आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि चर्चाको शिखरमा छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका।
सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र दुबैले भरतपुर महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवादीको अडान राखेपछि उमेद्वारी मनोनयन पेचिलो बन्दै गएको छ।
कतिसम्म भने चितवन कांग्रेसका नेताहरूले त आफूले मेयर नपाए गठबन्धन नै नहुने चेतावनी समेत दिने गर्छन्।
चितवन जिल्लामा यसपटक ३ लाख ९७ हजार ६८५ जना मतदाता छन्। २०७४ सालको निर्वाचनपछि जिल्लामा ८४ हजार ६८२ मतदाता थपिएका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै ३५ हजार ४७८ जना मतदाता थपिएका छन्। भरतपुरमा गत निर्वाचनमा १ लाख ५० हजार २७४ जना मतदाता रहेकोमा १ लाख १२ हजार ८९७ जनाले मतदान गरेका थिए। यसमा १ हजार ४२४ मत बदर भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल ४३ हजार १२७ मत प्राप्त गरेर विजयी भएकी थिइन्। निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवालीले ४२ हजार ९२४ मत पाएका थिए।
भरतपुरका २९ वडा मध्ये १४ वडामा एमाले, १२ वटामा कांग्रेस र तीन वटामा माओवादीबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतको हिसाबमा कांग्रेसले सबैभन्दा अगाडि थियो। कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूले कुल ३८ हजार १२७ र एमालेका उम्मेदवारहरूले कुल ३७ हजार १९५ मत पाएका थिए। माओवादीका उम्मेदवारले २१ हजार ११५ मत पाएका थिए।
यसरी हेर्दा गठबन्धनका दुई दलले मात्रै गत निर्वाचनमा ५९ हजार २५४ मत पाएका थिए।
यस पटक नेकपा एमाले विभाजन भएको छ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनको तयारीमा छन्। यसको असर नेकपा एमालेको मतमा पर्ने देखिन्छ।
यसपटक चितवनमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिलेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि छ। राप्रपाले गत निर्वाचनमा मेयरमा ६ हजार ८४२ मत ल्याएको थियो। राप्रपाबाट मेयरका उम्मेदवार बद्रीप्रसाद तिमिल्सिना अहिले माओवादी केन्द्रमा पुगेका छन्।थपिएका मतदाताहरूको मतको प्रभाव पनि राम्रै पर्नेछ।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यहीअनुसार जिल्लामा पनि गठबन्धन गर्ने निर्णय भएको छ।
यस पटकको चुनावमा भरतपुर महानगरको मेयर पदलाई गठबन्धन दलका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्।
माओवादी रेनु दाहाललाई नै मेयरमा दोहो¥याउन चाहन्छ। कांग्रेसले भरतपुरमा मेयर पद छाड्न चाहेको छैन। गत निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर पनि फिर्ता लिन बाध्य भएको भन्दै यसपटक नछाड्ने अडानमा काग्रेस नेताहरू छन्।
गत निर्वाचनमा भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसका दिनेश कोइरालाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। अन्तिम समयमा पार्टीले माओवादीकी रेनु दाहाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेर कोइरालाको उम्मेदवारी फिर्ता गराएको थियो। हाल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रहेका कोइरालाले यसपटक भरतपुरको मेयर कांग्रेसले नपाए गठबन्धन नहुने बताएका छन्।
जिल्लाका नेताहरूको एउटा समूह काठमाडौं बसेर भरतपुरको मेयर नछाड्न केन्द्रीय नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको छ। जिल्लाका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले पनि महानगरमा अर्को दलको चुनाव चिह्नमा भोट नहाल्ने अडान लिएका छन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गृहनगर भएकाले भरतपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रले दाबी बलियो बनाएको छ। प्रचण्डले त रेनु दाहालले मेयर बनेर गरेका कामका कारण आफूलाई धेरैले ‘रेनुका बा’ भनेर चिन्न थालेको बताउने गरेका छन्।
