स्थानीय तह निर्वाचनले आन्तरिक किचलो बढाएको मोरङ कांग्रेसमा त्यसको संकेत मुखर रूपमा प्रकट हुन थालेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र शेखर कोइराला पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरूले आपसी तिक्तताको रिस स्थानीय तहको कार्यपालिका चुनावमा विपक्षीलाई सघाएर पोखिरहेका छन्।
यतिमात्रै होइन संस्थापन र कोइराला पक्षका नेताहरू फरक समूहका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदो चुनावमा आफू उठ्ने घोषणासमेत गरिरहेका छन्।
यसको सुरूआत केही समयअघि राष्ट्रियसभा सांसद रमेशजंग रायमाझीले गरेका थिए।
पार्टीको प्रदेश १ उपसभापतिसमेत रहेका संस्थापन समूहका नेता उनले आउँदो चुनावमा आफू मोरङको क्षेत्र नम्बर ६ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका थिए।
मोरङ–६ नेता शेखर कोइरालाले लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र हो।
२०७४ को चुनावमा कोइराला वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार लालबाबु पण्डितसँग पराजित भएका थिए।
स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै सांसद रायमाझीले मोरङ ६ मा आफू उठ्ने र कोइराला समानुपातिकमा बस्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति नतोकिँदै उम्मेदवारी घोषणाको होड सुरू भएको मोरङमा नेता गुरुराज घिमिरे पनि सूचीमा थपिएका छन्।
शनिबार दिउँसो ट्विट गर्दै नेता घिमिरेले लेखेका छन्, ‘आगामी चुनाव लड्ने घोषणा गरियो, आगे जनताको इच्छा।’
कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रदेश १ सभापतिमा दुई मत अन्तरले पराजित भएका नेता घिमिरे २०७४ कै चुनावमा पनि टिकटका आकांक्षी थिए। त्यसबेला उनलाई प्रदेश सभाको टिकट दिन पनि पार्टी नेतृत्वले नचाहेको भन्दै मोरङ कांग्रेसका कार्यकर्ता गुनासो गर्छन्। यसपटक भने घिमिरेले आफ्नो उम्मेदवारी प्रतिनिधि सभामै हुने बताएका छन्।
‘हो, मैले चुनाव लड्ने घोषणा गरेकै हो’, घिमिरेले भने, ‘मैले मोरङको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव लड्ने तयारी गरेको हुँ।’
मोरङ–४ कांग्रेस नेता महेश आचार्यले निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्र हो। २०७४ को निर्वाचनमा नेता आचार्य वाम गठबन्धनका माओवादी उम्मेदवार अमनलाल मोदीसँग पराजित भएका थिए।
त्यसो त समूहगत रूपमा नेता आचार्य र घिमिरे पहिलेदेखि नै कोइराला समूहकै हुन्। तर, पछिल्लो पार्टी महाधिवेशनमा महेश आचार्यले शेखर कोइरालाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएनन्।
आफू प्रदेश सभापतिमा चुनाव लड्दा पनि आचार्यले आफूलाई सहयोग नगरेको घिमिरेको बुझाइ छ।
महाधिवेशनमा आचार्य उपसभापतिमा चुनाव लड्दा कोइराला पक्षले उनलाई पनि सघाएन।
यसरी बढेको दूरी अहिले झनै फराकिलो बन्दै गएको कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।
यही तिक्तताको आडमा देउवा पक्षका नेता रायमाझीले शेखरको क्षेत्र ताकेको बताएपछि कोइराला पक्षका घिमिरेले पनि आचार्यको क्षेत्र ताकेर तर्साउन खोजेका हुन्? नेता घिमिरे भने त्यस्तो नभएको बताउँछन्।
तर, मोरङका कांग्रेस कार्यकर्ता भने यो होडलाई तिक्तताकै परिणाम मान्छन्।
‘त्यो के हो थाहा छैन तर स्थानीय चुनावले मोरङ कांग्रेसलाई प्रष्टतः विभाजित पारेको छ’, कांग्रेस मोरङका एक नेताले भने, ‘यसले पारेको घाउ मेटिन समय लाग्ने देखिन्छ।’
ती नेताका अनुसार मोरङमा शेखर कोइराला पक्षको संगठनमा एकलौटी भन्न मिल्ने गरीको ‘होल्ड’ छ। जसलाई भत्काउन चाहने संस्थापन समूहका सदस्यहरूको प्रयास छ।
