अभिनेता पल शाहले आफूमाथि बलात्कार गरेको होइन भन्दै नाबालिग गायिकाले अदालतमा उल्टो बकपत्र (होस्टाइल) गरेपछि यो मुद्दामा अब के हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।
पीडितले जाहेरीमाभन्दा उल्टो बकपत्र गरेपछि अब पललाई उन्मुक्ति मिलेको जसरी सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। तर जाहेरवाला, साक्षी वा पीडितले उल्टो बकपत्र गर्दैमा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। अरू प्रमाणले बलात्कार भएको पुष्टि भए पल शाह दोषी नै ठहर हुने छन्। अन्य प्रमाण भनेको जाहेरी दरखास्त, पीडित र साक्षीले प्रहरीमा गरेको कागज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, सार्वजनिक भएको अडिओ रेकर्ड र अन्य साक्षीका बयान हुन्।
बरू बलात्कार मुद्दामा उल्टो बकपत्र गरेको पुष्टि भए पीडितलाई नै तीन महिनासम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी संहितामा छ। यो सजाय गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने चाहिँ न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्छ।
आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी लिएर आएका पिडितले अदालतसम्म आउँदा उल्टो बयान गर्नुका धेरै कारण हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत बोलेको छ। हाम्रो जस्तो समाजमा पिडितले मुद्दा हालिसकेपछि पाउनुपर्ने जति सुरक्षा राज्यबाट नपाएका कारण धेरै धाकधम्की, दबाब र प्रलोभन झेल्नुपर्ने हुँदा उनीहरुले उल्टो बकपत्र गर्ने गरेको फैसलाहरूमार्फत अदालतले भन्दै आएका छन्।
पीडितले प्रहरीमा गरेको जाहेरी र कागजभन्दा अदालतमा गरेको बकपत्र उल्टो भयो भने पनि दोषीलाई सजाय गरेका प्रशस्त नजिर छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेका तीनवटा त्यस्ता फैसलाको उदाहरण हामीले खोजेका छौं।
घटना एक-
आजभन्दा १२ वर्ष पहिले कैलालीको एक गाउँमा एउटा घटना भएको थियो। कटानपुर बस्ने कन्थे भनिने कर्ण बहादुर साउदले एक रात एक महिलामाथि बलात्कार गरेका थिए।
ती महिला २०६६ असार ४ गते साँझ खाना खाएर कोठामा सुतेकी थिइन्। राती ११ बजेतिर कन्थे उनको कोठामा पुगेर उनको मुख थुनिदिए। त्यसपछि बलात्कार गरे। उनको पन्जाबाट फुत्केपछि महिलाले होहल्ला गरी चिच्याइन्। उनी कोठाबाट भागे।
पीडितका पतिले जाहेरी दिएपछि कन्थे पक्राउ परे। उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। त्यसपछि पीडित र उनी पक्षका सबैले जाहेरी र प्रहरीमा दिएको बयान विपरीत हुने गरी 'कर्णबहादुरले बलात्कार नगरेको' भन्ने बकपत्र गरे। जिल्ला अदालत कैलालीले भने पीडित र उनका साक्षीहरूले उल्टो बकपत्र गरे पनि कन्थे भन्ने कर्णबहादुर दोषी रहेको ठहर गर्यो। दोषीलाई जेल सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपछि झुटो बकपत्र गरेको भन्दै साक्षीहरूलाई पनि जनही पाँच सय जरिवाना तिरायो।
जिल्लाको फैसलाविरूद्ध कर्णबहादुरले दिएको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत दिपायलले उनलाई सफाइ दियो। सफाइ दिने फैसलाविरूद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो।
यो मुद्दामा घटनाको आठ वर्षपछि बल्ल अन्तिम फैसला भयो। सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाइदियो। न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले २०७४ फागुनमा कर्णबहादुरलाई पाँच वर्ष कैद र उनीबाट पीडितलाई २५ हजार तिराउने फैसला गर्यो।
पीडितले अदालतमा आएर आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्यो भन्दैमा अन्य सबुत-प्रमाणहरूबाट अपराध भएको पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायसंगत नहुने फैसलामा भनिएको छ। त्यस्तै पीडितले उल्टो बकपत्र गर्नुका पछाडि राज्य वा समाजले पर्याप्त सुरक्षा गर्न नसक्नु जस्ता अरू पनि कारण हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
