चैत ९ गते बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरे।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिरामीको उपचार गरे बापतको रकम शोधभर्ना गर्न सरकार तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ढिला गरेको र त्यसले प्रतिष्ठानलाई आर्थिक समस्यामा पारेको सूचनामा उल्लेख थियो।
सरकारले पैसा दिन ढिला गरेकैले खर्च धान्नै मुस्किल परेको जनाउँदै उपकुलपतिले ‘चैत १५ देखि बीमाबाट उपचार नगर्ने’ घोषणा गरेका थिए।
चैत १४ गते सोमबार उपकुलपति गिरीले फेरि अर्को सूचना जारी गरे। नयाँ सूचनामा बीमाबाट उपचार सेवा एक महिना नरोक्ने उल्लेख थियो।
बीमाबाट उपचार गर्न नसक्ने आफ्नो पूर्वघोषणा ‘बाध्यात्मक’ रहेको बताउँदै उपकुलपतिले बीमा बोर्डले यसैगरी रकम शोधभर्ना गर्न ढिला गरे महिना दिनपछि सेवा बन्द गरिने उल्लेख गरेका थिए।
पाँच दिनको अन्तरमा उपकुलपतिले यसरी दुईथरी सूचना सार्वजनिक गर्दाको मारचाहिँ सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ।
दैनिक हजारौं बिरामीले बीमा कार्यक्रममार्फत् नि:शुल्क उपचार पाउँदै आएको प्रतिष्ठानमा ‘चैत १५ देखि बीमामार्फत् सेवा नपाइने’ हल्ला चलेपछि धेरै बिरामी तनावमा परे।
कतिपयले प्रतिष्ठानकै कर्मचारीको सुझावका आधारमा अन्यत्र उपचारमा जाने निर्णय नै गरे।
तिनैमध्येका एक हुन् झापा मेचीनगरका सुमन बराइली।
उनका अनुसार चार महिनाका छोराको पेटमा समस्या देखियो। झापामै चिकित्सकलाई देखाउँदा ‘शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुनसक्छ राम्रो ठाउँमा लैजानु’ भन्ने सुझाव पाए।
राम्रो उपचार हुने र बीमा सेवा पनि पाइने आशाले उनी बच्चा लिएर चैत १३ गते प्रतिष्ठान पुगे।
उनले चैत १५ देखि बिपीमा बीमाबाट उपचार नहुने हल्ला सुनेका थिए। निश्चित हुन उनले कर्मचारीलाई सोधे।
कर्मचारीले ‘चैत १५ देखि बीमाबाट उपचार नहुने, सबै परीक्षण र उपचारको रकम लाग्ने’ बताएपछि उनी बच्चा लिएर विराटनगर हानिए।
‘बिपीमा पुग्दा कर्मचारीले चैत १५ पछि बीमाबाट उपचार नहुने बताएपछि मैले सोमबार बिहान मात्रै निजी अस्पतालमा बच्चा भर्ना गरें,’ उनले भने, ‘सोमबार साँझमा फेरि अर्कै कुरा सुनें। एक महिनासम्म बीमाबाट उपचार नरोकिने भएछ। तर, अब यहाँ उपचार सुरू भइसक्यो। अब निकालेर लैजाने कुरा भएन।’
उपकुलपति गिरीले चैत ९ मा जारी गरेको सूचनाले सास्ती पाउने सुमन एक्ला व्यक्ति होइनन्। यसबीचमा सयौं बिरामीले मानसिक तनाव ब्यहोर्नु परेको चिकित्सक नै बताउँछन्।
‘सरकार र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ढिला गरेर रकम सोधभर्ना गर्दा बिपीमा अवस्था असहज भएकै थियो,’ प्रतिष्ठानका एक जना प्राध्यापकले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर त्यही निहुँमा उपकुलपतिले एक्लै सूचना जारी गर्नुभयो। त्यसको तनाव बिरामी र तिनका आफन्तले सहनु पर्यो।’
निजी अस्पतालले जस्तो सेवा नदिने घोषणा गर्नुको साटो उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले सरकार र बीमा बोर्डसँग समन्वय गर्नुपर्ने ती प्राध्यापक बताउँछन्।
‘हामीले नियमित उपचार गरिरहेका बिरामीहरूले चिन्ता प्रकट गरेर फोन गरे,’ उनले भने, ‘भिसी सरको पहिलो सूचनाकै कारण कतिपयको अप्रेसनको मिति सार्ने काम पनि गरियो।’
