आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा अवरोध सुरू गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेटसम्बन्धी गत वर्ष भएको सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आइतबारदेखि सदन अवरूद्ध गर्दै आएको छ।
अहिले चलिरहेको सदन कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमाथिको छलफलमा केन्द्रित छ।
बजेट प्रस्तुत भएयता केही बैठकमा छलफल चले पनि आइतबार आर्थिक मामिल तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले जवाफ दिएपछि चित्त नबुझेको भन्दै एमालेले सदन अवरूद्ध गरेको हो।
‘गएको वर्ष हामीले बजेट प्रस्तुत गर्ने अरू विकल्प पनि दियौं, सरकार स्वयम् विकल्प निकाल्ने निकायमा हुँदाहुँदै पनि सल्लाहविपरीत आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्यो,’ नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘गत वर्ष सदनले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुपर्ने परिस्थिति प्रतिपक्षका कारणले होइन, सरकार आफैं त्यो बाटोमा हिँडेको थियो।’
अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा दिइएका सुझाव र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार र सत्तापक्ष दलहरूले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।
‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याइसक्दा पनि हामीले बजेटलाई जनपक्षीय बनाउने गरी सभामा कुरा उठायौं र एउटा सहमतिमा पुग्यौं,’ कँडेलले आइतबारको संसदमा बोल्दै भने, ‘हामीलाई विश्वास थियो सरकार सुधारको हिसाबले अगाडि बढ्नेछ भन्ने, तर त्यो काम वर्तमान सरकारबाट भएन।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माघसम्म कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गरेको थिएन।
त्यसबेला पनि एमालेले बारम्बार सदन अवरूद्ध गर्दै आएको थियो।
अन्ततः २०७८ माघ १८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित बसेको सर्वदलीय वैठकले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै विभिन्न विषयमा ७ बुँदे सहमति गरेको थियो।
तीमध्ये आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएका १५ लाख मुनिका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने र आगामी बजेटमा पनि यस्ता योजना तर्जुमा नगर्ने सहमति पहिलो बुँदामा थियो।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यही विषयलाई लिएर सदन अवरूद्ध गरेको छ।
‘सहमतिविपरीत टुक्रे योजना क्रियाशील नै रहे, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यविधि सच्याउने कुरा नभएर पुरानै रह्यो,’ दलका नेता कँडेलले भने, ‘पूर्वाधारको कुरामा अनधिकृत मान्छेले बजेट बाँडफाँट गर्ने तरिका अवलम्बन गरियो, अहिले पनि हामीले पुरानै ढर्राको बजेट प्राप्त गर्यौं।’
माघमा गरिएको सर्वदलीय सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा विगतको कार्यविधिमा स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकालाई यथावत् राखी कार्यविधि सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
यसमा सरकारले कुनै चासो नराखेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बताएको छ।
अघिल्लो सहमति गर्दा मुख्यमन्त्री कुरा मिलाउने बाटोमा मात्र अगाडि बढेको महसुस भएको सांसद कँडेलले बताए।
‘हामीले कुरा मिलाउनका लागि र कुनै सौदाबाजी गर्नका लागि त्यो कुरा उठाएका थिएनौं,’ उनले भने।
कँडेलले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले टिपाएका योजनाहरू रातो किताबमा नआएको बताए।
नीति तथा कार्यक्रममा अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने घोषणा सरकारले गरे पनि बजेटमा भने कयौं अधुरा योजनाहरू समावेश नभएको उनले टिप्पणी गरे।
उनले सहमति कार्यान्वयन गराएरै छोड्ने जिकिर संसदमा गरेका छन्।
‘हामीसँग सहमति भएको कागजलाई एमालेले बेवारिसे हुन दिँदैन, किनभने संसदमा गरिएको यो कागज बिरलै मध्येको हो,’ कँडेलले भने।
माघमा भएको सर्वदलीय सहमतिमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा ०७७/७८ बाट दायित्व सरी आएका योजनाहरूको बजेट अलग्गै व्यवस्था गर्ने, हाल प्रदेश सभा सदस्य रिक्त रहेका जिल्लाको कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह र सहमतिमा अगाडि बढाउने, विगतमा सुरू भएका र हाल बजेट नभएका योजनाहरू, सरकारी दायित्व सरिसकेका तर बजेट नपुगेको योजना, काम सम्पन्न भएका तर बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेका योजनाहरूको पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहबमोजिम आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख थियो।
आफूहरूसँग गरिएको सहमतिमा भएका कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कदम नचालेको नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले बताए।
‘१५ लाखमुनिका योजना नल्याउने सहमति भएको हो, अहिले त जम्मै कृषितर्फका योजनाहरू १५ लाखमुनिका छन्, कतै त १ लाखसम्मका योजना पनि किताबमा छन्,’ शाहले सेतोपाटीसँग भने, ‘यति मात्र होइन, हामीले विगतमा गरेका सहमति कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको अहिलेको बजेटमा देखिएको छ।’
आइतबारदेखि अवरूद्ध भएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक मंगलबारसम्म पनि सुरू हुन सकेको छैन।
अवरूद्ध भएको बैठक भोलिपल्ट सोमबारलाई तोकिएको थियो। छलफल जारी रहे पनि बैठक सुरू हुन दिनेगरी निष्कर्ष ननिक्लिएको एमाले प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक शाहले बताए।
‘हामीले विगतमा कागजी रूपमा गरेको सहमति कार्यान्वयन र अहिले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म एमालेले संसद सुचारू हुन नदिन बाध्य भएको छ,’ उनले भने।
