प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची थियो।
प्रतिनिधिसभामा २०७५ सालमा पेस भएर राज्य व्यवस्था समितिमा झण्डै २ वर्षको छलफल र संशोधनमार्फत् तयार पारिएको विधेयक सरकारले संसद बैठकबाटै फिर्ता लिँदै थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमा विरोधको सूचना दिएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि प्रस्तावमा विरोधको सूचना परेपछि पहिला विरोधको सूचनामाथि छलफल गरिन्छ। विरोधको सूचना पारित नभएमात्र सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित हुन्छ।
तर प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुखले विरोधको सूचनाभन्दा अघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राख्न बोलाए।
एमाले सांसदहरूले टेबल ठोकेर विरोध गरे।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उठेर 'आफ्नो विरोधको सूचना रहेको' बताए।
नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा जम्मा एउटा मात्र विरोधको सूचना परेको थियो। एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको ।
तर सभामुखले 'तपाईंको पालो पछि आउँछ' भन्दै गृहमन्त्री खाणलाई बोल्न दिए। लगत्तै पालो आउने भए 'हुन्छ' भन्दै पोखरेलले पनि सहमति जनाए। सभामुखले बैठक अघि बढाए।
त्यसपछि सांसदहरूले विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिए। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पार्टीको तर्फबाट विरोधको सूचनासँगै टिप्पणी गरे।
प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका धेरै सांसदले धारणा राखे। नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा मत थियो।
एमाले सांसद भीम रावलले राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेर लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान उचित भएको बताए।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधेयक फिर्ता लिने नहुने धारणा राखे।
छलफलपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिए पनि छिट्टै सरकारले अर्को विधेयक ल्याउने जवाफ दिए।
उनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउन लागेको जवाफ दिए।
मन्त्रीको जवाफपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई समय दिए।
उनले विधेयक फिर्ता नलिने भनेपछि निर्णयार्थ पेस भयो। पोखरेलको विधेयक फिर्ता गर्न नहुने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।
त्यसपछि सभामुखले सरकारको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्थ्यो। तर उनले विधेयकमाथि बोल्ने सांसदहरूलाई समेत प्रस्ताव फिर्ता लिने वा नलिने भन्दै बोल्न लगाए। जबकि अन्य सांसदहरूले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिएनन्।
सत्तापक्षका सांसद अमनलाल मोदीलाई समेत सभामुखले विरोधको सूचना फिर्ता लिने वा नलिने भनेर सोधेपछि संसदमा हल्लाखल्ला मच्चियो। तर सभामुखले हल्लाखल्लाको वास्ता गरेनन्।
सांसद मोदीले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता भएको बताए। जबकि उनले कुनै लिखित प्रस्ताव राखेका थिएनन्। मात्र विधेयकमाथि संसदको रोष्टमबाट संशय व्यक्त गरेका थिए।
जब विधेयकमा टिप्पणी गरेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई सभामुखले विरोधको सूचना फिर्ता लिन आग्रह गरे। २०४८ सालदेखिका सांसद त्रिपाठीले सभामुखलाई संसदीय परम्पराबारे सचेत गराए।
'बोल्ने बित्तिकै प्रस्ताव मानिन्न। बोल्ने बित्तिकै प्रस्ताव दर्ता भएको मानिन्न। लिखित सूचना दिएमा मात्र विरोधको सूचना दर्ता हुने हो', त्रिपाठीले भने, 'गलत नजिर नहोस्।'
त्रिपाठीले यसो भनेपछि बल्ल सभामुखले कर्मचारीसँग परामर्श गरे।
सभामुखको दायाँ र बायाँ संसदका कर्मचारी हुन्छन्। बायाँ तर्फ कार्यव्यवस्था शाखाका कर्मचारी र सचिव बस्ने गर्दछन्। दायाँतर्फ संसदका महासचिव। विवाद भएपछि सभामुखले कार्यव्यवस्था शाखा कर्मचारीले परामर्श दिए।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी पनि सभामुखलाई सुझाव दिन आइपुगे।
लगत्तै सांसद त्रिपाठीलाई सभामुखले 'नियम १२१ को उपनियम ४ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएको र त्यही विरोधको प्रस्ताव बमोजिम भएको हो', भन्ने जवाफ दिए।
तर पुराना सांसद त्रिपाठी सभामुखको जवाफले रोकिएनन्।
'कुनै पनि प्रस्तावको विरोधको सूचना दिने निश्चित समय हुन्छ। त्यसमा मतदान हुन्छ, भोटिङ हुन्छ। छलफलमा भाग लिए बापत विरोधको सूचना मानिन्न', त्रिपाठीले दोहोर्याउँदै भने, 'गलत नजिरतर्फ नजाऔं भन्ने मेरो आग्रह हो।'
तर सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावली नै पढेर सुनाए।
उनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम १२१ को ३ र ४ पढे।
नियम ३ मा सभामुखको अनुमति लिएर विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था छ। लगत्तैको नियम ४ मा 'विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र त्यसपछि अरू छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
त्यसपछि पनि सांसद त्रिपाठी मानेनन्।
'मैले दर्ता गराएको छैन के फिर्ता लिने?', त्रिपाठीले प्रश्न गरे, 'नदिएको चिज कसरी फिर्ता लिऊँ?'
