हाम्रा स्थानीय सरकार
सम्पादकीय नोट: राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थिए। संघीयतामा गएपछि गाउँ/नगरपालिकाको पुनर्संरचना भयो। गाउँ-सहरमा सिंहदरबारको नारा लाग्यो। यी स्थानीय तहले पाँच वर्षको आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दैछ। यस अवधिमा अरूले भन्दा राम्रो काम गरेका प्रत्येक प्रदेशका दुईवटा गाउँ/नगरपालिकाबारे सेतोपाटीले स्टोरी गर्ने छ।
आन्तरिक शक्ति, सुन्दरता, सौहार्दता र मायाको प्रतीक हो गुलाबी रङ। यही पहिचानले चिनिन चाहन्छ स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वालिङका जनप्रतिनिधि, युवा क्लब र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको एक भेलाले वालिङलाई गुलाबी शहरको पहिचान दिने निर्णय गरेको थियो।
वालिङ नगरपालिकाले उक्त निर्णय शिरोपर गर्दै नयाँ घर बनाउँदा गुलाबी रङ लगाएपछि मात्र घर पूरा भएको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। गुलाबी वालिङ बनाउन मेयर दिलीपप्रताप खाँणले रङ उत्पादक कम्पनीहरूलाई वालिङमा गुलाबी रङ विक्री गर्दा विशेष छुट दिन सहमत गराएका छन्।
‘गुलाबी शहर वालिङबासीको मन, भावना र विचार पनि हो,’ मेयर खाँण भन्छन्, ‘नगरपालिकाका नीतिहरू नागरिक अभिमतबाट बनेका छन्, शक्ति र स्रोतको वितरण न्यायोचित छ।’
गुलाबी रङले रङ्गिँदै वालिङ । तस्बिर : युवराज श्रेष्ठवालिङलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेर चुनावमा होमिएका खाँण निर्वाचित भए तर उनले चाहेका धेरै काम गर्न सकेनन्। नगरको नीति र कार्यक्रम भने आफ्नो घोषणाअनुसार नै बनाए।
स्मार्ट वालिङ बनाउन उनले २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरी २० वर्षीय योजना बुनेका छन्। त्यसैअन्तर्गत वार्षिक र पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छन्। उनको कार्यसूची अनुसार नगरपालिकाले काम गर्दा आगामी आठ वर्षमा वालिङ आधारभूत शहरका रूपमा विकास हुनेछ भने १२ वर्षमा दिगो शहर बन्नेछ।
स्मार्ट वालिङ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका खाँणको कार्यकाल नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नमै बित्यो। यसको एउटा उदाहरण हो– वडा नम्बर १४ स्थित दलित बस्ती गैरेपारिथोक गाउँ।
यस गाउँका बासिन्दा एक गाग्री खानेपानीका लागि दुई घण्टा हिँड्नु पथ्र्यो। तीन वर्षअघि गाउँकी बासिन्दा धनसुवा परियार मेयर खाँणलाई भेट्न पुगिन्।
‘हाम्रो गाउँमा पानी छैन, धेरै दुःख पायौँ, पानी खान पाए हुन्थ्यो भनेर मेयरलाई भन्यौँ,’ खानेपानी उपभोक्ता समितिमा अध्यक्षसमेत रहेकी धनसुवाले भनिन्, ‘मेयर साबले पानी खान पाउनुहुन्छ भन्नुभयो।’
गाउँको नजिकमा खानेपानीको मुहान थिएन। गाउँबाट छ सय मिटर तल बगिरहेको खोलाबाट पानी तान्नुपथ्र्यो। स्थानीयबासी धर्मदत्त डुम्रेले दलित बस्तीमा खानेपानी लैजान आफ्नो खेतमा बोरिङ गर्न दिए।
खानेपानी वैरे पारिथोक दलित बस्ती खानेपानी उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष धनसुवा परियार। तस्बिर : युवराज श्रेष्ठधनसुवाको मागअनुसार नगरपालिकाले प्राविधिक पठाएर खानेपानीको योजना बनायो र क्रमागत रूपमा बजेट विनियोजन गरिदियो। अहिले गाउँमा पानीट्यांकी बनिसकेको छ। घरघरमा धारा जडान गरिएको छ। बोरिङबाट पानी तान्न पाइप बिच्छ्याइएको छ। उक्त गाउँमा ४० घर छन्। प्रत्येकमा धारा र शौचालय बनेको छ। यसै वर्ष खानेपानीको समस्या समाधान हुने धानसुवाले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘अब बिजुली जोडर तान्ने बित्तिकै सबै घरका धारामा पानी झर्छ।’
अब गैरेपारिथोकका बासिन्दाहरू खानेपानीका लागि तड्पिनु पर्ने छैन।
घरघरै खानेपानी ल्याउँछु भनेर हिँड्दा धनसुवाको कुरा धेरै गाउँलेले पत्याएका थिएनन्। बोरिङ गर्न अर्काको खेत पाइएला भन्ने विश्वास नै थिएन।
