जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटको संघारमा पुगेको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले पार्टीमा बहुमत पुर्याएर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हटाउनेसम्मको प्रयास सुरू गरेको छ।
भट्टराई पक्षले यादवसँग तीन वटा शर्त राखेको छ। भट्टराईनिकट एक नेताका अनुसार यादवले अहिलेसम्मको गतिविधिको आत्मालोचना गर्नुपर्ने, पार्टीमा अर्को अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने र सरकारमा गएका मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने शर्त छ।
त्यो अवस्थामा मात्र अब पार्टी मिल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।
'संसदीय दलमा हाम्रो बहुमत छ। १९ सांसद (एक निलम्बितबाहेक) मध्ये हामीसँग ११ जना छन्। तर केन्द्रीय कमिटीमा भने केही समस्या छ,' भट्टराई निकट ती नेताले भने, '४९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो पक्षमा २ सय ३६ जना छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या अद्यावधिक गर्ने हो भने ४५० छन् होला। अद्यावधिक हुँदा हाम्रो बहुमत पुग्छ।'
फागुनमा बसेको जसपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले यादव, भट्टराई र अशोक राई रहेको स्टेरिङ कमिटी बनाएको थियो। तर यादवले दुई नेतासँग छलफल नगरी आफूखुसी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ। त्यसयता यादवले कार्यकारिणी बैठक समेत बोलाएका छैनन्।
चुनावमा आफूहरू समर्थक जस्तो मात्रै भएको जसपा कार्यकारिणी सदस्य एवम् सांसद अमृता अग्रहरीले सेतोपाटीलाई बताइन्।
'हामीले अध्यक्षजीलाई सामूहिक निर्णय गर्न धेरै पटक भनेका हौं। तर उहाँले कसैको कुरा सुन्नु भएन। यो पार्टीमा धेरैको रगत र पसिना बगेको छ। उहाँले भने आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो बनाउनुभएको छ,' उनले भनिन्, 'पार्टीका कमिटीहरूको बैठक बोलाउनुपर्छ। संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्छ। पार्टीलाई सामूहिकतामा लैजाने जिम्मेवारी उहाँको हो। कि उहाँले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्यो, कि पार्टी छोड्नुपर्यो।'
यादवकै एकलौटी निर्णयका कारण यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, विराटनगर महानगरपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा पराजय बेहोरेको आरोप पनि भट्टराई पक्षले लगाएको छ।
भट्टराईलाई साथ दिनेमा जसपाका प्रभावशाली नेताहरू कृषिमन्त्री समेत रहेका महेन्द्र राय यादव, कार्यकारिणी सदस्य एवम् सांसदहरू मोहम्मद इस्तियाक राई, राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरी लगायत छन्।
जसपा संसदीय दलका सचेतक प्रमोद साहले भने बजेटमाथिको छलफल चलिरहेकाले पार्टीको बैठक बोलाएर मतभेदका विषयहरूमा छलफल गर्न नसकिएको बताए। उनले पार्टीमा बैठकका लागि भनेर गरिएका हस्ताक्षरलाई अध्यक्ष विरूद्धको भनेर अहिले हल्ला फैलाइएको आरोप समेत लगाए।
'मैले केही साथीहरूसँग सोधेको थिएँ। उहाँहरूले बैठक बोलाउनका लागि भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ। तर त्यसलाई नै अध्यक्ष विरूद्धको हस्ताक्षरका रूपमा व्याख्या गर्ने काम भएको छ। त्यो दु:खद हो,' उनले भने, 'पार्टी तीन नेताको सामूहिक निर्णयमा चलेको छ। हामी बैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियानमा छौं। त्यसैले यसलाई फुटाएर भन्दा पनि जुटाएर जान जरूरी छ।'
सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउँदा यादवले ६ महिनाका लागि भनेको तर अहिले त्यो प्रतिबद्धतामा उनी नअडेको भनेर समेत जसपामा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसद एवम् जसपा कार्यकारिणी सदस्य मृगेन्द्र सिंह यादवले पार्टी अध्यक्षले भनेअनुसार काम नगर्दा पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको बताए।
'पार्टी अध्यक्षले मन्त्रीहरू ६ महिनादेखि एक दिन बस्दैनन् भन्नुभएको हो। स्थानीय चुनाव भएकाले हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका थियौं। तर अहिले उहाँ आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुभएको छ,' उनले भने, 'अध्यक्षजी जे भन्नु हुन्छ त्यो गर्नु हुन्न, र जे गर्नु हुन्छ त्यो कहिल्यै भन्नु हुन्न।'
तर अब पार्टी नचल्ने उनले दावी गरे, 'पार्टी सधैं त्यसरी चल्दैन। उहाँसँग धेरै साथीहरूको असन्तुष्टि बढेको छ।'
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका सबैजसो दलहरूले चुनावी समीक्षा गरिसकेको भए पनि जसपाले नगरेकोमा पार्टीमा आक्रोश बढेको जसपाका अर्का नेताले बताए। जसपा अध्यक्ष यादवले पार्टी बैठक नबोलाएका मात्रै होइनन्, असारमा गर्ने भनिएको विधान अधिवेशन समेत नगर्ने भएका छन्।
यादवले बैठक समेत नबोलाउने भएपछि पार्टीमा झनै असन्तुष्टि चुलिएको हो र नेताहरू उनलाई हटाउनेसम्मको योजनामा अघि बढेका हुन्।
जसपा अध्यक्ष यादवलाई मन्त्री एवम् कार्यकारिणी सदस्य रेनु यादव, रामसहाय प्रसाद यादव, सचेतक प्रमोद साह लगायतले मात्र खुलेर साथ दिएका छन्। वरिष्ठ नेता अशोक राई, मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत भने मौन बसेका छन्।
जसपा अध्यक्ष यादवनिकट एक नेताले भने भट्टराई पक्षले सके आफ्नो बहुमत पुर्याएर यादवलाई हटाउन चाहेको, नत्र पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको योजनामा अघि बढेको आरोप लगाए।
'उहाँहरूले बहुमत पुर्याउन कोसिस गर्नु हुन्छ, जुन म सम्भव देख्दिनँ,' ती नेताले भने, 'बहुमत पुर्याउन नसके ४० प्रतिशत सांसद र ४० केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टी विभाजन गर्न प्रयास गर्नु हुन्छ। संसदीय दलमा त ४० प्रतिशत पुग्छ होला तर केन्द्रीय कमिटीमा गाह्रो छ।'
