रूसले फागुन १२ गते युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि संसार तरंगित र ध्रुवीकृत भएको छ। यो युद्ध बढ्दै गएर तेस्रो विश्वयुद्ध वा आणविक युद्धको रूप लिने हो कि भन्ने सबैमा त्रास छ।
संसार नै ध्वस्त हुने खालको युद्ध नभए पनि यो युद्धका कारणले बढेको तेल र ग्यासको भाउले नेपालीलाई पनि प्रभाव पार्न थालिसक्यो। अझै धेरै प्रभाव पार्ने छ।
यो लेखमा म रूसी आक्रमणको पृष्ठभूमि, यसमा को-को कति जिम्मेवार वा दोषी छन्, युद्ध कसरी अगाडि बढिरहेको छ र कसरी बढ्ला, नेपालले लिएको ‘पोजिसन’ ठीक छ कि छैन, यसले विश्व अर्थतन्त्र, विशेष गरी तेलको भाउमा पार्ने प्रभावलगायत यावत् विषयमा चर्चा गर्नेछु।
सुरू गरौं, यसको पृष्ठभूमिबाट।
अमेरिका र पश्चिमा देशका सैनिक प्रत्यक्ष रूपमा यो युद्धमा सामेल नभए पनि उनीहरू यो युद्धका एउटा पक्ष हुन् भन्नेमा सन्देह छैन।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले किन आक्रमण गरे, आक्रमण सुरू गर्दा उनको लक्ष्य के थियो र दुई हप्ताको युद्धको प्रारम्भिक नतिजाले त्यसमा के-कति फरक पार्यो र उनी कुन हदसम्म जान सक्लान् भन्ने पुटिन स्वयंबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन भनिन्छ।
उनले किन आक्रमण गरे होलान् त भन्ने बुझ्न कम्तीमा दोस्रो विश्व युद्धसम्म फर्कनै पर्ने हुन्छ। हिटलरको नाजी जर्मनीले त्यतिबेलाका बलिया इटली र जापानको साथमा छिमेकी र टाढाका देशलाई आक्रमण गरे। सुरूमा तत्कालीन सोभियन संघका कम्युनिष्ट तानाशाह स्टालिन र हिटलरको तथाकथित् समझदारी भए पनि जर्मनीले सोभियत संघमासमेत आक्रमण गर्यो। फ्रान्स त कब्जै गर्यो। बेलायत, सोभियन संघलगायत देशले केही समय थेग्न सक्ने भए पनि अमेरिकाले साथ नदिए जर्मनी, इटली र जापान (एक्सिस शक्ति)ले युरोप र एसिया पूरै कब्जा गर्लान् जस्तो देखिन्थ्यो।
अफ्रिका त त्यो बेला उपनिवेश नै थियो र स्वतन्त्र अस्तित्व र सैन्य हैसियत लगभग थिएन भन्दा हुन्छ।
अहिले युक्रेनले मागेजस्तै बेलायत लगायतले अमेरिकाको सहयोग मागे पनि अमेरिका युद्धमा होमिन मानेन। पूर्वमा एटलान्टिक र पश्चिममा प्रशान्त महासागरले घेरिएको अमेरिका आफ्नो प्राकृतिक सुरक्षा कवचमा ढुक्क थियो। महादेश जत्रो आकार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको अमेरिका त्यति बेला अहिलेको जस्तो आफू विश्वको प्रहरी हुँ भनेर ठान्ने र काम गर्ने गर्दैनथ्यो। बेलायती उपनिवेशबाट सन् १७७६ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै उनीहरू अन्तर्मुखी थिए। युरोप र एसियासँग उनीहरू विशुद्ध व्यापारिक सम्बन्ध मात्रै राख्नु पर्छ भन्थे।
त्यतिबेला अहिलेको जस्तो संसारको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा आक्रमण गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र नभएकाले महासागरको प्राकृतिक सुरक्षा कवच अभेद्यजस्तै थियो। सैन्य शक्ति भनेको व्यापार गर्न पाइयोस् र आफ्ना जहाजमा आक्रमण नहोस् भन्ने हदसम्म मात्रै परिकल्पना गर्थे। पाँचौं राष्ट्रपति जेम्स मनरोले १८२३मा घोषणा गरेको नीति (मनरो डक्ट्रिन) अनुसार उनीहरूले पश्चिमी गोलार्द्धका छिमेकी राष्ट्र आफ्नो प्रभाव क्षेत्र (स्फेयर अफ इन्फ्लुएन्स) माने र त्यहाँ महासागरपारिका कुनै शक्तिले सैन्य गठबन्धन वा बिस्तार गरे अस्वीकार्य हुन्छ भने। र युद्ध गरेर भए पनि त्यो नीतिको पालना गराए। तर महासागर पारिबारे उनीहरूको दृष्टिकोणमा खासै ठूलो बदलाव आएन। एक्सिस शक्तिले युरोप र एसिया कब्जा गरे अमेरिकामा पनि अक्रमण गर्छन् भनेर देशभित्रै युद्धमा होमिनु पर्छ भन्ने आवाज उठे पनि भर्खरै १९३० को दशकको महामन्दीबाट तंग्रिदै गरेको अमेरिकाका लागि त्यो युद्ध नचाहिएको खर्चबाहेक खासै केही थिएन।
युरोपमै सुरू भएको र मुख्य रूपमा त्यहीँ लडिएको पहिलो विश्वयुद्धमा पनि ढिलोगरी १९१७मा मात्रै होमिएको अमेरिकाको बुझाइ दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलोमा हारेको जर्मनीलाई हेपेर धान्नै नसकिने सर्तहरूले थिचेको परिणाम हो भन्ने पनि थियो। तर पनि उसले एक्सिस शक्तिहरूमा आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। उसको नाकाबन्दीबाट तिल्मिलाएको र चीन, कोरियालगायत आधाजसो एसिया कब्जा गरेको उन्मादमा जापानले १९४१ मा अमेरिकाको होनोलुलुमा रहेको नौसैनिक बेस पर्ल हार्बरमा आक्रमण गर्यो। अमेरिका नचाहेर पनि युद्धमा होमियो र बेलायत, रूस, फ्रान्सलगायतको पल्ला भारी भयो। एक्सिस शक्तिले युद्ध हारे। म्यानहटन प्रोजेक्ट अन्तर्गत बनाएको एटम बमको प्रयोग दुई पटक अमेरिकाले गरेर जापानलाई त ध्वस्त नै बनायो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि नयाँ शक्ति सन्तुलन बन्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनाइए। राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्न नियम-कानून बनाइए। युद्ध जितेका राष्ट्रमध्येबाट अमेरिका, तत्कालीन सोभियन संघ, बेलायत, फ्रान्स र चीन सुरक्षा परिषदमा भिटो शक्ति सहितका स्थायी सदस्य भए।
स्थायी सदस्य पाँच भए पनि मुख्य शक्ति पुँजीवादी र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मान्ने अमेरिका र कम्युनिष्ट सोभियत संघ भए।
पहिल्यै ठूलो आर्थिक र सैन्य शक्ति अमेरिकालाइ ढिलो गरी युद्धमा होमिएकाले खर्च धेरै भएन। युद्ध आफ्नो भूमिमा नभएर युरोपमा लडिएकाले देशभित्रका पूर्वाधार पनि अन्तजस्तो ध्वस्त भएनन्। सोभियत संघले पनि अमेरिकाजस्तो थोरै आर्थिक क्षति नव्यहोरे पनि तुलनात्मक रूपमा अरू युरोपेली देशको जस्तो ठूलो क्षति बेहोर्नु परेन।
बेलायत, फ्रान्स अमेरिकी कित्तामा उभिए र उसको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माणमा लागे। हारेको जर्मनी त ध्वस्तै भयो र सोभियत संघ र अमेरिकाले जितेको 'ट्रफी' जस्तै क्रमश: पूर्व र पश्चिम जर्मनी भनेर विभाजन गरे र आ-आफ्ना सेना राखे।
जापानको उपनिवेशबाट पहिल्यै ध्वस्त चीनमा त विश्वयुद्धका लागि जापानसँग लड्न रोकिएको माओ त्सेतुङ नेतृत्व गरेका कम्युनिष्ट र त्यतिबेलाका शासक र चिनियाँ राष्ट्रवादी पार्टी (कुओमिन्ताङ)का नेता चियाङ काइसेक बीचको गृहयुद्ध फेरि सुरू भयो र झन् जर्जर भयो। कम्युनिष्टले जिते र लखेटिएका काइसेक ताइवानमा भागे र त्यसैलाई आधिकारिक चीन भन्दै त्यहीँबाट शासन गरे।
