प्रदेश १ को नामकरणका लागि निर्णायक कसरतमा जुटेका दलहरू साझा सहमतिका लागि मिलनविन्दुको खोजीमा लागेका छन्। कम्तीमा ठूला तीन दल एकै ठाउँ नभए प्रदेशको नाम नटुंगिने निश्चित भएका कारण दलहरू मिलनविन्दुको खोजीमा लागेका हुन्।
प्रदेश सभाको पछिल्लो साढे चार वर्षभरि नामकरणबारे मौनप्रायः दलहरूले संसद्को पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा भने नामकरणमा उच्च चासो देखाएका छन्।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको मुख्य विपक्षी एमाले प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राख्नुपर्ने अडानमा छ। एमाले कोसीको विकल्पका लागि तयार नहुने अनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नै पर्ने अडानमा छन्।
१५ जना सदस्य भएको माओवादी सकेसम्म ‘किरात’ मा सहमति गर्नुपर्ने अडानमा छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बहुपहिचानलाई मिलनविन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री राई ‘कोसी किरात’ वा ‘सगरमाथा किरात’ का पक्षमा माहोल बनाउन छलफलमा जुटेका छन्। तर, माओवादी र समाजवादीले अघि सारेको ‘किरात’ शब्दमा एमाले र कांग्रेस सहमत छैनन्।
‘जातीय नाम यहाँ हुँदैन’, एमाले नेता हिक्मत कार्की भन्छन्, ‘किरात सभ्यता नै भए पनि कोसीको काखमा हुर्किएको हो। कोसी पनि सभ्यता नै हो।’
एमालेसँग मिल्दोजुल्दो अडानमा कांग्रेसका नेताहरू पनि छन्। कांग्रेसभित्र केही नेताहरू पहिचानको पक्षमा छन् भने केही भने भौगोलिक पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टीले आधिकारिक धारणा नबनाइसकेकाले नेताहरू यसबारे खुल्न चाहँदैनन्।
‘एमाले, माओवादी, समाजवादी र जसपाले आ-आफ्नो कुरा अघि सारे पनि हामीले अहिलेसम्म यही नाम राखौं भनेर भनिसकेका छैनौं’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राई भन्छन्, ‘अहिले आएका नामहरू वा अन्य विकल्पमा साझा मिलनविन्दु खोजौं भनेर हामी प्रयास गरिरहेका छौं।’
नामकै विषयमा छलफल गर्न भनेर शुक्रबारका लागि आयोजित सर्वदलीय छलफलमा एमालेले कोसीको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ भने माओवादीले किरात, जसपाले पहिचानमा आधारित कुनै नाम र समाजवादीले बहुपहिचानको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्। कांग्रेसले भने आएकै नामहरूबाट विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेको छ।
जसअनुसार कोसी, सगरमाथा, विराट, विजयपुर, कन्चनजंघा, किरात, लिम्बुवान जस्ता नामहरू पटकपटक चर्चामा आइरहेका नाम हुन्।
‘यिनैमध्ये कुनै एउटामा वा बहुपहिचानजन्य बनाउने प्रयास हुनेछ’, प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘सकेसम्म सहमति गर्ने नभए प्रक्रियामा लैजाने दिशामा अब काम अघि बढ्छ।’
बिनासहमति प्रक्रियामा लगिए नामकरण प्रक्रिया नटुंगिने सम्भावना हुने ती मन्त्रीको भनाइ छ। संविधान अनुसार प्रदेश नामकरण गर्न संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। जसका लागि कम्तीमा ६२ मत आवश्यक पर्छ। तर, सहमतिमा नामरकण हुन्छ कि प्रक्रियामा भन्ने विषयको निर्क्यौल अहिलेसम्म भएको छैन।
केही समययता दलहरूबीचकोे अनौपचारिक छलफल श्रृंखलाले कुनै निचोड दिएको छैन। दलहरूले सहमति जुटाउने भन्दै प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनलाई ‘अनिश्चितकालीन स्थगन’ मा राखेका छन्। बजेट अधिवेशनको मुख्य काम आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट आइतबार पारित भइसकेपछि संसद् अब प्रदेश नामकरणको मुद्दा पर्खेर बसेको छ। तर, नामकरणको बहस संसदमा औपचारिक रूपमा कहिले भित्रिन्छ भन्ने विषयचाहिँ अहिलेसम्म अनिश्चित नै छ।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका मात्रै होइन मुख्य विपक्षी एमालेकै नेताहरू पनि ‘नाम नराखी प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिए जनतामाझ अनुहार देखाउन नसकिने’ अवस्था आउने बताइरहेका छन्।