त्यसपछि सभामुख कड्किए।
'वाद विवादमा नजाऔं फिर्ता लिने कि नलिने भन्नुस्।'
त्रिपाठीले केही बोलेनन्।
सभामुखले 'निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु बस्नुस्' भन्दै रूलिङ गरे।
सभामुखले सांसदहरूको बोलीलाई पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव माथिको कारबाही अघि बढाइराखे। उनले नियमावलीलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै अघि बढे।
त्यसो त सभामुख सापकोटा त्यसअघि पनि झुक्किएका थिए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललाई पनि बोलेकै आधारमा सभामुखले विरोधको सूचना फिर्ता लिन भनेका थिए। सुवालले प्रस्ताव फिर्ता नलिने भनेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए।
सभामुख आफैं हुन्छ र हुन्नमा झुक्किए। सभामुखले 'विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु' भने।
सांसद सुवालले प्रस्तावको पक्षमा 'हुन्छ' भन्दै हात उठाए।
उक्त प्रस्तावको विपक्षमा भएका सांसदलाई 'हुन्छ र हुन्न' भन्न लगाउन सभामुख भुले। सभामुखले 'हुन्न' भन्न मात्र लगाउँदा एक जना सांसदले मात्र 'हुन्न' भन्दै बोले।
सभामुखले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधको सूचना पारित हुनै लाग्दा मात्र थाहा पाए।
एमाले सांसदहरूले हाँस्दै टेबल ठोके। उनीहरूले विधेयक फिर्ता लिने विरोधको सूचना पास भएको भन्दै हल्ला गरे।
सभामुख सापकोटाले भने कर्मचारीहरूले रोकेपछि मात्र गल्ती थाहा पाए। उनले उक्त प्रस्ताव दोहोर्याएर प्रस्तुत गरे। दोहोर्याएर प्रस्तुत गर्दा सुवालको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो।
प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। तर संसद बैठक भने सभामुखले 'लटरपटर' ढंगले सके।
पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाचन्द्र नेम्वाङ हृदयेश त्रिपाठीले उठाएको विषय सही भएको बताउँछन्।
'त्रिपाठी माननीयको कुरा सही थियो। त्यसमा विवादै छैन', नेम्वाङले हाँस्दै भने, 'म सांसदहरूलाई पनि भन्छु, यस्ता विषयमा पत्रकारहरूले ब्यानर न्यूज निकाल्दिए भने फेरि गल्ती हुँदैन।'
सभामुखबारे आफूलाई बोल्न नलगाउन भन्दै पत्रकारलाई आग्रह गर्ने नेम्वाङले कूटनीतिक शैलीमा भने, 'हामी पनि आजको बैठकमा छक्क पर्यौं। हाम्रो एउटै पार्टीको २०-२१ वटा विरोधको सूचनामा भोटिङ हुँदा हामी छक्कै भयौं।'
पूर्वसभामुख नेम्वाङले सभामुखले सापकोटाले संसदीय प्रक्रियामा 'ब्लन्डर ' गरेको टिप्पणी गरे।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले 'सांसद हृदयेश त्रिपाठीले समयमा कुरा उठाएको भए उचित हुने' टिप्पणी गरिन्।
'उहाँ संसद बैठकमै हुनुहुन्थ्यो। कृष्णभक्त पोखरेल बोल्ने बित्तिकै उठाउनु भएको भए हुन्थ्यो', भुसालले भनिन्, 'त्यतिबेलासम्म प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो। संसदको प्रक्रियामा समयमा कुरा उठाउनुपर्छ। त्रिपाठीले उठाउँदा ८-१० जना बोलिसक्नु भएको थियो।'
भुसालले संसदमा 'नयाँ प्राक्टिस' भएको तर्क गरिन्।
'नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया संसदमा छलफलको विषय बन्यो। अब नयाँ प्राक्टिसहरू भयो। नयाँ प्राक्टिसको रूपमा अगाडि गयो', भुसालले भनिन्, 'सबैले यसलाई सहजै स्वीकार गर्नुभएको छ। कतिपय कुरा नियमावलीको भावना हेर्नुपर्छ। यो स्पिरिट भित्र हो।'
एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि हृदयेश त्रिपाठीले उठाएको विषय सही भएको बताए।
'विरोधको सूचना नै मेरो मात्र थियो', पोखरेलले प्रश्न उठाए, 'मलाई फिर्ता लिने समय दिनु ठिक थियो। मौखिक बोलेकालाई पनि फिर्ता लिन लगाउने हो र! विरोधको सूचना जारी हुनु पर्दैन र!'
प्रतिनिधि सभाको निमायवली निर्माणमा समेत संलग्न भएका सांसद पोखरेलले 'आफूले दिएको विरोधको सूचना र नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने' विषय नै कार्यसूचीमा समेटिनुपर्ने' बताए।
'प्रस्तुत गर्ने भन्ने कार्यसूचीमा छ', पोखरेलले भने, 'पहिलो कुरा, नागरिकता विधेयक लिने प्रस्ताव पारित गर्ने भन्ने कार्यसूचीमै आएको थिएन। दोस्रो, विरोधको सूचना निर्णयार्थ पेस गर्ने लगायतका कुरा हुनुपर्थ्यो। जबकि मैले हिजै विरोधको सूचना दिएको थिएँ।'
पोखरेलले सभामुखले नियमावली पढेर सुनाए पनि नमिलेको बताए।
'बोल्ने मान्छेको पनि निर्णयार्थ पेस हुन्छ?', पोखरेलले प्रश्न गरे, 'हास्यास्पद भयो। हास्यास्पद।'
एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटा सभामुख भएको डेढ वर्ष बितेको छ। तर उनको संसदको बैठक सञ्चालनमा निखरता आउन सकेको छैन।