तुलनात्मक रूपमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि झन बलियो भएको अमेरिकाले बाहिर पनि चासो र हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। आफूले नचाहँदा पनि युद्धमा होमिनु परेकाले फेरि त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर प्रहरी जस्तो गर्न थाल्यो। केही कुरामा चित्त बुझेन भने डन्डा चलाउन थाल्यो।
सोभियत संघको त सारा संसारमा साम्यवाद विस्तार गर्ने ध्येय नै थियो। सन् १९१७ मा कम्युनिष्टले अक्टोबर क्रान्तिपछि तत्कालीन रूस साम्राज्यलाई अझ विस्तार गरेर संघीय संरचनामा सोभियत संघ बनाएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि त आफ्ना नजिकका छिमेकमा फकाएर, धम्क्याएर वा आक्रमण गरेरै पूर्वी यरोपमा कम्युनिष्ट शासन चलाए। सेना पठाए।
सोभियत संघले पश्चिम युरोप पनि कब्जा गर्छ भन्ने डरले अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमाहरूले १९४९ मा उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो)को सैनिक गठबन्धन बनाए। सन् १९५५ मा पश्चिम जर्मनी पनि नेटो सदस्य भएपछि जवाफमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका कम्युनिष्टले १९५५ मा वार्सा सन्धी गरे।
संसार दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। सबै कुनै पक्षमा लागे। दुबैतिर नढल्की पूर्ण रूपमा तटस्थ बस्न धैरै गाह्रो थियो। असंलग्न संगठन खोल्न भारत, क्युबा र केही देशको सोभियत संघतर्फ झुकाव थियो। केहीको अमेरिकातिर। नेपाललगायत केही साना राष्ट्रचाहिं धेरै हदसम्म तटस्थ नै बसे।
शीत युद्धको त्यो समयमा कसको प्रभाव क्षेत्र कुन भनेर दुबै पक्षले मान्थे। त्यसबाहेकका ठाउँमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चरम प्रतिस्पर्धा थियो। तर पनि दुबै पक्षको पूर्णस्तरमा युद्ध भएन। अमेरिका जस्तै सोभियत संघले पनि आणविक बम बनाए पछि त झन् सबै नाश हुन सक्ने आत्मघाती युद्ध हुने कुरो झनै भएन। एक अर्थमा आणवीक बमले ठूला शक्तिबीच विनाशकारी युद्ध रोकिदियो र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि ७५ बढी वर्षमा पनि ठूलो युद्ध भएन। शीत युद्ध भने चलिरह्यो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरूका केही वर्षमा त कम्युनिष्ट सोभियत संघले व्यापक विकास गर्यो। ठूल्ठूला उद्योग बलमा अमेरिका र पश्चिमालाई आर्थिक विकासमा पनि टक्कर दियो। विज्ञानको कतिपय क्षेत्रमा त अमेरिकालाई उछिन्यो। अन्तरिक्षमा अमेरिकाभन्दा पहिले मान्छे पठायो। आफ्नो साख जोगाउन अमेरिकाले व्यापक खर्च गरेर निल आर्मस्ट्रङलाई चन्द्रमामा उतार्यो।
विस्तारै सोभियत संघको कम्युनिष्ट अर्थतन्त्र कमजोर हुन थाल्यो। अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सोभियत संघले सैन्य खर्च यथावत् राख्यो। उस्तै हैसियतको शक्ति रहिरह्यो। तर देशचाहिँ हैसियतभन्दा धेरै सैन्य खर्च गर्दा भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै गयो।
उदारवादी सोच भएका मिखायल गोर्वाचोभले १९८०को दशकमा ग्लासनोस्त (खुला रूपमा सामाजिक समस्याबारे छलफल गर्ने स्वतन्त्रता) र पेरेस्त्रोइका (उद्योगलाई स्वचालित गरेर बलियो र श्रमको क्षमता बढाउने आर्थिक नीति)को घोषणा गरे तर कट्टरपन्थी कम्युनिष्टको आन्तरिक विरोधलगायत कारणले प्रभावकारी लागू गर्न सकेनन्।
त्यही समयमा पोल्यान्ड, हंगेरीमा कम्युनिष्ट शासन डगमगायो।
१९८९को नोभेम्बरमा बर्लिन पर्खाल ढालियो अनि १९९० मा जर्मनी एकीकरण भएर प्रजातान्त्रिक जर्मनी भयो भने १९९१को अन्त्यमा त सोभियत संघ नै विघटन भयो र युक्रेनलगायत धेरै नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने।
सोभियत संघको क्षेत्रफल र जनसंख्या दुबै घटे पनि त्यसको मुख्य भाग रूसका रूपमा रह्यो।
सोभियत संघ विघटन हुनुभन्दा केही महिनाअघि कट्टरपन्थीले गोर्बाचोभका विरूद्ध गरेको कूलाई विफल बनाएर चर्चित भएका र शक्ति आर्जन गरेका सोभियत संघको तत्कालीन रूस राज्यका राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिन नै सोभियत संघ विघटन भएपछिको रूसका राष्ट्रपति रहे।
सोभियत संघ विघटन भएपछि हतियार र सेना लगभग तिनै रहे पनि रूसको हैसियत घट्यो। अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र उसको मुद्रा रूबलको मूल्य पूरै खस्केपछि देश चलाउनलाई नै अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा भर पर्नु पर्ने भयो। आर्थिक हैसियतमा धेरै फरक भए सहोदर दाजु-भाइले त हेप्छन् भने पहिलेको शत्रु राष्ट्रलाई अमेरिकाले बराबरीको व्यवहार गर्ने कुरै भएन।
त्यतिबेला चीनले भर्खरै खुला अर्थतन्त्र अँगालेर विकासको गति पक्रिन थालेको थियो। संसार दुई-ध्रुवीयबाट एक ध्रुवीय भयो र अमेरिका निर्विकल्प सर्वशक्तिमान भयो।
सोभियत संघ विघटन भएपछि वार्सा सन्धीको हैसियत पनि सकिएकाले अमेरिकाले नेटो विघटन गर्न छोडेर झन् बिस्तार गर्न थाल्यो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज हर्बट वाकर बुसले आफ्ना सोभियत समक्षी गोर्बाचोभलाई जर्मनी एकीकरण भएपछि दिएको भनिएको वाचाविपरीत नेटो विस्तार भयो। एकीकृत जर्मनीलाई नेटोको सदस्य स्वीकार गर्न मनाउन बुसले गोर्बाचोभलाई एकीकृत जर्मनी नेटोबाहिर रह्यो भने फेरि शक्तिशाली भएर दोस्रो विश्वयुद्ध अघिको जस्तो आक्रामक हुनसक्छ र सोभियत संघलगायत सारा विश्वलाई खतरा हुन सक्छ। बरू नेटोको सदस्य भयो भने बाँधिन्छ। सोभियत संघलाई पनि खतरा हुन्न। बदलामा जर्मनीपूर्व नेटो विस्तार हुँदैन भनेर वाचा गरेका थिए रे।
बुस र गोर्बाचोभबीच भएको भनिएको त्यो समझदारीको सन्धीसरह हैसियत थिएन। न त लिखित दस्तावेज नै छ। कतिपय पश्चिमाले त त्यस्तो वाचा दिएकै थिएनन् भन्छन्। खस्कँदो भए पनि सोभियत संघ रहिरहेको भए त्यो वाचा तै पूरा गर्थ्यो पनि होला। सोभियत संघ विघटन भएर कङ्गाल भएको रूससँग किन पो त्यो वाचा पूरा गर्नु पर्यो!
