विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको चैत २० गतेका लागि आह्वान गरिएको सञ्चालक परिषद (सिनेट) बैठक नबोलाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
चैत २० को सिनेट बैठक रोकेर २१ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ।
प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहले आफूहरूलाई कारवाहीका लागि भनेर आह्वान गरिएको सिनेट बैठक रोक्न माग गर्दै चैत १० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुको रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
डा. गिरी र डा. साहका पक्षमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले विपीका पदाधिकारी हटाउनका लागि गैरकानुनी रुपमा सिनेट बोलाएको र त्यो बैठक नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘यसअघि पनि मन्त्री खतिवडाले डा. गिरी, डा. साहलगायतका पदाधिकारीलाई कुनै काम नगर्नु भनेर अर्कै व्यक्ति पठाएनुभएको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘उहाँहरु त्यसविरुद्ध पनि अदालत जानुभएको थियो। अदालतले उहाँहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आज पनि अदालतले उहाँहरुलाई हटाउने, कारवाही गर्ने काम नगर्नू भनेर आदेश दिएको छ। चैत २१ मा सरकार र उहाँहरुलाई छलफलका लागि सर्वोच्चमा बोलाएको छ।’
सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशसँगै विपी प्रतिष्ठानका विवादास्पद पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने सरकारी तयारी तत्काललाई रोकिएको छ। उपकुलपति गिरीसहितका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता गरेको, शैक्षिक स्थिति बिगारेको, प्रतिष्ठानको समग्र अवस्था क्रमशः कमजोर पारेको गुनासो प्रतिष्ठानभित्रै उच्च छ।
पदाधिकारीले मनपरी गरेको भन्दै विपीका चिकित्सक र विद्यार्थीले गत वर्षको असारदेखि नै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसक्रममा सरकारले विभिन्न छानबिन समिति बनाएको थियो। आधा दर्जनभन्दा बढी छानबिन समिति प्रतिवेदनले विपीका पदाधिकारीहरुले पदीय आचारण अनुकूल काम नगरेको पाइएको भन्दै सिनेटबाट कारवाही गर्न सिफारिस गरेका थिए।
प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २० का लागि प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को ११ ‘घ’ बमोजिम सिनेट बैठक बोलाएका थिए। ११ घ अनुसारको सिनेट बैठक पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै बोलाइन्छ।
यो बुँदा अनुसार आफूहरूलाई कारवाही गर्ने गरी बैठक बोलाएपछि उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साह सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उनीहरुको माग तत्काललाई पूरा गरिदिएपछि उनीहरू तत्कालका लागि कारवाहीबाट जोगिने निश्चित भएको छ।
प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारी विपीको अवस्था बिगार्न दोषी पाइएको भन्दै सबैलाई सिनेटबाट कारवाही गर्न हालसम्म विपीमा गठित विभिन्न समितिहरुको सुझाव थियो। तर, सरकारले सत्ता गठबन्धन निकटका पदाधिकारीलाई जोगाउने र गठबन्धन इतरका पदाधिकारी हटाउने तयारी गरेर सिनेट बोलाएको चर्चा चलेको थियो।
प्रतिष्ठानको समस्या अध्ययन गर्न १० महिनायता गठित विभिन्न अध्ययन समितिले विपीका सबै पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न र त्यसका लागि तत्कालै सिनेट बैठक बोलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले गएको असारमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएयता प्रतिष्ठानमा त्यस्ता प्रतिवेदनको चाङ लागेको छ।
प्रा.डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वको टोलीले विपीबारे प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। ती सबै प्रतिवेदनहरुले विपीको अवस्था नाजुक भएको र त्यसका लागि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका सबै पदाधिकारी उत्तिकै दोषी देखिएको ठहर गरेका थिए। अधिकांश अध्ययनहरुले पदाधिकारीलाई सिनेटबाट हटाउन पनि किटेरै सुझाव दिएका थिए।
आफैंले गठन गरेका विज्ञ सहभागी अध्ययन तथा छानबिन समितिले सुझाएको वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्न छाडेर सरकारले विपीबारे आफूखुसी निर्णय लिँदै आएको थियो। विपीको ऐन विपरित स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानको काम गर्न अलग्गै मान्छे खटाएका थिए। पदाधिकारीलाई कारवाही नगरी त्यसरी अर्कै व्यक्तिलाई काम जिम्मा लगाउने मन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
उपकुलपति गिरीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नियुक्त गरेका थिए। एमाले नेता ढकालकै पत्नीसमेत मुछिएको रजिष्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादमा परेको थियो। रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा दिए पनि रेग्मीसहितका सबै पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न छानबिन प्रतिवेदनहरुको सुझाव थियो।
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि मुलुककै अग्रणी मानिने विपी प्रतिष्ठान राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको, दलीय आडमा नियुक्ति लिएर आउने पदाधिकारीले प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा आर्थिक पाटो ध्वस्त पारेको भन्दै शुद्धिकरणको माग गर्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक र विद्यार्थीले २०७८ असार १ बाट आन्दोलन सुरु गरेका थिए। असार १५ मा उपकुलपति गिरीले वार्तामा बोलाउँदा उनी मदिराले लठ्ठिएको पाएपछि आन्दोलनकारीले आन्दोलन झनै चर्काएका थिए।
त्यसक्रममा उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक पद किर्ते भएको, आर्थिक तथा शैक्षिक अनियमितता भएको आरोपसहित चिकित्सक विद्यार्थीले लामो आन्दोलन गरेका थिए। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि वार्ता समिति बनेर सहमति भएपछि आन्दोलन मत्थर भएको थियो।
प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको आन्दोलन ५० दिन पुग्दा गएको साउन १९ को मध्यरातमा आन्दोलनकारी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। विवादमा परेका सबै पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रतिष्ठानको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, अख्तियारमा रहेका मुद्दाहरुको छिटो किनारा लगाउने, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि बनेका विभिन्न समिति र आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्ड लागु गरेर नयाँ मापदण्ड तय गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो।
यसबीचमा उपकुलपति गिरीको प्राध्यापक पद फर्जी भएको प्रमाणित भइसकेको छ। अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक पदवी पाएको उनको दाबी गलत सावित भएपछि गिरीले नामका अघि प्राध्यापक लेख्न छाडेका छन्। प्रतिवेदनहरुले दोषी देखाएका गिरीसहितका पदाधिकारीलाई सरकारले काममा रोक लगाए पनि सर्वोच्च अदालतले काममा फर्किन आदेश दिएको थियो। यसपटक उनीहरुलाई कारवाही गर्न बोलाइएको सिनेट रोकिएपछि पदाधिकारीहरु तत्कालका लागि सुरक्षित बनेका छन्।
