेर सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी तीन नेतालाई दिएको छ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईको आइतबार बिहान छलफल हुँदैछ। त्यही छलफलले कार्यकारिणी बैठकको मिति तोक्ने र एमसिसीबारे निर्णय गर्ने जसपाका एक नेताले जानकारी दिए।
जसपामा यादव पक्ष एमसिसी परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ। भट्टराई पक्ष भने यही रूपमा पारित गर्नुपर्ने अडानमा छ। प्रचण्डले निर्णय लिनासाथ यादवले पनि निर्णय लिने भट्टराई पक्षको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार पनि एमसिसीबारे छलफल भएको थियो। यी दुई पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको प्रस्ताव पारित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सकारात्मक बनाएका हुन्।
सुरूमा गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यो प्रस्ताव अघि सारेका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसिसी पारित गर्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँगको छलफल अघि बढाए।
कांग्रेस र एमालेबीच एमसिसी पारित गर्न सहकार्य हुने संकेत पाएपछि मात्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लचिलो बनेका हुन्।
शनिबार पनि कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनी गएका थिएनन्।
दुई पार्टीका नेताहरूले औपचारिक रूपमा बोल्दा कुनै सहमति नभएको बताए पनि उनीहरूबीच सँगै अघि बढ्न विश्वासको वातावरण बनेको छ। एमसिसी पारित गर्न एमाले तयार भए कांग्रेसले उसका माग पूरा गर्न सकारात्मक हुने आश्वासन दिइसकेको छ।
एमसिसी पारित गर्न एमालेले सहयोग गर्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क रहेको कांग्रेसका एक नेताले दाबी गरे।
एमसिसी पारित गर्दा सरकारबाट हट्नुपरे पनि आफूले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिने भनेर देउवाले आफू निकटहरूलाई बताइसकेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छोड्न कुनै समस्या छैन। त्यही भएर उहाँले एमालेको भर गर्नुभएको हो। निर्वाचनमा जान पनि समस्या छैन,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, 'अर्कातिर एमालेले पनि अहिले नै सरकारमा जानुपर्छ भनेर भनेको छैन।उसले पनि निर्वाचन नै चाहेको छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई धेरै फकाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन।'
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको निर्णयसहित एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए गठबन्धन टुट्ने कांग्रेसका अर्का एक नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
ती नेताका अनुसार आइतबारपछि भने प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई कुर्ने छैनन्।