‘यही लडाइँ अहिले अनेक रूपमा प्रकट भइरहेको छ’, ती नेताले भने, ‘स्थानीय तहको कार्यपालिका चुनावमा पनि केही ठाउँमा त्यस्तै समस्या देखियो। यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ।’
उनले भनेजस्तै लडाइँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोरङमा देखियो।
२०७४ को निर्वाचनमा जिल्लाका १७ मध्ये १० स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको कांग्रेस यसपटक आठ वटामा खुम्चियो।
आफू एक्लै बलियो रहेको भन्दै कांग्रेसले गठबन्धन गर्न मानेको थिएन। तर, कांग्रेसको अनुमानविपरीत ९ वटा स्थानीय तह जितेर एमालेले कांग्रेसको पुरानो किल्ला मोरङ भत्कायो।
‘उम्मेदवारी छनोटमा ध्यान दिन सकिएन’, चुनावलगत्तै जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बूले भनेका थिए।
उनले यसो भने पनि संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच सन्तुलन नमिलाउँदा धेरैतिर हार सहनुपरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
कोइरालाकै क्षेत्रमा (केही वडा) पर्ने सुन्दरहरैंचा नगरमा पराजित बनेका देउवा पक्षका निवर्तमान मेयर शिव ढकालले सामाजिक सन्जालमा शेखर पक्षका स्थानीय नेताको नामै किटेर आफूलाई उनीहरूले नै हराएको लेखेका थिए।
चुनावअघि नै सुरू भएको कांग्रेसभित्रको तिक्तता स्थानीय तहको कार्यपालिका चुनावमा पनि देखापर्यो।
सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षबीचको असमझदारी चुलिँदा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा एकल बहुमत भएर पनि नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवारहरू कार्यपालिका चुनावमा पराजित भए।
बुढीगंगा नेता कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रमै पर्ने गाउँपालिका हो।
कोइराला पक्षका अधिकांश जनप्रतिनिधि चुनिएको बुढीगंगाका देउवा पक्षधर जनप्रतिनिधिले माओवादी र एमालेसँग गठबन्धन गर्दा कांग्रेस उम्मेदवार पराजित भएका हुन्।
कांग्रेसबाटै विद्रोह गरेर बागी उम्मेदवारी दिएर जितेकाहरू भने कार्यपालिकामा निर्वाचित भएका छन्।
कूल ३७ जनाको गाउँपरिषदमा कांग्रेस एक्लैले २२ जना जितेको थियो। यो संख्या एकल बहुमतभन्दा पनि बढी संख्या हो। तर, एकल बहुमत हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक विवादले कांग्रेस उम्मेदवारहरू कार्यपालिकामा चुनिन सकेनन्।
बुढीगंगामा स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको कोइराला पक्षले गठबन्धन गर्न नहुने अडान लिएको थियो भने संस्थापन पक्ष गठबन्धन गरेर जानुपर्ने पक्षमा थियो।
चुनावमा कांग्रेस एक्लै लडेको थियो। कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्दा पनि अध्यक्ष–उपाध्यक्षसहित बहुमत सिट जितेको थियो। देउवा पक्षले कोइराला पक्षसँग त्यही रिस फेर्न एमाले र माओवादीसँग कार्यपालिकामा तालमेल गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरमा पनि कार्यपालिका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गठबन्धन पराजित भएको छ।
यो गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कार्यपालिकामा निर्वाचित भएका छन्।
विराटनगरमा जसपासँग गठबन्धन गर्दा नगर परिषद्मा बहुमतमा रहेको कांग्रेस निर्वाचनमा पराजित भएको छ।
कांग्रेसको एक्लै ४० मत भएको नगर परिषदमा कांग्रेसकै उम्मेदवारहरूले त्यही मत पनि सबै पाएनन्।
कांग्रेस नेताहरू आन्तरिक किचलोकै कारण यस्तो भएको बताउँछन्।