माओवादीबाट निर्विकल्प उम्मेदवार रेनु दाहाल नै हुन्। कांग्रेसमा भने दाबेदारहरू धेरै छन्।
आइतबारसम्ममा केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, पूर्वसचिव उत्तम जोशी, बागमती प्रदेशका कोषाध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठ, पूर्वजिल्ला कोषाध्यक्ष शंकरप्रसाद कँडेल, महानगरकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी, पार्टीका महानगर सभापति चित्रसेन अधिकारी, पूर्वसभापति भरत अधिकारी, पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेल, विजय शर्मा भुषाल, निलकण्ठ शर्मा रिजाल, गौरीकुमारी श्रेष्ठ, तारानाथ पौडेल, रामप्रसाद अधिकारीले मेयर पदमा दाबी गरेका छन्।
नेकपा एमालेले विजय सुवेदीलाई मेयरको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ। उनी बागमती प्रदेशका सांसद हुन्। उनी अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री भएका थिए।
नेकपा एमालेले गठबन्धनबाट रेनु दाहाल उम्मेदवार बन्दा फाइदा हुने आकलन गरेको छ। ‘फेरि माओवादीमै भोट हाल्नुपर्दा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू चिडिने र हामीलाई सहयोग पुग्ने आकलन गरेका छौँ,’ एमालेका प्रचार विभागका प्रमुख रविकिरण पौडेलले भने, ‘ती सबै अवस्था हेरेर पार्टीले उपयुक्त उम्मेदवार टुंग्याउँछ।’
उनले आवश्यक परे राप्रपालगायतका अन्य राजनीतिक दलसँग तालमेल पनि हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
गएको चुनाव देखि अहिलेसम्म भरतपुरले धेरै नेपालीको ध्यान तानेको छ। मुलुकका सबैजसो जिल्लाबाट मानिसहरु बसाईं सरी यो ठाउँ आएर बसेका छन्। त्यसैले पनि चितवनको राजनीति धेरैका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ। चितवन ७८ औँ जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ। यो परिचय बनाएको चितवनको राजनीतिक इतिहास पनि कम रोचक छैन।
हामी अब हेरौं चितवनको राजनीतिक इतिहास :
कुनै समय औलोको प्रकोप उच्च भएकाले चितवनको समथर भूभागलाई कालापानी अर्थात ‘डेथ भ्याली’ भनिन्थ्यो। औलो लागेर मर्ने डरले मानिसहरू चितवनमा बस्न हच्किन्थे। थारू समुदायका सीमित मान्छेमात्रै औलो पचाएर बसेका थिए। उनीहरू धान, मकै, तोरी इत्यादि उत्पादन गर्थे।
राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो सिन्दूरजात्रामा काठमाडौं उपत्यकालाई सस्तो भाउमा चामल खुवाउने कबुल गरेकाले सालिन्दा आठ लाख रुपैयाँ घाटा सहेर भए पनि उनले बर्मा र तराईबाट अन्न झिकाएर सस्तो मोलमा काठमाडौंमा बेच्ने सोचेका थिए।
यसरी अन्न बेच्दा सालिन्दा सरकारी खर्च बढ्दै जाने देखेर मोहन शमशेरले खर्च घटाउने योजना पेश गर्न उद्योग परिषद्लाई निर्देशन दिए। त्यही बेला, २००६ सालमा, काम विशेषले मेजर जनरल विजय शमशेर र मीरसुब्बा भीमबहादुर पाँडे काठमाडौंबाट दिल्ली जाँदा हवाइजहाजबाट तल विशाल ‘राप्ती उपत्यका’ अर्थात हालको चितवन देखे।
त्यो भूभाग आवाद गरी काठमाडौं उपत्यका र चितवनको सेरोफेरोका अरू पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने विचार विजय शमशेरले गरे। सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा लेखिएको छ– आजको चितवन विकास त्यही दृश्यावलोकनको फल हो भने हुन्छ।
पुस्तकमा लेखिएअनुसार विजय शमशेरले दिल्लीबाट फर्कनासाथ चितवन उपत्यका आवाद गर्ने योजना मोहन शमशेरसमक्ष पेश गरे। राणाहरू चितवनमा शिकार खेल्थे। शिकारका सौखिन वररिष्ठ राणाहरूले उक्त योजनाको विरोध गरे।
