सुर्खेतको विमानस्थल विस्तार र कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत प्रसारण लाईन कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण ठूला आयोजनामध्येमा पर्छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेपछि सुर्खेतमा विमानस्थल विस्तारको आयोजना बन्यो। यस्तै उद्योगहरुको वृद्धिसँगै बस्तीहरूमा बिजुलीको माग बढेपछि १ सय ३२ केभीए क्षमताको लाईन सुर्खेत ल्याउन लागिएको हो।
प्रदेश सरकारले समेत महत्वका साथ हेरेका यी दुवै आयोजनाहरू अहिले ‘मुआब्जा अड्चन’ ले प्रभवित बनेका छन्। मुआब्जा अड्चनले गर्दा विमानस्थल विस्तार योजना काम सुरू नभई रोकिएको छ भने विद्युत प्रसारण लाईन निर्माणको समय घर्किईसकेको छ।
आफ्नो गठनको सुरूआतदेखि सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजनाका साथ वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकार अन्ततः पछि हटेको छ।
यही साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अन्य सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलका क्रममा अब सुर्खेत विमानस्थल विस्तार नगर्ने सहमति भईसकेको छ।
यो योजनाका लागि सुरूमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा दिन मानेनन्। त्यसपछि स्थानीयले बस्ती उठाउनुभन्दा विकल्प खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे। त्यसपछि मुआब्जादेखि विस्तारको बजेटसम्म हेर्दा खर्च धेरै हुने भन्दै सरकार विमानस्थल विस्तारको योजनाबाट पछि हटेको हो।
विमानस्थल विस्तारभन्दा पनि मुआब्जा रकम धेरै तिर्नुपर्ने भएपछि विस्तार गर्नु उचित नदेखिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बताए।
‘यो विमास्थल विस्तार गर्दा झण्डै साढे नौ अर्ब लाग्ने कुरा नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको कर्मचारीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि लागतभन्दा धेरै मुआब्जा रकम पर्ने रहेछ,’ अर्थमन्त्री विष्टले भने, ‘यति गर्दा पनि दोहोरो अवतरण गर्न नसकिने र २४सैं घण्टा सञ्चालन गर्न नसकिने कुरा प्राधिकरणबाट आएपछि विस्तार नगर्ने कुरा भएको हो।’
धावनमार्ग विस्तार गरी ठूला जहाज अवतरण–उडान गराउने प्रदेश सरकारको योजना कैंयन प्रयास गर्दा पनि पूरा भएन।बरू सुर्खेतमा ठूलो क्षमताको विमानस्थलको विकल्प खोज्न सुरु गरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधीकरणले कर्णाली प्रदेश सरकारलााई बुझाएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल विस्तारका लागि ९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ अनुमानित लागत उल्लेख छ।
अहिले मुआब्जामा लाग्ने लागत बराबरले दोहोरो अवतरण–उडान गराउन मिल्ने र २४ सैं घण्टा सञ्चालन गर्न सकिने अर्को विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भावना भएकाले सरकारले वैकल्पिक स्थान खोजिरहेको अर्थमन्त्री विष्टले बताए।
‘अहिले मुआब्जामै यति धेरै लगानी गरेर विस्तार गरिए पनि भने अनुसारको सुविधा नहुने प्राधिकरणको रिपोर्टमा देखियो, यही लगानीले अर्को विमानस्थल बनाउन सकिने भएकाले यसमा हामी किन नलाग्ने त भन्ने कुरा हो,’ उनले भने।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले स्थानीयसँग सहमति जुट्ने वातावरण बनेपछि प्रदेश र संघ सरकारले भुक्तानी दिने कुरामा आलटाल गरेपछि वैकल्पिक स्थान रोजेर विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरा आफूहरूले उठाएको बताए।
‘सुरूमा स्थानीयसँग सहमति जुट्नै सकेन, पछि प्रदेश र संघ सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने खालको कुरा गर्यो,’ मेयर सुवेदीले भने, ‘यता जग्गा रोक्का राख्ने, उता भुक्तानी दिन नखोज्ने भएपछि हामीले वैकल्पिक विमानस्थलको कुरा उठाएका हौं, त्यो प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’
यसअघि सरकारले विमानस्थलको उत्तरतर्फ ६ सय मिटर, दक्षिणतर्फ ४ सय मिटर, पूर्वतर्फ २५ मिटर र पश्चिम तर्फ २ सय मिटर क्षेत्रफलमा रहेका जग्गाको लगत कारोबार रोक्कासमेत गरेको थियो।
अहिले सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग १ हजार २५५ मिटर छ। प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त लगानी गरी थप ३ सय मिटर रनवे विस्तार सहमति भएको थियो। आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयकै अडानका कारण दुई वर्षसम्म यो आयोजना निश्कर्षमा पुग्न सकेन।
यो विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारका तर्फबाट यो आर्थिक वर्ष मात्रै १ अर्ब (५०/५० करोड) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
मेयर सुवेदीले सुर्खेत प्रदेशको राजधानी भईसकेपछि निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिने विमानस्थल महत्वपूर्ण भएको बताए।