१९९६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले तत्कालीन वार्सा सन्धीका पक्ष राष्ट्रलाई नेटोमा जोडिन आह्वान गरे। तीन वर्षपछि रूसको व्यापक विरोध र नेटो राष्ट्रबीचमै असहमतिका बाबजुद् पोल्यान्ड, हंगेरी र चेक रिपब्लिक नेटो सदस्य भए।
लगभग त्यहीबेला सोभियत संघ हुँदाको गुप्तचर संस्था केजिबीका एजेन्ट पुटिनले यल्त्सिनको चाकडी गरेर छलाङ मारे। १९९९ डिसेम्बर ३१मा स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएका र विभिन्न विवादमा परेका यल्त्सिनले अकस्मात् राजीनामा गरे र ४७ वर्षीय पुटिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। २००० मार्चमा भएको चुनाव पहिलो चरणमै जितेर पुटिन निर्वाचित राष्ट्रपति भए।
त्यसपछि तेल र ग्यासको भाउमा भएको वृद्धि र उनले देखाएको नेतृत्वले रूसको अर्थतन्त्र तंग्रियो। आर्थिक विकास हुन थाले पनि रूस अमेरिकाभन्दा धेरै पछाडि परिसकेको र राजनीतिक इतिहास पनि खासै नभएका पुटिनलाई सोभियत संघका राष्ट्रपतिझैं अमेरिकाले समकक्षीको व्यवहार गर्ने कुरै भएन। इखालु र गुप्तचर इतिहास भएकाले शंकालु पुटिनले बेइज्जती महसुस गरिरहे।
अमेरिकाले पुटिनलाई हेप्थ्यो भन्ने पुष्टी क्लिन्टन सरकारकी विदेश मन्त्री मेडेलिन अलब्राइटले पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने अघिल्लो दिन एउटा अमेरिकी अखबारमा पुटिनसँग क्लिन्टन सरकारको ठूलो नेताका रूपमा उनले गरेको पहिलो भेट पछि आफ्नो डायरीमा पुटिन 'सानो, फिका र चिसो' भनेर टिपेको भनी गरेको खुलासाले देखाउँछ।
२००४ मा नेटोको फेरि विस्तार भयो र तत्कालीन सोभियत संघमा रहेका लात्भिया, लिथुवेनिया र इस्टोनियासहित सात सदस्य थपिए।
रूसभित्र बिस्तारै असीमित शक्ति आर्जन गरिरहेका र त्यो बेला व्यापक जनसमर्थन भएका पुटिनलाई यो सबै मन परेको थिएन। तर अमेरिका त्यतिमै रोकिएन।
२००८ मा नेटोले युक्रेन र जर्जिया तुरून्तै नेटो सदस्य नभए पनि अन्तत: आवद्ध हुने घोषणा गर्यो। धेरै अमेरिकी कूटनीतिज्ञले युक्रेन र जर्जियालाई नेटो सदस्य बनाए पुटिनले त्यसलाई स्वीकार्दैनन् र युद्धको रूपमा लिनेछन् भनेर सचेत गराए पनि अनमत्त भएको अमेरिकाले त्यस्तो घोषणा गरायो। तर युक्रेन र जर्जिया कहिले नेटो सदस्य हुने भनेर खुलाइएन।
पुटिन रिसले चुर भए। त्यो जायज पनि थियो किनभने नेटोको स्थापना नै तत्कालीन सोभियत संघका विरूद्ध गरिएको थियो। सोभियत संघ विघटन भएर वार्सा सन्धी पनि विघटन भए पनि नेटो विघटन नगरेर उल्टै विस्तारित गरियो। रूस पनि नेटोको सदस्य हुन्छ नि त भनेर आफूले गरेको प्रस्ताव पनि अमेरिकाले अस्वीकार गरेको दाबी पुटिनले आफ्ना निकटका अधिकारीहरूसँग गरेका पनि छन् रे। त्यसरी आफ्नाविरूद्ध खोलिएको सैन्य गठबन्धन विघटन पनि नगर्ने, आफूलाई सामेल पनि नगर्ने तर आफ्नो दैलोसम्मै विस्तार गर्नेको नियतमा शंका गरिने नै भयो।
तुरून्तै पुटिनले जर्जियाको दक्षिण ओसेटिया र अबकाजिया क्षेत्रमा अहिले युक्रेनमा देखाएजस्तै रूसी भाषीमाथि दमन भएको बहाना देखाएर आक्रमण गरे। युक्रेन र जर्जियालाई अन्तत: नेटो सदस्य बनाउने भनेर घोषणा गरेकाले पश्चिमा देशलाई अहिलेको जस्तो खुलेर रूसको विरोध गर्ने नैतिक धरातल पनि भएन।
नेटो तत्कालिन सोभियत संघका विरूद्ध खोलिएको सैनिक गठबन्धन भएकाले नेटो सदस्य राष्ट्रमा अमेरिकालगायत अरू सदस्यका सैनिक र हतियार रहने मात्रै नभएर नेटो सन्धिको धारा ५ अनुसार कुनै पनि सदस्यमाथि गरिएको आक्रमण सबै सदस्यमाथि गरेको मानिन्छ। अथवा नेटो सदस्यसँग सानै भए पनि कसैको भिडन्त भए सन्धीअनुसार अमेरिका त्यहाँ युद्ध गर्न आउन बाध्य हुन्छ।
यस्तोमा युक्रेन नेटोमा आउँछ भनेर घोषणा हुँदा पुटिन रिसाउनु स्वभाविक नै हो।
अमेरिका पनि झस्कियो तुरून्तै युक्रेनलाई सदस्यता दिने कुरालाई थाँती राख्यो। तर पनि युक्रेन कहिल्यै पनि नेटो सदस्य हुन्न भनेर औपचारिक घोषणा कहिल्यै गरेन।
यहाँसम्म सम्पूर्ण रूपमा अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूको गल्ती देखिन्छ। तर त्यसपछि भने बिस्तारै पुटिन पनि दोषको भागिदार हुन थाले।
त्यतिन्जेलसम्म युक्रेनमा रूसी प्रभाव नै थियो। राष्ट्रपति हुनेबित्तिकैका लोकप्रिय पुटिन बिस्तारै क्रुर तानाशाह हुँदै गएका थिए। २००८मा संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ४ वर्षका लागि विश्वासपात्र दिमित्री मेदभेदेभलाई राष्ट्रपति छोडेर प्रधानमन्त्री भएका पुटिन २०१२ मा फेरि राष्ट्रपतिका रूपमा फर्किए। यो कुरा रूसभित्रका सबैलाई मन पर्ने कुरै भएन। उनको विरोध हुन थाल्यो र उनले क्रुर रूपमा दमन गर्न थाले। पुटिन र उनका आसेपासेले भ्रष्टाचार गरेर अथाह सम्पत्ति पहिल्यैदेखि जोड्न थालेका थिए। यो क्रम झन् बढाए।
नेपाल-भारत जस्तै उस्तै जात, संस्कृति र लगभग मिल्दोजुल्दो भाषा भएका रूस-युक्रेनको सम्बन्ध इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा आएका उतारचढावका बाबजुद् घनिष्ठ नै रह्यो। तर कहिँका पनि विवेकशील जनताले आफ्नो देशमा पुटिनको जस्तो तानाशाही व्यवस्थाभन्दा प्रजातन्त्र र खुला समाज नै चाहन्छ। युक्रेनी जनता पनि बिस्तारै पुटिनका प्रभावले आफ्नोमा पनि त्यस्तै तानाशाही व्यवस्था पो आउँछ कि भनेर सशंकित हुन थाले। प्रजातन्त्र बलियो पार्न दबाब दिन थाले।
यसै क्रममा २०१३ को अन्त्यतिर युक्रेनले युरोपियन युनियनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने योजना बनायो। पुटिनलाई त्यो पनि चित्त बुझेन। उनीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका तत्कालीन युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोविचलाई बरू तिम्रो देशलाई विकास गर्न रूसले नै अर्बौं दिन्छ भनेर फकाए। व्यक्तिगत रूपमा पुटिनसँग राम्रो समबन्ध भएका र युक्रेनको पूर्वमा रहेको रूसी भाषीको बाहुल्य भएको क्षेत्रका रूसी भाषी यानुकोविचले माने र युरोपियन युनियनसँग हुन लागेको सम्झौता रोके।
युरोपियन युनियनसँगको व्यापार सम्झौताले कालान्तरमा युक्रेनको विकास धेरै हुन्छ भन्ने ठान्ने जनता यानुकोविचविरूद्ध सडकमा ओर्लिए। जननिर्वाचित राष्ट्रपतिविरूद्ध नै भए पनि जनताको स्वत:स्फुर्त विरोध भनेर अमेरिकालगायत पश्चिमा देशले त्यो आन्दोलनको समर्थन गरे।
