२०७४ को स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न अघि सर्दै गर्दा विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुलीको ‘क्रेज’ निकै उचो थियो। उनको त्यही क्रेजकै परिणाम थियो धेरै सिनियर नेताहरूलाई पछि पार्दै उनैले नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाउनु।
महेन्द्र मोरङ कलेजमा बागी उम्मेदवार बनेर स्ववियु निर्वाचन जितेका, एक से एक हेभिवेट नेताका उम्मेदवारलाई हराउँदै पार्टीको नगर सभापति बनेका अनि सामाजिक गतिविधिमा हरदम सक्रिय रहेका तन्नेरी चुनावी मैदानमा थिए। नेपाली कांग्रेसको पुरानो वर्चस्वस्थल भएका कारण उनलाई महानगरको मेयर बन्न कठिन भएन, सजिलै चुनाव जिते।
विद्रोहमा सफल देखिएको नेता शासकीय भूमिकामा पनि खरो उत्रन्छ भन्ने निश्चित नहुने रहेछ। पराजुलीको हकमा पनि भएन। सत्तामा बस्नेसँगको स्वाभाविक गुनासो विराटनगरवासीमा पनि प्रशस्त देखिन्छ। उनीसँग आशावादी धेरैले निराशा प्रकट गर्न थालेका छन्।
‘पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि महानगरको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न सकेन,’ विराटनगर–७ का पदम राजवंशी भन्छन्, ‘हिजो युवा व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा हामी खुसी थियौँ, कार्यकाल सकेर बिदा हुन लाग्दा त्यो खुसी पुष्टि हुने काम भएन।’ राजवंशी समाजशास्त्रमा स्नात्तकोत्तर हुन्। उनका अनुसार ‘नगरी नहुनेमा भन्दा बढी नगरे पनि हुने’ काममा महानगर अल्झियो।
मेयर पराजुलीको शैली ‘प्रचारमुखी’ भयो भन्ने राजवंशीको टिप्पणी छ। आम नगरवासी र विपक्षीले मात्रै होइन, पराजुलीको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि यस्तै टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
जस्तो कि, कोरोनाकालमा खोप र अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर मेयर पराजुली घरघरै धाए। छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याड बाँड्न आफैँ स्कुल पुगे।
‘स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले यस्ता कामका लागि सिस्टम र संयन्त्र बनाउने हो, आफैँ देखिने लोभ गरेर अरू काममा असर पुर्याउने होइन,’ विराटनगर–२ का विज्ञान चापागाईंले भने, ‘विराटनगरमा पाँच वर्षमा सिस्टम बसाल्नेमा भन्दा आफू प्रचारमा आउन चाहने लोभ मेयरमा देखियो। सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा वा सार्वजनिक चासोका क्षेत्रमा, कतै सिस्टम देखिएन। जता पनि मेयरमात्रै देखिए।’
विराटनगर महानगरमा वर्षमा प्रशासनिक सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह लगायतका कसीमा तौलिँदा निराशा धेरै फेला पर्छ भन्ने टिप्पणी महानगरका कर्मचारीहरूको पनि छ।
‘प्रशासनिक सुधारमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर भएन, त्यतातिर मेयरको ध्यान नै गएन,’ महानगरका एक महाशाखा प्रमुख भन्छन्, ‘महानगर भयो, जनप्रतिनिधि आए तर जुन तहमा अपेक्षा थियो त्यसरी काम भएन’
किन भएन त अपेक्षा अनुरूप गर्न सकिने काम?
‘मुख्यरूपमा महानगरमा टिमवर्क भएन। योजनाबद्ध रूपमा स्रोतको खोजी, परिचालन र मूल्यांकन पनि हुन सकेन,’ सेतोपाटीको प्रश्नमा उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले भनिन्, ‘नेकपा नेतृत्वको सरकार हुन्जेल बजेट, योजना र अवसरहरूमा लगभग नाकाबन्दी भयो।’
राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विराटनगर महानगर सरकारको छड्ने नजरमा परेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पनि लडेर वा सहमत गराएर बजेट ल्याउन सक्नुपर्थ्यो, त्यसो गर्न सकिएन,’ कार्कीले भनिन्, ‘नसक्नु पनि टिमवर्क नहुँदाकै परिणाम हो।’
अलपत्र घोषणापत्र
स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर र उपमेयर पदका उम्मेदवार क्रमशः भीम पराजुली र इन्दिरा कार्कीले २० बुँदाको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए। त्यो घोषणापत्र अहिले उनीहरूकै लागि गलपासो बनेको छ।
घोषणापत्रमा महानगरले नगरे पनि हुने वा गर्नै नसक्ने कामका वाचा धेरै थिए। घोषणापत्रमा लेखिएका कतिपय योजना कार्यान्वयन गर्नु महानगरको बुताबाहिर थियो।
