सोमबार दिउँसो बत्तीसपुतलीस्थित एउटा ब्यांक्वेटमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठक चलिरहेको थियो। बैठक चले पनि केन्द्रीय सदस्यहरू भित्र-बाहिर गरिरहेका थिए।
त्यहीबेला बाहिर निस्किएका एक केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्डसँगको आफ्नो गुनासो पोखे।
‘कि त प्रचण्ड डिक्टेटर बन्न सक्नुपर्यो कि त विधिअनुसार चल्नुपर्थ्यो,’ उनले भने,‘प्रचण्डको द्वैध मानसिकताले पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याउने खतरा भयो।’
महाधिवेशन सकिएको तीन महिनापछि बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पार्टी पदाधिकारी चुन्न नसकेपछि ती केन्द्रीय सदस्य आक्रोशित देखिन्थे।
सँगै रहेका अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने,‘पार्टीमा न त इलेक्सन हुने भयो न त सेलेक्सन हुने भयो। जोसुकै आऊन् तर पदाधिकारी त चयन गर्नुपर्छ नि!’
माओवादीको केन्द्रीय कमिटीबाट एमसिसी अनुमोदन हुने र पदाधिकारी चयन गर्ने धेरैको अनुमान थियो। त्यस्तै संगठनका कामलाई समेत गति दिने गरी निर्णय हुने केन्द्रीय सदस्यको अपेक्षा थियो।
आइतबार बस्ने भनिएको बैठक सोमबारका लागि सरेपछि नै धेरै नेताहरूलाई थाहा भइसकेको थियो- यो बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय केही गर्दैन।
माओवादीको यो बैठक निर्णय नगरेर सकिएको मात्र छैन यसले पार्टीभित्र प्रचण्ड कसरी निर्णय क्षमता गुमाउँदै गएका छन् भन्ने संकेत पनि गरेको छ।
पदाधिकारी चयनको प्रस्ताव त प्रचण्डले बैठकमा ल्याउँदै ल्याएनन्। माओवादीले पार्टीमा अझै कति पदाधिकारी राख्ने भनेरसमेत निर्णय गरिसकेको छैन।
एमसिसीबारे पनि गहन छलफल हुन सकेन। बरू स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म यस विषयलाई थाती राख्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ।
९७ जना केन्द्रीय सदस्य थप्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए। जसमा उनले आफ्ना कान्छी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई समेत राखेका थिए। गंगा र जीवनसहित ९७ जनाको नाम पढिसकेपछि केही केन्द्रीय सदस्यले अरू दुई ज्वाइँको नाम किन नराखेको होला भनेर व्यंग्यसमेत गरेका थिए।
‘प्रचण्डले नाम पढिसकेपछि हलमा अरू दुई ज्वाइँलाई किन नराखिएको होला भनेर हाँसो-ठट्टा भयो। यो प्रचण्डले सुन्नुभयो कि सुन्नुभएन अलग कुरा हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो अध्यक्षको पारिवारिक मोहलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यले रूचाएका छैनन्।’
प्रचण्डले ९७ जनाको नाम प्रस्ताव गरेको भए पनि ५० जनाको मात्रै नाम अनुमोदन भएको छ।
पुस ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म भएको माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन भएको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। त्यो बैठकले नै प्रचण्डलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिएको हो। तर प्रचण्डले पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी गठन गरेका छैनन्। तत्काल केही निर्णय गर्नुपर्यो भने पूर्वस्थायी कमिटीको बैठक बस्छ। जसलाई माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक भन्ने गरेको छ।
माओवादी पार्टी यतिसम्म भद्रगोल भएको छ कि यो पार्टीको प्रवक्ता को हो समेत भनिएको छैन। महाधिवेशनअघि कृष्णबहादुर महरा प्रवक्ता थिए। तर फागुन २० गतेको बैठकपछि बैठकबारे सोध्न खोज्दा उनले आफू प्रवक्ता नभएको ओठे जवाफ फर्काए।
सोमबारको बैठकपछि समेत पार्टीको आधिकारिक निर्णय कसैले भनेको थिएन। केन्द्रीय सदस्यले आफ्नै तरिकाले जवाफ दिएका थिए। पछिल्ला केही घटनालाई हेर्ने हो भने प्रचण्डले निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग लिने तर निर्णय नगर्ने गरेका छन्।
माओवादी भातृ संगठनहरू अनेरास्वववियु (क्रान्तिकारी), वाइसिएल अनि प्रेस सेन्टरमा पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। सबैले प्रचण्डको मुख ताक्छन् तर प्रचण्ड भने निर्णय गर्दैनन्।
त्यतिमात्रै होइन प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखिराख्नलाई भावनात्मक रूपमासमेत खेल्ने गरेको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले आरोप लगाए। पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नाम पठाउने बेलामा प्रचण्डले ४९ मध्ये ४९ जनालाई नै मन्त्री चाहिएकाले आफू तनावमा रहेको तर्क गर्नु नै यसको उदाहरण रहेको उनको दाबी छ।
माओवादीको सोमबारको बैठकसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले पार्टीलाई विधि, पद्धतिको आधारमा पनि चलाउँदैनन् र उनले भने अनुसार पनि चल्ने स्थिति छैन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्।
‘प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार भयो भन्ने होइन। बाँकी केन्द्रीय सदस्यको नाम चयन गर्ने अधिकार पनि उहाँलाई नै दिएको छ,’ उनले भने,‘हाम्रो पार्टी अरूभन्दा फरक छ। त्यसैले वैचारिक बहस धेरै हुन्छ। तर अहिले निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने भएकाले यसलाई थाती राखिएको हो।’
अर्का नेता राम कार्कीले पार्टी संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले यो खालको अवस्था आएको बताए।
‘हामीले जनयुद्धमा लागेकालाई पनि समेटनु पर्छ। सँगै निर्वाचन जित्नेलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘हामी केपी ओलीले जस्तो जसलाई मन लाग्यो उसलाई कमिटीमा राख्न सक्दैनौं न त कांग्रेसले जस्तो निर्वाचन गर्न पनि सक्दैनौं। त्यसैले माओवादी अझै संक्रमणमा जस्तो देखिएको छ।’
माओवादी केन्द्रले एमसिसीबारे स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै बहस गर्ने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारी चयन पनि त्यसपछि नै गर्ने भनिएको छ।
निर्वाचनले गर्दा बहस र विवादलाई स्थगित गरिएको नेता देवेन्द्र पराजुलीले बताए।
‘हामीले अध्यक्षलाई नै आफ्नो टिम कस्तो बनाउने हो रोज्नुस् भनेको हो। तर उहाँले रोजेकोमा पनि साथीहरूलाई चित्त बुझेन भने धेरै बहस र छलफल अनि निर्वाचनसम्म पनि हुनसक्छ भन्ने पनि तर्क आयो,’ उनले भने,‘निर्वाचनको बेलामा यसलाई लिएर विवाद गर्नु हुँदैन। त्यसैले हामीले निर्वाचन केन्द्रीत संगठनलाई मात्रै अघि बढाएका छौं।’