गाउँमा पानी ल्याउन पाए धेरै समस्या समाधान हुन्छ धनसुवाको विश्वास थियो। नगरपालिकाले बजेट छुट्याएपछि उनी खानेपानी योजनाका लागि दौडिन थालिन्।
मेयर खाँणले धनसुवालाई प्रोत्साहित गरेका छन्। उनको कुरा सुन्ने बित्तिकै नगरपालिकाको नीतिअनुसार खानेपानी योजनामा बजेट दिएको खाँणले बताए।
‘वालिङको पहिलो प्राथमिकता खानेपानी हो, यहाँ खानेपानी चाहियो भनेर आउने सबैले योजना पाउँछन्,’ मेयर खाँण भन्छन्, ‘खानेपानीका लागि अब वालिङबासीले दुःख पाउनु पर्दैन।’
२०७७ असोज ८ गते एकाबिहानै वडा नम्बर १४ मा एउटा घर पहिरोले पु¥यो। घरकी एक सदस्य मनीषा परियार बिहान करिब ६ बजेतिर पानी भर्न जान लागेकी थिइन्। अचानक ठूलो आवाजमा पहिरो आयो।
पहिरोले घरसँगै परिवारका नौ जनालाई एकै ठाउँमा पुरिदियो। उनका एक जना दाजु कामका लागि भारत भएका थिए। घरबाहिर रहेकी मनीषा घाइते भइन्। पहिरोले एकै परिवारमा ठूलो क्षति पुगेको खबर पाउनासाथ मेयर खाँण घटनास्थल पुगे। आफैँ खटेर घाइते मनिषाको उद्धार गरे।
मेयर खाँणले १० हजार रुपैयाँ खर्च दिएर उपचारका लागि मनीषालाई पोखरा पठाए। उनले मनीषाको उपचार खर्च नगरपालिकाले बोहोर्ने निर्णय गराए।
उपचारपछि मनीषा निको भइन्। कक्षा दसको अन्तिम परीक्षा (एसइई) दिएर बसेकी मनीषासँग पढाइ खर्च थिएन। बस्न घर थिएन, परिवारजन एकै चिहान भएका थिए। मनीषाको अवस्थाबारे सेतोपाटीमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि एसओएस स्कुलले होस्टल निःशुल्क गरेर पढाइदिने प्रस्ताव ग¥यो। मेयर खाँणले मनीषा र अन्य दुई जनालाई एसओएसमा निःशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाइदिए।
मनीषाका दाजु भारतबाट फर्के। नगरपालिकाले घर बनाइदियो। नगरपालिकाले बाढी र पहिरोले घरबारविहीन बनाएका २९ परिवारलाई घर बनाइदिएको छ।
मेयर खाँण प्राकृतिक विपत्तिमा परेका परिवारका घरमै पुगेर उद्धार र राहतमा जुट्ने गर्छन्। ‘मेयरसाब बरु बिहे र ब्रतबन्धको निम्तो मान्न जानुहुन्न तर बाढीपहिरो गएको थाहा पाउने बित्तिकै पुग्नुहुन्छ,’ स्थानीय बासिन्दा राजु डुम्रे भन्छन्, ‘यो पाँच वर्षमा वालिङमा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएको सबै ठाउँमा उहाँ पुग्नुभएको छ।’
नगरपालिकाले प्राकृतिक विपत्तिमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई किरिया खर्च २५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। विपत्तिले पशुपन्छी र उत्पादन नष्ट भएमा किसानलाई अनुदानको व्यवस्था छ।
वालिङ नगरपालिकाले कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा पनि प्रशंसनीय काम गरेको राजुको भनाइ छ। नगरपालिकाको रेकर्डअनुसार कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा नगरभित्र एक हजार ५०० जना संक्रमित भएका थिए। नगरपालिकाले सबै संक्रमितको उपचार र आइसोलेसन खर्च निःशुल्क गरिदिएको थियो।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा नगरभित्र सात हजार जनाभन्दा बढी संक्रमित भए। उनीहरूको उपचार पनि नगरपालिकाले निःशुल्क गरायो। कोभिड रोकथाम गर्न नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली बनाएर गाउँमा खटाएको थियो। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई मनोपरामर्श दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो।
पोस्ट कोभिड राहत भनेर नगरपालिकाले स्वरोजगारीमा सघाउने कार्यक्रम चलाएको छ। कोभिडका कारण देश–विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई नगरभित्र बसेर काम गर्न तालिम दिने, ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने र नगरपालिका जमानी बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतमा ऋण दिलाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
यस कार्यक्रमबाट हालसम्ममा ४० जना लाभान्वित भएको जनाइएको छ।
