संघीय सरकारको ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ ले २०७५ पुसमा कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गर्यो। संघीय सरकारको उक्त परिपत्रअनुसार कृषियोग्य भूमि संरक्षणको लागि पहिलो चरणमा कित्ताकाट रोके पुग्थ्यो।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कित्ताकाटसँगै नक्सापास पनि रोकिदियो। नगरपालिकाको यो निर्णयले तत्कालका लागि कसैले पनि नयाँ घर बनाउन नपाउने भए। घडेरीका लागि प्लटिङ पनि रोकियो।
त्यही मौकामा नगरपालिकाले २०३३ सालमा बनेको वीरेन्द्रनगरको विकास गुरुयोजना परिमार्जन गरेर अघि सारेको थियो। वर्ष दिन नबित्दै नगरपालिका उक्त गुरुयोजनाबाट पछि हट्नुपर्यो।
‘हामीले बन्द कोठामा बसेर व्यक्तिको जग्गामा प्लान बनाइरहँदा या त व्यक्तिले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, या हामीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो। कागजमा बनाएको प्लानको कुनै अर्थ नहुने रहेछ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले भने, ‘गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने भनेर हामीले कानून तयारी अवस्थामा राख्यौँ तर कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकासँग स्रोतसाधन र अधिकार दुवै नभएपछि अघि बढ्न सकिएन।’
२०३३ सालमा बनेको गुरूयोजनाविपरीत बनेका संरचनाले वीरेन्द्रनगर उपत्यका कुरूप बन्ने क्रम अहिले पनि चलेकै छ। बीचमा पर्ने राजमार्गको उत्तरतिरका संरचना गुरूयोजनाअनुसार नै बने पनि दक्षिणतर्फ भने मनपरी भएको छ।
गुरूयोजनामा राजमार्ग दक्षिणतर्फको जमिन खेतीका लागि छुट्याइएको छ तर २०६२/६३ पछि उक्त क्षेत्र कंक्रिट बन्दै गयो। यसलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले आफ्नै कानून बनाए पनि अरू विविध कारणले जनप्रतिनिधिको सपना पूरा भएन।
गुरूयोजनामा नगरपालिकाले थोरै सफलता पनि पाएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सहरी नापीको काम गरेको छ। उक्त कार्यविधि सुर्खेतस्थित नापी र मालपोत कार्यालयले पनि कार्यान्वयन गरेका छन्।
‘२०३३ सालमा उपत्यकाको गुरूयोजना निर्माण भयो। त्यसमा कुन बाटो कति मिटर चौडा बन्ने भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको लगतकट्टा भएको थिएन,’ नगरपालिकाका उपमेयर मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘अहिले हामीले त्यो गुरूयोजनाअनुसार बाटोको जग्गा छुट्याएर नयाँ पुर्जा दिने गरेका छौँ, नगरपालिकाका ७, ८ र १२ नम्बर वडामा यो काम भइरहेको छ।’
नगरपालिकाको कार्यविधिअनुसार रत्न राजमार्गभन्दा तल्लो उपत्यकामा नयाँ प्लटिङ गर्दा कम्तीमा १० मिटर चौडा बाटो बनाउनै पर्छ। पुरानो प्लटिङ गरेको ठाउँ छ भने पनि त्यहाँ घर बनाउँदा आठ मिटरको बाटो लगतकट्टा गरेपछि मात्रै नक्सापास हुन्छ।
नगरपालिकाले थोरै सफलता प्राप्त गरेको अर्को योजना हो, वीरेन्द्रनगर उपत्यका चक्रपथ। यसको लम्बाइ ३९ किलोमिटर छ।
यसमध्ये सडकको आधा काम पूरा भएको छ। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनसम्म यो चक्रपथको ट्र्याक खोलिएकै थिएन।
उपमेयर ढकालका अनुसार चक्रपथको बाँकी काम वनको मापदण्ड र अदालतमा परेका केही मुद्दाका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो। उसो त संघीयताअघि पनि वीरेन्द्रनगर नै मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो। अहिले नगरपालिकाको आफ्नै सरकार छ, प्रदेश राजधानी पनि यहीँ छ।
नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि र प्रदेशको राजधानी भएपछि वीरेन्द्रगनरमा के सुधार भयो, हुनुपर्ने केके काम भएनन्। हामीले जनप्रतिनिधि र अरू केही व्यक्तिसँग कुरा गरेका छौं।
नगरपालिकामा बितेको पाँच वर्षमा केके काम हुन सक्यो? यस प्रश्नमा उपमेयर ढकालले पूर्वाधारमा भएका कामबाट आफ्नो भनाइ सुरू गरिन्।
नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक महत्वका सडकहरू निर्माण भएका छन्।
‘पूर्वाधारका हिसाबले वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका सडकहरूको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ, उपत्यकाको साविकको प्लानिङमा भएका बाटाहरू सबै कालोपत्रे भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यी सडक हामी आउनु अघिसम्म जीर्ण थिए, बाँकी रहेका केही सडकहरूको पनि ठेक्का भइसकेको छ।’
ढकालका अनुसार नगरपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा वीरेन्द्रनगरमा सामेल गरिएका साविकका दुई वटा गाविसमा सडक थिएन। अहिले त्यहाँ बाह्रै महिना गाडी चल्छ।
उनले नगरपालिकाले आफ्नो लगानीसँगै संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा लगानी भित्र्याएर सडक पूर्वाधारका कामहरू गरेको बताइन्। कोभिड महामारीका कारण निर्माणमा अवरोध भएको उनको भनाइ छ।
उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल‘सबै वडाहरूमा वडा स्वास्थ्यचौकी भवन बनेका छन्, हामी ती वडाहरूमा भएका स्वास्थ्य चौकीहरूमा जनशक्ति र औषधिको कुरामा पूर्ण बनेका छौँ,’ उपप्रमुख ढकाल भन्छिन्, ‘यो हाम्रो सफलता हो।’
उनले ल्यान्डफिल साइट निर्माण भएको र वडा कार्यालयहरूका प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सेवा सञ्चालन भएकोलाई पाँच वर्ष कार्यकालको प्रगति मानेकी छन्।
‘वडा नम्बर १५ र १६ मा विद्युत थिएन, अहिले त्यहाँ विद्युतको संरचना तयार भएको छ, आर्थिक वर्षभित्रै त्यहाँ बिजुली बल्छ,’ ढकालले भनिन्, ‘नगर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत सडक बत्ती राख्ने र सडक व्यवस्थित गराउने काम नीतिगत रूपमै अघि बढायौँ।’
उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको खानेपानी व्यवस्थापनको पहल अर्को ठूलो प्रगति हो। भेरी नदीको पानी तानेर वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने योजना अगाडि बढेको छ र विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको उनले बताइन्। पहिलो चरणमा ६ अर्बको काम सुरु हुने तयारी भएको छ।
ढकालका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरू बनाउनु पनि अर्को उपलब्धि हो।
सामाजिक क्षेत्रको विकासबारे पनि ढकालले प्रगति विवरण सुनाइन्। ‘नगरपालिकामा बनेका नीति, नियमहरू समावेशी छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला, बालबालिका, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट दिने र सरकारी संरचना अपांगतामैत्री नभए नक्सा पास नहुने व्यवस्था गरेका छौँ। यसले सकारात्मक असर परेको छ।’
हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि सेफ हाउस स्थापना गरिएको उनले बताइन्। सेफ हाउस सञ्चालनका लागि नगरपालिकामा कार्यविधि बन्दै छ। उनका अनुसार सिप विकास भवन पनि नगरपालिकाले बनाएको छ।
