पछिल्लो चार महिनामा पेट्रोलको मूल्य करिब ३० प्रतिशत बढेको छ। गत वर्ष माघमा १४० रूपैयाँमा पाइने पेट्रोल अहिले १८० पर्छ।
इन्धन खरिदमा उपभोक्ताले तिर्ने रकमको ठूलो हिस्सा कर र शुल्कका रूपमा सरकारी खातामा जान्छ। पेट्रोलको मात्र कुरा गर्ने हो भने उपभोक्ताले एक लिटर किन्दा सरकारले ६३ रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व कमाउँछ।
यो अवस्थामा सरकारले कर र शुल्क घटाएर उपभोक्तालाई थोरै भए पनि किन राहत दिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
पेट्रोलियमको मूल्यमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा त्यसको लागत नै हो जुन भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले तोकेर पठाउँछ। लागत मूल्यमा तलमाथि हुन सक्दैन। त्यसपछिको ठूलो हिस्सा सरकारी कर र शुल्क नै हुन्। यसबाहेक आयल निगमको प्रशासनिक खर्च, डिलर कमिसन, ढुवानी खर्च पनि जोडिएको हुन्छ तर यसको हिसाब सरकारी करको दाँजोमा एकदमै कम हुन्छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ। यी सबै कर र शुल्क जोड्दा एक लिटर पेट्रोल (१८० रूपैयाँ) मा ६३ रूपैयाँ ३४ पैसा सरकारी खातामा जान्छ। अर्थात् पेट्रोलमा सरकारको राजस्व आम्दानी ३५ प्रतिशत हुन आउँछ।
यसअघि माघमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १४० रूपैयाँ हुँदा करको हिस्सा ५० थियो। सरकारले अहिलेको महँगीलाई विचार गर्दै ५० रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व नउठाउने हो भने पनि पेट्रोलको दाम १३ रूपैयाँ सस्तो हुन्छ।
रूसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य हमलापछि विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छ। विभिन्न देशले उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। केही दिनअघि मात्रै भारतले पेट्रोलमा ८ र डिजेलमा ६ भारूका दरले अन्तःशुल्क घटाएको थियो।
योसँगै भारतीय बजारमा पेट्रोल करिब ९ र डिजेल ७ भारूले सस्तो भएको छ। भारतको यही निर्णय हेरेर कतिपयले यहाँ पनि करका दर घटाउन माग गरिरहेका छन्।
तर नेपालमा कर घटाएर सस्तोमा इन्धन बेच्न त्यति सजिलो छैन।
यहाँ इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दा सीमावर्ति भारतीय बजार हाराहारी हुनुपर्छ। नभए नेपालले घाटा खाएर वा करमा सहुलियत दिएर बेचेको तेल भारततिर चोरी निकासी हुन सक्छ। के अहिले त्यो स्थिति छ त?
अहिले भारतको रक्सौलमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ९ भारू (१ सय ७४ रूपैयाँ) पर्छ। बिहारमा १ सय ७ भारू (१७१.५५ रूपैयाँ) र नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेशका गोन्डा, गोरखपुर लगायत सहरमा ९६ देखि ९८ भारू (१ सय ५४ देखि १ सय ५७ रूपैयाँ) मा बिक्री भइरहेको छ।
यसअनुसार सीमावर्ति भारतीय बजारमा पेट्रोलको दाम नेपालभन्दा ५ देखि २३ रूपैयाँ सस्तो छ। सरकारले यही आधारमा हालको बिक्री मूल्य कम्तिमा ५ रूपैयाँ घट्ने गरी कर समायोजन गर्न सक्छ।
त्यस्तै, भारतका विभिन्न सहरको तुलनमा नेपालमा डिजल प्रतिलिटर १० देखि २० रूपैयाँ महँगो छ। प्रतिलिटर १ सय ६३ रूपैयाँमा डिजेल बिक्री हुँदा ४५ रूपैयाँ ९१ पैसा सरकारी राजस्वमा जान्छ। त्यसैले डिजेल पनि कम्तिमा १० रूपैयाँ सस्तोमा बेच्न सकिन्छ।
सरकारले क्षेत्रगत रूपमा इन्धनको फरकफरक मूल्य निर्धारण गर्न पनि सक्छ। चोरी निकासीको खतरा भएका सीमावर्ति क्षेत्रमा पारिकै मूल्यलाई आधार बनाएर तोक्ने र त्यसबाहेकका क्षेत्रमा अलि बढी सहुलियत दिने हो भने उपभोक्तालाई सुविस्ता हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
उदाहरणका लागि, रक्सौल नजिकका सहरमा पेट्रोलको मूल्य अहिलेभन्दा ५ रूपैयाँ सस्तो गर्न सकिन्छ भने उत्तरप्रदेशसँग जोडिएका सीमावर्ति सहरहरूमा २३ रूपैयाँसम्म सस्तोमा बेच्न सकिन्छ। काठमाडौं लगायत पहाडी क्षेत्रमा त कर सहुलियत दिएर मूल्य अझै घटाउन सकिन्छ।
यसरी क्षेत्रगत रूपमा फरक मूल्य तोक्नु राजनीतिक रूपले भने सहज निर्णय होइन। यसले नागरिकहरूमाथि भेदभावको आरोप लाग्न सक्छ। तर पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक इन्धनमा यसरी क्षेत्रगत रूपले फरक मूल्य तोक्नु नौलो अभ्यास पनि होइन।
भारतमै राज्यअनुसार र एउटै राज्यभित्र सहरअनुसार मूल्य फरक छ। भारतमा कर उठाउने प्रयोजनले राज्यअनुसार फरक मूल्य तोकिएको हुन्छ। नेपालले भने उपभोक्तालाई राहत दिन यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ र सरकारले यो कुरा आमउपभोक्तालाई बुझाउन सक्छ।
राजनीतिक मात्र होइन, यसमा आर्थिक समस्या पनि छ। पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनकै लागि राजस्व अपुग भइरहेका बेला पेट्रोलियमबाट भइरहेको ठूलो परिमाणको राजस्व आम्दानी माया मार्नु सरकारका लागि आर्थिक रूपले सजिलो निर्णय होइन।
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा दीर्घकालका लागि नभए पनि तत्काल सर्वसाधारणलाई राहत दिन र सरकारले आफू हुनुको अनुभूति गराउन यस्तो अभ्यास गर्नुपर्ने बताउँछन्।
आयल निगम भने मूल्य कटौतीभन्दा आफ्नो घाटा कसरी कम गर्ने भन्नेमा चिन्तित छ। निगमलाई अहिले मासिक ७ अर्बभन्दा बढी घाटा छ।
‘हाम्रो मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएको छ। अहिले पनि हामीले घाटामा बिक्री गरिरहेका छौं,’ निगमका प्रवक्ता दिलिपमणि उपाध्यायले भने, 'निगमको घाटा कसरी थेग्ने भन्ने नै हामी सबैको चासो हुनुपर्छ। घाटा पूर्ति भएन भने इन्धनको नियमित आपूर्तिका लागि पनि मूल्य बढिरहन सक्छ।'
निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रूपैयाँ, डिजेलमा २८ रूपैयाँ ८२ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८ सय ७९ रूपैयाँ घाटा छ।