अन्ततः विजय शमशेर प्रमुख रहेको उद्योग परिषद्ले पेश गरेको योजनाको प्रारम्भिक कामका लागि आठ लाख रुपैयाँ तुरुन्त निकासा भयो। त्यसबेला यहाँ बसाउनेभन्दा पनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन गरी बढ्दो खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने लक्ष्य थियो।
कारबाही चल्दाचल्दै २००७ सालको क्रान्तिले छोप्यो। उक्त योजना सरदार भीमबहादुरले २००८ सालमा आफू ‘योजना विकास, कृषि र ग्राम विकास मन्त्रालय’ को सचिव हुँदा कार्यान्वयन गरे।
त्यति बेला पनि चितवनमा औलोको प्रकोप छँदै थियो। लगत्तै २००८ सालमै अमेरिकाले औलोको अध्ययन गर्न एउटा संस्था खडा ग¥यो र २००९ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनका विशेषज्ञहरूले नेपालमा औलोको अध्ययन सुरु गरे।
दुई वर्षपछि २०११ सालमा राप्ती उपत्यकाको विकास गर्न शक्ति सम्पन्न आयोग गठन भयो। वरिष्ठ कृषि प्राविधिज्ञ कृष्ण बम मल्ल त्यसको प्रमुख नियुक्त भए। सोही समयतिर देशका पहाडी भागहरूमा पहिरोले ठूलो क्षति पु¥यायो। धेरै घरबारविहीन भए। उनीहरूको पुनर्वासका लागि चितवन राम्रो विकल्प भयो।
२०११ सालमा नेपाल र अमेरिका बीच ग्रामीण जनताको आर्थिक तथा सामाजिक सुधार र विकासका लागि सम्झौता भयो। राप्ती उपत्यकाको विकासका लागि १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने भयो।
२०१३ सालमा राजा महेन्द्रले भरतपुरको कचपचेमा राप्ती उपत्यका विकास आयोजना उद्घाटन गरे। त्यसबेला चितवनका सबै समथर भूभागका अतिरिक्त मकवानपुरका रमौली, प्रतापपुर, ज्यामिरे, सरनटार, तिन्नेबास, हेटौँडा, हर्नामाडी पनि राप्ती उपत्यकाभित्रै मानिन्थे। चितवनको सदरमुकाम उदरदाङगढी थियो। त्यहाँ रहेका सरकारी अड्डाहरू २०१४ सालपछि भरतपुरमा सारिएका हुन्।
पछि चितवनमा बस्ती बिस्तार बढ्यो। कृषि प्राविधिज्ञ कृष्ण बम मल्ल २०१० सालतिर पनि राप्ती उपत्यकामा आएका थिए। उनले ‘राप्ती उपत्यका’ नामको आफ्नो पुस्तकमा त्यो समयको वर्णन गर्दै लेखेका छन्– राप्ती उपत्यकाको आवहवा मनुष्यका निमित्त हाललाई उपयुक्त छैन। हिँउद महिनामा शीतबाट टाउको र पैताला बचाउन सके र वर्षादमा लामखुट्टेबाट आत्मरक्षा गरे राप्ती दून न्यानो र रमाइलो छ।
उनले खेतीलाई चाहिने पानी बन्दोबस्त गर्न सके, औलो जित्न सके, मेहनती किसानलाई टिकाउ उन्नत खेती गराउन सके र यातायातको प्रबन्ध मिलाउन सके करिब ३० हजार विघा जमिनमा नयाँ खेती र बसोबास गर्न सकिने पनि मल्लले लेखेका थिए।
त्यसअघिसम्म चितवनको समथर क्षेत्रमा थारू र पहाडी क्षेत्रमा चेपाङल सामुदायको सीमित बसोबास थियो। उनीहरू यहाँका खेतमा धान, मकै, कोदो, गहुँ, तोरी, तिल, चना, केराउ, तरकारी, उखु, सुर्ती, आलु, अदुवा, आँप, कटहर, केराजस्ता र अन्य फलफूल उब्जाउँथे।
त्यो अवस्थाको चितवनमा अहिले ७ लाख २२ हजार भन्दा बढी जनसंख्या छ। दश वर्षमा यहाँको जनसंख्या करिब डेढ लाख बढेको छ।
खाद्यान्न उत्पादनका लागि भनिएको राप्ती दुन क्षेत्र घरै–घरले भरिन थालेको छ। उत्पादन वर्षेनी घट्दो छ। काठमाडौंका शासकलाई पु¥याएर भारतमा तोरी बेच्ने चितवनमा अचेल निकै कम तोरी फल्छ। त्यतिखेर घना जंगल रहेको चितवनमा अहिले बाँकी रहेको वन क्षेत्र पनि मासिने क्रममा छ। वन्यजन्तु संकटमा छन्।
प्राकृतिक अवस्था कमजोर बन्दै गए पनि चितवनमा राजनीति भने मौलाएको छ। राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन हुने घोषणा गर्दा चितवनमा धमाधम बस्ती बिस्तार हुँदै थियो। त्यति बेला चितवनमा नेपाली कांग्रेसको मात्रै सांगठनिक संरचना थियो।
पश्चिम चितवनमा १७ ठाउँमा नयाँ बस्ती बसाउन र ती बस्तीहरूमा सहकारी कार्यक्रम लैजान सफल बखानसिंह गुरुङ चितवनमा लोकप्रिय थिए। उनी चितवनमा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष थिए। उनले २०१३ सालमा कांग्रेसको जिल्ला समिति गठन गरेको थिए। अर्को वर्ष २०१४ सालको पुनर्गठित समितिमा पनि उनै अध्यक्ष थिए। त्यतिन्जेल कम्युनिष्ट पार्टीको संगठन थिएन।
