पश्चिम नेपालको व्यापारिक र शैक्षिक केन्द्र मानिने बुटवल लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख राजनीतिक केन्द्र पनि हो।
अहिलेको बुटवल सहर २०१६ सालमा ‘बुटवल खस्यौली नगरपालिका’ थियो। अहिलेको बुटवल उपमहानगरपालिका नेपालका पुराना नगरपालिकाहरूमध्ये एक हो। यहाँको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गरेको छ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका साझा उम्मेदवार रहेका कांग्रेस नेता खेलराज पाण्डेलाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेका शिवराज सुवेदी नगरप्रमुख पदमा र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका जगत पोखरेललाई पराजित गर्दै एमालेकै गोमादेवी आचार्य निर्वाचित भए। कुल १९ वटा वडामध्ये तीन जना वडाध्यक्षसहित सात जना नेपाली कांग्रेसबाट र अन्य सबै वडामा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भए।
कार्यकाल सकिन लाग्दासम्ममा बुटवल उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले कति काम गर्न सके त?
२०७४ असार १४ गते भएको निर्वाचनबाट विजयी भएपछि मेयर सुवेदीले पहिलो बैठकबाट दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय गराएका थिए– सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आपसमा जोडिएका पक्ष थिए। भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने क्रम पनि बढिरहेको थियो। नगरकार्यपालिकाले ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्यदल’ गठन ग¥यो।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेत रहेको उक्त कार्यदलले अव्यवस्थित बसोबास गरेका र भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक जग्गाको लगत लिने काम एकसाथ अघि बढायो।
मेयर सुवेदीका अनुसार पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयनबाट सार्वजनिकरूपमा त्यतिकै रहेको दुई सय बिघा जग्गा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो संरक्षणमा ल्यायो। देवीनगरमा निर्माण सुरु गरिएको खुलामन्च, कर्साघाट बृहत् कृषिबजार, क्रिकेट मैदान, एक दर्जनभन्दा बढी पार्क, बैठौलिया कपरकट्टी ताल, नरैनापुर पिकनिक स्थल लगायतका पूर्वाधार संरक्षण गरिएको जग्गामै बनाइएको पनि उनले बताए।
उही बैठकले गरेको अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने अर्को निर्णय भने कार्यान्वयन हुन सकेन। नगरप्रमुख सुवेदीका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको लागि भूमि सम्बन्धी इकाई खोलेर सबैको फारम भर्ने, बसोबास गरेको जग्गाको लगत लिने र लालपूर्जाका लागि सिफारिस गर्ने काम सकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलका कारण काम रोकियो।
‘हामीले नदी किनारमा र पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेका सबैको लगत संकलन ग¥यौँ। जमिन खोजेर उचित व्यवस्थापनसहित लालपूर्जा दिलाउन सिफारिस गरेका थियौँ,’ सुवेदीले भने, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका सबै समस्या समाधान हुने बेलामा भूमिसम्बन्धी आयोग नै विघटन भयो। भूमिसम्बन्धी अहिलेको आयोगले फेरि ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि पुरानै अवस्थामा पुगेको छ।’
भूमिहीन दलितको लागि १० करोड रुपैयाँको विशेष अनुदान कार्यक्रम ल्याएर ४९ परिवारलाई पुग्ने गरी पाँच तले बिल्डिङ समेत डिजाइन गरी पारित गरिएको मेयर सुवेदीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यो काम कुर्सीमा वा सडकमा जहाँ भए पनि हामी नै पूरा गर्छौं।’
उपमहानगरका अनुसार नगरमा १७ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। हरेक निर्वाचनमा यो कुरा दलहरूको एजेन्डा बन्ने गरेको छ।
पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा कानून तर्जुमा प्राथमिकतामा राखेर ९० वटाभन्दा बढी कानून र कार्यविधि बनाए पनि साझा अधिकारका कतिपय कानून बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमै समस्या भएको सुवेदीको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा ३८ करोड रुपैयाँको लागतमा बुटवलको जबई खेल मैदानलाई ‘उजिरसिंह रंगशाला’ नाम दिएर विकास गर्न उपमहानगरले डिजाइन ग¥यो। पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयोजनामा इआइए (एन्भारोमेन्टल इम्प्याक्ट असिसमन्ट) अनिवार्य थियो। प्रदेश सरकारले इआइए नगरिदिँदा उक्त आयोजना रोकियो।
शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता आयोजनाको पूर्वाधार बनाउन खुला स्थान छैन। रूखबिरुवा नभएको बुट्यान क्षेत्रमा बनाउनु पर्ने हो तर प्रक्रिया निकै लामो हुने भएकोले समयमा योजना सुरु गर्न समस्या पर्ने गरेको छ। मेयर सुवेदीका अनुसार तीन तहका कतिपय ऐनकानून यसरी जेलिएका छन् कि तिनले काम अल्झाउँछन्।
आफू नगरप्रमुख भएर आएपछि साना योजनासँगै पन्ध्रदेखि बीस वर्षसम्म पुग्ने गरी योजना बनाएको र सबैजसो सुरुवात भएको सुवेदीको दाबी छ। उनले भने, ‘कम्तीमा पन्ध्र–बीस वर्षका लागि बनाइएका गुरुयोजनामा ३५ अर्बका योजना समेटेका छौँ।’
सुवेदीका अनुसार योजना सम्पन्न गर्न स्रोतको सुनिश्चितताका लागि करको दर नबढाई राजस्व संकलन वृद्धि गरिएको छ। ‘करको दर नबढाई हामीले राजस्व तीन गुणाभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘आम्दानी बढेपछि विकासको गति पनि बढेको छ।’
बुटवल उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णु खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएकोमा २०७/७८ मा ५१ करोड आम्दानी भयो। ‘हामीले करको दायरा बढाएर आम्दानी बढाएका छौँ, बरु सम्पत्ति करको दर घटाएका छौँ,’ खनालले भने, ‘गत वर्ष आन्तरिक आम्दानी साढे दुई गुणा बढायौँ। चालु आर्थिक वर्षमा ७१ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ।’
बुटवलले पाँच वर्षमा गरेको अर्को राम्रो काम सामुदायिक शिक्षाको सुधार पनि हो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनासाथ बुटवल उपमहानगरले २०७४ सालमै नगरशिक्षा योजना र नयाँ ऐन लागू ग¥यो। बुटवल उपमहानगर २०७७ सालमा सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादनमा मुलुकमै उत्कृष्ट बन्यो।
‘शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र’ ले देशभरिबाट करिब एक हजार सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा छनौट गरेर कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो।
बुटवल उपमहानगरमा ३९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। यिनमा रात्रि विद्यालय, महिला विद्यालय, खुला विद्यालय, विशेष विद्यालय (सुस्तमनस्थिति), गुरुकुल विद्याश्रम र तीनवटा मदरसा पनि छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा एकदेखि १२ सम्ममा करिब २३ हजार विद्यार्थी पढ्छन्।
बुटवलका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय’ अवधारणा अघि सारिएको छ।
उपमहानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता ल्याउन उक्त अवधारणा ल्याइएको खनालको भनाइ छ।
उपमहानगरले सबै सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, डेस्कबेन्च र प्रविधिमैत्री कक्षा प्रबन्ध गर्दैछ। आधारभूत तहदेखि कक्षा आठसम्मका लागि एक सय पूर्णांकको आफ्नै पाठ्यक्रम पनि छ। यसअन्तर्गत तयार गरिएको ‘हाम्रो बुटवल’ पाठ्यपुस्तकमा बुटवलको ऐतिहासिकता, पर्यटन, संस्कृति, धर्मपरम्परा, समाज र विविध पक्षहरू समेटेर बुटवलको चिनारी लगायत समावेश छन्।
नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रिता रायमाझी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतका विचारमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बुटवल उपमहानले गरेको प्रयास निकै राम्रो छ। विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, रङरोगन र शैक्षिक स्तरका लागि ‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय’ मुलुकमै नमूना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
मेयर सुवेदीले सडकपेटीमा आश्रय लिने बेसहारा, अभिभावकविहीन बालबालिका र मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सहारा दिने घोषणा गरेका थिए।
गैरसरकारी संस्था ‘मानवसेवा आश्रम’ सँगको सहकार्यमा एक सयभन्दा बढी व्यक्तिले आश्रय पाए। उपमहानगरले २०७६ साल पुस ५ गते बुटवललाई ‘सडकआश्रित मानवमुक्त सहर’ घोषणा ग¥यो। उपमहानगरले ती आश्रितहरूको खाना र उपचारका लागि बजेट दिने गरेको छ।