नगरपालिकाले ५० बेडको एउटा अस्पताल र १८ वटा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरेको छ। प्रत्येक व्यक्ति १५ मिनेटमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्ने गरी संरचना निर्माण गरेको मेयर खाँणको भनाइ छ।
निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई दिने किरिया खर्चमा देशविदेशमा रहेका नगरबासीबाट उल्लेख्य सहयोग जुटेको खाँणले बताए। उनले भने, ‘हामीले कोभिडको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि खर्चभन्दा धेरै रकम जम्मा भयो, खर्च गरेर सकिएन।’
नगरपालिकाको कामकारबाही नियालिरहेका स्थानीय बासिन्दा दिनकर नेपालका अनुसार नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ।
उनी भन्छन्, ‘कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन र स्वास्थ्यमा वालिङ नगरपालिकाले उल्लेखनीय काम गरेको छ।’
पोखराबाट लुम्बिनी जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको १३ किलोमिटर खण्ड वालिङ नगरपालिकामा पर्छ। साँघुरो सडक र घुम्ती धेरै भएकाले वालिङभित्र दुर्घटना भइरहन्थ्यो। हरेक वर्ष केहीको ज्यान जान्थ्यो। नगरपालिकाले सडक विभागलाई घुम्ती काटेर फराकिलो पार्न प्रस्ताव ग¥यो।
सडक विभागले घुम्ती काट्ने काम नगरपालिकाले गरेमा कालोपत्रे गरिदिने भयो। यही समझदारीअनुसार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका ३५ वटा घुम्ती काट्यो तर विभागले कालोपत्र गरिदिएको छैन।
‘हामीले राजमार्गको घुम्ती काटेपछि दुर्घटनामा ज्यान जाने घटना शुन्यमा झरेको छ,’ खाँणले भने, ‘सडक विभागले कालोपत्र गरिदिन्छु भनेर अहिलेसम्म गरेन।’
संविधानअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गहरू संघीय सरकार मातहत हुन्छन्। सडक विभागलाई पटकपटक ताकेता गर्दासमेत सुनुवाइ नगरेको खाँणको गुनासो छ। राजमार्गका घुम्ती काट्दा कतिपय नगरबासीको घरटहरा र जमिन परेको छ। उनीहरूको विरोधका बीच आफूले जोखिम उठाएको उनले बताए।
यसरी राजमार्गको घुम्ती फराकिलो परेकोमा नेकपा एमालेका नेता पुण्य अर्याल भने विरोधमा छन्। ‘नगरपालिकाले आफ्नो हैसियतबाहिर गएर राजमार्गमा हात हाल्यो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले गर्नु पर्ने काम नगरपालिकाले गर्दा नागरिकले धुलो खानेमात्र काम भयो। राजमार्ग भत्काउँदा निस्केको धुलोले वालिङवासीको आयु नै घटायो।’
अर्याल वालिङ नगरको मेयर पदमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार थिए।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको ‘वालिङ मोडल’ अन्य पालिकालाई पनि सिकाइकेन्द्र बनेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन हेर्न हालसम्म पाँच सयभन्दा बढी समूह वालिङ पुगेका छन् जसमा अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्।
वालिङले प्रत्येक घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि टोलहरूमा ५० घर मिलाएर फोहोर व्यवस्थापन समूह गठन भएका छन्। समूहका सदस्यहरूले घरमा फोहोर वर्गीकरण गर्न सघाउँछन्।
नगरपालिकाको गाडीले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा–छुट्टै उठाउँछ। कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाइन्छ। नकुहिने फोहोर उपयोगिता अनुसार प्रयोगमा ल्याइन्छ। नगरपालिकाले फोहोरलाई आम्दानीको स्रोत बनाएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा मुलुकको उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा संघीय सरकारले वालिङलाई पुरस्कृत गरेको थियो ।
‘वालिङमा सरसफाई केन्द्र छ, डम्पिङ साइट छैन,’ दिनकर भन्छन्, ‘कुहिने फोहोर, प्लास्टिक र ठोस पदार्थ जम्मा गरेर बिक्री गर्ने अभ्यास छ, सरसफाइ केन्द्र अन्यत्रका पार्क भन्दा सुन्दर छ।’