बिपी कोइराला बखानसिंहलाई चितवनमा संसदको उम्मेदवार बनाउन चाहन्थे। विश्वबन्धु थापाको पहुँच केन्द्रमा राम्रो थियो। कोइरालाले बखानसिंहलाई माथिल्लो सदनमा लैजाने वचन दिएर विश्वबन्धुलाई टिकट दिए। चितवनका कार्यकर्ताले यसको विरोध गरे। हरिकुमार श्रेष्ठ र मैयाँदेवी श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए।
विवाद मिलाउन केन्द्रको प्रतिनिधित्व गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराई चितवन आउनुपरेको थियो। उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय गुज्रिसक्दा पनि सहमति हुन सकेको थिएन। पछि बिपीको आग्रहमा मैयादेवीले आफ्नो चुनाव चिन्ह भएको बाकस घोप्ट्याएर आधिकारिक उम्मेदवार विश्वबन्धु थापालाई नै समर्थन गरिन्। हरिकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्।
कम्युनिस्ट पार्टीबाट संघरत्न तुलाधर र संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीबाट टेकबहादुर गुरुङ उम्मदवार थिए। उनीहरू मकवानपुरको भीमफेदी इलाकाका थिए। विश्वबन्धुले चुनावी प्रचारका लागि चितवनमा पहिलो पटक चारवटा साइकल भित्र्याए। यसले चुनावमा नयाँ माहोल ल्यायो। बखानसिंहको पनि साथ लिएर अत्यधिक मतले विश्वबन्धु निर्वाचित भए।
चितवनबाट छ वटा राजनीतिक दल चुनावमा सहभागी थिए। नेपाली कांग्रेसले ४३.३ प्रतिशत भोट ल्याएर चुनाव जित्यो। डा. केआई सिंहको पार्टी संयुक्त प्रजातान्त्रिकले २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ६.१ प्रतिशत भोट ल्याए। चितवनमा १४ हजार ७६४ मतदाता थिए।
नेपाली सेनाका जागिरे बखानसिंहलाई राजा महेन्द्रले चितवनमा बस्ती विस्तारका लागि खटाएका थिए। उनले हालको क्षेत्रपुरबाट बस्ती विस्तार सुरु गरेका थिए। उनी २०१६ सालको असार २६ गते माथिल्लो सदन महासभामा मनोनित भए।
साढे एक वर्षमै २०१७ साल पुस २२ गते राजाले बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरिदिए।
२०१८ सालको वैशाख एक गते राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला रहने घोषणा गरे। माघ ११ गते गाउँ पञ्चायत ऐन घोषणा भयो। पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राणाकालदेखि प्रचलनमा रहँदै आएका चितवनका ६ वटा प्रगन्ना र अन्य केही क्षेत्र समेत समेटेर चितवन जिल्लाको सीमा निर्धारण गरियो। त्यसपछि चितवनमा २२ वटा गाउँसभा क्षेत्र बनाइयो। त्यतिखेर चितवनको जनसंख्या ७१ हजार ७०० थियो।
२०१८ सालको अन्त्यतिर भएको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनबाट भरतपुर गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चमा लालकुमार श्रेष्ठ र उपप्रधानपञ्चमा चिजकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए।
खैरहनीका प्रधानपञ्च किशोरचन्द्र ढुंगाना जिल्ला पञ्चायतको सभापति, गीतानगरका प्रधानपञ्च कोमलनाथ कोइराला उपसभापति बने। झुवानीबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित विश्वबन्धु थापा, भरतपुरबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित चिजकुमार श्रेष्ठ जिल्ला पञ्चायतको सदस्य बने।
२०१९ सालको पुस २६ गते नयाँ संविधान लागू भयो। उक्त संविधानको व्यवस्थाअनुसार सोही साल राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा जिल्लागतरूपमा थापा र श्रेष्ठ युवा संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित भए।
२०२३ सालमा चितवनमा ४२ वटा गाउँ पञ्चायत थिए। त्यतिखेर भरतपुर र नारायणगढ छुट्टाछुट्टै गाउँ पञ्चायत थिए। हाल पर्सा जिल्लामा पर्ने ठोरी पनि चितवनकै एक गाउँ पञ्चायत थियो।
