पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री इमरान खानविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने र संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको छ।
बिहीबार साँझ अदालतले संसद विघटन गर्ने कदम गैरकानुनी भएको फैसला गरेको समाचार पत्र द डनले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री खानविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले पर्सि (शनिबार) अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्न पनि भनेको छ।
गत आइतबार नेसनल एसेम्ब्लीका उपसभामुखले प्रधानमन्त्री खानविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए।
अविश्वास प्रस्ताव खारेज गरेर संसद अधिवेशन स्थगित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रपति आरिभ अल्भीसमक्ष संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए।
पाकिस्तानको संविधानको धारा ५८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
इमरान खानको सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति अल्भीले संसद विघटन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री खानले आफू अल्पमतमा परेपछि विरोधीहरूलाई विदेशीको पैसा लिएर सरकारविरूद्ध षडयन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
३४२ सदस्यीय नेसनल एसेम्ब्लीमा बहुमतका लागि १७२ सांसद चाहिन्छ। खानको पाकिस्तान तेहरिक-ए इन्साफ पार्टीका १३३ सांसदमात्रै छन्। खानले गठबन्धन बनाएर बहुमत पुर्याएका थिए।
उनलाई गठबन्धनकै केही दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए भने आफ्ना पार्टीका केही सांसदले पनि उनलाई विश्वासको मत नदिने बताएका थिए।
संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि खानले संसद विघटन गरिदिएका हुन्।
