सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तिलप्रसाद श्रेष्ठले सेवाग्राहीले नै एक/दुई वर्षमा गोलप्रथा खारेज गर्न माग गर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार भएको उनको संसदीय सुनवाइका क्रममा कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले गोलप्रथाले न्यायाधीशको विशेषज्ञतामा प्रभावित पार्छ कि पार्दैन भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरूङ र समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि गोलप्रथाबारे प्रश्न सोधेका थिए।
जवाफमा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका श्रेष्ठले गोलप्रथा लागू भएपछि आफूलाई धेरै पोलेको बताए।
'गोलाप्रथा लागू भएपछि मलाई धेरै पोल्यो। मलाई लाग्यो- सर्वोच्च अदालत त डुब्योडुब्यो। अब उच्च र जिल्ला अदालत पनि आउँदा वर्षहरूमा डुब्छन्', श्रेष्ठले भने, 'गोलाप्रथाले मुद्दा फर्छ्यौट घटायो। विराटनगर उच्च अदालतमा पुससम्ममा ५९ प्रतिशत फर्छ्यौट भएकोमा लगत्तै माघ महिनामा घट्यो। त्यो महिना ५६ प्रतिशतमा झर्यो।'
गत वर्षको माघ २ गते देखि गोलाप्रथा लागू भएको थियो। श्रेष्ठले गोलप्रथा लागू हुने अवस्थाले न्यायाधीश माथि अविश्वास बढेको देखिएको उल्लेख गरे।
'मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता जस्तामा पनि न्यायाधीशले घुस खान्छ भनेर सोच्ने यिनलाई नि गोलाप्रथामा लैजाने? यति साह्रै न्यायाधीशलाई अविश्वास गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो', उनले प्रश्न गरे, 'प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोक्दा सेटिङ गरे भन्ने प्रश्न थियो। त्यसलाई गोलाप्रथाले केही नियन्त्रण गरेको छ। तर अनियमितता गर्नेलाई गोलाप्रथाले रोक्ने छैन। आफूले चाहेको न्यायाधीशकहाँ नपरेसम्म स्थगित गर्न मिल्ने अझै छ। हामीकहाँ एउटा मुद्दा ५२ पटक स्थगित भएको देखेको छु त्यसलाई अदालतले रोक्नुपर्थ्यो। गोलाप्रथा लागू भएन भने बर्बाद हुन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना भयो। अब एक/दुई वर्षमा सेवाग्राहीले नै खारेज गर्न माग गर्छन्।'
उनले गोलप्रथामा विशेषज्ञतालाई प्रयोग गर्न नसकिने बताए।
'विशेषज्ञताको प्रयोग गोलाप्रथामा गर्न सकिन्न तर विषयगत प्यानल बनाएर जाने हो भने त्यसको समाधान हुन्छ। फौजदारी मुद्दा सम्बन्धित प्यानलका न्यायाधीशले हेर्ने, वाणिज्य मुद्दा सोही प्यानलले हेर्ने व्यवस्था भए गोलाप्रथाभित्रैमा विशेषज्ञतालाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ', श्रेष्ठले भने, 'सर्वोच्चमा ज्यादै समस्या आए।'
श्रेष्ठलाई संसदीय सनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।