२०२३ सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा भरतपुरबाट सूर्यप्रसाद पन्त प्रधानपञ्च र हस्तबहादुर गुरुङ उपप्रधानपञ्च निर्वाचित भए। नारायणगढबाट लालकुमार श्रेष्ठ प्रधानपञ्च र केशवराज सापकोटा उपप्रधानपञ्च बने। सोही सालमा भएको जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनबाट किशोरचन्द्र ढुंगाना सभापति र भीमबहादुर श्रेष्ठ उपसभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।
२०२४ सालमा किशोरचन्द्र ढुंगाना राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनित भए।
२०२५ सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको चुनावमा भरतपुरबाट सूर्यप्रसाद पन्त नै प्रधानपञ्चमा दोहोरिए। नारायणगढमा मुक्तिलाल चुके प्रधानपञ्च भए। भीमबहादुर श्रेष्ठ जिल्ला पञ्चायतका सभापति र सन्तकुमार चौधरी उपसभापति भए।
२०२८ सालमा मुक्तिलाल चुके युवा संगठनबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बने। सन्तकुमार चौधरी २०३५ र २०३८ सालमा जिल्लागतरुपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भए।
२०२९ मा भएको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनबाट भरतपुरमा जङबहादुर गुरुङ र नारायणगढमा इन्द्रलाल श्रेष्ठ प्रधानपञ्च भए।
२०३० सालमा भएको जिल्ला पञ्चायत निर्वाचनमा फेरि भीमबहादुर श्रेष्ठ नै सभापति भए। भीष्मप्रताप ढुंगाना उपसभापति भए। श्रेष्ठ २०३३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित भए।
२०३४ सालमा जिल्लाको पुनर्संरचना हुँदा ठोरी पर्सामा पुग्यो। पञ्चायतको घटेर ३२ भयो। चितवनमा जनसंख्या बढ्दै र विकासले गति लिँदै थियो। पुनर्संनाका भरतपुर र नारायणगढ जोडेर नगर पञ्चायत बन्यो। दुई पञ्चायत जोडिँदा नाममा विवाद भयो। नाम ‘भरतपुर’ राख्ने नेतृत्व नारायणगढले लिने सहमति भयो।
२०३५ सालमा भएको नगर पञ्चायतको निर्वाचनमा मुक्तिलाल चुके भरतपुरको प्रधानपञ्च र दधिराम सापकोटा उपप्रधानपञ्च भए। शिवनगरका प्रधानपञ्च टेकप्रसाद गुरुङ जिल्ला पञ्चायतको सभापति निर्वाचित भए।
यो निर्वाचनपछि भरतपुरमा पञ्चायत विरोधी गतिविधि बढ्न थाल्यो। बहुदलीय पक्षधरको बाहुल्य हुन थालेपछि राजा वीरेन्द्रले प्रधानपञ्च चुकेको समिति भंग गरेर २०३६ सालमा इन्द्रलाल श्रेष्ठलाई प्रधानपञ्च बनाए। जिल्ला सभापति टेकप्रसाद गुरुङ र उपसभापति नारायणप्रसाद रिमालले पनि बहुदलको समर्थन गरेपछि उनीहरू निलम्बित गरिए। सदस्य इन्द्रजङ तामाङले सभापति पदको जिम्मेवारी पाए।
२०३८ सालमा गाउँ पञ्चायतको संख्या ३१ बाट बढाएर ३९ पु¥याइया र जिल्लालाई ९ इलाकामा विभाजन गरियो। २०३९ सालमा फेरि मुक्तिलाल चुके भरतपुर नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्च निर्वाचित भए। जिल्ला पञ्चायतको सभापतिमा पनि टेकप्रसाद गुरुङ नै निर्वाचित भए।
२०३८ सालमा चितवनका बखानसिंह गुरुङ राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित भए। त्यही साल असारमा उनी ‘कानून तथा न्याय र भूमिसुधार मन्त्री’ नियुक्त भए। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहँदै उनको निधन भयो। उपनिर्वाचनमा गुणराज पाठक निर्वाचित भएका थिए। २०३८ सालमै लिलाराज विष्ट पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा मनोनित भएका थिए।
२०४३ सालमा भरतपुर नगरपञ्चायतमा हेमबहादुर पिया प्रधानपञ्च र डा. गंगाधर लम्साल उपप्रधानपञ्च निर्वाचित भए। २०४४ सालमा फेरि टेकप्रसाद गुरुङ नै जिल्ला पञ्चायत नै सभापति भए।
२०४३ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको आवधिक निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा कम्युनिस्ट नेताहरू जागृतप्रसाद भेटवाल र भीमबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भए। शासन व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठाएको आरोपमा दुर्व जना राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा लगाएर निलम्बित गरिए। उनीहरूले कारावास पुगे। २०४३ सालमै लीलाराज विष्ट फेरि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा मनोनित भए।