‘पहिलो कुरा त सस्तो भाडामा नागरिकले सहज यात्रा गर्न पाउँछन्, दोस्रो सुरक्षित पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हवाई सेवामा अधिकांश नागरिकको पहुँच पनि पुग्छ, २४ सैं घण्टा हवाई सेवा चल्न सक्ने भयो भने अहिले नेपालगञ्ज गएर जहाजमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ नि।’
मुख्यमन्त्री शाहीको निजी सचिवालयका अनुसार हाल सुर्खेतका तीन वटा ठाउँ विमानस्थल निर्माण गर्न वैकल्पिक स्थानका रूपमा हेरिएको छ। तीमध्ये पनि भेरीगंगा नगरपालिकामा पर्ने मदानेचौरमा रहेको ३४ बिगाहा जमिनलाई उचित विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। उक्त जमिन नेपाल ट्रस्टको नाममा छ।
हाल सुर्खेत विमानस्थलमा बुद्ध एअर र गुण एयरले नियमित उडान गर्दै आएका छन्।
सुर्खेतमा दुईवटा एअरलाईन्सका सेवा सञ्चालनम हुँदा पनि कर्णालीका धेरैजसो मानिस काठमाडौं जान र आउन नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रयोग गर्छन्।
कर्णालीको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना कोहोलपुर–सुर्खेत विद्युत १ सय ३२ केभीए प्रसारण लाईन पूरा गर्नुपर्ने समय २०७९ भदौसम्म सम्म हो। यो आयोजना पनि उचित मुल्याङ्कनसहित मुआब्जाको माग गर्दै स्थानीयले कतिपय ठाउँमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्।
आयोजनाका फिल्ड सुपरभाईजर मिलन सुवेदीका अनुसार आयोजना क्षेत्र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका,सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका केही ठाउँहरूमा मुआब्जाका कारण काम रोकिएको छ।
उनका अनुसार बाँकेको बैजनाथ, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१० को छिन्चु क्षेत्र, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ मा स्थानीयले आफ्नो दर्ता जग्गाको उचित मुल्यांकनसहितको मुआब्जा माग गरेका छन्।
‘स्थानीयले अवरोध गरेका ठाउँहरुमा कामै भएको छैन, कतै टावरका जग पूरा भएका छन्। कतै खनेर मात्र छोडिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘बाँकी नेपाल सरकारको जग्गा भएका ठाउँमा काम भईरहेको छ।’
अवरोध भएका ती क्षेत्रमा २० वटा भन्दा धेरै विद्युतका टावर बन्ने योजनामा छ। विद्युतको हाईटेन्सन लाईनअन्तर्गत एउटा टावर बनाउन ८–१५ धुरसम्म जग्गा ओगट्नुपर्छ।
सुर्खेतको सन्दर्भमा वडा र नगरपालिकालाई जग्गाको दर उपलब्ध गराईदिन भनिएको छ। स्थानीय तहले यसबारे फाइल प्रशासनलाई बुझाईसकेकोले छिट्टै काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको सुवेदीले बताए।
आयोजना निर्माणका क्रममा यस्तै अवरोधहरू हुँदै गए तोकिएको मितिभन्दा कम्तिमा डेढ वर्षपछि धकेलिने अनुमान गरिएको छ।
‘यस्तै अवरोध हुँदै गयो र बीचबीचमा टावर बन्न समस्या भयो भने त आयोजना निर्माणमा ढिलाई भईहाल्छ,’ फिल्ड सुपरभाईजर सुवेदीले भने, ‘यदि लगातार सहयोग भयो भने २०७९ भित्र काम सकिन्छ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज र अरू वन क्षेत्रमा कटान गर्नुपर्ने रूखको बारेमा पनि ढिलाई भईरहेको उनले बताए। सुरूमा आयोजनाको डिपीआर गर्दा ८ हजार रूख मात्र काट्नुपर्ने भनिएको थियो। अहिले रूख बढेपछि अरू ६ हजार रूखहरू काट्नुपर्ने भएको छ। यसको प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि पास भईसकेको सुवेदीले जानकारी दिए।
‘अब क्याविनेटले रूख कटानका लागि स्वीकृति दिनुपर्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्रको काम पनि हुन्छ,’ उनले भने।
हाल सुर्खेतमा मुख्य सवस्टेशन रहेको ३३ केभीए विद्युत प्रसारण लाईन छ। २०४५ सालमा निर्माण भएको यही प्रसारण लाईनबाट कर्णाली प्रदेशका सात वटा जिल्लामा विद्युत पुगेको छ। ३३ वर्षअघि निर्माण गरिएको यो प्रसारण लाइनले अहिलेको विद्युत खपत धान्न मुस्किल परेको छ।
विद्युतको कम क्षमता र मुख्य प्रसारण लाइनको कमजोर संरचनाका कारण कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
अहिले बन्दै गरेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत प्रसारण आयोजना निर्माणका लागि एक वर्षअघि ठेक्का भएको हो। १ अर्ब १४ करोड बजेटमा भारतको आरएस कम्पनीले घटेर ७० करोडमा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको छ।
कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म जम्मा १६१ वटा एंगल टावर रहन्छन्।
पहिलेको ३३ केभिए प्रशारण लाइन कोहलपुर–बबई–हर्रेहुँदै सुर्खेतको भेरीगंगास्थित रामघाटमा सबस्टेसनमा ल्याइएको छ। रामघाटबाट दशरथपुर हुँदै वीरेन्द्रनगरसम्म पुर्याइएको छ।
अहिले निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइन भने सिधै राजमार्ग छेउबाट वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा पुर्याइने फिल्ड सुपरभाईजर सुवेदीले बताए।