बीमा गरेका सर्वसाधारणले बिपीमा बीमा रकमभरिको पैसाबाट सबैजसो सेवा पाउने गरेका छन्।
सिटी स्क्यानदेखि परीक्षणका शुल्क पनि बीमाबाटै ‘कभर’ हुने भएकै कारण बिपीमा बीमितहरूको भीड लाग्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन्।
पाँच दिनको बीचमा फरक सूचना जारी गरेर बिरामीले सास्ती पाएको बताउने चिकित्सकहरू आफूखुसी बीमावापतको उपचार सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेर उपकुलपतिले सरकारसँगको आक्रोश बिरामीमाथि पोखेको आरोप लगाउँछन्।
‘टिममा कुनै सल्लाह नगरी सरकारलाई धम्क्याउने र घुक्र्याउने नियत राखेर उहाँ आफूखुसी सूचना जारी गर्ने अनि फिर्ता गर्ने काममा लाग्नुभएको देखियो,’ प्रतिष्ठानका अर्का प्राध्यापकले भने ‘ उपकुलपतिको यो गलत शैली भयो । बीमाबाट उपचार गर्दिनँ भनेर सूचना निकाल्ने काम नै गलत र अनैतिक थियो। सरकारले आफूलाई कारबाही गरेको रिस बिरामीमाथि पोखेर कहाँ हुन्छ।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रतिष्ठानको खातामा केही रकम जम्मा गरिदिएपछि उपकुलपतिले थप एक महिना उपचार सेवा जारी राख्ने अर्को सूचना निकालेका हुन्।
बिपी प्रतिष्ठानको प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार बोर्डले ३ करोड ५७ लाख ५१ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ प्रतिष्ठानलाई पठाइदिएको छ। यही साता थप रकम पठाउने तयारीमा बीमा बोर्ड रहेको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ ।
‘बीमा बोर्डले अहिलेसम्म प्रतिष्ठानलाई ४९ करोड ३५ लाख भन्दा बढी रकम सोध भर्ना गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोड ७७ लाख भुक्तानी गरेको छ,’ बिपी स्रोतले भन्यो, ‘ढिलै भए पनि यसरी भुक्तानी भइरहेकै बेला उपकुलपतिले बिरामी र तिनका आफन्त तनावमा पर्ने गरी एकलौटी सूचना नगरेको भए हुन्थ्यो।’
दैनिक तीन हजारभन्दा बढी नागरिकले ओपिडी सेवा पाउने प्रतिष्ठानमा प्रदेश १ र २ का हजारौं नागरिक बीमा सेवामार्फत् हुने उपचारबाट लाभान्वित छन्।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट बीमा गरेका बीमितहरुलाई प्रतिष्ठानले २०७४ साउनदेखि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको चुनावी अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेर प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएका गिरी नियुक्त भएदेखि नै अनेकौं विवादमा मुछिँदै आएका छन्।
प्रतिष्ठानमा मनपरी गरेको आरोप खेपेका उनीविरूद्ध बिपीभित्रै आन्दोलन चर्किएपछि छानबिन समितिहरू बनेका थिए। ती समितिहरूले सिनेटबाट उनीसहितका पदाधिकारी हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
बिपीका विवादास्पद पदाधिकारी हटाउन भनेरै चैत २० का लागि स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले सिनेट बैठक बोलाएका थिए । तर, त्यो बैठक रोक्न माग गर्दै उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहले सर्वोच्चमा चैत १० मा रिट दिएका थिए।
चैत १३ मा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘चैत २० को सिनेट रोक्न र २१ गते छलफलमा आउन’ अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