चितवनबाट प्रतिनिधित्व गरेका विश्वन्धु थापा २०१७ सालको पुसमा ‘गृह, स्वायत्त शासन तथा विकास मन्त्री’ नियुक्त भए। सन्तकुमार चौधरी २०३६ को जेठमा स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बने। २०३८ साल असारमा बखान सिंह गुरुङ कानुन तथा न्याय र भूमिसुधार मन्त्री बने। लीलाराज विष्ट २०४० सालको असारमा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री र २०४३ सालको असारमा श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्री बने।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। चितवनमा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र बने। नगर र गाउँ पञ्चायतहरू नगरपालिका र गाउ विकास समिति बने। नारायणपुर र गीतानगरका केही भूभाग पनि थपेर भरतपुर नगरपालिका विस्तार गरियो।
२०४९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर नगरपालिकाको अध्यक्षमा मुक्तिलाल चुके र उपाध्यक्षमा जगन्नाथ पौडेल निर्वाचित भए। जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णलाल सापकोटा र उपसभापतिमा नेकपा एमालेका फणीन्द्र पाठक निर्वाचित भए।
२०४८ साल वैशाखमा भएको आमनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा एमालेका जागृतप्रसाद भेटवाल, २ बाट नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) का भीमबहादुर श्रेष्ठ र ३ बाट संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अमिक शेरचन विजयी भए। उक्त निर्वाचनमा चितवनमा वामपन्थी दलहरू बीचमा गठबन्धन भएको थियो। कांग्रेस तीनवटै क्षेत्रमा हा¥यो। संसदमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग¥यो तर तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।
चितवनमा जनसंख्या बढ्दै गएकाले २०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र चार वटा बनाइयो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले दुई–दुई क्षेत्रमा जित हात पारे।
२०५४ सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन भयो। विभाजनपूर्व भरतपुर महानगरपालिकाको अध्यक्षमा हिमबहादुर पिया र उपाध्यक्षमा देवी ज्ञवाली निर्वाचित भएका थिए। जिल्ला विकास समितिमा एमालेकै विष्णु घिमिरे सभापति र जगन्नाथ थपलिया उपसभापति थिए। त्यतिखेर ७५ जिल्ला विकास समितिमध्ये ५३ वटा नेकपा एमाले र १२ वटा नेपाली कांग्रेस १२ ले नेतृत्व गरेका थिए।
२०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा भने विभाजनको प्रभाव प¥यो, चितवनका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस विजयी भयो।
राष्ट्रिय सभामा भने २०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका घनश्याम शर्मा पौडेल, २०५२ मा नेपाली कांग्रेसका भीमबहादुर श्रेष्ठ, २०५४ मा नेकपा एमालेका सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेल, २०५६ मा राजाबाट मनोनित भएर ऋषिबाबु परियार र नेकपा एमालेका काशीनाथ अधिकारी र २०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसकी मैयादेवी श्रेष्ठ मनोनित भए।
२०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा चितवनबाट निर्वाचित डा. गंगाधर लम्साल भूमिसुधार राज्यमन्त्री बनेका थिए। २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरू नारायण शर्मा पौडेल जलस्रोत राज्यमन्त्री र सावित्री बोगटी (पाठक) भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री बने।
