रूसले छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि फिनल्यान्ड र स्वीडेनले पनि सुरक्षाका लागि उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नेटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेका छन्।
द गार्डियनका अनुसार असंलग्न नीति अँगाल्दै आएका यी दुई स्क्यान्डिभियन मुलुकमा पछिल्लो समय सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्यता लिनुपर्नेमा जनमत पनि बलियो बन्दै आएको छ।
स्वीडेनकी प्रधानमन्त्री मागडालेना एन्डरसनको दल सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीले आफ्नो देशको सुरक्षा पुनरावलोकनको विषय नेटोको सदस्यता लिनेभन्दा धेरै थोक भएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री एन्डरसनले यसअघि नै नेटोको सदस्य लिने कुरालाई नकार्न नसकिने बताएकी थिइन्।
'रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि स्वीडेनको सुरक्षा अवस्था अवस्था आधारभूत रूप परिवर्तन भएको छ,' सोसल डेमोक्याटिक पार्टीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पार्टीका महासचिव तोबियास बाउडिनले केही महिनामै सुरक्षा पुनरावलोकन सकिने बताएका छन्।
आउने सेप्टेम्बरमा हुने संसदीय चुनावमा यो विषय प्रमुख मुद्दा बन्ने अनुमान गरिएको छ। रूससँग १ हजार ३ सय ४० किलोमिटर सीमा जोडिएको फिनल्यान्डमा पनि नेटो सदस्यताका लागि आवेदन दिने तयारी चलिरहेको छ।
आगामी जुनमा म्याड्रिडमा हुने नेटोको सम्मेलनसम्म फिनल्यान्डले आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। फिनल्यान्ड सरकारले सुरक्षा पुनरावलोकन गर्न बनाएको आयोगले अर्को साता आफ्नो प्रतिवेदन दिँदैछ।
उक्त प्रतिवेदनले सांसदहरूलाई नेटोको सदस्यता लिने/नलिने विषयमा मत दिन सजिलो हुनेछ। फिनिस प्रधानमन्त्री सान्ना मरिनले यस विषयमा निकै गम्भीर ढंगले छलफल गरिरहेको तर निर्णयमा पुग्न धेरै समय नलिने बताएकी छन्।
दुबै देशले आवेदन दिए सदस्यता दिलाउने नेटोका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायत मुलुकले पनि उनीहरूलाई सदस्यता दिलाउन सघाउने बताएका छन्।
रूसले भने स्वीडेन र फिनल्यान्ड नेटो सदस्य बने युरोपमा स्थायित्व नहुने बताएको छ। युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गर्नुको एउटा कारण युक्रेन नेटो सदस्यता लिने प्रक्रियामा जानु पनि हो।