यानुकोविचले सुरूमा त्यो आन्दोलनको दमन गरे तर पछि थेग्न नसकेर २०१४ को फेब्रुअरीमा भागेर रूस गए। त्यसपछि पुटिन विरोधी सरकार बन्यो। रिसको झोंकमा पुटिनले सामरिक र आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण युक्रेनको क्राइमिया प्रायद्वीपमा रूसको आधिकारिक बर्दी नलगाएका सैनिक पठाए र सजिलै कब्जा गरे। र पछि चुनाव गराएर रूसमा गाभिएको घोषणा गराए।
भ्रष्टाचार र दमनका कारण रूसमा खस्केको पुटिनको लोकप्रियता क्राइमिया कब्जा गरेपछि केही बढ्यो। किनभने क्राइमिया ऐतिहासिक रूपमा युक्रेनको नभएर रूसकै भाग थियो। तत्कालीन शासक निकिता ख्रुस्चेभले सोभियत संघको तत्कालीन रूस राज्यबाट युक्रेन राज्यमा सारिदिएका थिए। कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख हुनुअघि पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा युक्रेनमा बसेका ख्रुस्चेभको युक्रेनीप्रति सहानुभुति थियो। कम्युनिष्टले १९१७ मा रूस कब्जा गरेपछि स्वतन्त्रताका लागि लडेका युक्रेनीलाई हराएर सोभियत संघमा आवद्ध गराएका थिए। लेनिनले संघीय स्वरूपमा केही अधिकार दिएर राज्य बनाए पनि, इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा रूस र अरू साम्राज्यहरूको हिस्सा भए पनि युक्रेनीमा स्वतन्त्रताको चाहना सदियौंदेखि थियो। रूसीहरूजस्तै स्लाभ जातिका र संस्कृति पनि मिल्दोजुल्दो भए पनि उनीहरूमा स्वतन्त्रताको उत्कट चाहना थियो। पछि स्तालिनले झन दमन गरेको र स्तालिन शासनमै १९३२-३३मा झन्डै ४०लाख युक्रेनी भोकमरीले मरेकाले उनीहरू रूष्ट थिए।
उनीहरूलाई खुसी पार्न पनि ख्रुस्चेभले क्राइमिया रूसबाट युक्रेनमा सारेका थिए। रूसीहरू केही असन्तुष्ट भए पनि कम्युनिष्ट शासनमा व्यापक विरोध भएन। फेरि क्राइमिया कुनै अर्को देशलाई दिएको नभएर एउटै सोभियत संघमा रहेको युक्रेन राज्यलाई दिइएको थियो।
सोभियत संघ विघटन भएर युक्रेन बेग्लै देश भएपछि भने क्राइमिया अर्को देशमा गयो। यसरी अर्को देशमा गएको आफ्नो भू-भाग पुटिनले फर्काए भनेर रूसीहरू खुसी भए। तर पुटिन क्राइमिया कब्जा गरेर मात्रै रोकिएनन्। उनले युक्रेनको पूर्वको रूसीभाषीको बाहुल्य रहेको डोनवास क्षेत्रमा पृथकतावादी आन्दोलन भड्काए र २००८ मा जर्जिया आक्रमण गर्दा जस्तै रूसी भाषीमाथि अत्याचार भएको भनेर आफ्ना लडाकुलाई लड्न पठाए। त्यहाँ भने युक्रेनले क्राइमियाको जस्तो थपक्क नछोडेर लड्यो। रूसविरूद्ध युक्रेनले जित्ने कुरै भएन।
हारेको युक्रेन र रूसको बेलारूसको राजधानी मिन्स्कमा सम्झौता भएर युद्ध रोकियो। त्यो सम्झौताले डोनवास क्षेत्रलाई विशेष अधिकार प्रस्ताव गरेको थियो तर के-कस्तो विशेष अधिकार भनेर खुलाएको थिएन। युद्ध हारेको युक्रेनले जबर्जस्ती हस्ताक्षर गरे पनि त्यो कार्यन्वयन गर्न राजी थिएन। पुटिनले भिटो अधिकार दिएर नेटो-युरोपियन युनियनमा जोडिन रोक्नेमात्रै नभएर जहिल्यै पनि युक्रेनलाई रूसको नियन्त्रणमा राख्ने षडयन्त्र भनेर युक्रेनी जनताले व्यापक विरोध गरे। बरू डोनवास क्षेत्र टुक्रिएर रूसमा बिलय होस् केही मतलब छैन तर देशको सानो भागका कारण सिंगो देश रूसी नियन्त्रणमा रहने स्वीकार्य नहुने भन्न थाले। त्यो सम्झौताको जनताले यति विरोध गर्छन् कि कुनै पनि प्रजातान्त्रिक नेताले अझै पनि चाहेर नै पनि त्यसको पालना गराउनै सक्दैनन्।
२००८ अघि नेटोको सदस्यता लिन खोज्नु युक्रेनको ‘उत्ताउलोपना’ भए पनि २०१३ मा युरोपियन युनियनसँग गर्न चाहेको व्यापारिक सम्झौता थियो। त्यो सम्झौतामा जनसमर्थन थियो र त पुटिनसँग नजिक रहेका यानुकोविचले पनि सुरूमा गर्न खोजेका थिए। पश्चिमाले समर्थन गरेको भए पनि यानुकोविचलाई त्यो सम्झौता गर्न रूसको दबाबमा पछि हटेका कारणले जनताले नै हटाएका थिए।
त्यसको बदलामा क्राइमिया कब्जा गर्ने मात्र होइन डोनवास क्षेत्रमा भएका रूसीभाषीलाई प्रयोग गरेर युक्रेनलाई सदाका लादेर रूसी प्रभावमा राख्ने कुरा स्वीकार्य थिएन। फेरि रूसमा प्रजातन्त्र भएको भए त तै युक्रेनी जनताले मान्थे पनि होलान्। तर पुटिनले रूसमा गरेजस्तो तानाशाही शासन विवेक भएको कसैले स्वीकार्न सक्दैन। युक्रेनीले पनि स्वीकार गरेनन्।
सम्झौता पालना नभएकाले २०१४ को जस्तो ठूलोस्तरमा युद्ध नभए पनि डोनवास क्षेत्रमा लगातार छिटपुट झडप भइनैरह्यो। डोनवास क्षेत्रबाट रूसी समर्थन रहेका पृथकतावादी अझ पश्चिम नआउन् भनेर युक्रेनले आफ्नो सारा शक्ति त्यहीँ खन्यायो।
यो बीचमा अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई हातहतियार मात्रै दिएनन् युक्रेनी सेनालाई तालिम दिएर बलियो बनाए। डोनवास क्षेत्रमा युक्रेनी धेरै सेना मरिनैरहे। युक्रेनी जनताले नै मिन्स्क सम्झौता नमानेको र त्यो लागू गर्न नदिने भए पनि पुटिनले अमेरिकाले उचालेर सम्झौता लागु हुन नदिएको आरोप लगाएर निरन्तर दु:ख दिइरहे। सँगै जोडिएको आफ्नै दाजुभाइ भएको देशमा प्रजातन्त्र स्थापित भयो र तरक्की गर्यो भने रूसी जनताले पनि त्यस्तै शासन खोजेर आफूलाई सत्ताच्यूत गर्लान् भन्ने डर पनि पुटिनलाई भयो भनिन्छ।
यसै पनि रूसले छोड्दैन भनेर आजित भएर युक्रेनले २०१९ मा नेटो र युरोपियन युनियनमा जोड्न सजिलो हुनेगरी संविधान संशोधन गर्यो।
त्यसपछि नै पुटिनले आक्रमण गरेर युक्रेनलाई पाठ सिकाउने निर्णय लिए भनेर कतिले मान्छन्। अमेरिकाले आफ्नो सारा शक्ति चीनसँगको दीर्घकालीन प्रतिष्पर्धामा लगाउन थालेकाले पनि उनलाई युक्रेनमा आफूले चाहे अनुसारको गर्नसक्छु भन्ने उनको आत्मविशवास हुनुपर्छ।
२०१४ मा क्राइमिया कब्जा गरेदेखि नै अमेरिकाले रूसमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको र त्यसपछि विभिन्न घटनामा अलिअलि कडा पार्दै गए पनि त्यो रूसलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्ने खालको थिएन। केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगाइएको नाकाबन्दीले रूसको तेल र ग्यास निर्यातमा केही असर गरेन। झन् बीचमा इन्धनको भाउ बढेका बेलामा अन्तिममा युक्रेनका लागि युद्ध लड्नै पर्ने मानसिकता बनाएका पुटिनले युद्धमा लगानी गर्न विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँदै लगेर यो युद्ध सुरू हुने बेलासम्म ६०० अर्ब डलर बढी पुर्याए। ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिकलाई युक्रेनको सीमामा तैनाथ गर्न थाल्यो। धेरैतिरबाट युक्रेनलाई घेर्न युक्रेनको उत्तरमा रहेको बेलारूसका तानाशाह अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोलाई जनविद्रोह दबाएर उनको शासन टिकाउन दिएको सहयोगको बदलामा रूसी सेना सैन्य अभ्यासका नाममा त्यहाँ राख्न राजी गराए।
