गण्डकी सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भाग खोजेको विषय अहिले चर्चामा छ। गण्डकी प्रदेश सभामा सांसदविहीन समाजवादीले गैरसांसदलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन पाउने संविधानको छिद्रमार्फत् सरकारमा छिर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्।
६ महिनापछि फेरि अर्का गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन पाउनुपर्ने समाजवादीको तर्क छ। एकीकृत समाजवादीका कास्की अध्यक्ष धनराज आचार्यले सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुने हो भने गण्डकीमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुन सक्ने बताए।
सुदूरपश्चिम सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री छन् भने समाजवादीका ७ जना मन्त्री छन्। सुदुरपश्चिममा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ। अहिले पोखरामा समाजवादीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन माग गरेको विषय अनुमानको भरमा मात्र चर्चा चलेको आचार्यले बताए।
‘सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै मन्त्री हाम्रो पार्टीबाट छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कांग्रेस सरकारमा प्रवेश गर्ने हो भने गण्डकीमा हामी सरकारमा जाने सम्भावना छ।’
अहिलेसम्म यस विषयमा औपचारिक छलफल नभएको र शीर्ष तहमा कुराकानी भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
शीर्ष नेताहरू नियमित छलफलका क्रममा सामान्य कुराकानी भएको हुन सक्ने भन्दै उनले गण्डकीमा एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने विषय असम्भव नभएको बताए।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गैरसांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउन कुनै प्रस्ताव नआएको बताए।
‘हामीले मिडियामा मात्र सुन्यौं, अहिलेसम्म गठबन्धन सरकारमा एकीकृत समाजवादी आउने कुरा प्रस्ताव पनि आएको छैन,’ उनले भने, ‘आइहाले पनि अहिले तत्काल मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सम्भव छैन।’
संविधानले प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सांसद व्यवस्था छ। ६० जनाको २० प्रतिशत अर्थात् १२ जनाको गण्डकी मन्त्रिमण्डल गठन भइसकेको छ।
‘संविधानअनुसार अहिले नयाँ मन्त्री थप्न पाउने अवस्था गण्डकीमा छैन,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘भएका मन्त्री पनि अहिले फेर्ने अवस्था छैन।’
गण्डकीमा गठबन्धन बैठक बस्दा अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादी वा कुनै पनि पार्टीका नेताले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव नगरेको समेत पोखरेलले बताए। शीर्ष नेताहरूले सहमति गरेको अवस्थामा भने सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए।
‘हामीलाई शीर्ष नेता र यहाँको गठबन्धन बैठकमा पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेरको प्रस्ताव आएको छैन,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले सेतोपाटीलाई भने, ‘शीर्ष तहमा सहमति भएर आए अर्को कुरा होला, नत्र अहिले मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदैन।’