बुटवलका सम्पदा संरक्षण, भूउपयोग नक्सा निर्माण, तिनाउ र दानव नदीको व्यवस्थापन, बृहत्तर बुटवल विकास, चक्रपथ निर्माण लगायतमा संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर काम भइरहेको छ।
तिनाउ–दानव करिडोर, व्यापारिक मार्ग विस्तार, तिनाउ र दानव नदीमा पक्की पुल निर्माणको काम संघबाट तथा बेलबास–बेथरी सडक र कालिकापथ सडक आयोजना प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित छन्। भित्रि सडकहरू उपमहानगरले कालोपत्रे गरेको छ।
पर्यटन विकासको लागि बुटवलले पाँच वर्षमा धेरै काम गरेको मेयर सुवेदी दाबी छ। जितगढीको प्रवद्र्धन, बैठौलिया कपरकट्टी ताल, नरैनापुर धाम, रामापिथेकस पार्क, मणिमुकुन्द सेन उद्यान र हिलपार्क लगायतका योजनाहरूले बुटवललाई आम्दानी दिने उनले बताए।
‘हामीले अहिले सिर्जना गरेका पर्यटकीय आयोजनाहरू हेर्नमात्र होइन, १० वर्षपछि बुटवलको आम्दानी बढाउने गरी विकास भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले गरिएको लगानीले १० वर्षपछि करको भार ५० प्रतिशत घटाउने हाम्रो योजना छ।’
बुटवलमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक लगानी रहेको उपमहानगरको भनाइ छ। ढुवानी ग्राम, दुई वटा केबल कार, कपरकट्टी ताल लगायतका योजनामा निजी क्षेत्रको साढे चार अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको जनाइएको छ।
युवाहरूलाई सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउन ‘मेयर युवा इलम’ र ‘उपप्रमुख महिला उद्यम कार्यक्रम’ मार्फत कम्तीमा एक हजार २०० जनाले तालिम पाएको र यीमध्ये केही स्वजरोजगार भएको उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यले बताइन्।
झन्डै डेढ दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा नागरिकका अपेक्षा धेरै भए पनि नयाँ संरचनापछिको पहिलो कार्यकालमै उत्साहजनक नतिजा देखिएको आचार्यको भनाइ छ। ‘सीमित साधनस्रोत र सीमित समयमा धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सम्भव थिएन,’ उनले भनिन्, ‘जति गरिएको छ, सन्तोष गर्ने ठाउँ छ।’
उपमहानगरको न्यायिक समितिमा व्यवस्थित इजलास स्थापना गरेर पाँच वर्षमा पाँच सयभन्दा बढी विवाद किनारा लगाएको न्यायिक समितिमा संयोजक रहेकी उपप्रमुख आचार्यले बताइन्। उनले भनिन्, ‘स्नातक उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरूलाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा सबै वडामा परिचालन गरेर मेलमिलाप र इजलासमार्फत विवाद समाधान गरेका छौँ।’
उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको ‘गर्भवती तथा सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम’ मार्फत एक हजार ५०० भन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरीले स्वास्थ्य स्याहार र पोषण शिक्षा पाएको जनाइएको छ।
उपमहानगरले ८० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएका र अशक्त नागरिकलाई चार महिनामा एक पटक घरदैलोमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेको छ। यस्तो सेवा दुई हजारभन्दा बढी नागरिकले पाएको उपमहानगरका शिक्षा तथा जनसंख्या महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले बताए।
राजस्व सेवा अनलाइनमा पनि उपलव्ध छ। बढ्दो शहरीकरणका कारण खालि जग्गा सकिँदै जान थालेपछि बहुतले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड लागु गरिएको छ।
यातायातको केन्द्रको रूपमा रहेको बुटवलमा ढुवानी व्यवसाय व्यवस्थित गर्ने गरी वडा नं. १२ को ढबाहस्थित भैरहवा टोलमा करिब ३० करोड रुपैयाँ लागतमा ढुवानीग्राम निर्माण गरिएको छ। ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ को ढुवानीग्राममा ढुवानी व्यवसायीले साढे १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