‘हामीले सहकार्य गरेका सहकारीहरूमा डेरी सञ्चालन गरेका छौँ। हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता गराउने उद्देश्यले सिपमूलक तालिमहरू चलाएका छौँ,’ उपप्रमुख ढकालले भनिन्, ‘महिलाहरूको लागि स्तन क्यान्सर र पाठेघरको जाँच तथा उपचार शिविर पनि चलाएका छौँ। स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गरेका छौँ। सुत्केरी हुन जानेलाई एम्बुलेन्स निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ।’
उपप्रमुख ढकालले नगर अस्पताल स्थापना गरी दुई जना एमबिबिएस डाक्टर उपलब्ध गराउनुलाई अर्को उपलव्धिका रूपमा व्याख्या गरिन्। कोभिड संक्रमण व्यवस्थापनमा नगरपालिका सफल भएको पनि उनले बताइन्।
‘हामीले घोषणापत्रमा सुर्खेतका पर्यटकीय स्थलहरूको विकासको कुरा पनि राखेका थियौँ, यसको काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बुलबुले र काँक्रेबिहार व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। शहीदहरूको नाममा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य शहीदपार्क बनाइएको छ।’
सुर्खेतको सिटी बसपार्क निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु र १६ वटै वडाका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, औषधि र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नु पाँच वर्ष कार्यकालको अर्को सफलता भएको उपप्रमुख ढकालको भनाइ छ।
उनले नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रतिफल आउने गरी लगानी गरेको बताइन्। शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको उनको दाबी छ।
उनले भनिन्, ‘हामी संघीयता स्थापनाको सुरुमै आए पनि एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालका लागि आवश्यक नीतिदेखि पूर्वाधारसम्म निर्माण सफल भएका छौँ।’
नगरपालिकाका वडा नम्बर १२, १३, १४, १५ र १६ का केही भाग तथा १, २, ३, ९, १० र ११ नम्बर वडा कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिएको उनले बताइन्।
ढकालका अनुसार यस अवधिमा नगरपालिकाले चाहेर पनि दुई वटा काम गर्न सकेन। ‘हामीले प्रदेश र संघसँग सोचेअनुसार सहकार्य नहुँदा गुरुयोजनाअनुसार पूर्ण रूपमा सहर व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ, यो हामी असफल भएको योजना हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले तरकारी संकलन केन्द्र बनाउने कुरा गरेका थियौँ, यो पनि विविध कारणले गर्न सकेनौँ।’
स्थानीयबासिन्दाको कृषि उत्पादन बजारीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले नै लिने आफूहरूको सोच पूरा नभएको उनले बताइन्।
उपमेयर ढकालले बितेको पाँच वर्षमा नगरपालिकाले धेरै काम गरेको जिकिर गरे पनि नगरबासी गेहेन्द्र दाहाललाई भने नगरपालिकाले प्रभावकारी ढंगले कुनै पनि काम गर्न सकेजस्तो लाग्दैन।
‘उहाँहरू (मेयर, उपमेयर) ले चुनाव लड्दा जनताका मागका आधारमा प्रस्तुत गरेका वाचा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन। संघीय सरकारले र प्रदेश सरकारले बजेट दिँदादिँदै र नगरपालिकाको आफ्नै पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु दुःखद् हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘जनताका आधारभूत आवश्यकतामा ध्यानै नदिने, शिक्षा ऐन बनाउने र अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्ने तर प्रभावकारी सेवा नदिने अवस्था देखियो।’
शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन लागानी गरे पनि बालबालिकाको भविष्य बनाउने कुरामा नगरपालिकाले ख्याल नगरेको दाहालको टिप्पणी छ। नगरबासीलाई स्वरोजगार बनाउने कुरामा पनि नगरपालिका सफल नभएको उनको आरोप छ ।