महानगरको नेतृत्व हात पार्न कांग्रेस नेताहरूले असम्भव योजनाहरूको बिस्कुन लगाए। घोषणापत्रमा लेखिएका धेरै योजना सुरु नै भएनन्। कतिको त चर्चा समेत भएन।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा ‘विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन दृढ पहल गर्नेछौँ’ लेखिएको थियो। प्रदेशको राजधानी तोक्ने बेलामा महानगरले राजधानीको संरचनाका लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष हुन लाग्यो तर कतै पनि जग्गा तोकिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने, जोगबनी–किमाथांका सडक बनाउने, आयल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउने जस्ता संघीय सरकारले गर्ने काम महानगरले गर्ने भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको थियो।
‘संघ र प्रदेशका योजनाका काम गर्ने घोषणा महानगरले गर्न हुने थिएन। चुनावमा जे पनि वाचा गर्नु गलत थियो,’ मेयर पदमा पराजित जसपा उम्मेदवार उमेश यादव भन्छन्, ‘ती योजना महानगरले पूरा गर्न सक्ने खालका थिएनन्। यहाँ त महानगरले गर्न सक्ने कामसमेत हुन सकेन।’
निर्वाचनताका सबै जसो दल र उम्मेदवारहरूले भनेको र घोषणापत्रमै लेखेको ‘विराटनगर रिङरोड योजना’ अझै अलपत्र छ। एशियाली विकास बैंकसँगको पूर्वसम्झौतामा आधारित सडक लगायतका पूर्वाधारका चालु योजनाहरू भने सम्पन्न भएका छन्।
पराजुलीले गरेको अर्को वाचा थियो ताररहित विराटनगर बनाउने। सडक छेउका विद्युत पोल व्यवस्थित गरी ताररहित सहर बनाउने घोषणामा केही पनि काम भएन।
कार्यकालको उत्तरार्धमा महानगरको नेतृत्वले आकासे पुल निर्माणको काम अघि बढाएको छ। खेल मैदान, चिल्ड्रेन पार्क, बाइपास रोड बनाउने योजनामा केही पनि काम भएन। घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार भ्युटावर बनाउन महानगरले संघ र प्रदेशसँग सहकार्यमा शिलान्यास गरेको थियो तर चर्को विरोधका काम अघि बढेन।दुई वर्षभित्र सुविधासम्पन्न कृषि प्रदर्शनीस्थल, वैजनाथपुरमा सुविधासम्पन्न रंगशाला, श्रमिकको जीवनबीमा, ढल निकास, डुबानमुक्त सहर, धुँवाधुलो र हिलोमुक्त विराटनगर जस्ता दर्जनभन्दा आश्वासन घोषणापत्रको शोभामा सीमित रहे।
उपप्रमुख इन्दिरा कार्की यस्ता धेरै योजनाहरूमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छिन्। ‘हामीले धेरै काम गर्न नसकेकै हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संघीय सरकारको असहयोग मुख्य कारण हो। हामी आफैँले पनि टिमवर्क गर्न सकेनौँ।’
उपलब्धिका यी काम
महानगरले पाँच वर्षमा गरेका केही कामलाई नेतृत्वले मुख्य उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्ने गरेको छ। यस्ता केही कामबाट महानगरवासीलाई प्रत्यक्ष लाभ भएको छ।
उपप्रमुख कार्कीका अनुसार ‘छोरी बचाऔँ, छोरी पढाऔँ’ कार्यक्रम निकै उपलव्धिमूलक भएको छ। ‘विराटनगर क्षेत्रमा लिंग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या हुने समस्या रोक्न हामीले यो कार्यक्रम अघि सारेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी यसमा धेरै सफल भएका छौँ।’
महानगरले पहिलो सन्तानका छोरी जन्मिए तीन हजार रुपैयाँ र दोस्रो पनि छोरी जन्मिए २५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ।
महानगरले एउटा बहुप्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनता नमूना माविमा सञ्चालन गरिएको उक्त विद्यालयमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा सुधारको काम गरेको महानगरको दाबी छ। खास गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यार्थी टिकाउने योजना कार्यान्वयनमा राम्रो काम भएको दाबी छ।
कतिपय शिक्षकहरू भने महानगर नेतृत्वको उक्त दाबीमा सहमत छैनन्। एक जना शिक्षकका अनुसार महानगरमा दुई दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये एक दुई वटामा मात्रै मेयरले बढी जोड दिएका छन्। अरू पुरानै अवस्थामा छन्।
‘प्रमुख लगायत बहुमत जनप्रतिनिधि कांग्रेसका छन्। उनीहरूले फरक आस्थाका शिक्षकलाई सरूवा गरेर दुःख दिए। कतिपय विद्यालयलाई अवसरबाट वन्चित गरे,’ शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका विराटनगरका शंकर बस्नेत भने, ‘सत्यनारायण, पोखरिया, आदर्शजस्ता सामुदायिक विद्यालय पहिले नै नमुना भएका हुन्। उहाँहरू आएपछि सुधारिएको स्कुल कुन हो, भन्न सक्नुहुन्छ?’