रूससँग सीमा जोडिएको र नेटो सदस्यसमेत नरहेको युक्रेनको सुरक्षाका लागि सेना नपठाउने भनेर अमेरिकाले सुरूदेखि नै प्रष्ट भने पनि युक्रेनमा आक्रमण भए अहिलेसम्म कहिल्यै पनि नलगाएको कडा नाकाबन्दी लगाउने चेतावनी दियो।
‘मोजमस्तीको बानी भएर बिग्रेका’ र आफैंमा पनि पछिल्लो समयमा विभाजित पश्चिमाले साँच्चै कडा प्रतिबन्ध नलगाउने पुटिनको आँकलन थियो। आफूसँग ६०० अर्ब डलर बढीको युद्धका लागि सञ्चिति भएकाले पहिलेको जस्तै कमजोर वा केही कडा नाकाबन्दीले केही पनि हुँदैन भन्ने विश्वास थियो। कडा नाकाबन्दी लगाए रूसले जर्मनीलगायत पश्चिम युरोपेली देशलाई बेच्दै आएको तेल र विशेष गरी ग्यास रोक्न सक्ने कारणले पनि पश्चिमाले कडा नाकाबन्दी लगाउँदैनन् भनेर विश्वस्त थिए।
केही हप्ताअघि मात्रै हिउँदे ओलम्पिकको उद्घाटनका लागि चीनको भ्रमण गरेर चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट युद्धका लागि समर्थन मागेर हिउँदे ओलम्पिक नसकिन्जेल आक्रमण नगर्ने वाचा दिएर पुटिन मस्को फर्किएको मानिन्छ।
यो बीचमा युद्ध रोक्न अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले कूटनीतिक प्रयास गरे। ती वार्तामा ठ्याक्कै के कुरा भए भनेर सम्पूर्ण रूपमा नखुले पनि रूसले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नेटोले युक्रेन मात्रै होइन अब कुनै देश पनि थप्न नहुने आधिकारिक घोषणा गर्नु पर्ने सर्त राख्यो। त्यति मात्रै होइन नेटो १९९७ अघिको स्थितिमा हुनु पर्ने भन्यो। मतलब एकीकृत जर्मनीपछि सदस्य भएका देशहरूको सदस्यता फिर्ता हुनुपर्छ भनेर भन्यो।
भित्री वार्तामा के-के कुरा भयो, अमेरिका केका लागि राजी भयो र के कारणले रूसले मानेन भन्ने बिस्तारै खुल्दै जाला। तर अहिले अनुमान गर्न सकिने भनेको आधिकारिक रूपमा नेटोमा युक्रेन कहिल्यै नजोडिने घोषणा गर्न नमाने पनि अमेरिकाले युक्रेन जोडिदैन भनेर पक्कै ग्यारेन्टी दियो होला। सोभियत संघको विघटन पछि पनि नेटो रहनु र झन् विस्तार हुनु गलत नै भए पनि युक्रेनसँग सीमा जोडिएको पोल्याण्ड र पूर्व सोभियत संघका राज्यहरू र वार्सा सन्धीका पक्ष राष्ट्रको अहिले सदस्यता खारेज गर्नु ती देशमाथि अन्याय हुन्छ। सोभियत संघ मात्रै नभएर त्योभन्दा अघिको रूसी साम्राज्यको ‘स्वर्णीम इतिहास’ फर्काउने ध्याउन्नमा रहेका पुटिनले ती देशमा अहिले युक्रेनमा आक्रमण गरेजस्तै पक्कै गर्नेछन् भन्ने ठानेर अमेरिकाले पक्कै पनि त्यो सर्त मानेन होला।
रूस र युक्रेनको बीचको विवादमा फागुन १२ मा आक्रमण हुने बेलासम्म भएको लगभग यही हो। यसमा सबैले आ-आफ्नै तरिकाले बुझेर र व्याख्या गरेर दोष थुपार्ने ठाउँ छ। सोभियत संघको विघटनपछि नेटो विघटन नगर्नु र अझ विस्तार गर्नु अमेरिकाको गल्ती हो। अझ २००८ मा जर्जिया र युक्रेन अन्तत: नेटोमा आवद्ध हुन्छन् भनेर घोषणा गर्नु त झन् ठूलो गल्ती हो।
२००८ मा रूसले जर्जियामा आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले त्यो गल्ती महसुस गरेको देखिन्छ। त्यसपछि भने बिस्तारै पुटिनको अर्घेल्याइँ देखिन्छ। विरोधीको चरम दमन गरेर तानाशाही शासन मात्रै नभएर उनले रूसमा लुटतन्त्र नै चलाएका छन्। आधिकारिक रूपमा उनका नाममा धेरै सम्पत्ति नभए पनि अहिले संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति उनी नै भएको मानिन्छ।
रूसमा तानाशाही शासन नभएर प्रजातन्त्र भएको भए युक्रेन सायद रूसी प्रभावमै रहन्थ्यो होला। २००८मा नेटोको सदस्यता लिन खोज्नु युक्रेनको ‘उत्ताउलोपना’ भए पनि २०१३ मा युरोपियन युनियनसँग व्यापार सम्झौता गर्न खोज्नु उसको सार्वभौम अधिकार हो। यानुकोविचलाई सत्ताच्यूत गर्न पश्चिमाले सहयोग गरे पनि जनताले नै लखेटेका हुन्। त्यसको बदलामा क्राइमिया कब्जा गर्नु र डोनवास क्षेत्रमा आक्रमण गर्नु गलत हो।
अनि अहिले युद्धका अघि राखेका सर्त रूसको अहिलेको हैसियतले पाउनेभन्दा ठूलो सम्मान खोज्नु हो।
भ्रष्टाचार जहाँ पनि धेरै-थोरै हुन्छ। अमेरिकामा पनि हुन्छ, चीनमा पनि छ। तर माओका बेलामा खान नपाएर भोकमरीले करोडौं मान्छे मरेको चीनले अहिले आर्थिक विकास गरेर सँगसँगै सैन्य शक्ति सञ्चय गरेर अमेरिकालाई खुला टक्कर दिने हैसियत बनायो। राज्य व्यवस्थाको अरू पक्षमा कम्युनिष्टको तानाशाही नियन्त्रण कायमै राखेर पनि खुला अर्थतन्त्र अँगालेर त्यत्रो प्रगति गर्यो। सोभियत संघ विघटनपछि प्रजातन्त्र अँगालेको र कार्यवाहक राष्ट्रपति भएपछि लगभग निष्पक्ष चुनाव जितेर आएका पुटिनलाई विकास गर्न कसैले रोकेको थिएन।
लुटतन्त्र चलाएर सारा जनतालाई दमन गर्नमै आफ्नो शक्ति लगाएपछि देशभित्र आफू शक्तिशाली भए पनि देश भने कमजोर हुन्छ। आणवीक हतियार नहुनु हो भने रूसको अहिलेको हैसियत पनि हुन्न थियो। अमेरिकाको मनरो डक्ट्रिन देखाएर आफ्नो पनि नजिकैका देशमा प्रभाव क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने माग पनि अमिल्दो छ।
१९६१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले कम्युनिष्ट क्युबामा ‘बे अफ पिग्स’ को असफल आक्रमणपछि सोभियत संघले गोप्य रूपमा आणवीक हतियार ल्याएको थाहा पाएपछि ‘मेरो छिमेकमा किन आणविक हतियार ल्याइस्’ भनेर १९६२ मा अमेरिकाले ती सोभियत हतियार बम हानेर नष्ट गर्छु भनेपछिको क्युबन मिसाइल संकटसँग पनि यसलाई ठ्याक्क तुलना गर्न मिल्दैन। किनभने युक्रेनलाई नेटो सदस्य बनाउने भन्ने कुरा मात्रै भएको हो। सदस्यता दिएको होइन। त्यो घोषणा गल्ती थियो र रूसको अहिलेकै हैसियत रहे युक्रेनलाई तुरुन्तै दिँदैन भन्ने पुटिनलाई पनि प्रष्ट थाहा छ।
सोभियत संघले पाएजस्तो हैसियत अहिलेको जस्तो कमजोर रूसलाई कसैले दिँदैन। त्यतिबेला पूर्वी युरोपलाई सोभियत प्रभाव क्षेत्र अमेरिकाले स्वीकारेकै हो। तर अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर भएको रूसले युरोप छोडेर अमेरिका फर्केर जा भन्दा जाँदैन। अझ आणवीक हतियारको धम्की दिएर नेटोको भएको विस्तार उल्टयाएर अमेरिका युरोपबाट निस्के भन्दा झनै मान्दैन। पुटिनले आफ्ना अनन्य मित्र मान्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि सोभियत संघलाई चीनले त्यतिबेला दिने मान अहिलेको रूसलाई दिँदैनन्।