‘जस लिनमा मात्र तँछाड मछाड गरेको देखियो। प्रदेश सरकारले गरेका काममा पनि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि आफैँ जस लिने गरी प्रस्तुत भएको देखियो,’ दाहालले भने, ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन। कोभिडको समयमा लास व्यवस्थापन गर्न पनि नगरपालिका गम्भीर भएको पाइएन।’
जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा नगरपालिकाले ध्यान नदिएको उनले बताए। उनका अनुसार मुख्य सडकको ढल निकासको व्यवस्था नगर्नु, पार्किङको उचित व्यवस्थापन नगर्नु, क्रिकेट मैदान व्यवस्थित बनाउन नसक्नु वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कमजोरी हो।
‘राजधानीको नगरपालिकाको हालत यो छ भने अरू स्थानीय तहको के होला? यस्तो अवस्थामा हामीले विकास गरेका छौँ भन्नु लाजमर्दो हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘उहाँहरूले प्राकृतिक रूपमा हुने विकासलाई विकास भन्नुभएको होला, त्यो मान्न म तयार छैन।’
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको उपमेयरमा उम्मेदवार रहेकी हरिमाया शर्मा पनि नगरपालिकाले चर्चा नै गर्नुपर्ने खालको काम नगरेको बताउँछिन्।
‘काम गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू (जनप्रतिनिधि) ले पूर्वाधार, प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता निरन्तर गर्नुपर्ने केही काम त गर्नुभयो तर त्यति धेरै चर्चा गर्नुपर्ने काम वीरेन्द्रनगरले जनप्रतिनिधि आए पनि गर्न सकेको छैन,’ शर्माले भनिन्, ‘बजारका बाटाहरू पहिलाका भन्दा अहिले चौडा र पिच भएका देखिएका छन्, यसमा धेरै लगानी प्रदेश सरकारको छ। स्थानीय सरकारलाई नै जस दिनु पर्छ जस्तो लाग्दैन।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कामका दृष्टिकोणबाट आफूलाई अगाडि देखाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ।
‘पर्यटकीय स्थलहरू अहिले पनि अधुरै छन्। काक्रेबिहारको मन्दिर मात्र ठडियो, बाँकी संरचना बनेको छैन। बुलुबुले तालको हालत अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘खानेपानीको व्यवस्थापन र सुव्यवस्थित सहर व्यवस्थापनको काम हुन सकेन। नगरपालिकाले यो पाँच वर्षमा गर्नै पर्ने तर गर्न नसकेका यस्ता कामहरू धेरै छन्।’
अन्तर्वार्ताः
चुनावका बेला घोषणा गरेका सबैजसो काम गर्यौ, गुरुयोजना व्यवस्थित बनाउन चाहेर पनि सकेनौं’
देवकुमार सुवेदी,नगरप्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत
अन्तर्वार्ताका मुख्य-मुख्य बुँदाहरू
- –वनको मापदण्ड मुद्दाले चक्रमपथको काम पूरा हुन सकेन।
- –सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी आयोजनामा ६ अर्बको काम हुँदैछ।
- –सामुदायिक शिक्षामा सुधार गरेका छौँ।
- –महिला र बालबालिकाका लागि अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ।
- –नगर विकासको कंक्रिट प्लान बनाउन सकेनौँ।
- –हामीमा ज्ञानको अभाव र संघीय सरकारले कानून नबनाउनु मुख्य चुनौती रहे।
- –संघीय सरकारले अरूलाई सरकार मानेन।
- –भूमि व्यक्तिको स्वामित्वमा हुनु पनि विकासमा एउटा समस्या हो।
- –नेपालको कर्मचारी संयन्त्र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।
***
राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए। देश संघीय प्रणालीमा गएपछि स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना भयो। पुनर्संरचनापछि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आए। घर–आँगनका सरकारका रूपमा रहेर काम गर्ने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका संविधानले नै व्यवस्था गरिदियो। यी जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैछन्।