'घटना भएको समय व्यतित हुँदै जाँदा प्रतिवादीउपरको आक्रोश बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडितहरू एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ तर पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ।
कैलालीमा यो घटना भएको सात महिनापछि रूपन्देहीमा भएको घटनामाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदा त सर्वोच्चले उल्टो बयानलाई आधार मानेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुलाई न्यायमा विचलन भएको बताएको छ।
पतजियाका अमर पासीले महिलवार बस्ने ठूलीआमाकी छोरीलाई बलात्कार गरे। उनी सानैदेखि ठूलीआमाकैमा बस्ने गर्थे। यो दिन होली थियो। दिनभरि साथीहरूसँग रमाइलो गरेर राती उनी ठूलीआमाकै घर आएका थिए। ठूलीआमा र उनकी आठ वर्षीया छोरी सुतेको ठाउँमा गए। ठूलीआमाकी छोरी अर्थात् बहिनीलाई उठाएर अर्को ठाउँमा लगी बलात्कार गरे। कसैलाई भनिदिए मारपिट गर्ने धम्की दिए। भोलिपल्ट बालिकाकी आमाले थाहा पाइन् र प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।
प्रहरीले अमरलाई पक्राउ गर्यो। जिल्ला सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दियो। तर पीडित र उनकी आमाले भने अदालतमा आएर उल्टो बकपत्र गरे।
जिल्ला अदालतले दस वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना सुनायो। त्यसविरूद्ध अमर पुनरावेदन अदालत, बुटवल गए। पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गर्यो। फेरि उनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन आए।
उनको पुनरावेदन निवेदनमाथि २०७५ साल असार १४ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र टंक मोक्तानको इजलासले फैसला सुनायो। रूपन्देही अदालतकै फैसला सदर गर्दै उक्त इजलासले भन्यो- यस स्थितिमा मिसिल संलग्न पीडितको शारीरिक परीक्षण, निजको मौकाको कागज, जाहेरवालीको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयान लगायतका प्रत्यक्ष प्रमाणहरूलाई पन्छाई वारदातपछिको लामो समय अन्तरालमा विभिन्न कारणले आएको मानवीय स्वभावस्वरूप व्यक्त पीडित र जाहेरवालीको मौखिक (बकपत्र) भनाइलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिने हो भने न्यायमा विचलन आई न्याय सम्पादनमा सोको दुरगामी असर पर्ने जाने हुन्छ।
सर्वोच्चले उल्टो बकपत्रकै आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै फैसला सुनाएको अर्को मुद्दा हो झापाको।
२०६३ पुस १९ गते आफूकहाँ आएकी छोरीकी साथी १३ वर्षीया नाबालिगलाई झापाको दमकका चन्द्रप्रसाद तिवारीले बलात्कार गरेका थिए। टिभी हेर्न गएकी नाबालिग पिसाब फेर्न निस्केका बेला पछि लागी तिवारीले एक्कासि मुख थुनेका थिए। त्यसपछि बोलिस् भने मारी दिन्छु भन्दै डर देखाए। अनि बलात्कार गरे। उनले १०० रूपैयाँ दिन्छु भन्दै फकाए पनि।
भोलिपल्टदेखि आफ्नी छोरी नबोल्ने, डराउने गर्न थालेपछि आमाले सोधिखोजी गरिन्। चार दिनपछि मात्र बलात्कारबारे थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिइन्। प्रहरीको अनुसन्धानले पनि बलात्कार भएको भनेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गर्यो।
उजुरी परेपछि बेपत्ता भएका चन्द्रप्रसाद तिवारी अदालतमा मुद्दा परेपछि उपस्थित भए। उनले नाबालिगको स्तन चलाएको शारीरिक सम्पर्क राख्न (नाबालिगसँग सहमतिमै पनि यौन सम्पर्क राख्नु बलात्कार मानिन्छ) प्रस्ताव मात्र गरेको बयान दिए।
तर पीडित र जाहेरवालीले भने अदालतमा आएर त्यस्तो घटना नभएको बताए। पीडित नाबालिगले आफू त्यो रात बहिनीसँगै सुतेको र जाहेरीबारे थाहै नभएको बताइन् भने आमाले पनि चन्द्रप्रसादले आफ्नी छोरीलाई गरेको बलात्कारबारे केही थाहा नभएको बताइन्।
दुवैको उल्टो बकपत्रका आधारमा जिल्ला अदालतले चन्द्रप्रसादलाई सफाइ दियो।