पुटिनले जार साम्राज्यको बेलाको रूस ठूलो रूस, युक्रेन सानो रूस र बेलारूस गोरा रूस भन्ने कथ्य पुनर्स्थापना गर्न खोजे पनि, रूसीजस्तै युक्रेनी पनि स्लाभ जातिका भए पनि हामीले भुल्न नहुने के पनि हो भने युक्रेनले पहिल्यैदेखि स्वतन्त्र हुने प्रयास गरेको हो। कम्युनिष्ट शासन सुरू हुँदा पनि स्वतन्त्रताका लागि लडेको हो। स्टालिनले दमन गरेपछि र भोकमरी लागेपछि झन् हेपिएको महशुस गरेको हो। अझ सोभियत संघ विघटन हुनु केही वर्षअघि १९८६ मा चेर्नोबिल आणवीक भट्टीमा भएको दुर्घटना मस्कोले वेवास्ता गरेर ढाकछोप गर्न खोजेकाले धेरै युक्रेनीले ज्यान गुमाए। सोभियत संघ विघटन हुँदासम्म पनि आणविक विकीरणको पीडा युक्रेनले भोगिरहेको थियो।
त्यसैले पनि सोभियत संघ विघटन हुनेबित्तिकै युक्रेनले स्वतन्त्रता घोषणा गर्यो। रूसपछि पूर्व सोभियत संघको सबैभन्दा बलियो राष्ट्र भयो। टुक्रिँदा सोभियत संघका धेरै आणवीक हतियार पनि युक्रेनमा आए। त्यतिबेला युक्रेनसँग भएको आणवीक हतियारको संख्या अमेरिका र रूसपछि तेस्रो सबैभन्दा धेरै थियो। ती हतियार राखिरहेको भए तेस्रोमा रहेको अहिलेको चीनको भन्दा धेरै हुन्थ्यो भन्ने मानिन्छ।
नयाँ राष्ट्रले आणवीक हतियार कसरी ‘हेन्डल’ गर्ला भनेर डराएको अमेरिका र रूसले फकाएर बेलायत सहितको रोहबरमा युक्रेनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको लिखित ग्यारेन्टी ती तीन देशले लिने बुडापेस्टमा १९९४ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतामार्फत् दिएपछि मात्रै आणवीक दुर्घटनाको घाउ आलै भएको युक्रेनले रूसलाई आणवीक हतियार फिर्ता गर्न मानेको थियो। युक्रेनसँग अहिले आणवीक हतियार भएको भए पुटिनले आक्रमण गर्ने हिम्मत नै गर्न सक्दैनथे।
अमेरिकाले गोर्बाचोभलाई दिएको मौखिक वाचाविपरीत नेटो विस्तार गर्यो भनेर गाली गर्ने पुटिनले सुरक्षाको लिखित ग्यारेन्टीविपरित आक्रमण गर्न झनै मिल्दैन।
युद्धको सुरूवाती लक्षण र सम्भावित दिशा
रूसले सजिलै युक्रेनमाथि विजय हासिल गर्ने र राजधानी किएभ कब्जा गर्छ भनी ठानेर पुटिनले आक्रमण घोषणा गरे। उनले यसलाई आक्रमण नभनेर युक्रेनको मुक्ति र 'अनाजीकरण' भनेर उद्घोष गरे। अझै पनि रुसी जनतालाई उनले युक्रेनमा आक्रमण गरेको भनेका छैनन्। डोनवास क्षेत्रका रूसी भाषीको 'नरसंहार' रोक्न र मुक्तिको लागि गरेको विशेष सैन्य अपरेसन भन्छन्। युद्ध र आक्रमण भन्ने शब्द प्रयोग गर्नेलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाएर वर्षौंसम्म थुन्न सक्ने कानून नै ल्याइसके।
तर २०१४ पछि अमेरिका र पश्चिमा मुलुकको सहयोग अनि पूर्वको डोनवास क्षेत्रमा आठ वर्षदेखि रूससँग लडेका अनुभवले युक्रेनी सेना धेरै बलियो भइसकेको थियो। रूसलाई हराउन नसक्ने भए पनि धेरै बेरसम्म रोक्न सक्ने गरी बलियो भएको थियो। अझ पुटिनको हेपाइबाट आजित युक्रेनी जनता अब रूसको दादागिरी नसहने र सबै लागेर प्रतिरोध गर्ने भनेर दृढ भइसकेका थिए।
युक्रेनमाथि सजिलै विजय हुनेमा पुटिन कति विश्वस्त थिए भन्ने कुरा केही दिनपछि युक्रेनले कडा प्रतिरोध गरेर रूसलाई लाजमर्दो पारिरहेका बेला रूसको एक सरकारी मिडियामा छापिएको युक्रेनमा पुरै कब्जा गरिसकेपछि छाप्ने भनेर तयार राखिएको लेख केही दिन अघि भूलवस छापिएकाले पनि देखाउँछ।
सुरूमा त पुटिनले युक्रेनले खासै प्रतिरोध गर्न सक्दैन र आफ्नै स्लाभ दाजुभाइ भएकाले हिंस्रक आक्रमण नगर्नु भनेर आफ्ना सेनालाई सम्झाएका पनि थिए होलान्। तर २-३ दिनमा सफलता हासिल नभए पछि आक्रामक हुँदा पनि अझै रूसले किएभ कब्जा गर्न सकेको छैन। खेर्सन भन्ने शहरमा कब्जा गरे पनि अरू ठूला शहरहरू कब्जा गर्नसकेको छैन। धेरै रूसी सैनिक मारिइरहेका छन्। रूसी लडाकु विमान, हेलिकप्टर र ट्याङक ठूलो संख्यामा ध्वस्त भइरहेका छन्।
आफूले सोचेविपरीत अमेरिका र सारा पश्चिमा मुलुक एकजुट भएर कडा आर्थिक नाकाबन्दीले पुटिन झन् तिलमिलाएका छन्। पहिलेको जस्तो झारा टार्ने खालको नभएर साँच्चैको कडा नाकाबन्दीले अहिले रूसको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। रूबलको भाउ पुरै खस्केको छ भने अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले रूसले युद्ध गर्न थुपारेको ६०० अर्ब डलर बढीको रकममध्ये ती मुलुकमा विदेशी मुद्रामा रहेका झन्डै दुई-तिहाइ सञ्चिति (लगभग ४०० अर्ब डलर) रूसी केन्द्रीय बैंकले चलाउन नपाउने गरी रोकिदिएका छन्।
अझ पुटिनलाई घुँडा टेकाउन रूसले गर्ने तेल र ग्यास निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लाउन सुरू गरिसकेका छन्।
युक्रेन आक्रमणमा भारत, चीन र नेपालको 'पोजिसन'
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कडा विज्ञप्ति निकाल्यो। संयुक्त राष्ट्र संघमा युक्रेनका पक्षमा नेपालले भोट पनि हाल्यो।
कतिले चीनले रूसको समर्थन र भारतले तटस्थ बसेको बेला नेपालले यसरी खुलेर साथ दिनु हुँदैन थियो भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन्। अझ कतिले त 'राष्ट्रघाती' एमसीसी सम्झौता पारित गरेको सरकारले अमेरिकाकै इसारामा यसो गरेको समेत भनेका छन्। कति त एमसीसी पारित र अहिले युक्रेनको समर्थन गरेको झोंकमा अहिले पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गरेजस्तो चीनले भोलि आक्रमण गर्न सक्ने भनेर तर्साएका छन् भने कोही त त्यसरी चीनले आक्रमण गरे खुच्चिङ भन्दै काखी बजाउँला भनेर कुरेर बसेका जस्तो देखिन्छन्।
नेपालले रूसको आक्रमणको विरोध र युक्रेनको खुलेर समर्थन गरेर एकदमै सही निर्णय गरेको छ। चीनले अमेरिकासँगको लामो प्रतिस्पर्धामा रूसको साथ हुनेछ भनेर अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि देशले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो घोषित नीतिका बाबजुद् रूसको साथ दिएको छ।
भारत त असंलग्न भए पनि शीतयुद्धका बेलामा रूसतर्फ झुकेकै थियो। स्वतन्त्र भएपछि जवाहारलाल नेहरूको समाजवादी सरकार वैचारिक रूपमा समेत कम्युनिष्ट रूससँग नजिक थियो। अमेरिकाले पाकिस्तानलाई सैन्य सहायता गर्थ्यो भने भारतले रूससँगै लडाकु विमानसहित अरु हतियारहरू किन्थ्यो, सैन्य सहयोग लिन्थ्यो। अझै पनि भारतीय वायुसेनाले रूसी मिग विमान नै प्रयोग गर्छ। भर्खरै मात्रै पुराना भएका ती विमानलाई प्रतिस्थापन गर्न फ्रान्ससँग रफायल लडाकु विमान किन्ने सम्झौता गरेको छ। अझ चीनबाट जहिल्यै पनि खतरामा रहेको र एकपटक युद्धसमेत हारेको भारतलाई रूसले चीनबाट जोगाउने वाचा समेत दिएको थियो भनिन्छ।