२०५४ सालपछि स्थानीय निर्वाचन हुन २० वर्ष कुर्नुप¥यो। यो अवधिमा देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो।
२०७४ सालमा भरतपुर नगरपालिका उपमहानगरपालिका हुँदै महानगरपालिका बनिसकेको थियो। महानगरपालिकामा २० वर्ष अघिका एक नगरपालिका र १३ वटा गाविस गाभिए। चितवनमा सात वटामात्रै स्थानीय तह कायम भए।
भरतपुर महानगरमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाल मेयरमा र नेपाली कांग्रेसकी पार्वती शाह ठकुरी उपमेयरमा निर्वाचित भए। रत्ननगरमा एमालेका नारायण वन, खैरहनीमा एमालेका लालमणि चौधरी, राप्तीमा एमालेकी प्रभा बराल, कालिकामा एमालेका खुमनारायण श्रेष्ठ, माडीमा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकाल मेयरमा निर्वाचित भए। इच्छाकमनामा नेपाली कांग्रेसकी गीता गुरुङ अध्यक्ष निर्वाचित भइन्।
जिल्ला समन्वय समितिमा नेकपा एमालेका कृष्णकुमार डल्लाकोटी प्रमुख र एमालेकै मुनाकुमारी श्रेष्ठ उपप्रमुखमा निर्वाचित भए।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा चितवनमा पाँच निर्वाचन क्षेत्र तोकिए। क्षेत्र नम्बर १ बाट एमालेका लालमणि चौधरी, २ बाट माओवादीका रामबहादुर थापा ‘बादल’, ३ बाट माओवादीका नारायण दाहाल, ४ बाट माओवादीकै चित्रबहादुर श्रेष्ठ र ५ बाट एकता केन्द्रका अमिक शेरचन निर्वाचित भए।
समानुपातिकबाट माओवादीका श्रीमाया चेपाङ, खुसीराम पाख्रिन, रेनु दाहाल, शान्ता न्यौपाने, कांग्रेसका उमा अधिकारी, सुनदेवी जोशी, सावित्री चौधरी, एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, सीताकुमारी पौडेल, शारदादेवी कुमाल र मालेकी पार्वती महतो संविधानसभामा पुगे।
उक्त संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भयो।
२०७० सालमा दोस्रो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ बाट एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, २ बाट कांग्रेसका शेषनाथ अधिकारी, ३ बाट एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल, ४ बाट कांग्रेसका सुशील कोइराला, उपनिर्वाचनबाट कांग्रेसकै रामकृष्ण घिमिरे र ५ बाट राप्रपाका विक्रम पाण्डे निर्वाचित भए।
समानुपातिकबाट कांग्रेसका अञ्जनी श्रेष्ठ, सावित्री चौधरी, विष्णुमाया परियार, गीता वाग्ले, उमेश श्रेष्ठ, एमालेका काशीनाथ अधिकारी, शिवकुमारी गोतामे, माओवादीका धनीराम पौडेल र सन्तुकुमार दरै संविधानसभामा पुगे।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान घोषणा गरे।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि चितवनमा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भए। निर्वाचनबाट क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, २ मा एमालेकै कृष्णभक्त पोखरेल र ३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विजयी भए। एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीच भएको गठबन्धनका चितवन कांग्रेस पराजित भयो।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका पार्वती रावल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गंगा बेलबासे निर्वाचित भए। नारायणप्रसाद दाहाललाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गरेको केही दिन भयो।
बागमती प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट क्षेत्र नम्बर १ बाट एमालेका दावा दोर्जे लामा र कृष्णप्रसाद खनाल, २ बाट माओवादीका घनश्याम दाहाल र एमालेका विजय सुवेदी, ३ बाट एमालेका कृष्णप्रसाद भुर्तेल र माओवादीका रामलाल महतो निर्वाचित भए।
एमालेबाट पार्वती सिलवाल, कांग्रेसबाट गीता वाग्ले, मिलनबाबु श्रेष्ठ, बलराम पौडेल, माओवादीबाट भावना सुवेदी र कञ्चन खनाल, राप्रपाबाट रिना गुरुङ प्रदेश सभामा चितवनबाट प्रतिनिधित्व गरेका समानुपातिक सांसद छन्।