‘जाहेरवाली र पीडिताले कसूर गरेको तथ्य स्थापित गराउन नसकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी बकपत्र गरेको, प्रतिवादीले केवल करणी गर्ने प्रस्ताव राखेको, प्रतिवादीको बयानको आधारले र १९ गते भएको घटनामा २६ गते जाहेरी परी कारवाही भएको मौकाको घटना विवरण कागजका व्यक्तिहरूको भनाइ तथा पीडिताको मौकाको कागज समर्थित नभएको हुँदा प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्छ,’ जिल्ला अदालतले भन्यो।
यस्तो फैसलाविरूद्ध सरकारी वकिल पुनरावेदन गयो। घटनापछि फरार भएका चन्द्रप्रसाद जाहेरवाला र पीडितको उल्टो बकपत्रका बाबजुद पनि अन्य प्रमाणका आधारमा चन्द्रप्रसाद दोषी ठहरिने सरकारी वकिलको जिकिर पुनरावेदन अदालत इलामले पनि सुनेन।
‘आफूउपर त्यसरी प्रतिवादीबाट यौन दुर्व्यवहार भएको कारणबाट तत्काल उठेको रिसको आवेगमा आई पीडिताले घटना विवरण कागज गरिदिएकी र सोही व्यहोराको जाहेरी परेको भए पनि दमक नगरपालिकाको एकै वडामा बस्ने पीडिताको परिवार र प्रतिवादीको परिवारपछि समझदारीमा आई जाहेरवाली समेतले अदालतमा जबर्जस्ती करणी नभएको वास्तविक व्यहोरा दर्शिने गरी बकी लेखाइदिएको हुनसक्ने अवस्था देखिँदा प्रतिवादीले दावीको कसूर गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएन,’ पुनरावेदन अदालत इलामले भनेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले यो फैसलामा पनि चित्त बुझाएन। ऊ सर्वोच्च अदालत आयो। न्यायाधीश तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको इजलासले २०६९ साल भदौमा तल्ला दुवै अदालतको फैसला उल्ट्याएर चन्द्रप्रसादलाई कैद सजाय दियो। त्यति मात्र होइन, पीडितलाई एक लाख क्षतिपूर्ति दिलायो।
उक्त इजलासले उल्टो बकपत्रलाई मात्र आधार बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने बताएको छ।
‘जाहेरवाला र पीडितको अदालतको होस्टाइल बकपत्रलाई मात्र आधार लिएर प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिँदै जाने हो भने समाजमा अपराधले प्रसय पाउने र दण्डहिनताको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म पीडितको अदालत समक्षको इन्कारी बकपत्रको प्रश्न छ, त्यसलाई स्वयं प्रतिवादीकै अदालतको बयान पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अरू प्रमाणले खण्डन गरी सकेको अवस्था देखिनाले वारदात घटनाप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरी भएको त्यस्तो बकपत्रलाई विश्वासनीय प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु न्यायोचित देखिन आएन।’
उक्त इजलासले अदालत र अनुसन्धानमा संलग्न सबै निकायहरूलाई चनाखो हुन भनेको छ।
‘अपराधीले सदैव पीडितको घरायसी आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ प्रभावमा पार्न सक्ने र पीडितको सामाजिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा लिन सो अवस्था मूल्यांकन गरी त्यसको मूल्य तिर्न उत्सुक रहिरहने हुँदा जाहेरी ढिला परेको रहेछ भन्दैमा भइरहेको अपराधलाई खण्डित गर्न खोज्ने प्रतिवादीका गलत मार्गहरूलाई अदालतले केलाउने प्रयास गर्नुपर्ने नै हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
फैसलाले अघि भनेको छ- जबर्जस्ती करणीको अपराध एक गम्भीर अमानवीय अपराध हो। यसमा पीडितले सदैव मानसिक र सामाजिक तनाव व्यहोर्नुपर्ने र पीडितको मानवीय संवेदनशीलतामा ठूलो क्षति पुग्न जाने हुँदा अनुसन्धानमा संलग्न सबै निकायहरू बहुतै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। कामवासनाको पूर्तिबाट तत्काल प्राप्त हुने आनन्दका लागि प्रतिवादीले अनेकौं उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ। पीडितलाई अनेक मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू पारेको हुन सक्दछ।
यी त उल्टो बकपत्र गर्दा पनि अरू प्रमाणका आधारमा दोषीलाई सजाय गरेका उदाहरण हुन्।
कतिपय मुद्दामा भने उल्टो बकपत्र गरेकै आधारमा अदालतहरूले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन्छन्।
