सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको नियमावली मिचेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रक्रिया अड्काएका छन्।
कुनै पनि आरोप लागेपछि त्यसमा सफाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत जनप्रतिनिधि निकाय प्रतिनिधि सभामै सापकोटाले राणाको महाअभियोग प्रक्रिया अड्काएका हुन्।
२०७८ साल फागुन १ गते राणाविरूद्ध ९८ सांसदले संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरूङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्ताव २०७८ फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ ले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रक्रिया अड्काउन नमिल्ने गरी हरेक काममा समयसीमा निर्धारण गरेको छ। उक्त नियमावलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफलका लागि सभामुखले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अझ संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा समेत बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान माग गर्नुपर्ने र त्यसरी अधिवेशन आह्वान भएको ३ दिनभित्र महाअभियोग प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सभामुख सापकोटाले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल संसदको अधिवेशन सुरू भएको डेढ महिना बित्दासमेत गराएका छैनन्।
सापकोटाले २०७८ साल फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि २०७८ साल चैत २ गतेका लागि छलफलको समय तोकेका थिए। तर सरकारले हठात् चैत १ गते राती नै संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो।
अन्त्य भएको संसदको अधिवेशन २०७९ जेठ ३ यता निरन्तर चालु छ। त्यसयता प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भैसकेको छ। साथै अन्य विधेयकहरू छलफल भएर सम्बन्धित समितिमा पुगेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल रोकेर अन्य प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गराइएको छ। सभामुख सापकोटाले संसदमा महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गराउनु पर्ने जिम्मेवारी भुलेका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले महाअभियोगको प्रक्रिया नरोकियोस् र महाअभियोगको आरोप माथि तथ्य जाँचको लागि लामो समय नजाओस् भन्ने हेतुले समयसीमा निर्धारण गरेको भए पनि सभामुखले नियमावलीको व्यवस्थामा आँखा चिम्लिदिएका छन्। २०७८ साल फागुन २२ प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। समितिमा महाअभियोग पठाइएको छैन। समितिमा रहेका सांसद लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मुखै फोरेर महाअभियोगको विषय समितिमा पठाउन माग गरेका छन्।
'यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नका लागि के प्रस्तावकहरू तयार हुनुहुन्न? के भएको हो', पण्डितले भने, 'संविधानको महाअभियोगको प्रस्ताव दुरूपयोग भयो भने जनताले कसरी बुझ्छन्?'
पण्डितले बोल्दा सभामुखको आसनमा बसेर सुनिरहेका सभामुख सापकोटाले सुनेको नसुन्यै गरिदिए।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले कुनै पनि न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि लाग्ने महाअभियोग प्रस्तावमा अलमल नहोस् भनेर महाअभियोग सिफारिस समितिलाई समेत समय निर्धारण गरेको छ। उक्त समितिले ३ महिनामा अनुसन्धानको काम सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नियमावली नै गरेको छ। समितिले समय धेरै नलगाओस् भनेर नियमावलीमा 'बढीमा ३ महिना' भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा निर्वाह गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कामसमेत अड्काउँदा समिति कामविहीन अवस्थामा छ।
पूर्वसभामुख दमनाथ ढुङ्गाना महाअभियोगको प्रक्रिया रोकिनुमा सभामुख सापकोटा दोषी रहेको बताउँछन्।
'यो महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो', ढुङ्गानाले भने, 'संविधानबमोजिम गर्ने काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुख र महाअभियोगका प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूकै हो। '
ढुङ्गानाले संविधानलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गरेको आरोप लगाए।
'महाअभियोग आइसकेपछि सदर गर्ने/नगर्ने कुरा सांसदहरूको हो। त्यसमा हामीले बोल्न हुँदैन', ढुङ्गानाले भने, 'तर, प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई अघि बढाउने काम संसदको अध्यक्ष भएको नाताले सभामुखकै हो।'
उनले महाअभियोगमा छलफल गर्ने समिति निर्माण भइसकेको अवस्थामा सभामुखले उक्त समितिमा पठाउनै पर्ने बताए।
'समितिमा पठाइदिएको भए यो काम टुङ्गो लाग्ने थियो', ढुङ्गानाले भने, 'अब अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा आइराखेको छ। चुनाव गर्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ। जिम्मेवारी बोध कसैमा छैन।'
उनले राजनीतिक दल र उच्च पदाधिकारीहरू आफ्नो अनुकूलतामा काम गरिराखेको टिप्पणी गरे।
'यो महाअभियोग लगाउने पनि स्वार्थ्य होला। यो महाअभियोग समितिमा नपठाउनेको पनि स्वार्थ होला, छलफलका बेला अधिवेशन अत्य गरेर कारबाही टुङ्गोमा नपुर्याउनेको पनि स्वार्थ होला', ढुङ्गानाले भने, 'संविधान बमोजिम गर्नुपर्नेभन्दा पनि स्वार्थको बसिभूत भएको छ।'
सभामुख सापकोटाले महाअभियोगको विषय समितिमा पठाएको भए त्यस्तो समितिले राणालाई बोलाएर सोधुपछ गर्न सक्थ्यो।
राणाले आफूमाथि लागेका आरोपबारे बोल्न पाउँथे। सांसदहरूले उनीमाथि लगाएका आरोपमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्थ्यो। तर सभामुख सापकोटाले प्रक्रिया रोकेर राख्दा न त राणा माथिको आरोप पुष्टी हुने अवस्था बनेको छ न त उनलाई सफाइको मौका मिलेको छ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी राणामाथिको अभियोग अड्काएर राख्नुलाई न्यायिक हिसाबले स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्।
'न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्थाको पहिलो व्यक्तिको हो प्रधानन्यायाधीश', अधिकारीले भने, 'त्यस्तो मान्छेलाई अभियोग छ भने लगाउन सकिन्छ। प्रतिनिधि सभालाई त्यो अधिकार छ। तर, कारबाही अगाडि नबढाएर बहस छली भैराखेको छ। त्यो विल्कुलै उचित भएन। यथाशीघ्र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।'
अधिकारीले संसदीय प्रणालीमा महाअभियोगको जसरी प्रक्रिया तोकिएको छ त्यसैगरी कारबाही सुरू गर्नुपर्ने बताए।
'यो प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो', अधिकारीले भने, 'शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले न्यायपालिका भनेको छुट्टै कुरा भयो। व्यवस्थापिका छुट्टै कुरा भयो। व्यवस्थापिकालाई त्यो (महाअभियोगको) अधिकार छ भने त्यसलाई दुरूपयोग गर्न पाइँदैन। यो अधिकारको दुरूपयोग हो।'
संसदको प्रक्रियामा भएको विषय रोक्नुलाई उनले न्यायको हिसाबले असक्षमताको संज्ञा दिए।
'कानुनी भाषामा भन्ने हो भने यो न्यायमा अवरोध गरेको हो', अधिकारीले भने, 'महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने काम अर्धन्यायिक काम हो। अभियोग लागेका व्यक्तिले (राणा) संसदको कार्यविधि अनुसार न्याय पाउनुपर्छ। जे अनुसार हुन्छ संसदले गरोस् त्यसमा आपत्ती छैन तर कारबाही नगरी अल्झाउन पाइँदैन।'