चीन धेरै शक्तिशाली भएर झन् आक्रामक नीति लिन थालेपछि चीनलाई एक्ल्याउने नीतिअन्तर्गत पछिल्ला वर्षमा अमेरिकासँग नजिकिएको भारत अझै पनि रूसलाई चिढ्याउन चाहँदैन। त्यसैले तटस्थ बसेको छ।
रूसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण र त्यसका विरूद्ध अमेरिका र पश्चिमा देशले गरेको प्रतिक्रिया चीनले निकै ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छ।
कतिले अमेरिकाले अहिले यसरी रूसविरूद्ध आक्रामक नाकाबन्दी लगाउने कारण युक्रेनलाई जोगाउन र रूसलाई रोक्न मात्रै नभएर चीनलाई ताइवान कब्जा गर्नबाट रोक्न पनि हो भन्छन्।
छिमेकीका रूपमा नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध छ र हुनु पनि पर्दछ। तर ताइवानले आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्रता घोषणा नगरे पनि विगत ७० वर्षदेखि अलग्गै देशजसरी रहेको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई सहयोग गरे पनि स्वतन्त्र राष्ट्रसरहको आधिकारिक मान्यता दिएको छैन्। ताइवानले आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्रता घोषणा गरेन भने चीनले आक्रमण गरेर बलपूर्वक कब्जा गर्दैन भन्ने बुझाइ छ।
चीनले पहिल्यैदेखि ताइवानसहितको एकीकृत देशको सपना देखेको छ। हङकङको जस्तै बेग्लै सुविधा दिएर प्रजातन्त्रिक अधिकार र सुविधा दिने भनेर ताइवानी जनतालाई फकाउँदै आएको पनि छ। तर हङकङमा चीनले गरेको दमन देखेर झस्केका सम्पन्न ताइवानी जनता राजीखुसी चीनसँग एकीकरण हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ।
युक्रेनमा अमेरिकी सेना लड्न जाँदैनन् भनेर सुरूमै घोषणा गरेको अमेरिकाले 'स्ट्रयाटेजिक एम्बिग्विटी' (रणनीतिक अस्पष्टता) को नीतिअनुसार चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे युद्ध लड्न जान्छ कि जाँदैन भनेर घोषणा गरेको छैन्। तर चीनको बुझाइमा अमेरिका युद्ध गर्न आउँछ भन्ने छ। अमेरिकी जनतामा पनि चीनसँगको पछिल्लो कटुताका कारण ताइवानका लागि युद्धै पनि लड्नु पर्छ भन्ने भावना बलियो छ।
अहिले रूसले सजिलै युक्रेन कब्जा गरे र अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले कडा नाकाबन्दी नलगाएको भए आफ्नो जीवनकालमा नै ताइवानलाई फकाउँदा नमाने बल प्रयोग गरेर भए पनि एकीकरण गर्ने सपना बोकेका सीले छिट्टै आक्रमण गर्ने थिए भन्ने अनुमान गरिन्छ।
रूसले युक्रेन कब्जा गर्न सकेन वा धेरै गाह्रो र ठूलो मूल्य चुकाएर मात्रै गर्यो भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी हच्किने छन्। चीनको भरसक युद्ध नगरी आफ्नो शक्ति देखाएर तर्साएर नै अमेरिकाबाहेकका साना राष्ट्रलाई तह लगाउने नीति छ। इखका लागि पुटिन जस्तो मुर्ख्याइँ गरेर अमेरिका र पश्चिमासँग हार्ने युद्ध उनले लड्ने छैनन्। अर्थतन्त्र धेरै बलियो र नौसैनिक क्षमतामा व्यापक वृद्धि गरे पनि अझै पनि अमेरिकाभन्दा चीन सैन्य शक्तिमा कमजोर नै छ। अझ रूस र अमेरिका जति धेरै संख्यामा आणवीक हतियार नभएकाले पनि झन आँट गर्ने छैनन्। फेरि अर्थतन्त्र र सैन्य शक्ति दुबैमा ढिलोचाँडो अमेरिकालाई उछिन्छौं भन्ने विशवास चीनलाई छ। र त्यति बेलासम्म कुर्न राम्रो पनि हुन्छ।
चीनले विशेषगरी अहिले रूसमा लगाइएको नाकाबन्दीलाई बडो ध्यानपूर्क हेरिरहेको छ। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि भर्खरै अमेरिकाले चीनमाथि पनि नाकाबन्दी र बन्देज लगाउन थालेको छ। स्थिति बिग्रिए चीनको प्रगति रोक्न जस्तोसुकै नाकाबन्दी पनि अमेरिकाले लगाउँछ भन्ने डर छ। रूसमाथि लगाइएका नाकाबन्दी र रूसले त्यसबाट बच्न गर्ने प्रयास र त्यसको नतिजा हेरेर उसले भविष्यमा अमेरिकाले आफूविरूद्ध लाउने कडा नाकाबन्दीबाट जोगिन अझ तयारी गर्ने छ।
नेपालको यी दुई छिमेकी शक्तिराष्ट्र भन्दा अलग रहेर युक्रेनको साथ दिएको छ। यो साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा कुनै एउटा गुटको पक्ष लिएको जस्तो होइन। एउटा सानो सार्वभौम राष्ट्रमाथि शक्तिशाली देशले गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत गरेको आक्रमणको विरोध हो। बलियाले निर्धालाई अन्याय गर्दा चुप लाग्नु भनेको तटस्थता नभएर बलियोको साथ दिए बराबर हो।
हिजो तिब्बत आक्रमण गरेर कब्जा गरेको चीन र सिक्किममा सेना पठाएर विलय गराएको भारतले युक्रेनको साथ दिएनन् भन्दैमा नेपालले पनि नदिनु मुर्ख्याइँ हुन्छ। भोलि चीन वा भारतले नेपालमा त्यसरी नै आक्रमण गरे अरू साना राष्ट्रको साथ माग्ने नैतिक धरातल पनि हुँदैन।
विश्व अर्थतन्त्र विशेष गरी तेलको भाउमा प्रभाव
यतिको कडा नाकाबन्दी लगाइसके पछि तेल र ग्यासको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएर किन पुटिनलाई घुँडा नटेकाउने भनेर अमेरिकाले हिजोदेखि मात्रै तेल र ग्यास निर्यातमा पनि आंशिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। रूसले युक्रेनको सिमामा सेना थुपार्न थालेपछि नै बढ्न थालेको कच्चा तेलको मूल्य युद्ध सुरू भएपछि त झनै आकाशियो। तेलको भाउ बढेपछि ढुवानीका कारण लगभग सबै कुराको भाउ बढ्छ।
विश्वको सबैभन्दा धेरै गहुँ निर्यात गर्ने रूस र युक्रेनले मिलेर संसारको एक चौथाइ भन्दा धेरै गहुँ निर्यात गर्छन्। नाकाबन्दी र युद्धका कारण यी दुबै देशले अहिले गहुँ निर्यात गर्न पाएका छैनन्। अझ गहुँ खेती गर्ने बेलामा रूसले आक्रमण गरेकाले युक्रेनले यसपालि यो बाली लगाउन नपाउने भयो। यस्तोमा आयातीत गहुँको पीठो प्रयोग गर्ने देशलाई भाउमात्रै बढ्ने नभएर खाद्यसंकट समेत पर्न सक्ने छ।
हामी नेपालीले रोटी पाउरोटी भन्दा पनि भात धेरै प्रयोग गर्ने भएकाले हामीलाइ गहुँको अभावले खासै प्रभाव पर्नेछैन।
युक्रेन र रूस सूर्यमुखी तेलका पनि प्रमूख निर्यातकर्ता भएकाले त्यसका भाउमा पनि फरक पर्ने छ। त्यस्तै मकै पनि ठूलो परिणाममा निर्यात गर्ने भएकाले त्यसमा पनि अलिअलि फरक पर्छ।
मुख्य रूपमा यो युद्धको प्रभाव डिजेल-पेट्रोल र ग्यासलगायत इन्धनमा पर्ने छ। विश्व तेल बजार र नेपालमा तेलको भाउमा पारेको र अझ पार्न सक्ने प्रभावबारे सहकर्मी सुनिता सिटौलाले सेतोपाटीमै हिजो मात्रै विस्तृतमा लेखेकी छन्।
पढ्नुस्: अझै कति बढ्ला पेट्रोलको मूल्य?