वीरेन्द्रनगर उपत्यका क्षेत्रमा मात्र सीमित सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पुनर्संरचनापछि क्षेत्रफलका हिसाबले व्यापक बन्यो तर जनसंख्यालगायतका केही मापदण्ड पूरा नभएपछि उपमहानगरपालिका बन्न सकेन। नगरपालिका सेवासुविधा र प्रदेश राजधानी रहेको हिसाबले कर्णाली प्रदेशकै सुविधासम्पन्न स्थानीय तहमा वीरेन्द्रनगर नै पर्छ।
राज्य पुनर्संरचनासँगै प्रदेशको राजधानी समेत पाएको यो नगरपालिकामा अहिलेसम्म भएका प्रभावकारी काम के हुन्? के काम जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि हुन सकेनन्? नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीसँग गरेको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौँ।
१. तपाईँको पाँच वर्षको कार्यकालमा नगरपालिकाका लागि केके गर्नुभयो? आफूले घोषणापत्रमा लेखेका सबै काम गर्नुभयो त?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि पूर्वाधारसँगै प्रशासनिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाएका छौँ। काम कति भयो भन्ने नागरिक समाजले पनि मूल्यांकन गर्ने विषय हो। घोषणापत्रको बारेमा तुलनात्मक हिसाबले भन्ने उल्लेख गरिएका एक/दुई वटा बाहेक अरू काम हामीले सुरु गरेका छौँ। यसमा केही काम पूरा भइसके। केही सुरु गरिएका छन्। केही प्रक्रियामा गएका छन्।
यसमा चक्रपथकै उदाहरण लिऊँ। वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको चक्रपथ ३९ किलोमिटरको छ। हामी आउँदासम्म त्यसको ट्र्याक खोलिएको थिएन। हामीले डिजाइन तयार गरेर काम अघि बढायौँ, ३९ किलोमिटरमध्ये २३ किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसक्यो। बाँकी काम वनको मापदण्ड र अदालतमा परेका केही मुद्दाले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। अब यो सय प्रतिशत त भएन तर हामीले घोषणा गरेअनुसार काम गरेकै हो।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको प्लानिङ क्षेत्रको बाटो बनाउने, विस्तार गर्ने, लगत कट्टा, शहरी नापी, नगर अस्पताल स्थापना हाम्रो प्रमुख एजेन्डामा थिए। हामी पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले कानूनदेखि हरेक कुरा बनाउनु पर्ने थियो। यसमा नयाँ अभ्यास गर्दै थियौँ। नयाँ अभ्यास गर्दै हामीले कयौँ कानून बनायौँ। कतिपय कानून कार्यान्वयनमा गइसके, केही प्रक्रियामा छन्। हामीले आफैँ कानून बनाएर ती काम गरेका छौँ।
कर्मचारी संयन्त्रको विवाद स्थानीय तहको सन्दर्भमा अहिले पनि छ तैपनि अनेक चुनौतीका बीच संरचना बनाउने, सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा हामीले प्रगति गरेका छौँ।
व्यक्तिगतरूपमा भन्ने हो भने मैले जुन तरिकाले काम गरौँला भन्ने सोचेको थिएँ, त्यसअनुसार गर्न सकिनँ। यसमा एउटा कारण त कोभिड महामारी पनि हो। समग्रमा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र हाम्रो आफ्नै स्रोतसाधनको अभावका कारणले पनि सोचेअनुसार काम गर्न सकिनँ। निर्वाचनको परिणाम पनि यस्तै आएर होला। मैले आफूले पाँच वर्ष अवधिमा जुन कामलाई पूर्णता दिन सकूँँला भनेको थिएँ, त्यो गर्न नसकेकोमा केही पछुतो छ।
२. भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा केके काम गर्नुभयो? तीमध्ये राम्रो प्रगति भएका कामहरू कुनकुन हुन्?