२०७४ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश सभा निर्वाचनयताको कालखण्डमा मुलुकका अन्य ६ वटै प्रदेशले नामकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने काम टुंग्याएका छन्। प्रदेश १ ले भने हालसम्म राजधानी टुंगो लगाए पनि नामकरणचाहिँ टुंगो लगाउन सकेको छैन। अन्य सबै प्रदेशले सकेको काम प्रदेश १ ले पूरा गर्न नसक्दा प्रदेश सभामा रहेकाहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठिसकेको चिन्ता दलका नेताहरूमा छाएको छ। असक्षम कहलिने चिन्ताले सताइएका दलहरू त्यही अपजसबाट जोगिन पनि यही कार्यकालमा कसैगरी नाम ल्याउने भनेर दलहरू लागेका छन्।
‘यसअघि नै नामकरण हुनुपर्थ्यो। विभिन्न कारणले भएन, त्यहाँ कमजोरी भयो’, प्रदेशका पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, ‘अब यही अधिवेशनबाट नाम टुंगो नलगाई हुँदैन। जसरी पनि नाम राख्नैपर्ने दबाबमा हामी सबै दलहरू छौं।’
कार्कीका अनुसार पछिल्लो केही समययता दलका हरेकजसो नेताहरूलाई प्रत्येक क्षण प्रदेशको नामले पछ्याउने गरेको उनको अनुभव छ।
‘जनताको ज्यादै ठूलो चासो र दबाब छ’, उनले भने, ‘जनताको त्यो अपार चासो सम्बोधन गर्न र संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न हामी लागेका छौं।’
एमाले नेता कार्की एमालेले प्रदेश नामकरणका लागि सहजीकरण गर्न गठन गरेको समितिका संयोजकसमेत हुन्। नेकपा एक्लैसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको बेला र आफैं नेतृत्वमा रहेका बेला यस्तो कुनै पनि पहल नगरेको एमालेले सत्ताबाट बाहिर पुगेपछि प्रदेशसभाको आयुको आखिरी प्रहरमा भने पहल गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले भने एमालेको यो पहललाई ‘जस लिने लोभ’ भन्दै आएको छ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले केही दिनअघि संसदमा ‘आफूसित शक्ति हुँदा प्रयास नगरेको एमालेले ढिलै भए पनि प्रयास गरेर राम्रै गरेको’ टिप्पणी गरेका थिए।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन र मुख्य विपक्षी एमालेका नेताहरूबीच अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा छलफलहरू भइसकेका छन्। यद्यपि ती सबै छलफलहरू ‘जारी अधिवेशनबाटै नाम टुंग्याउने सहमति’मा पुगेर टुंगिदै आएका छन्। नामका प्रस्तावहरू आउने, त्यसमाथि छलफल गर्ने चरणमा प्रवेश गरेकै छैनन्। शुक्रबार यो विषयमा प्रवेश गर्ने सम्भावना भएको नेताहरू बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म धेरै चरणमा हामीबीच छलफलहरू भएका छन्’, प्रदेशको नामकरणका लागि संवाद गर्न एमालेद्वारा गठित समिति संयोजक हिक्मत कार्कीले भने, ‘तर, हरेकजसो बैठकमा यही अधिवेशनबाट नाम टुंग्याउनुपर्ने सहमति हुन्छ। के राख्ने, कुन कुन नामहरू विकल्पका रूपमा अघि सार्ने भन्ने कुरामा हामी प्रवेश गरेकै छैनौं।’
तीन वर्षभन्दा बढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार संसदको जारी अधिवेशनमा नाम टुंग्याउने दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि टुंगोमा पुग्ने नपुग्ने अनिश्चय भने कायमै छ।
तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एक्लै दुई तिहाइको अवस्थामा छँदासमेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना भने क्षीण छ। यद्यपि वर्तमान सरकार र मुख्य विपक्षी एमाले नामका लागि ‘कुनै पहल नगरेको’ अपजसबाट जोगिनलाई भए पनि प्रयासरत रहेको देखाउने होडमा छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ३९ (सभामुखसहित) जना छन्। नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना छन्। संविधानअनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। ठूला चारमध्ये कम्तीमा तीन वटा दल एकातिर नभएसम्म यो संख्या पुग्ने सम्भावना कम छ।
‘त्यसैले हामी साझा विन्दु खोज्ने दिशामा गइरहेका छौं’, प्रदेशका ती मन्त्रीले भने, ‘शुक्रबारको बैठकबाट यसको थालनी हुने अपेक्षा छ।’