वालिङ नगरपालिकाले सुशासन र पारदर्शितामा पनि फड्को मारेको छ। नगरपालिकाले ७२ वटा सेवा दिन एउटा एप बनाएको छ। सबै कारोबार वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।
नगरले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा, सहरी योजना, सुशासन लगायतका विषयमा नेपाल नगरपालिका संघबाट गरेको मूल्यांकनमा वालिङ देशकै उत्कृष्ट नगरको रूपमा पुरस्कृत भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास, युवा स्वरोजगार र उद्यमशीलता बढाउन नगरपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थासँग मिलेर काम गर्ने गरेको छ। उत्पादनको बजारीकरण गर्न नगरपालिकाले ‘वालिङ होल्डिङ सहकारी’ सँग सहकार्य गरेको छ।
नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका विभिन्न नौ वटा उपसमिति गठन गरेको छ। मेयर खाँणका अनुसार ती उपसमितिका सिफारिसका आधारमा नगरपालिकाले नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। नगरपालिकाले हालसम्म ३२ वटा कानून बनाएको छ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न वालिङले साइक्लिङ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ। पदमार्ग र होमस्टे प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ। कोभिड–१९ को संक्रमणयता भने पर्यटन गतिविधि कम भएको छ।
नगरपालिकाले शिक्षा र सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कम ध्यान दिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्ने गर्छन्।
मेयर खाँण शिक्षामा काम गरेको भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन्। नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा ब्रिटिस काउन्सिल, रूम टु रिड, कारखाना लगायतका संस्थासँग मिलेर काम गरेको उनले बताए। शिक्षाको गुणस्तर सुधार लागि गरेको कामको नतिजा चाँडै देखिँदै जाने उनको भनाइ छ।
अहिले नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पाँच करोड छ रुपैयाँ छ। संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान समेत ८० करोड पुग्छ ।
पाँच वर्षमा वालिङ नगरपालिकाले कामभन्दा प्रचार धेरै गरेको एमाले नेता अर्यालको टिप्पणी छ।
‘वालिङमा भन्दा कांग्रेसले जितेका स्याङ्जाकै अन्य पालिकामा धेरै काम भएको देखेको छु,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा कामभन्दा बढी प्रचार भयो।’
वालिङ नगरपालिकाको कार्यालय। तस्बिर : युवराज श्रेष्ठनगरपालिकामा चार वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको, चालु खर्च ५९ प्रतिशत पु¥याएको, सिद्धार्थ राजमार्गमा हात हालेर अधिकारभन्दा बाहिर गएको उनको आरोप छ।
मेयर खाँण भने सरकारले पठाउने बजेटमै चालु खर्च बढी रहेको बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक, कर्मचारीको तलब लगायतका बजेट चालु खर्चमा आउने भएकाले धेरै देखिएको उनको भनाइ छ।
नगरपालिकाले दिने सेवा प्रवाहमा वालिङका नागरिक सन्तुष्ट रहेको एक संस्थाले गरेको मत सर्वेक्षणमा पनि देखिएको छ। ‘सेयरकास्ट इनिसिएटिभ’ ले वालिङ नगरपालिका नेतृत्वको कार्यशैली, कर्मचारीको व्यवहार, नगर तथा वडाले दिने सेवा, योजना निर्माण र कार्यान्वयन लगायतका पक्ष समेटेर यसै वर्ष नागरिक मत सर्वेक्षण गरेको थियो।
सर्वेक्षणमा १४ वटै वडाका १६ वर्ष उमेरमाथिका ५५२ जनाको मत लिइएको थियो। नगरपालिकाका एउटा टोलबाट नौ घरधुरी समेटिने गरी ५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिलासँग सोधिएका प्रश्नमा ८१ प्रतिशतले नगर र वडाका सेवा समयमै प्राप्त गरेको जवाफ दिएका थिए ।
मत सर्वेक्षणका सहभागीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ८५ प्रतिशतले सुधार आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सर्वेक्षणले नगरपालिकाले काममा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखाएको मेयर खाँणको प्रतिक्रिया छ।