हामी निर्वाचित भएर आउँदासम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ मा वर्षभरि नै गाडी चल्न सक्ने अवस्था थिएन। कतिपय वडाहरूमा त ट्र्याक पनि खुलेको थिएन। बिजुली थिएन। हामीले यी सुविधा पुर्याउन सकेका छौँ।
उपत्यकामा पनि सबै बाटा भरपर्दा थिएनन्। ती बाटा निर्माण र विस्तार गर्ने काममा हामी सफल भएका छौँ।
वीरेन्द्रनगरमा प्लानिङमा भएका बाटोहरू धेरैजसो निर्माण भइसकेका छन्। केही निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। भिनी साना बाटाहरू केही बाँकी होलान्। ती बाटा पनि यो वर्षको असारसम्ममा पूरा गर्छौं। रत्न राजमार्गसँग जोडिएका सबै शाखा बाटाहरूलाई माथिल्ला सरकारको सहयोगमा विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ।
नगर अस्पताल निर्माण भएको छ। नगर कार्यपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन पनि ठेक्का भएर काम जारी छ। बजार क्षेत्रमा हाइमास लाइट जडान र बिजुलीका तार व्यस्थित गर्ने काममा हामीले आफैँले लगानी गरेका छौँ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी आयोजना अहिले अपुग हिसाबले सञ्चालनमा छ। यसलाई अब वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको एकीकृत खानेपानी आयोजनाको रूपमा स्थापना गर्ने गरी विश्व बैंक, संघीय खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ। यसमा अहिले ६ अर्बको काम हुँदैछ। यसको विस्तृत प्राविधिक डिजाइन गर्ने तयारीमा लागेका छौँ। वैशाखको अन्तिम वा जेठको पहिलो हप्तासम्म भेरीको पानी सुर्खेत उपत्यकामा ल्याउन अमृत डाँडासम्मको लिफ्टिङको कामको मुख्य ठेक्का खोल्न सक्छौँ भन्ने दृढता छ।
अर्को कुरा, अहिलेसम्म हामी वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानीको मात्र कुरा गथ्र्यौं। अब नगरपालिकाको सबै वडाको खानेपानी व्यवस्थित गर्ने गरी यही आयोजनामा सम्झौता गरेर अघि बढेका छौँ।
हरित वीरेन्द्रनगरको पाटोमा महत्वपूर्ण काम गरिएको छ। सुरुमा हामी निर्वाचित भएर आउँदा बिरुवा लगाउने काम गरेका थियौँ तर जोगाउने काम गर्न सकेका थिएनौँ। अहिले पाँच–सात हजार बिरुवा लगाएर जोगाउने अवस्थामा पुगेका छौँ।
अहिले वीरेन्द्रनगरका सबै वडा तहमा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। प्राविधिक विषयको पढाइ पनि भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ, विद्यार्थी संख्या बढेको छ।
हामीले सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेर सरकारले तोकेका ३५ थरीका औषधि निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौँ। महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित गरे नगर अस्पताल पनि सञ्चालन गरेका छौँ।
कोरोना महामारीको सफल व्यवस्थापन गर्न हामी सफल भयौँ। यसमा हामी आत्मबलले मात्र सफल भएका हौँ।
महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक लगायतका सीमान्तकृत वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड र सीमित स्रोतसाधनको आधारमा पनि आम्दानीमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराएका छौँ।
नगरपालिकाभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आवश्यक नीति बनाउन पनि हामी सफल भएका छौँ।
३. नगरको विकासमा कस्ता चुनौती आए?
पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो सहरलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा ‘कंक्रिट प्लान’ बनाउन सकेनौँ। यो कुरा मैले निर्वाचत भएर आउनुअघि पनि उठाएको हो। आज पनि कायमै छ।
अहिले हामीले लगत कट्टा गरेका छौँ। बाटो चौडा गरेका छौँ। हिजोको प्लानिङको बाटोको काम गरिरहेका छौँ। आज एक्काइसौँ शताब्दीमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरलाई अबको ५० वा सय वर्षपछिको यहाँको जनघनत्व ख्याल गरेर एउटा ‘कंक्रिट प्लान’ गर्नुपर्थ्यो।
यस्तो प्लान बनाउँदा जमिनको महत्व धेरै हुने रहेछ। जमिन व्यक्तिको स्वामित्वमा हुँदा सम्पत्तिमाथिको अधिकारका कारण यसमा हामी कहीँ न कहीँ चुकेको महसुस गरेको छ।
जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व एउटा चुनौती हो। नगरपालिकाको सीमित स्रोतसाधनमा हामीले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु पनि एउटा कमजोरी हो। विद्यमान कानूनका हिसाबले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का प्रणालीमा काम नगरे पनि केही नहुने अवस्था पनि चुनौती नै बन्यो।
अर्को कुरा, जनताले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि एउटा चुनौती हो। हामीले सपना पनि धेरै बाँड्यौँ, जसअनुसार काम नहुँदा जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविकै हो तर अधिकारको कुरा गर्दा दायित्व पनि भुल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ।
अहिले नागरिकको दायित्वको बारेमा छलफल भएको पनि छैन। यसले गर्दा सरकार र जनता पक्ष र विपक्ष हुन् कि जस्तो पनि महसुस गराउँछ। हुन त जनताको सहयोगले नै सरकार बन्ने हो तर आफूले बनाएको सरकारलाई सफल बनाउन पनि जनताको भूमिका हुनुपर्छ।
प्रशासनिक संरचनाका हिसाबले नियमित कर्मचारी सञ्चालनको प्रक्रिया र काम गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न नसक्नु पनि नगरको विकासमा देखिएको चुनौती हो।
४. संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न कति सहज भयो? कि असहज?
संघीय सरकारसँग त हाम्रो सहकार्यको आधार नै बनेन। अहिलेको संविधानले पनि त्यो आधार दिएको छै। अहिलेको प्रणाली यस्तो भइसक्यो कि पहुँचवालामात्र संघीय सरकारमा पुग्ने भए।
प्रदेश सरकारले आफ्नो खाका र आफ्नो प्रणाली राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सरकार व्यक्तिगतरूपमा प्रस्तुत भएको महसुस भयो। प्रदेशमा बनेका आयोजना मैले बनाएको भन्ने गरेको पाइन्छ। यसमा हामीले गरेको भन्नुपथ्र्यो।
स्थानीय सरकारसँग जति सहकार्य गर्नुपथ्र्यो, त्यो कुरा अहिले कानुन र व्यवहार दुवै हिसाबले भएको छैन। यसमा हामी स्थानीय तहका पनि कतिपय कमजोरी होलान्। कतिपय जनप्रतिनिधिको हामी जत्तिको ठूलो र बलियो स्थानीय सरकार किन प्रदेश सरकारलाई मान्ने भन्ने धारणा छ। प्रदेशको पनि त्यही धारणा रह्यो।
संघले त अरूलाई सरकार मान्ने चेष्टा पनि गरेको छैन। संविधानतः संघीय सरकारले गराउनुपर्ने सयौँ कानूनहरू नै गराएको छैन। कानून नबनाएका कारण सशर्त अनुदान बढाउँदै गएको छ। सामान्यीकरण घटाउँदै गएको छ।
५. नगरपालिकाको आफ्नो बजेटबाहेक तपाईंहरूले आफ्नो पहलमा माथिल्लो सरकार र दातृ निकायबाट कति बजेट ल्याउनुभयो? त्यो बजेट कुनकुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो?
हामीलाई विभिन्न दातृ निकायबाट वातावरण, सरसफाइ, हरियाली प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा बजेट आएको छ। केही विपद् व्यवस्थापनका विषयमा पनि आएको छ। यो वर्षमात्र दातृ निकायबाट ९ करोडभन्दा बढी पैसा आएर कार्यान्वयनको चरणमा छ।
पूर्वाधारका क्षेत्रमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेट ल्याएर यो वर्षमात्र एक अर्बको ठेक्का लगाएका छौँ। तीमध्ये साढे १९ करोड मंगलगढी–लाटीकोइली सडकमा, १६ करोड मंगलगढी–गणेशचोक सडकमा लगानी गरिएको छ।
उपत्यकाको प्लानिङ क्षेत्रको बाटोको लागि २४ करोड छ। चक्रपथ, तटबन्ध लगायतका वीरेन्द्रनगरभित्रका अन्य बाटामा ३१ करोड रुपैयाँ लगाइएको छ।
६. नगरपालिकाको बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ? वार्षिक बजेट कतिसम्म पुगेको छ?