स्थानीय चुनावअघि नै एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा विराटनगरमा सडक र ढलको काम सुरू भएको थियो। ती आयोजनाहरू आफ्नै कार्यकालमा पूरा भएको मेयर पराजुलीको जिकिर छ। ‘एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू के हुने भन्ने अन्योल थियो,’ पराजुली भन्छन्, ‘हामीले त्यो अन्योल चिरेर काम पूरा गर्यौँ।’
मेयर पदमा पराजित एमाले उम्मेदवार विनोद ढकाल पहिले नै सुरु भएका र लगभग पूरा भएका काम आफूले गरेको भनेर मेयरले दाबी गर्नु हास्यास्पद भएको बताउँछन्। ‘एशियाली विकास बैंकले गरेको काम अलग्गै राखेर हेर्ने हो भने उहाँहरूले गरेको ठोस काम के हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरको पहिलो पाँच वर्ष उपलव्धिमूलक भयो भनेर कुनै अर्थमा पनि मान्न सकिन्न।’
विपक्षीहरूले केही पनि उपलव्धि नभएको भन्ने आरोप लगाए पनि महानगरले यसबीचमा सुविधायुक्त बस टर्मिनल बनाएको छ। महानगरका १९ मध्ये १५ वटा वडामा वडा कार्यालय भवन बनेका छन्। महानगरभित्र १५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। करिब ६ हजार घर समेटेर ढल प्रणालीसहित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनेको छ।
आकासे पुल निर्माणको चरणमा छ। विराटनगरको पुरानो वीरेन्द्रसभा गृह पुनःनिर्माण भएको छ। हिमालय रोड र एयरपोर्ट रोडको सौन्दर्यीकरणको काम सुरू भएको छ। सुकुम्बासीका ३२ परिवारले घर पाएका छन्। नगरमा ८४ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता पाएका छन्।
न्यायिक समितिले गरेको ९० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएको महानगर नेतृत्वको भनाइ छ।
‘हामी जिम्मेवारीमा आएलगत्तै बाढी र डुबानले ठूलो क्षति पुर्यायो। कोरोनाले अस्तव्यस्त बनायो। हामीलाई महानगरको संरचनागत सीमा र कामहरू बुझ्न पनि केही समय लाग्यो,’ मेयर पराजुली भन्छन्, ‘यी सारा समस्याका बाबजुद हामीले धेरै महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ।’
करिब एक महिनाअघि जापानी सहयोग नियोग जाइकासँग साढे दुई अर्ब रुपैयाँको खानेपानी आयोजनाका लागि सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतालाई पनि महानगर नेतृत्वले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा अघि सारेको छ। आलोचकहरू भने त्यो योजना पनि संघीय सरकारको हो भनेर महानगरलाई जस नदिने पक्षमा छन्।
यसबीचमा खानेपानीको लाइन विस्तार, सार्वजनिक शौचालय निर्माण र फोहर व्यवस्थापनले गति लिएको छ। केसलिया रोडनजिकै रहेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र भने अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। बस्ता नाला, च्याङ्बारी र घोघामा करिब ३६ किलोमिटर ठूलो नाला निर्माण भएकोलाई पनि महानगर नेतृत्वले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ।
सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा मझौला सहरको एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजना सुरू भएको थियो। यसबाट सडक निर्माण, बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापन र वर्षातको पानी निकासका लागि नाला निर्माणसहितका काम भएका छन्।
सन् २०१३ मा ठेकेदार कम्पनी छनोट भई काम सुरू भएको थियो। सोहीअनुरूप ३६ किलोमिटर ठूलो नाला र ४३ किलोमिटर ढल प्रणाली निर्माण भयो।
पहिलो चरणमा पुष्पलाल चोकबाट पानी ट्यांकी चोकसम्म फुटपाथसहित नमुना कालोपत्रे सडक बन्यो। बन्द हड्ताल र २०७४ सालको बाढी जस्ता कारणले परियोजनाको म्याद थप भएर सन् २०१६ मा काम सम्पन्न भएको थियो।
महानगरमा नेपाली कांग्रेसबाहेकका दलबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू यतिबेला मेयरको आलोचनामा उत्रिएका छन्। केही कांग्रेसी जनप्रतिनिधिहरू पाँच वर्षको कार्यकाल धेरै उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेकोमा मेयरसँग असन्तुष्ट देखिन्छन्।
‘कालोपत्रे गर्ने, ढलनाला बनाउने काम त हामी नभए पनि हुन्थ्यो। यसलाई मात्रै उपलब्धि ठान्ने भुल हाम्रो नेतृत्वले गरिरहेको छ,’ महानगर कार्यपालिकाका एक जना कांग्रेसी प्रतिनिधि भन्छन्, ‘हामीले सम्झन योग्य केही कामहरू गर्नुपथ्यो। व्यवस्थित विराटनगर बनाउन पार्किङ सुविधा, खुला पार्क र चौरहरूको प्रबन्ध गर्न र प्रशस्त फुटपाथसहितको सडक बनाउन सक्नुपथ्यो। विराटनगरमा पैदल हिँड्ने ठाउँ नहुँदा विरक्त लाग्छ। यो मोडेलको विकासको अर्थ हुँदैन।’
यसरी विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पञ्चवर्षीय कार्यकाल घोषणाभन्दा निकै कम उपलब्धि र धेरै आलोचनामा बितेको छ।