त्यसमा अझ केही थप्नु पर्दा कच्चा तेलको भाउ २०० डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्न सक्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा खराब परिणामको अनुमान हो।
खासमा तेलको भाउ त्यो तहसम्म पुग्न नदिन अमेरिकाले केही कदम चाल्न सक्ने ठाउँ छ। युरोपमा चिसोबाट बच्नका लागि प्रयोग हुने ग्यासको आपुर्तिको चाँडै समाधान गाह्रो भए पनि यो वर्षको हिउँद सकिन लागेको र अर्को हिउँदसम्ममा रूस गलिसक्ने वा वैकल्पिक उपाय खोज्न सकिने अमेरिका र पश्चिमा मुलुकको आशा छ। नेपालको हकमा ग्यास धेरै खपत नहुने भएकाले उति सरोकारको विषय पनि भएन।
तेलमा भाउ भने धेरै बढ्न नदिन र आपूर्ति सहज बनाउन सक्ने उपाय अमेरिकासँग छ।
पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले 'फ्रयाकिङ्' गरेर 'शेल' तेल झिक्न थालेको छ। तेलको भाउ घटीमा ७०-८० डलर प्रति ब्यारेल हुँदा मात्रै फाइदा हुने यो प्रविधि प्रयोग गरेर निकालिने तेल हाल भने निकाल्न कम भएको छ। साउदी अरेबिया सहितको तेल निर्यातकको संगठन ओपेकले शेल उद्योगलाई टाट पल्टाउन विगतमा जानीजानी तेलको आपूर्ति बढाएर भाउ घटाएको थियो।
कोभिड महामारी सुरू भएपछि सारा संसार लकडाउनमा गए पछि माग ठप्प भएर तेलको भाउ झनै खस्कियो। यस्तो अवस्थामा अमेरिकामा जो बाइडेनको सरकारले 'क्लाइमेट चेन्ज' बाट जोगिन बिस्तारै कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने तेललगायत कोइलाको प्रयोगमा व्यापक कटौती गरेर सफा उर्जा प्रयोग गर्ने नीति लिएकाले पनि 'फ्रयाकिङ्' गर्ने उद्योग बन्द भएका छन्।
अहिलेको विशेष परिस्थितिमा सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रले गर्ने 'फ्रयाकिङ्'लाई अमेरिकी सरकारले प्रोत्साहन दिएर केही महिनामै उत्पादन गराउन सक्ने छ। त्यतिन्जेल आफूले आपतकालका लागि भन्डारण गरेको तेल निकाल्न सक्नेछ। तेलको भाउ त्यसै पनि १०० डलरभन्दा तल चाँडै नझर्ने र झरिहाले सरकारले नै ९०-१०० डलरमा किन्छु भनेर निजी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्छ।
अर्को तरिका भनेको साउदी अरेबियालगायत खाडी राष्ट्रलाई अनुरोध गरेर तेलको आपूर्ति बढाउन लगाउने। साउदी अरेबिया, युएईलगायत देशले कहिल्यै पनि पूर्ण क्षमतामा तेल उत्पादन गर्दैनन् र उनीहरूसँग जहिले पनि अलिकति उत्पादन बढाउन सक्ने अतिरिक्त क्षमता हुन्छ। यी दुबै देश अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएका देश हुन् भने विशेष गरेर साउदी अरेबियाको त रूससँग आफैं पनि सिरया-यमन-लिबिया लगायतका देशमा भइरहेका गृहयुद्धमा परस्पर विरोधी समूहलाई समर्थन गरेकाले सम्बन्ध राम्रो छैन।
अमेरिकाले नभनिकनै २०२० मा मात्रै पनि साउदी अरेबियाले रूसलाई घाटा लगाउन जानीजानी तेलको उत्पादन बढाएर भाउ घटाएको थियो। विश्वमा सबैभन्दा कम खर्चमा तेल निकाल्न सक्ने देश साउदी अरेबियाले तेलको भाउ २५ डलर भए पनि फाइदा हुन्छ भनिन्छ। तेलको भाउ २५ डलर मात्रै हुँदा फाइदा भए पनि बजेटमा दबाब पर्छ तर ५० डलर हाराहारीको भाउमा केही वर्ष 'सर्भाइभ' गरेर तेल पूर्ण रूपमा विस्थापित भइन्जेलसम्ममा चल्ने गरी देशको अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्ने योजना साउदी अरेबियाका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले सुरू गरिसकेका छन्। अमेरिकाका पछिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग राम्रो सम्बन्ध भएका सलमानसँग बाइडेनको सम्बन्ध भने अहिलेलाई राम्रो छैन। विशेष गरी साउदी मूलका वासिङटन पोष्टका पत्रकार जमाल खसोग्जीको हत्या सलमानकै निर्देशनमा भएको भनेर बाइडेन रूष्ट छन्। आफ्नो समकक्षी युवराज सलमान नभएर उनका पिता राजा सलमान भएको कारण देखाउँदै अहिलेसम्म युवराज सलमानलाई भेट पनि दिएका छैनन्।
सम्बन्ध सुधार गर्न तयार छु भनेर रूसलाई ठीक लाउन तेलको भाउ १००-१२० डलर हाराहारी हुने गरी आपूर्ति बढाउन बाइडनले अनुरोध गरे भने सलमानले पक्कै मान्नेछन्। किनभने साउदी अरेबियाको कट्टर दुश्मन इरानसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाले लामो समयदेखि साथ दिइरहेको छ। अहिलेलाई मात्रै होइन वैकल्पिक उर्जाको व्यापक विकास भएर तेल बिक्री हुन छोडिसकेपछि पनि साउदी अरेबियालाइ अमेरिकाको साथ चाहिने छ।
यो युद्धको अन्त्य कसरी होला त?
सुरूमा चर्चा गरेजस्तै रूसले आक्रमण गर्छ कि गर्दैन, गर्यो भने किन आक्रमण गर्छ, आक्रमण सुरू गर्दा लक्ष्य के थियो र के गरेर युद्ध रोक्ने योजना छ भन्ने कुरा पुटिनबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन भनिन्छ। युद्ध सुरू भएपछि त पुटिन एक्लैले मात्रै निर्धारण नगरेर युक्रेनको प्रतिरोध र अमेरिकालगायत पश्चिमा देशको प्रतिक्रियामा पनि भर पर्ने भयो।
सबैभन्दा राम्रो परिणाम भनेको युक्रेनको प्रतिरोध र कडा नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर सम्मानजनक देखिने गरी पुटिनले नै तुरून्तै युद्ध रोक्नु हुन्छ। उनले आफैंले नरोके उनका नजिककाले सम्झाएर वा जनताले दबाब दिएर उनलाई सत्ताच्यूत गरेर युद्ध रोकिनु राम्रो हुन्छ।
रूसले युक्रेनमा कहिल्यै पनि आक्रमण नगर्ने प्रतिवद्धतासँगै अमेरिकाले पनि युक्रेन कहिल्यै नेटो सदस्य नहुने घोषणा गरेर युक्रेन तटस्थ रहेर रूस र पोल्याण्डसम्म विस्तारित नेटो बीचको 'बफर जोन' हुनु विश्व शान्तिका लागि राम्रो हुनेछ।
युद्ध तुरून्तै रोकिएन भने ढिलो-चाँडो रूसले विजय हासिल गर्छ। तर त्यसको लागि ठूलो मूल्य चुकाइसकेको हुन्छ। युक्रेनले तुरुन्तै हारे र रूसको नियन्त्रणमा आए पनि युक्रेनी सेना र जनतालाई हतियार दिएर विद्रोह गरेर रूसलाई धपाउने अमेरिकाको योजना थियो। पछि रूसले कब्जा गरे पनि त्यसै गर्छ। तर त्यतिन्जेल नाकाबन्दीका कारण युक्रेनमा नियन्त्रण गरिराख्ने त परै जाओस् रूसमै शासन चलाउन पनि पुटिनलाई मुस्किल पर्नेछ।
युद्धमा अपेक्षित सफलता हासिल नगरेको र आफूले सोचेभन्दा कडा आर्थिक नाकाबन्दी अमेरिका र पश्चिमा देशले लगाएपछि तिलमिलाएका पुटिनले गत हप्ता नै आफ्नो सेनालाई आणवीक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेका छन्।
कोभिडबाट जोगिन दुई वर्षभन्दा धेरै भूमिगत जस्तै बसेका, अहिले खोप र कोभिडका यति दबाइ आएर ओमिक्रन भेरियन्टले सिकिस्त बिरामी पार्ने खतरा कम छ भन्ने देखिँदा पनि कोरोनाभाइरसको डरका कारण आफ्ना विश्वास पात्रसँगको मिटिङका लागि धेरै लामो टेबल प्रयोग गरेर अरू व्यक्तिभन्दा धेरै टाढा बस्ने पुटिनले आणवीक हतियार प्रयोग गर्ने त्यस्तो आत्मघाती निर्णय गर्दैनन् भनेर धेरैले ठोकुवा गर्छन्। उनले प्रयोग गर्ने आदेश दिइहाले पनि उनीमूनिका सैनिक अधिकारीले मान्दैनन् भन्ने आशा पनि गर्छन्।
आणवीक युद्ध नै नभए पनि यो युद्ध नरोकुन्जेल निर्दोष युक्रेनी जनता, युक्रेनी सेना र पुटिनको सनकका कारण युद्धमा होमिएका रूसी सेना मरिरहने छन्। रूसी जनताले हदैसम्मको मुस्किल खेप्नु पर्ने छ भने हामीलगायत संसारका सबैले तेलको बढ्दो भाउलगायत कारणले आर्थिक समस्या खेप्नु पर्नेछ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू प्रकाशित विवरणको सहयोगमा।)
