धनी राष्ट्रहरूको समूह जी- ७ ले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजनालाई टक्कर दिन विकासशील देशहरूमा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ।
जर्मनीमा जारी जी-७ को सम्मेलनले सरकारी तथा निजी साझेदारीमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा पाँच वर्षमा खर्च गर्ने गरी ६०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नयाँ आकार दिने लक्ष्यसहित बसेको जी–७तका नेतृत्वको सम्मेलनले विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानीमा साझेदारीको नारासहित लगानी प्रस्ताव चीनको बीआरआई परियोजनाको विकल्पका रूपमा ल्याइएको जनाइएको छ।
चीनको बीआरआई लगानीले एसियादेखि युरोपसम्मको प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्गको आधुनिक संस्करण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई समावेश गरेर परियोजना अघि बढाएको छ।
चीनले १०० भन्दा बढी देशमा लगानी गर्ने गरी सन् २०१३ देखि बीआरआई योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी आर्थिक सङ्गठनका रूपमा परिचित रहेको जी–सातमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, इटाली, जापान र बेलायत सदस्य छन्।
त्यस्तै आमन्त्रित सदस्यका रूपमा युरोपेली संघ रहेको छ।
जी-७ राष्ट्रले गर्ने ६०० अर्ब डलरमध्ये अमेरिका एक्लैले दुई सय अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरेका छन्।
राष्ट्रपति बाइडेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसँग लड्न, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र प्राविधिगत पूर्वाधारमा सुधार गर्न मद्दत गर्ने तथा न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षमा दुई खर्ब डलर अनुदानका रूपमा प्रदान गर्न सङ्घीय कोष र निजी लगानी परिचालन गर्ने जानकारी दिएका हुन्।
उनले जस्तै इटाली, क्यानडा र जापानका उच्च नेतृत्वगणले पनि आफ्ना योजनाबारे भेलामा बताएका थिए। जसमध्ये केही देशले यसअघि नै छुट्टै घोषणा गरिसकेका छन्। युरोपेली सङ्घले तीन खर्ब युरो खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
भेलामा विभिन्न मुलुकका उच्च नेतृत्वले अर्थ सङ्कलनका उपाय र परियोजनाका विविध आयामका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै यस लगानीले न्यून आय भएका मुलुकले लाभ लिन सक्ने औँल्याएका थिए।
जी–७ मा आबद्ध मुलुक आकारमा मात्र नभएर विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्न सफल मुलुक हुन्।
उक्त योजनाले जी सेभनका नेताहरूलाई मध्यम तथा न्यून आय भएका देशहरूमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि पाँच वर्षमा ६०० अर्ब डलर जुटाउन भनेको छ।
यो अभियानले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग सङ्घर्ष गर्न, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधार, लैङ्गिक समानता र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्राथमिकता दिइएका केही परियोजनामा एङ्गोलामा एउटा सौर्य ऊर्जा परियोजना, सेनिगलमा खोप उत्पादन केन्द्र निर्माण र इजिप्ट र होर्न अफ अफ्रिकाहुँदै सिङ्गापुर र फ्रान्सलाई जोड्ने १,६०९ किलोमिटर दूरसञ्चार केबल बिच्छ्याउने पनडुब्बी आदि पर्छन्।