अहिलेसम्म हाम्रो कुल बजेट एक अर्ब ३३ करोडसम्म आएको छ। यसमा २७ करोड सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जान्छ। सशर्त अनुदानको कार्यक्रम ५६ करोडको छ। हरेक वर्ष ४५–४८ करोड रुपैयाँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी हुन्छ। हाम्रो आन्तरिक आम्दानी २१ करोड छ। हाम्रो वार्षिक बजेट खर्चको अवस्था राम्रो छ।
७. नीति र कानून कति बनाउनुभयो? कानून, नीति बनाउँदा केही समस्या आए?
ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि, निर्देशिका गरी यो वर्षको माघसम्म हाम्रो नगर कार्यपालिकाबाट ९३ वटा बनेका छन्। अहिले केही थप पनि भइरहेका छन्।
नीति बनाउँदा खास गरी चुनौती भनेको ज्ञानको अभाव हो। अर्को कुरा, संघीय र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी हामीले कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले संघ र प्रदेशले नै आवश्यक कानून बनाइसकेका छैनन्।
हामीले रफ्तारमा बनाइहाले पनि संख्याको कुरामा त हामीलाई सन्तुष्टिको बाटो होला तर भोलि माथिका बन्न बाँकी कानून बनेपछि बाझिए भने खारेज हुने अवस्था आउन सक्छ। हामीले बनाएर बाझिन सक्ने कानूनअनुसार भएका निर्णय खारेज हुन सक्छन्।
पालिकाहरूले कानून बनाउन जनशक्ति पनि त्यही खालको चाहिन्छ। कम्तीमा कानूनको अधिकृत रहने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। हामीले वीरेन्द्रनगरमै पैसा तिरेर वकिल राखेका छौँ। त्यही पनि महालेखाले राख्न पाइँदैन भनिदिन्छ।
सम्बन्धित कर्मचारीको दरबन्दी नहुनु, जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त ज्ञान नहुनु र संघ र प्रदेशले आवश्यक कानून नबनाउनु मुख्य चुनौतीहरू देखिएका छन्।
८. नगरपालिकाको गुरुयोजना व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा लाग्नुभएको जस्तो थियो, यसमा तपाईंहरू सफल हुनुभएन कि पछि हट्नुभयो?
यो त अहिले पनि हाम्रो सपना हो। त्यो काम गर्नु पनि पर्छ, यसमा जटिलता के आइलाग्यो भने हामी यहाँ बन्द कोठामा बसेर व्यक्तिको जग्गामा प्लान बनाइरहँदा व्यक्तिले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, या त हामीले क्षतिपूर्ति दिनपर्यो। नत्र कागजमा बनाएको प्लानको कुनै अर्थ नहुने रहेछ।
खास गरी कृषि क्षेत्र रहने कि आवास वा पूर्वाधार क्षेत्र रहने भन्ने कुरा नै टुंगो नलागेकाले हामी यसमा अघि बढेनौँ। यसका लागि हामीले कानून पनि बनाएर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ तर कार्यान्वयन गर्न यो नगरपालिकासँग अहिले न स्रोत छ, न साधन नै छ। हामीसँग अधिकार पनि त्यस्तो खालको छैन।
अबका दिनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सुन्दर सहरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ र अर्को मोडलबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
९. संघबाट आएका कर्मचारीबाट सोचेजस्तो सहयोग पाउनुभयो त?
नेपालको कर्मचारी संयन्त्र पुनःसंरचना गरेर जानुपर्छ। कहाँका कर्मचारीले के गरे, के गरेनन् भन्नुभन्दा पनि सेवासुविधादेखि लिएर कार्यप्रणालीमा समेतसंरचना सुधार गरेनौँ भने हामीले चाहेअनुसार चुस्तदुरुस्त हुने गरी कर्मचारी प्रणाली सुध्रिने अवस्था छैन।
1649385589.jpg)
