सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालयमा महिनौंदेखि ताला लगाएको छ।
विद्यार्थीका हकहितमा काम गर्ने दाबी गर्ने नेविसंघले शैक्षिकभन्दा राजनीतिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पदाधिकारी, सेवा आयोग र मूलगेटमा तालाबन्दी गरेको हो।
नेविसंघले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि उपकुलपति कार्यालयसहित रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा माघ ७ गतेदेखि लगाएको ताला अझै खोलेको छैन। क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिँदा त्रिविका पदाधिकारीले घुस मागेको आरोप लगाउँदै नेविसंघले सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ।
नेविसंघ त्रिवि समितिले लगाएको ताला चार महिना हुँदा पनि कसैले खुलाएको छैन। समस्या समाधान गर्न वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन।
जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बिसिए कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिवि पदाधिकारीले सम्बन्धन नदिएको र सम्बन्धन दिन पैसा (घुस) मागेको आरोप नेविसंघको छ, तर पदाधिकारी यो आरोप अस्वीकार गर्छन्।
त्रिविमा आफूले लगाएको ताला नखुल्दै नेविसंघले दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी गरेको छ।
पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको, दीक्षान्त समारोह नगरेको, पाठ्यक्रम परिमार्जन नभएकाजस्ता कुरा उठाएर नेविसंघले वैशाख १९ देखि उपकुलपतिलगायत कार्यालयमा ताला लगाइदिएका हुन्।
नेविसंघले काठमाडौंस्थित बाल्मिकी क्याम्पस परिसरमा रहेको अनुसन्धान केन्द्रमा पनि तालाबन्दी गरेको छ। गत वैशाख ९ गतेदेखि अनुसन्धान केन्द्र पनि तालाबन्दीका कारण बन्द छ।
‘नेविसंघले राजनीतिक विषय उठान गरेर एक महिनादेखि तालाबन्दी गर्दा बाहिरै बसेर काम गरिरहेका छौं। विश्वविद्यालयका २०/२५ कोठामा ताला लगाइदिएका छन्, उपकुलपति निवासबाटै काम गरेको छु,’ संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछानेले सेतोपाटीसँग भने।
सरकार आफ्नो पार्टीको भएको र पदाधिकारी परिवर्तन हुनुपर्ने नियत राखेर नेविसंघले तालाबन्दी गरेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दाबी गर्छन्।
‘उनीहरूले राखेका शैक्षिक माग पूरा गर्न सकिने छन्। हामीसँग बसेर कुराकानी गरेको भए तालाबन्दी गर्नुपर्ने नै थिएन। एकैचोटी आएर तालाबन्दी गरे,’ लामिछाने भन्छन्, ‘पदाधिकारी निकाल्नेजस्ता धेरै राजनीतिक माग छन्।’
नेविसंघले राखेका शैक्षिक मागमध्ये दीक्षान्त समारोह गर्न पनि विश्वविद्यालयले गत वर्ष वैशाखमै प्रयास गरेको लामिछानेले बताए।
‘पोहोर वैशाखमा दीक्षान्त समारोह गर्ने भनेका थियौं। तयारी पनि भएको हो तर कोरोनाले समारोह आयोजना गर्ने स्थिति बनेन,’ उनले भने, ‘बर्खापछि गर्ने भन्ने थियो, सम्भव भएन।’
पाठ्यक्रममा परिमार्जनका विषय पनि नेविसंघले उठान गरेको तर ती विद्यार्थीसँग सरोकार नराख्ने विषय भएको लामिछाने दाबी गर्छन्।
नेविसंघसँग वार्ता गर्न विश्वविद्यालयले पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।
रजिष्ट्रार माधव अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको वार्ता समितिमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनबाट एक/एक जना सदस्य छन् भने बाल्मिकी क्याम्पसबाट एक जना कर्मचारीलाई सदस्य सचिव बनाइएको छ।
‘वार्ता टोली काठमाडौं प्रस्थान गरिसकेको छ। बिहीबार वार्ता गर्ने भनिएको छ तर उनीहरू (नेविसंघ) मान्छन् कि मान्दैनन्,’ उपकुलपति लामिछानेले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा हामीले कुराकानी गर्दा उनीहरूको नियत वार्ता नगर्नेजस्तो देखिन्छ। त्रिविमा त ताला लगाइयो, संस्कृतमा त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने छ।’
कांग्रेसको सरकार भएकाले नेविसंघले अनावश्यक दम्भ राखेको दाबी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको छ।
‘सरकार चलाइरहेको पार्टीको भ्रातृ संस्थाले नै विश्वविद्यालय बन्द गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने।
नेविसंघको तालाबन्दीबाट विश्वविद्यालयका परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा भने बाधा नपरेको उनले बताए। पठनपाठन पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘हामी आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न पाएका छैनौं तर पठनपाठनलगायत केही काम रोकिएको छैन,’ लामिछानेले भने, ‘विद्यार्थीले लगाएका ताला हामीले तोड्नु राम्रो देखिन्न, वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्छौं।’
विद्यार्थीहरूले भने विश्वविद्यालयहरूमा भएको तालाबन्दीका कारण समस्या परेको बताएका छन्। सर्टिफिकेट निकाल्नेजस्ता काम तालाबन्दीका कारण रोकिएको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ।
ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका थिए उपकुलपति लामिछाने र बाँस्कोटा
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला लामिछाने संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त भएका थिए।
२०७७ असोज दोस्रो साता लामिछानेलाई विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका ओलीले नियुक्ति गरेका थिए। ओलीले त्रिविको उपकुलपतिमा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ०७६ कात्तिक तेस्रो साता नियुक्त गरेका थिए।
त्यसबेला शिक्षामन्त्री तत्कालीन नेकपाबाट गिरिराजमणि पोखरेल थिए।
तीन प्राध्यापक संगठनले फागुनमै मागेका त्रिवि थिए पदाधिकारीको राजीनामा
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने नेविसंघको यो आन्दोलनमा सत्तारूढ दल निकट प्राध्यापकहरू पनि मिसिएका छन्।
त्रिविमा रहेका तीन प्राध्यापक संगठनहरूले गत फागुनमै विज्ञप्ति निकालेर पदाधिकारीको राजीनामा मागेका थिए।
एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदी, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक रमेश भट्टराई र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले फागुन २४ मा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूले पदाधिकारीतर्फ लक्षित गर्दै सीमित राजनीतिक विचारधारा र अमूक पार्टी बाहेकको काम नहुने संस्थाका रूपमा त्रिवि पुगेको दाबी गरेका थिए। त्रिविमा नियुक्ति गर्दा नेकपा एमालेनिकटलाई प्राथमिकता दिइएको उनीहरूको आरोप छ।
त्रिविमा पारदर्शी छनौट र मनोनयनलाई पदाधिकारीले लत्याएको उनीहरूको आरोप थियो।
‘आंशिक र करार शिक्षकका समस्या के हो र कसरी तिनका समस्या समाधान गर्न सकिएला भनेर वार्ता नगर्ने कुराले पदाधिकारीहरूमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अकर्मण्यता पुष्टि हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा प्राध्यापकहरूले भनेका थिए, ‘हामी वर्तमान पदाधिकारीलाई उपयुक्त मार्गप्रशस्तका लागि आग्रह गर्दछौं।’
यसैबीच नेविसंघका त्रिवि सभापति हरि आचार्यले गन फागुन ११ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै उपकुलपति बास्कोटालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘लथालिङ्ग र भताभुङ्ग त्रिविको शैक्षिक, प्राज्ञिक र अन्य वातावरण सुधार्न वर्तमान त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर भनेका थिए, ‘कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पदाधिकारी बर्खास्त गरी शैक्षिक वातावरण कायम राख्न माग अनुरोध गर्दछौं।’
नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा भन्छन्- समाधान खोज्छौं
नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सम्बन्धित विश्वविद्यालय समिति तथा इकाइ समितिले नै तालाबन्दी गरेको बताए।
‘नेविसंघ केन्द्रीय समितिले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको होइन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा रहेका नेविसंघ समितिले त्यहीँका शैक्षिकलगायत मुद्दा उठान गरेर तालाबन्दी गर्नुभएको हो। हामी समस्याको समाधान खोज्दैछौं।’
संस्कृत विश्वविद्यालयमा चुनावअघि तालाबन्दी भएको र त्रिविमा भने आफू नेविसंघ अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै तालाबन्दी भएको अवस्थामा आफूले ताला खोल्न पहल गरिरहेको उनले बताए।
‘म अध्यक्ष भएपछि त्रिवि पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेर वार्ताको वातावरण मिलाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘ताला लगाउने सम्बन्धित विश्वविद्यालय समितिकै साथीहरूसँग वार्ता गर्न र कुरा नमिले मात्रै आफूहरूसँग कुरा गर्न भनेको थिएँ।’
त्रिविमा ताला खुलाउन नेविसंघ केन्द्रीय समितिले नै पहल गरेको उनले बताए। विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारीहरूले भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको शेर्पा बताउँछन्।
‘विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी छ भन्नुहुन्छ, पदाधिकारीहरू फेरि आफ्ना मानिसहरूलाई नियुक्ति गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘पढाइ र प्रशासनका काम रोकिएका छैनन्, नियुक्ति भइरहेका छन्। यसरी हुँदैन भनेर ताला खोल्ने विषयमा कुरा भएको छ। नेविसंघका साथीहरूले पदाधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर आरोप पनि लगाउनुभएको छ, यसबारेमा पनि बुझ्नुपर्छ।’
विश्वविद्यालयमा भएका अनियमितता, क्याम्पसहरूलाई दिने सम्बन्धनलगायत विषयमा मसिनो गरी अध्ययन गरिनुपर्ने उनले बताए।
‘त्रिविका विषयमा अब करिब-करिब कुरा टुंगिसकेको छ। एक साताभित्र ताला खुल्छ होला,’ शेर्पाले भने।