चुनावमा गरेको प्रतिबद्धताको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेको मेयर सुवेदीको दाबी छ। ‘घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कतिपय काम बहुवर्षीय योजनामा पर्ने भएकोले अहिले पूरा भएको नदेखिए पनि सबै सुरुवात भएका छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘कतिपय योजनाहरू १५ वर्षे छन्, पाँच वर्षमा त डिपिआर तयार गर्ने र ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने हो। हाम्रोमा त निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म केही पनि काम भएन भन्ने चलन छ।’
बुटवलमा सुख्खा बढ्दै गएपछि बहुपोखरी अवधारणा अनुरूप पोखरी बनाइएका छन्। वडामा कम्तीमा एउटा पार्क बनाइएको छ। अहिले बुटवलमा दुई दर्जन जति सानाठूला पार्क बनेका छन्। बुटवल पार्कहरूको सहर बनेको सुवेदीको दाबी छ।
बुटवलको अमरपथमा सुनचाँदी पसल गर्ने दीपक विश्वकर्मा उपमहानगरले राम्रो काम गरेको बताउँछन्। । उनी भन्छन्, ‘सडक, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, सरसफाइ जस्ता सेवा नै मुख्य कुरा रहेछन्। यी सेवामा समस्या छैन।’
मेयर सुवेदीले आफ्नो घोषणपत्रमा बुटवलको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरेका थिए। उनले आफ्नो वाचा पूरा गर्न सकेनन्। डेढ दशकदेखि बुटवलको फोहोर तिनाउ नदीछेउमा थुपारिएको छ। झुम्साखोला खानेपानी आयोजना नारामै सीमित भएको छ।
मेयर सुवेदी संघीय आयोजनामार्फत झुम्साखोला खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको र हालका लागि हरेक वडामा सानातिना योजनामार्फत पानी आपूर्ति गरिएको बताउँछन्। फोहोर व्यवस्थापनका लागि सैनामैना नगरपालिकासँग मिलेर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।
गाडी पार्किङ र अटोरिक्साको व्यवस्थापनमा पनि उपमहानगर नेतृत्व असफल देखिएको छ। सडकमा जताजतै पार्किङ हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल छ। स्मार्ट सिटी बनाउने प्रतिबद्धता पनि कागजमै सीमित भएको छ।
बुटवलमा अटोरिक्सा चलाउने देवीकुमारी सारुले दर्ता भएका अटोमात्र चलाउन दिने भनिए पनि उपमहानगरले दर्ता नभएकालाई रोक्न नसकेको र दर्ता पनि नगरेको गुनासो गरिन्।
बुटवल उपमहानगरमा एक हजार १८ वटा अटोरिक्सा दर्ता भएको अभिलेख छ तर करिब दुई हजार वटा चलिरहेको अनुमान छ।
निर्वाचनको समयमा कतिपय घोषणाहरू अलपत्र भए पनि सुवेदीको नेतृत्वमा केही प्रशंसनीय काम भएको छ। युवाहरूलाई कृषि उत्पादनमा लगाई सहरी कृषि प्रवद्र्धन गर्ने र फसल धितो राखेर अनुदान दिने कार्यक्रम निकै राम्रा मानिएका छन्।
निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न उपमहानगरले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। नगरका सबै घर नम्बर र पञ्जीकरण डिजिटल बनाइएको छ। सबै वडाहरूमा प्रयोगशाला सहितका स्वास्थ्य संस्था छन्।
बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा प्राविधिक उच्च शिक्षाको पढाइ सुरु भएको छ। थारु सांस्कृतिक संग्रहालय र बटौली–जितगढी युद्ध संग्रहालय निर्माण गरिएका छन्। अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपाल विजयी भएको दिन उत्सव मनाउने थालिएको छ।
कर्साघाटमा बृहत् कृषिबजार र पशु बधशाला निर्माण गरिएको छ। तरकारी, फलफूल र दूध उत्पादन बढेको छ। सुवेदीले भने, ‘हामी आउँदा बुटवलमा दैनिक छ–सात हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्थ्यो। पशुपालनमा अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेपछि अहिले १६–१७ हजार लिटर उत्पादन हुन्छ।’
जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिअनुसार खेतीका लागि जग्गा भाडा दिन थालेपछि तरकारी र फलफूल उत्पादन बढेको उनको भनाइ छ। गत वर्ष भाडामा ४८८ कठ्ठा जग्गामा खेती भएको जनाइएको छ। यस्तो जग्गाको भाडा उपमहानगरले तिर्ने गरेको छ।
विपक्षी दलहरू भने एउटै पार्टी एकलौटी विजयी हुँदा पनि बुटवलमा देखिने गरी काम नभएको आरोप लगाउँछन्। ‘अहिलेको नेतृत्वले नागरिकलाई फाइदा हुने, राहत हुने र सुशासन पाउने केही पनि काम गर्न सकेन,’ नेपाली कांग्रेसका बुटवल नगरसभापति खेलराज पाण्डेले भने, ‘अहिलेको नेतृत्व व्यवस्थित विकास गर्न सकेन। विपक्षी दलसँग समन्वय गरिएन।’
माओवादी केन्द्रका नेता मनोज रानाले नगरको नेतृत्वले बजेट बाँडफाँडमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि प्रकट गरे।
